‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा पुरता बिमोड व्हायलाच हवा!

 

 

 

 

 

 

 

 

देशाच्या अखंडतेस धोका निर्माण करणार्‍या अनेक संघटना देशामध्ये कार्यरत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) ही कडवी मुस्लीम संघटना. या संघटनेने देशाच्या विविध भागांमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट रुजविली असून, देशाच्या ऐक्यास तडा जाईल, अशी अनेक कारस्थाने त्या संघटनेच्या सदस्यांकडून सुरू असतात. या संघटनेकडे गैरमार्गाने प्रचंड पैसे येत असून, त्याचा वापर करून देशद्रोही कृत्ये त्या संघटनेच्या सदस्यांकडून केली जात आहेत.

 

 

 

 

नवी दिल्लीमध्ये अलीकडेच झालेली दंगल किंवा उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या घटनेचे निमित्त करून समाजासमाजात तेढ निर्माण करण्यामध्ये या संघटनेचे नाव असल्याचे दिसून आले आहे. या संघटनेचे काळे कारनामे लक्षात घेऊन अलीकडेच अंमलबजावणी संचालनालयाने या संघटनेच्या देशभरातील विविध ठिकाणच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. नऊ राज्यांमधील २६ ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले होते. ‘पीएफआय’ संघटनेचा अध्यक्ष सलाम आणि केरळचा प्रमुख नसरुद्दीन इलामरोम यांच्या निवासस्थानांवरही छापे टाकण्यात आले होते.

 

 

 

 

बेकायदेशीरपणे पैशाचा गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले. केरळ, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, प. बंगाल, राजस्थान, केरळ, दिल्ली या राज्यांमधील विविध ठिकाणी हे छापे टाकण्यात आले होते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध देशामध्ये विविध ठिकाणी जी आंदोलने झाली आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी जो हिंसाचार उसळला, त्यामागे ‘पीएफआय’चा हात असल्याचा दाट संशय असून त्याचा अधिक शोध घेण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आले होते. अंमलबजावणी संचालनालयाने हे छापे टाकल्यानंतर साहजिकच ‘पीएफआय’ने, आपल्या संघटनेने सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध जो लढा पुकारला आहे, त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

 

 

 

 

‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ म्हणतात त्या अशा! देश विघातक कृत्ये करायची; पण त्याबद्दल अशा या देशद्रोही संघटनेस जाब विचारायचा नाही, हा कुठला न्याय? ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही संघटना केरळमध्ये 2006 साली अस्तित्वात आली. या संघटनेने केरळमध्ये आपला चांगला जम बसविला आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांमध्ये या संघटनेच्या देशविरोधी हालचाली सुरू असतातच. गेल्या वर्षी ४ डिसेंबर ते ६ जानेवारी या काळात या संघटनेशी संबंधित देशाच्या विविध भागातील अनेक बँक खात्यांमध्ये किमान एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली होती.

 

 

 

तसेच ‘पीएफआय’च्या खात्यांमध्ये जमा झालेल्या १२० कोटी रुपयांबाबतही अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी केली जात आहे. नवी दिल्लीमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यावरून जी दंगल उसळली होती, त्या दंगली घडवून आणण्यासाठी ‘पीएफआय’ने पुरविलेल्या पैशांचा वापर करण्यात आल्याचा संशय आहे. दिल्लीमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करणारी जी निदर्शने झाली होती आणि जो हिंसाचार घडला होता, तो घडवून आणण्यासाठी आम आदमी पक्षाचा माजी नगरसेवक ताहीर हुसेन यास बेकायदेशीर मार्गाने जो पैसा प्राप्त झाला होता, त्याचा वापर करण्यात आला होता. त्यावरून ताहीर हुसेन यास गेल्या ऑगस्ट महिन्यात अटक करण्यात आल्याचे सर्वविदित आहेच.

 

 

 

‘पीएफआय’ संघटनेच्या विविध ठिकाणच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आल्यानंतर त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विविध ठिकाणी निदर्शने केली. या संघटनेची विद्यार्थी शाखा असलेल्या ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ने कर्नाटकातील उडुपी येथे निदर्शने करून रस्ते वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. ओ. एम. अब्दुल सलाम आणि नसरुद्दीन यांच्या घरांवर 3 डिसेंबर रोजी जे छापे टाकण्यात आले होते, त्याच्या निषेधार्थ ही निदर्शने करण्यात आली होती. अंमलबजावणी संचालनालय आणि संघ परिवाराच्या निषेधाच्या घोषणा या निदर्शकांकडून दिल्या जात होत्या. तामिळनाडूमध्ये चेन्नई पोलिसांनीही ‘पीएफआय’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला.

 

 

 

‘पीएफआय’च्या राज्य मुख्यालयावर टाकलेल्या छाप्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करणार्‍या 50 जणांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. ‘पीएफआय’ संघटनेच्या कार्यालयांवर पडलेल्या या छाप्यासंदर्भात देशात विविध ठिकाणी निदर्शने झाली. शेतकरी आंदोलनावरून अन्यत्र लक्ष वळविण्यासाठी हे छापे टाकण्यात आल्याचे आरोप ‘पीएफआय’कडून करण्यात आले. आमचा सर्व कारभार पारदर्शी असल्याचे स्पष्टीकरणही त्या संघटनेकडून देण्यात आले. पण, तो तसा नसल्याचे दाखवून देणारी अनेक उदाहरणे आहेत.

 

 

 

 

त्यातील एक उदाहरण म्हणजे, उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तेथील वातावरण बिघडविण्यासाठी ‘पीएफआय’चे काही कार्यकर्ते तिकडे गेले होते. पत्रकार असल्याच्या नावाखाली हाथरसमध्ये जाऊ पाहणार्‍या सिद्दीकी कप्पन नावाच्या ‘पीएफआय’च्या पदाधिकार्‍यास पोलिसांनी अटक केली. हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता, पत्रकारितेच्या नावाखाली हाथरसमध्ये येऊन कप्पन आणि त्याच्या अन्य साथीदारांना सामाजिक तणाव निर्माण करायचा होता, असा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे करण्यात आला. कप्पन हा पत्रकार नसून, तो ‘पीएफआय’चा पदाधिकारी असल्याचा गौप्यस्फोट उत्तर प्रदेश सरकारने केल्याने ही कट्टर मुस्लीम संघटना किती ‘पारदर्शी’ आहे, याची कल्पना सर्वांना यावी.

 

 

 

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही संघटना दहशतवादी कारवायांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या कशा प्रकारे संबंधित आहे, हे नुकतेच एका बातमीवरून उजेडात आले आहे. रोहिंग्या मुसलमानांशी संबंधित मलेशियास्थित दहशतवादी संघटना भारतामध्ये दहशतवादी हल्ले करण्याची योजना आखत असल्याचे त्या वृत्तामध्ये म्हटले होते. म्यानमारमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आलेला दहशतवाद्यांचा एक गट भारतात विविध ठिकाणी दहशतवादी हल्ले करण्याची योजना आखत असल्याचे उघड झाले आहे. सध्या मलेशियन सरकारच्या बुरख्याखाली दडून बसलेला कट्टर मुस्लीम धर्मप्रसारक झाकीर नाईक याचाही यामध्ये सहभाग असल्याचे लक्षात आले आहे.

 

 

 

तसेच जो दहशतवादी गट हे हल्ले करणार आहे, त्यास आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे कार्य ‘पीएफआय’ ही संघटना करणार असल्याची माहिती संबंधित वृत्तामध्ये देण्यात आली होती. रोहिंग्या मुस्लीम दहशतवाद्यांच्या गटाचे नेतृत्व एक महिला करीत असून, डिसेंबरच्या मध्यास वा अखेरीस हा गट भारतात घुसण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती हाती आली आहे. ‘पीएफआय’ संघटना कशा प्रकारे भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यास मदत करीत आहे, त्याची थोडी कल्पना यावरून यावी.

 

 

 

एकूणच ‘पीएफआय’ संघटनेच्या देशविघातक कारवाया लक्षात घेता, त्या संघटनेचे कंबरडे वेळीच मोडून टाकण्याची आवश्यकता आहे. देशात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अशा देशद्रोही संघटनेचे मनसुबे राष्ट्रवादी विचारांच्या जनतेने उधळून टाकायला हवेत. ‘पीएफआय’च्या कारवाया देशाच्या अनेक भागांत सुरू आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलने करून आणि हिंसाचार घडवून त्या संघटनेने आपले खरे रूप दाखवून दिले आहे. ‘पीएफआय’चे पितळ उघडे पाडण्यासाठी सर्वांनीच सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.