बायडन विजय आणि अफगाणिस्तान

अशावेळी बायडन यांचे सत्तेत येणे, त्यांची धोरणे ही जागतिक पटलावर नेमेके काय साध्य करणारी ठरणार आहेत, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध हे आजवर आपण पाहिले आहेतच. सध्या बायडेन आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंधांचीदेखील चर्चा रंगत आहे. अशा वेळी बायडन हे आता खरोखरच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्याने, भारतासाठी त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हेदेखील आगामी काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारत-अफगाणिस्तान-अमेरिका याबाबत विचार केला, तर बायडन यांच्या विजयामुळे अफगाणिस्तानमधील भारताचे हित सुरक्षित होऊ शकण्याचीदेखील दाट शक्यता आहे.

 

 

तसेच अमेरिकेचे इराणशी संबंध सुधारल्यामुळे चाबहार बंदरमार्गे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत भारताचा प्रवेश सुकर होण्यासदेखील मदत होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. इराणवर अमेरिकेमार्फत घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे सध्या चाबहार बंदराचे काम रखडलेल्या अवस्थेत आहे. खरेतर अमेरिकेच्या सैन्याला अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलविण्याच्या घाईत ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमध्ये दोहामध्ये तालिबानशी एप्रिल-मे २०२१ पर्यंत सैन्य माघारीचा करारदेखील केला आहे. अफगाणिस्तानचा आक्षेप असूनही त्यांना अमेरिकेच्या दबावाखाली तालिबानशी बोलणी सुरू करावी लागली. परंतु, समस्या अशी होती की हा करार पूर्णपणे तालिबानच्या अटींवर केला जात होता आणि चर्चेच्या वेळीही दहशतवादी हल्ले तालिबानच्यावतीने चालूच ठेवण्यात आले होते.

 

 

दोन ते तीन दिवसांपूर्वी काबुल विद्यापीठावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी तालिबानने स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. परंतु, अफगाणिस्तानचे उपराष्ट्रपती अमरउल्लाह सालेह यांनी हे स्पष्ट केले की, हल्ल्यामागील तालिबानचा हात असल्याचा ठोस पुरावा आहे. शांतता चर्चेतही, तालिबानने अफगाणिस्तानात महिलांवरील हल्ले, महिलांचे स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क याबद्दल कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. त्यांच्या अटींवर हा करार झाला असल्याचा तालिबानांना पूर्ण विश्वास होता.

 

 

१० ऑक्टोबरला ‘युएस न्यूज नेटवर्क’ला दिलेल्या मुलाखतीत तालिबानी कमांडरने ट्रम्पच्या विजयाची उघडपणे शुभेच्छा दिल्या. या सर्वात भारताची सर्वात मोठी चिंता ही अशी होती की, एकदा अमेरिकन सैन्य परतल्यावर तालिबान काबुलचा कब्जा परत मिळवू शकेल आणि पाकिस्तानच्या इशार्‍यावर अफगाणिस्तानला भारतविरोधी कारवायांचे केंद्र बनविले जाण्याची दाट शक्यता आहे. कंधार विमान अपहरण प्रकरणात सध्याचे तालिबानी सरकार पूर्णपणे दहशतवाद्यांसमवेत होते. अनेच्छेने भारताला जैश-ए-मोहम्मदचा मास्टर मसूद अझरसह तीन दहशदवाद्यांना सोडावे लागले होते. त्यामुळे ट्रम्प यांचे तालिबान संबंधीचे धोरण लक्षात घेता बायडन यांचा विजय हा अफगाणिस्तानच्या बाबतीत भारतासाठी मोठा दिलासादायक ठरणारा असेल, हे निश्चित.

वस्तुतः ‘९/११’ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर तालिबानमार्फत हल्ला झाल्यानंतर तेव्हाचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी प्रतिहल्ला करून अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार उलथून टाकले होते. २००८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ओबामा यांनी केवळ तालिबानांशी झालेल्या चर्चेला नकारच दिला नाही तर ३० हजारांची अतिरिक्त फौज पाठवून पाकिस्तानमधील तालिबान तळांवर ड्रोन हल्ले करण्यास सुरुवात केली. बायडन त्यावेळी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. बायडन हे अफगाणिस्तानमध्ये ओबामा यांच्या धोरणांना कमी-जास्त प्रमाणात का होईना अंमलात आणतील, असा विश्वास सध्या व्यक्त केला जात आहे.

 

 

ओबामांच्या काळात आण्विक कराराद्वारे इराण आणि अमेरिकेमधील अंतर कमी करण्याचा ट्रम्पचा प्रयत्न पूर्णपणे उलटला गेला. इराणवरील निर्बंधामुळे इराणकडून तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला. परंतु, चाबहार बंदराचे कामही स्थगित झाले. इराणमध्ये चाबहार बंदर उभारून भारत, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत थेट प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या महिन्यात, दोन प्लस टू चर्चेदरम्यान, अमेरिकेने चाबहार बंदराला निर्बंधापासून मुक्त करण्याचे मान्य केले. पण आता बायडन सत्तेत आल्याने बंदराच्या मार्गावरील सर्व अडथळे दूर होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महासत्तेच्या प्रमुखपदी बायडन यांच्या रूपाने विराजमान होणारी व्यक्ती ही भारतासाठी नक्कीच महत्त्वाची असणार आहे.