'शक्ती'चे स्वागतच!

 

 

 

राज्य शासनाच्यावतीने महिला सुरक्षा व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी 'शक्ती' कायदा अस्तित्वात येण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. नुकतीच या संदर्भात एक बैठक पार पडली. आंध्र प्रदेशमधील 'दिशा' या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'शक्ती' कायदा होणार आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांना खऱ्या अर्थाने 'शक्ती' प्राप्त होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. उशिरा प्राप्त होणारा न्याय हा एक प्रकारे अन्यायच असतो. त्यातच महिला अत्याचाराबाबत तर विलंबाचा न्याय हा घोर अन्याय समजला जावा. २०१२ मध्ये दिल्लीत घडलेल्या 'निर्भया' प्रकरणानंतर संपूर्ण देश ढवळून निघाला. महिला अत्याचार कायद्यासंदर्भात अनेक बदल करण्यात आले. मात्र, तरीही संपूर्ण भारत महिला अत्याचाराच्या घटना या घडतच होत्या. त्यामुळे कायद्याच्या सक्षम असण्यावरच एक प्रकारे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. काही प्रकरणांमध्ये तर गुन्हेगार वाचल्याचेदेखील समोर येते. त्यामुळे कित्येक अन्यायग्रस्त स्त्रीचे आयुष्यदेखील उद्ध्वस्त झालेले दिसून येते. महिलेला सतावणारे नराधम थोड्या काळानंतर मोकाट सुटतात, अशाच प्रकरणांना आवर घालण्यासाठी व अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय देण्यासाठी खऱ्या अर्थाने ताकद देणे गरजेचे होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वर्षानुवर्षे चालणारी न्यायदानाची प्रक्रिया म्हणजे महिलेवर वारंवार होणारा अत्याचारच ठरतो आहे. आता महाराष्ट्र सरकार अस्तित्वात आणत असलेल्या 'शक्ती' कायद्यानुसार २१ दिवसांत निकाल लावण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. हे एक चांगले पाऊल आहे. मात्र, कायदा तयार झाला तरी न्याय हा तपासावरही तितकाच अवलंबून असणार आहे. कोणत्याही त्रुटी न ठेवता, उचित पुरावे गोळा करणे पोलीस यंत्रणेचे काम आहे. जर पुरावे सक्षम असतील, तर न्याय प्रक्रिया जलद होऊ शकते. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी तपासही जलदगतीने तसेच त्रुटीमुक्त असणे गरजेचे आहे. याकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. त्याची आवश्यकताही आहे, तरच राज्यातील अत्याचारग्रस्त महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणे शक्य होईल.

 

 

'शक्ती'कायदा हा राज्यातील महिलांसाठी एक सुरक्षा कवच म्हणून जरी योग्य ठरणारा असला तरी त्याची उपयोजिता सिद्ध होणेदेखील आवश्यक असणार आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसंदर्भातील प्रकरणांचा तपास पारदर्शी, जलद आणि कोणतीही त्रुटी न ठेवता कसा करता येईल, यावरदेखील कटाक्ष ठेवणे हे पोलीस दलाचे कर्तव्य असणार आहे, तरच या कायद्याची उपयोजिता सिद्ध होण्यास मदत होईल. अतिजलद न्याय देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जलद न्यायालयांची स्थापना होणेदेखील आवश्यक असणार आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी १३ जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. कायद्याच्या प्रत्यक्ष उपयोजितेचा डोलारा हा तपासावरच अवलंबून आहे. कारण, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय कुणालाही शिक्षा करता येणार नाही. आरोपीला इतर मार्गही मोकळे असतात आणि त्यात प्रचंड विलंब होत असतो. आरोपीचा अधिकारही अबाधित ठेवावा लागणार आहे आणि पीडितेला न्यायही मिळायला हवा. त्यामुळे जलद न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर पुढील कारवाईसाठीही कालमर्यादा ठरवून देण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे. उच्च न्यायालयापासून ते राष्ट्रपतींपर्यंतच्या दया याचिकेपर्यंत साचेबद्ध कालावधी देणे या कायद्यात असणे आवश्यक असणार आहे. मात्र, असे करत असताना एखादा गुन्हेगार नसलेला भरडला जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी अर्थातच सरकारने कायद्यात जशी सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे, तशी सुधारणा तपास यंत्रणेलाही अद्ययावत सोयीसुविधा देऊन सक्षम पुरावे जलद गतीने कसे मिळवता येतील,हेदेखील पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलीस दलाच्या मनुष्यबळ व्यवस्थेतदेखील वाढ करणे आवश्यक असणार आहे. पोलीस दलातील मनुष्यबळाच्या अभावामुळे खटल्यांची अनेक प्रकरणे जलदगतीने तडीस नेण्यास अडचण येत असते. अनेक वर्षे अनेक गुन्ह्यांचा तपास हा सुरूच असतो. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेकविध प्रकरणे एकाच वेळी असल्यामुळे निर्दोष तपास जलदगतीने कसा होऊ शकतो ? म्हणूनच सरकारला महिला अत्याचारांसाठी विशेष तपास यंत्रणेचे गठन करणे आवश्यक आहेच.