मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प; महापालिकेने २२७ कोटींचा 'किनारी जैवविविधता संवर्धन' निधी थकवला
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
निधी चुकता न करता नव्या 'सीआरझेड' परवानगीची मागणी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या 'सागरी मार्ग प्रकल्पा'चा (कोस्टल रोड) २२७ कोटी रुपयांचा 'किनारी जैवविविधता संवर्धन निधी' भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेने थकवला आहे. वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'च्या 'कांदळवन प्रतिष्ठानास' (मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन) हा निधी देणे असून प्रकल्पासाठी 'किनारी नियमन क्षेत्रा'ची (सीआरझेड) परवानगी देताना या निधीची अट घालण्यात आली होती. महापालिकेने हा निधी अजूनही चुकता केला नसल्याने प्रकल्पासाठी नव्याने आवश्यक असलेली 'सीआरझेड' परवानगी मिळविण्यामध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हाजी अली किनाऱ्यावर सापडलेली समुद्री गोगलगाय - छायाचित्र -प्रदीप पाताडे
मुंबई महानगर पालिकेकडून सध्या प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वरळी दरम्यान सागरी मार्ग उभरण्याचे काम सुरू आहे. या बांधकामाची 'सीआरझेड' परवानगी देताना, प्रकल्पामुळे मुंबई किनाऱ्यावरील जैवविविधेतेची हानी भरुन काढण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम ही मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याच्या किनारी जैवविविधता संवर्धनासाठी 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ला देण्याची अट घालण्यात आली होती. १२,७२१ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामधील ही रक्कम २५४ कोटी रुपयांची होती. मात्र, महापालिकेने फाऊंडेशनला आजवर केवळ २५ कोटी रुपये दिले असून २२७ कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास ९० टक्के रक्कम अजूनही चुकती केलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पहिली 'सीआरझेड' परवानगी देताना घातलेल्या अटीची पूर्तता न करताच महापालिकेने आता, प्रकल्पामध्ये वाढलेल्या बांधकामाची 'सीआरझेड' परवानगी मागितली आहे. यावर 'कांदळवन कक्षा'च्या अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून महापालिकेला नवी 'सीआरझेड' परवानगी देण्यापूर्वी आधीच्या अटीची पूर्तता झाली नसल्याची बाब स्पष्ट केली आहे. हे पत्र दै. 'मुंबई तरुण भारत'कडे आहे.
महानगरपालिकेला अतिरिक्त बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या 'सीआरझेड' परवानगीविषयी 'महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा'च्या २७ आणि २८ आक्टोबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी वन विभाग आणि महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधींमध्ये थकलेल्या निधीच्या मुद्द्यावरुन खडाजंगी झाली. यापूर्वी निधीअंतर्गत दिलेल्या २५ कोटी रुपयांचे तुम्ही काय केले ? असा प्रश्न महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधींनी विचारला होता. त्यावर वन विभागाच्या प्रतिनिधींनी त्याच्याशी तुमचे देणेघेणे नसून नव्याने 'सीआरझेड' परवानगी मागताना उर्वरित निधीच्या रक्कमेचे काय ? असा सवाल केला होता. यापार्श्वभूमीवर 'कांदळवन कक्षा'ने पर्यावरण विभागाला यासंबंधी पत्र लिहून माहिती दिली आहे. महापालिकेकडून मिळलेले २५ कोटी रुपये हे 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'च्या मुदत ठेवींमध्ये जमा केल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@