किस किसको कैद करोगे?

 

 

 

साधारण वर्षभरापूर्वी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या अनैसर्गिक आघाडीतून महर्षत्राचे सरकार स्थापन झाले. मूळचे राजकारणी नसलेले आणि फोटोग्राफीची आवड असलेले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. माणूस राजकारणी नसला आणि सत्तास्थानी आला की, राजकारणाशी संबंधित असलेल्यांचे अवघड होते.

 

खेळाचे नियम अजिबात माहीत नसलेला एखादा माणूस अचानक पटांगणात आला की तो स्वतःच्या संघासह प्रतिस्पर्धी संघासाठीसुद्धा डोकेदुखी ठरतो. कारण, त्याच्या एकट्यामुळे सगळा खेळ बिघडून जातो. तीच संक्रांत उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री होण्याने महाराष्ट्रावर ओढवली. असे खेळाडू फुटबॉलच्या मैदानात बॅट घेऊन येतात आणि फुटबॉलचा चेंडूवर फलंदाजीचा आग्रहदेखील धरतात.

 

 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राजकारणाशी संबंधित प्रत्येक घटक मग ते विरोधी पक्ष, मित्रपक्ष, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, पत्रकार ते नागरिकापर्यंत सर्वांना हा त्रास कधीतरी भोगावा लागला आहेच. राजकारणात आपल्यावर टीका होते, खिल्ली उडविली जाते, आपल्या कुटुंबावर आरोप होतात, पत्रकार उलटसुलट प्रश्न विचारणार, विरोधी पक्ष घेरणार याची पूर्वकल्पना, किंबहुना सवय नसलेले उद्धव ठाकरे सत्तेच्या राजकारणात आले आणि थेट राज्याच्या प्रमुखपदावर विराजमान झाले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना हे शिकण्याची संधीदेखील मिळाली नाही. परंतु, त्यातून सुरू झालेल्या पितापुत्र हेकेखोरपणात संपूर्ण महाराष्ट्र भरडला गेला.

 

 

उद्धव ठाकरेंच्या अल्पपरिपक्वतेचा परिपाक म्हणून सोशल मीडियावरील टीकेलासुद्धा सरकारी यंत्रणा करवाईचे लक्ष करू लागल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा या सगळ्यातून व्हायचा तितका फायदाच झाला आहे. कारण, असंतोषाचे लक्ष्य मात्र उद्धव ठाकरेच ठरत होते. परंतु, ही अहंकाराची लढाई फार काळ टिकू शकणारी नव्हती. शेवटी त्यातून उद्धव ठाकरेंचेच अधिकाधिक अवमूल्यन झाले. स्वतःच्या प्रतिष्ठेचे युद्ध लढताना कंगना ते अर्णव प्रकरणात ठाकरेंची कशी दमछाक झाली, ते संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. त्यासाठी वकिलांवर खर्च, पोलिसी शक्तीचा गैरवापर या सगळ्यात जनतेचे नुकसान झालेच.

 

 

आता सुनैना होले आणि समित ठक्कर सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अटकेबाबतही महाविकास आघाडी सरकारला माघार घ्यावी लागते आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण, सुनैना होले या ट्विटरवरून सरकारवर टीका केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या महिलेच्या प्रकरणात काही मूलभूत प्रश्न राज्य सरकारवर उपस्थित झाले आहेत. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यांनी महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, “तुम्ही किती जणांवर कारवाई करणार आहात? ट्विटरवर काहीतरी लिहिणार्‍या कोणावरही तुम्ही अशीच कारवाई करणार आहात का?”

 

 

महाराष्ट्राच्या सरकारने जनतेत आपली दहशत बसविण्यासाठी सोशल मीडियावर सरकारविरोधात व्यक्त होणार्‍यांवर कारवाईचे वरवंटे फिरवायला सुरुवात केली. त्यात पोलिसांनाही या बालिश कार्यक्रमाचा कंटाळा आला होता, असे प्रत्यक्ष आरोपी सांगतात. अनेक प्रकरणात टर केवळ राजकीय दबाव म्हणून अटक करून कोठडीची मागणी न करता, पोलीस आरोपींना सोडून देत होते. त्यापैकी ज्या प्रकरणांची बातमी व्हायची तिथे मात्र सरकारचा अहंकार जोडला जायचा. सुनैना होले आणि समित ठक्कर प्रकरण त्याच धाटणीचे. दोघेही सर्वसामान्य घरातील मध्यमवर्गीय.

 

 

परंतु, ट्विटरवर आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंवर टीका केली म्हणून यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. समित ठक्करचा छळ करायचा म्हणून हेतुपूरस्सर एका गुन्ह्यातून जामीन झाला की, दुसरा गुन्हा दाखल केला जायचा. असे करून-करून ठाकरेंनी समितला 20-25 दिवस कोठडीत काढायला भाग पाडले, तसेच त्याला कोर्टात नेण्या-आणण्याच्या वेळी तोंडाला काळे फडके बांधणे, हाताला दोरी बांधणे, असे मुघलशाही प्रकार झाले.

 

 

प्रेम शुक्ला विरुद्ध दिल्ली खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचे हात कधी बांधवेत व का बांधू नयेत, याचे विस्तृत मार्गदर्शन केले आहे. समित ठक्करच्या बाबतीत त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काय झाले, हा प्रश्नच आहे. असे सगळे घडत असताना महाराष्ट्राच्या बाबतीत संविधानिक न्यायालय म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका का घेत होते, असा प्रश्न पडतो.

 

 

अर्णव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात तरी ठाकरे सरकारला चाप लावला जात नव्हता. त्यात सध्या फौजदारी प्रकरणे पाहणारे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. एस. एस. शिंदे हे वकिलीत असताना आघाडी सरकारच्या काळात शासकीय बाजू मांडण्याचे काम करायचे. त्यांनी आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होत असतानाही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील मर्यादा काय असते इत्यादी तात्विक निरीक्षणे नोंदविली. अर्णव गोस्वामीला जामीन नाकारणारे निकालपत्र त्यांनीच लिहिले होते.

 

 

शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत उच्च न्यायालयाची चूक खरमरीत ताशेर्‍यासह दुरुस्त केली. सुनैना होले यांचा गुन्हा रद्द करण्यासाठीचा अर्ज न्या. शिंदे यांच्या न्यायपीठासमोरच प्रलंबित आहे. अखेर न्या. शिंदेंनादेखील ठाकरे सरकारच्या तथाकथित कारवाया सत्राच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न विचारावेसे वाटले म्हणजे परिस्थिती किती भीषण आहे, याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. लोकशाहीत सार्वजनिक पदावर काम करताना दररोज टीका सहन करावी लागते, असा उपदेशही न्या. शिंदे आणि न्या. कर्णिक यांच्या न्यायद्वयीने सरकारी वकिलांना केला आहे. त्यामुळे आतातरी पिसाटलेले राज्य सरकार सूड मूडमधून बाहेर येऊन प्रत्यक्ष जनहितार्थ प्रकल्प राबवतील का?

 

उद्धव ठाकरे अजूनही खिलाडूवृत्तीने राजकारण करायला तयार नाहीत. त्याउलट त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक बालसुलभ हट्ट दिसतो. सोशल मीडियावरील मजकुराचा विचार करायचा, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीवर अश्लाघ्य भाषेत टीका केली जात होती. तरीही कोणाला जेलमध्ये डांबण्याचे कार्यक्रम झाले नाहीत. आता मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रशासन, पत्रकार, जनता सगळेच विचित्र संभ्रमावस्थेत आहेत. कधी कोणाला अटक केली जाईल आणि कोणाविरोधात गुन्हा लिहिला जाईल, याची काहीच शाश्वती देता येत नाही. तसेच भाजपद्वेष्टे सर्व शक्ती शिवसेनेच्या साथीला आहेत. असे असूनही ठाकरे सरकारवर उच्च न्यायालयात असे प्रश्न उपस्थित होतात. लोक व्यक्त होत राहतात. कारण, ‘किस-किसको कैद करोगे?’ या शब्दांचे प्रतिध्वनी महाराष्ट्राच्या आसमंतात उमटत आहेत.