लोकशाहीची बोली

भारत हा खेड्यांचा देश आहे, अशी ऐतिहासिक धारणा आपण अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बाळगत आलो आहोत. त्यामुळेच भारतातील खेडी ही स्वयंपूर्ण बनावी, लोकशाही ही तळागाळापर्यंत पोहोचावी, यासाठी भारतात पंचायतराज व्यवस्था अमलात आणण्यात आली. त्यातूनच ग्रामपंचायतीचे महत्त्वदेखील वाढविण्यात आले. सध्या नाशिक जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहत आहेत. जिल्ह्यातील खेडी ही सध्या अर्ज भरण्याच्या वातावरणात रंगून निघत आहे. ग्रामपंचायत माध्यमातून गावगाड्याचा कारभार हाकता यावा, यासाठी ग्रामपंचायतीवर सत्ता असणे आवश्यक असल्याची अनेकांची धारणा आहे. मात्र, या सर्वात देवळा तालुक्यातील उमराणे येथील ग्रामस्थांनी सरपंचपदासाठी तब्बल दोन कोटींची बोली लावल्याची घटना घडली आहे. या रकमेतून ग्रामस्थ रामेश्वर मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासह गावात अन्य विकासकामे करण्यात येणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे. मात्र, अशा प्रकारे सत्ता स्थापन करणे म्हणजे एक प्रकारे लोकशाहीची बोलीच लावत आहेत, असे दिसून येते. उमराणे हे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असल्याने प्रसिद्ध आहे. गावात विकासकामे व्हावीत, गटबाजी होऊ नये, यासाठी गावकर्‍यांनी हा निर्णय घेतला. यासाठीची बोली काही लाख रुपयांपासून सुरू झाली आणि दोन कोटी रुपयांना येऊन थांबली. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका होऊन सत्ता स्थापित होणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे खरेदी करून सत्ता स्थापन करणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा एकप्रकारे अवमानच आहे. सरपंचपदासाठी जर दोन कोटी रुपये खर्च केले जात असतील, तर त्या उमेदवाराने कोणत्याही पदाची अभिलाषा न बाळगता स्वखर्चाने गावाचा विकास करावा, असा विचार या वेळी का करण्यात आला नाही, हादेखील एक प्रश्नच आहे. तसेच, उमराणेची ही कथा इथेच थांबेल हे कशावरून. हीच लागण जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींना झाल्यास, तसेच हे वारे देशभर गेल्यास राष्ट्राच्या लोकशाही व्यवस्थेवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताची जगात सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही अशी असणारी ओळख आपण भारतीयच यानिमित्ताने पुसत आहोत, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायती या अंत्योदयासाठी नक्कीच महत्त्वाच्या आहेत. संसदीय प्रणालीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण असण्याचे खरे द्योतक म्हणून आपण ग्रामपंचायतींकडे पाहत असतो, तसेच भारतात ग्रामीण भागाचा विकास होण्याकामी ग्रामपंचायत बळकट होण्यासाठी त्यांना जास्तीचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. यासाठी कायद्यातही अनेक बदल करण्यात आले. त्यातूनच सध्या नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीही आता सरसावल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ आणि आमदार सरोज आहिरे यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. या द्वयींनी आपापल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना आवाहन करत त्यांनी जर निवडणुका बिनविरोध पार पाडल्या, तर २० लाखांच्या पुढे आमदार निधीतील रक्कम गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे एकीकडे उमराणेसारखे चित्र जिल्ह्यात दिसत असताना असे स्वागतार्ह पाऊलही याच नाशिक जिल्ह्यात उचलले जात असताना दिसत आहे, हे नक्कीच स्पृहणीय आहे. भारतीय राजकारणात होणार्‍या निवडणुका या कायमच त्यावर होणारा खर्च यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. यावर कायमच टीका-टिप्पणी होताना दिसत असते. निवडणुकांना उभे राहणारे भावी लोकप्रतिनिधीच निवडणुकीच्या वेळी अफाट खर्च करण्यास प्राधान्य देत असतात. त्यामुळे अनेकदा लोकशाहीत सत्तास्थानी येणे हे केवळ धनदांडग्यांनाच शक्य आहे, असे वातावरण दिसून येते. मात्र, सध्या नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली ही भूमिका नक्कीच नवे चित्र निर्माण करणारी ठरेल. भारतात उमराणे येथील घटना जशी लोकशाहीसाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे, तशीच झिरवाळ व आहिरे यांनी घेतलेली भूमिकादेखील एक नवा मार्ग निर्माण करण्याकामी कारक ठरणारी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ग्रामविकासासाठी निधी उमराणे येथेही उभा करण्यात आला. मात्र, त्याचा मार्ग हा चुकीचा आहे, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे करण्यात येणारे आवाहन हे आगामी काळात ग्रामविकासाला नैतिक मार्गाने चालना देणारे ठरेल. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय इतरही लोकप्रतिनिधी यांनी घ्यावा, अशीच अपेक्षा जिल्हावासीय बाळगून आहेत.