अलिगढ, उम्मा आणि मोदी

 

 

 

असे म्हणतात की, पाकिस्तानची निर्मिती पंजाब किंवा बंगालच्या नाही तर संयुक्त प्रांतातील, म्हणजेच आजच्या उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांनी केली. १९४०च्या दशकात पाकिस्ताननिर्मितीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यात अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लीम फुटीरतावाद किंवा इस्लामिक दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे काम अलिगढमधील काही विद्वानांकडून वेळोवेळी केले गेले होते. गेल्या वर्षी याच सुमारास ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विषयी मुस्लीम समाजात अपप्रचार करून त्यांना रस्त्यावर आणण्यात अलिगढमधील विद्यार्थी आघाडीवर होते.

 

 

असे असताना २२ डिसेंबर, २०२० रोजी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे भाषण केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ‘द प्रिंट’च्या शेखर गुप्तांनी याला ‘धोरणात्मक माघार’ संबोधताना भाजपची ध्येयधोरणे भारताच्या परराष्ट्र संबंधांच्या आड येत असल्याने नरेंद्र मोदींनी असे केले असावे, असा अंदाज बांधला. त्यांच्या दृष्टीने मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जोवर वेगाने वाढत होती, तोवर अरब-मुस्लीम राष्ट्रांनी सरकारच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याकडे कानाडोळा करून मोदींसाठी लाल गालिचे अंथरले.

 

 

पण, आता शेजारच्या चीन, नेपाळ, श्रीलंका आणि पाकिस्तानशी संबंध ताणले गेले असताना आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उणे झाला असताना, मोदी सरकारला बांगलादेश आणि आखाती अरब देशांसोबत संबंध सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीच गेल्या वर्षी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेला मुरड घालून मोदींनी, विविध मुस्लीम देशांतील एक हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिकत असलेल्या अलिगढ विद्यापीठात संवाद साधला, असा विचार करणे उथळपणाचे ठरेल. नरेंद्र मोदींच्या अलिगढमधील भाषणाची प्रासंगिकता समजून घ्यायची असेल, तर अलिगढचा इतिहास आणि उम्मा, म्हणजेच मुस्लीम जगताची सद्यःस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

 

१८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा फटका हिंदूंपेक्षा मुसलमानांना अधिक बसला. हिंदू समाज परिवर्तनशील असल्यामुळे त्यांनी ‘ब्रिटिश राज’ची वस्तुस्थिती स्वीकारून नव्याने निर्माण झालेल्या मुंबई, कोलकाता आणि मद्रास विद्यापीठांत उच्च शिक्षण घेण्यास तसेच युरोपच्या धर्तीवर सामाजिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. याउलट ब्रिटिश पुढील १०० वर्षं राज्य करणार आहेत, हे वास्तव मुस्लीम समाज स्वीकारू शकला नाही. त्यांच्यात दोन प्रवाह निर्माण झाले. त्यातील रूढीवादी लोकांनी ‘दारुल उलूम देवबंद’ची स्थापना केली. त्यामागे हेतू होता की, मुसलमानांनी इस्लामचे त्याच्या मूळ स्वरूपात पालन केल्यास ते इंग्रजांना पराभूत करू शकतील.

 

 

१८६८ साली मुंबई विद्यापीठातून पदवी घेतलेल्या ८८ विद्यार्थ्यांमध्ये एकही मुस्लीम नव्हता. दुसरा प्रवाह सर सय्यद अहमद सारख्यांचा होता, ज्यांनी नंतर ‘मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल,’ म्हणजेच ‘अलिगढ कॉलेज’ची स्थापना केली. हिंदू आणि मुस्लीम हे दोन वेगळे समाज आहेत. तेव्हा सय्यद अहमद यांच्या दृष्टीने मुसलमानांना जर हिंदूंच्या अधिपत्याखाली राहायचे नसेल, तर पाश्चिमात्य शिक्षण घेणे गरजेचे होते. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या ‘ऑटोमन’ या एकमेव मुस्लीम साम्राज्याला त्यांच्या रशियाविरुद्धच्या लढायांत ब्रिटिश मदत करत असल्यामुळे सय्यद अहमद यांना भारतीय मुसलमानांनी ब्रिटनला समर्थन द्यावे, असे वाटत होते.

 

 

असे करूनच बहुसंख्य हिंदूंविरोधात मुसलमानांना आपली ताकद निर्माण करता येईल, असा त्यांचा विश्वास होता. १८९८ साली अहमद यांचे निधन झाले. कालांतराने सर्बियन राष्ट्रवाद्यांनी ऑटोमन साम्राज्यातून स्वतःची मुक्तता करून घेतली असता, ब्रिटनची त्यांच्याकडे सहानुभूती होती. त्यामुळे अखेरच्या वर्षांत सय्यद अहमद यांच्या मनातही ब्रिटिशांबद्दल संशय निर्माण झाला. त्यांच्यानंतर अलिगढ चळवळीत सहभागी असलेल्यांच्या मनातील ब्रिटिशांबद्दलच्या संशयात वाढ झाली. १९११ साली मुख्यतः हिंदूंच्या दबावाखाली बंगालची फाळणी रद्द करणे, १९१३ साली कानपूर येथे रस्ता रुंदीकरणात मध्ये येणारे मंदिर तसेच ठेवणे, पण मशिदीच्या आवाराचा भाग ताब्यात घेणे आणि १९१७ मध्ये बकरी ईदला गोहत्या करण्यावरून झालेले हिंदू-मुस्लीम दंगे यात ब्रिटिशांनी घेतलेली बघ्याची भूमिका यातून अलिगढवादी विचारांच्या मुसलमानांचा भ्रमनिरास झाला.

 

 

 

१९०६ साली स्थापन झालेल्या ‘मुस्लीम लीग’ तसेच १९१९ साली सुरू झालेल्या खिलाफत चळवळीत अलिगढ कॉलेजशी संबंधित मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आणि हसरत मोहानी यांच्यासारखे लोक आघाडीवर होते. ‘सारे जहा सें अच्छा’ हे गीत लिहिणारे; पण बंगालची फाळणी रद्द झाल्यानंतर पाकिस्तानवादी झालेले महम्मद अलामा इकबालही अलिगढ विद्यापीठाशी संबंधित होते. खिलाफत चळवळ अयशस्वी झाल्यानंतर तिच्यात सहभागी असलेले अनेक जण पाकिस्तानवादी बनले. १९३९ पर्यंत अलिगढ विद्यापीठात दोन्ही विचार प्रवाह असले, तरी १९४०च्या दशकात ते पाकिस्तानवादी चळवळीचे एक प्रमुख केंद्र बनले.

 

 

पाकिस्तानच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यात अलिगढने महत्त्वाची भूमिका बजावली. हिंदुत्ववादी विचारांच्या अनेकांना वाटत होते, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ बंद करायला हवे होते. पण, काँग्रेस सरकारने केंद्रीय विद्यापीठाच्या जोडीला १९८१ साली त्याला अल्पसंख्याक संस्थेचाही दर्जा दिला. घटनेद्वारे सेक्युलर असलेला देश एक अल्पसंख्याक संस्था कशी चालवू शकतो, हा प्रश्न त्यांना पडला नाही. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने अलिगढचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द केला. त्यामुळे मोदींचा अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या शतक महोत्सवात भाषण करण्यामागे काय उद्देश असावा, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

 

 

या प्रश्नाचे उत्तर सध्या सुरू असलेल्या सौदी अरेबिया विरुद्ध तुर्की यांच्यातील शीतयुद्धात आहे. आखाती अरब देशांनी इराणच्या इस्लामिक क्रांतीला उत्तर म्हणून आपल्याकडील सुन्नी, वहाबी विचारांच्या गटांना उत्तेजन दिले. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी या विचारांना खतपाणी घातले. ही विषवल्ली वेगाने वाढली आणि पाश्चिमात्य देशांसोबत अरब देशांनाही ग्रासू लागली. यामुळे उपरती होऊन गेली काही वर्षं सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि अन्य आखाती देशांनी अधिक उदारमतवादी विचारधारा स्वीकारली आहे.

 

 

इजिप्त आणि जॉर्डन पाठोपाठ युएई आणि बहारीनने इस्रायलला मान्यता देऊन घनिष्ट संबंध प्रस्थापित केले आहेत. दुसरीकडे एर्दोगान यांच्या तुर्कीने युरोपीय महासंघात प्रवेश करण्यात अपयश आल्यानंतर ऑटोमन साम्राज्याच्या स्मृती जागवून पुन्हा एकदा पश्चिम अशिया ते भारतापर्यंत असलेल्या आपल्या प्रभावाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा चंग बांधला आहे. खिलाफत चळवळवाले तुर्कीच्या ऑटोमन साम्राज्याच्या सुलतानाला आपला खलिफा मानत, तर जिनांसारख्या नेत्यांनी कमाल मुस्तफाच्या सेक्युलर तुर्कीला आदर्श मानले.

 

 

पाकिस्तानच्या निर्मितीवर तुर्कीचा मोठा प्रभाव असल्यामुळे या कामात पाकिस्तान तुर्कीच्या सोबत आहे. आजवर भारताने पश्चिम आशियाच्या बाबतीत अलिप्ततावादाचे धोरण अंगीकारले होते. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये या भागाबाबत ‘सबका साथ, सबके साथ विकास’ हा दृष्टिकोन अंगीकारण्यात आला. पण, बदलत्या परिस्थितीत पाकिस्तानने घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारताला आखाती अरब राष्ट्रांच्या जवळ जाण्याशिवाय पर्याय नाही. भारताचे आखाती राष्ट्रांशी असलेले संबंध परस्परांना पूरक आहेत.

 

 

हे बदल घडत असताना ऐतिहासिकदृष्ट्या तुर्कीशी घनिष्ट संबंध असलेले अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ काय भूमिका घेईल? भारताच्या अरब जगतासोबत बहरत असलेल्या भागीदारीला मदत केली जाईल की, मोदी सरकारच्या द्वेषापोटी पुन्हा एकदा तुर्कीचा राग आळवला जाईल, याबाबत उत्सुकता आहे. अलिगढ विद्यापीठ केंद्रीय संस्था असल्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यास संबोधन केले. ही धोरणात्मक माघार किंवा तुष्टीकरणाचा प्रयत्न नसून, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठासमोर मैत्रीचा हात पुढे केला आहे.

 

 

भारत आणि आखाती अरब जगाला व्यापार, गुंतवणूक, अर्थकारण यासोबत सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या जवळ आणण्यात हे विद्यापीठ महत्त्वाचे योगदान देऊ शकते. नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात अलिगढ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाची १०० वर्षं आणि भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षं यांच्या निमित्ताने विस्मृतीत गेलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या खासकरून वनवासी आणि महिला स्वातंत्र्य सेनानींच्या आयुष्यावर संशोधन करून त्यांना प्रकाशझोतात आणण्याचे आव्हान दिले. या निमित्ताने अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला आपल्या भूतकाळातील डाग धुऊन भारत आणि उम्मा यांना जोडणारा सांस्कृतिक पूल बनण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.