मानवाधिकारावर प्रश्नचिन्ह

 

 

 

 

मुंबई हल्ल्याचा मुख्य आरोपी लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या झकीऊर रहेमान लखवीला पाकिस्तान सरकार दर महिन्याला दीड लाख रुपये देणार आहे. इमरान खान सरकारच्या या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंधित समितीने मंजुरी दिली आहे. २००८ मध्ये मुंबईमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात लखवीचा हात असल्याचे अनेक तपासात समोर आले होते. परिषदेने त्याला निर्बंध असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीतही समाविष्ट केले होते.

 

या अहवालानुसार लखवीला दर महिन्याला भोजन खर्चासाठी ५० हजार रुपये, औषधांचा खर्च ४५ हजार, वकिलाचे शुल्क व इतर खर्च प्रत्येकी २० हजार रुपये आहेत. प्रवासासाठी १५ हजार रुपये आता देण्यात येणार आहेत. मुंबई हल्ल्यातील आरोपी व तुरुंगात कैद असलेल्या लखवीला पाकिस्तान सरकारने एप्रिल २०१५ मध्ये मुक्त केले होते. तेव्हा पाकिस्तानने लखवीच्या विरोधात ठोस पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद केला होता.

 

रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर लखवी अनेक दिवस भूमिगत होता. परंतु, त्याने आपल्या दहशतवादी कारवाया सुरूच ठेवल्या होत्या. मुंबई हल्ल्यात पकडलेला अजमल कसाब, डेव्हिड हेडली व अबू जुंदाल यांनीदेखील आपल्या पोलीस चौकशी दरम्यान लखवीच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. मुंबई हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होता, असे तपासातदेखील निष्पन्न झाले होते.

 

त्यामुळे पाकिस्तानला ते पोसत असलेल्या दहशतवादाबद्दल यापूर्वीही कळवळा आला आहेच. मात्र, संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या संघटनेलादेखील आता पाझर फुटावा हे नक्कीच आश्चर्यकारक आहे. लखवी हा एक माणूस असून त्यासदेखील मानवी अधिकार आहेत व त्याचे मानवी हक्क सुरक्षित राहावे यासाठी त्याला आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.

 

या हेतूने जर राष्ट्र संघाने आपली ही भूमिका घेतली असेल, तर मुंबई हल्ल्यात जखमी झालेल्या, मृत पावलेल्या आणि त्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या झळ पोहोचलेल्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे काय? याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाने आपला निर्णय देण्यापूर्वी किमान विचार करणे आवश्यक होते. आपण अमानवी कृत्य करणार्‍या घटकाचे मानवी हक्क अबाधित राखत आहोत. त्यामुळे राष्ट्र संघाच्या मूळ तत्त्वास येथे नक्कीच तिलांजली दिल्याचे दिसते.

 

अधिकतम लोकांचे अधिकतम सुख हा खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचा आणि समाजविकासाचा मूलमंत्र असतो. मात्र, येथे केवळ लखवीचे सुख पाहिले गेले आहे का, याबाबत शंका निर्माण होते. पाकिस्तान सरकारची या संदर्भात असणारी भूमिका व त्याला सुरक्षा परिषदेने मान्यता देणे यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

 

कारण, जर, पाकच्या मते आणि सुरक्षा परिषदेच्या मते लखवी हा एक प्रामाणिक व्यक्ती आहे, तर त्याचा मानवी आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पाक सरकार नक्कीच सक्षम आहे. अशावेळी जागतिक व्यासपीठावर लखवीचा विषय जाणे व त्यास नमूद भूमिकेतून पाहणे, हे संशयास्पद नक्कीच वाटते.

 

सुरक्षा परिषदेच्या भूमिकेचा विस्तृत परिप्रेक्षामध्ये विचार केला, तर हा निर्णय मानवाधिकार व लोकशाही तत्त्वाविरोधात असून यातून भविष्यात काही वाईट रूढी, परंपरा निर्माण होण्याचादेखील धोका संभवतो. व्यक्तीचे हित जोपासण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असेल, तर सुरक्षा परिषदेने व्यक्तीचे हित नक्कीच जोपासावे.

 

मात्र, आपण नेमक्या कोणत्या व्यक्तीचे हित जोपासत आहोत याचेदेखील भान बाळगणे आवश्यक आहे. लखवी याच्याकडे जर एक व्यक्ती म्हणून पाहिले त्याचा इतिहास तपासला तर सहज लक्षात येते की, लखवी हा अखिल मानव जातीच्या विरोधात काम करणारा एक अतिरेकी आहे. म्हणून अशा व्यक्तीला मदत करणे नक्कीच संयुक्तिक नाही.

 

सुरक्षा परिषदेत असणार्‍या चीनच्या पदराखाली सध्या परिषदेचे कामकाज सुरु आहे काय? आणि लोकशाही राष्ट्रांच्या विरोधात असले निर्णय घेतेले जात आहेत काय, अशी शंका सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.