दुहेरी संकटाच्या दरीत पाकिस्तान

 

आजघडीला पाकिस्तानात गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. लष्कर आणि सिंध पोलिसांमध्ये सशस्त्र झटापटी सुरु आहेत. पाकिस्तान सरकारची अपरिपक्व धोरणे आणि निर्णय आणि सरकारशी थेट संघर्षाच्या मुद्रेतील ११ राजकीय पक्षांची विरोधी आघाडी, यामुळे पाकिस्तानमध्ये एक राजकीय अस्थिरतेची स्थिती निर्माण होत आहे. दुसरीकडे लष्कराने नियुक्त केलेले व लष्कराच्या समर्थनाने सत्तेत टिकून राहिलेले इमरान खान सरकार निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आपल्या राजकीय स्पर्धकांना सामील करुन घेण्यास तयार नाही. सोबतच पाकिस्तानची जनताही सातत्याने बिकट होत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीने त्रस्त आहे. सध्याच्या घडीला पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अतिशय कमी वृद्धीदरासह चलनवाढीच्या फुगवट्याच्या चक्रातून जात आहे व अशा परिस्थितीचे हे लागोपाठ तिसरे वर्ष आहे. एकीकडे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर आर्थिक दुष्प्रभाव आहे. परंतु, सर्वाधिक दृश्यमान दुष्प्रभावात देशातील बहुसंख्य लोकांच्या क्रयशक्तीतील सातत्यपूर्ण घट या मुद्द्याचा समावेश होतो. एका अंदाजानुसार, कोरोना महामारीच्या प्रभावामुळे गेल्या सहा महिन्यांत दीड कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी आपले उपजीविकेचे साधन गमावले. अनुदान आणि सरकारी मदतीवर जीवन जगणार्‍या लोकांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे व यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अर्थसंकल्पीय दबाव वाढत आहे. या बिघडत्या आर्थिक स्थितीतच पाकिस्तानला ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच ‘एफएटीएफ’कडून सवलत मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२१पर्यंत ‘ग्रे-लिस्ट’मध्येच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दहशतवादाला रसद पुरवठा केल्यावरुन यापूर्वी २०१२ आणि २०१५ दरम्यान ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला ‘ग्रे-लिस्ट’मध्ये ठेवले होते आणि २०१८ नंतर सातत्याने तो देश ‘ग्रे-लिस्ट’मध्ये कायम आहे.

 

 

 

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची वर्तमान स्थिती मोठी विरोधाभासी आहे. एकीकडे पाकिस्तानमध्ये तीव्र चलनवाढ दिसत आहे, तर त्याचबरोबर मंदीची लक्षणेही विद्यमान आहे. एकीकडे बिघडत्या आर्थिक स्थितीमुळे प्रभावी मागणीत घट झाली आहे, तर दुसरीकडे उद्योग आणि पायाभूत क्षेत्राला मदत पोहोचवण्यासाठी केल्या जाणार्‍या उपायांवर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने कात्री लावली आहे. कारण, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून आपली देयके चुकती करण्यासाठी कर्ज घेतले, तर त्याची पहिली अट मितव्ययिता उपायांना लागू करणे, ही होती. मात्र, इमरान खान सरकार उद्योगांना स्वस्त दराने ऊर्जा उपलब्ध करुन देऊन औद्योगिक गतिविधीला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते, तर, ‘आयएमएफ’ त्याचे समर्थन करत नाही. याच वादामुळेच ४०० अब्ज रुपयांच्या प्रस्तावित पॅकेजवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. पाकिस्तानसाठी सर्वाधिक निराश करणारी बाब म्हणजे, बहुसंख्य जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार येत्या काळात पाकिस्तान कमी वृद्धी आणि उच्च चलनवाढीच्या घातक चक्रात अडकून राहील. ‘आयएमएफ’ने चालू आर्थिक वर्षादरम्यान चलनवाढीचा वाढता दर आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे पाकिस्तानसाठी एका अल्पविकसित आर्थिक विकास दराचा अंदाज लावला आहे. दोन आठवड्यांआधी जारी केलेल्या आपल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’मध्ये ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानचा विकास दर १ टक्का, महागाई दर ८.८ टक्के, चालू खात्यातील तूट २.५ टक्के, जीडीपी व बेरोजगारी ०.६ टक्क्यांवरुन चालू आर्थिक वर्षांत ५.१ टक्क्यावर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ही आकडेवारी सरकारच्या २.१ टक्के जीडीपी विकास दर, ६.५ टक्के चलनवाढ आणि १.५ टक्के चालू खात्यातील तुटीच्या लक्ष्याच्या नेमकी विपरित आहे.

 

 

‘आयएमएफ’ने तर याही पुढे जाऊन २०२०-२१च्या अखेरीस चलनवाढीचा दर १०.२ टक्क्यांवर जाण्याचा तर चालू खात्यातील तूट २.५ टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये जीडीपी २.७ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ‘आयएमएफ’च्या तुलनेत जागतिक बँकेचे अंदाज तर अतिशय वाईट आहे. जागतिक बँकेने आगामी दोन वर्षांत अनिश्चित आर्थिक सुधारणांसह गरिबीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जागतिक बँकेनुसार २०२०-२१ व २०२१-२२ साठी पाकिस्तानचा सरासरी वृद्धीदर १.३ टक्क्यांपेक्षा खाली राहण्याची शक्यता आहे. कोरोना संक्रमणाची सातत्याने बिघडणारी स्थिती, टोळधाडीमुळे पिकांचे झालेले कमालीचे नुकसान आणि मान्सूनमध्ये मुसळधार पावसाच्या अंदाजाच्या परिस्थितीत मोठ्या जोखमीचे संकेत मिळत आहेत. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार चालू खात्यातील तूट २०२०-२१ आणि २०२१-२२ पर्यंत जीडीपीच्या सरासरी १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या मोठ्या प्रमाणावरील व्याज देयके, वाढते वेतन आणि पेन्शन बिल तथा ऊर्जेच्या किंमतीतील वाढ आणि राज्याच्या मालकीच्या उद्योगांच्या हमी ऋणामुळे खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दुबळ्या विकास दरामुळे गरिबांची अवस्था आणखी वाईट होण्याची शक्यता आहे. सोबतच आशियाई विकास बँकेनेही अंदाज व्यक्त केला असून ते मात्र अपेक्षेप्रमाणे आशावादी आहे. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्ष म्हणजे २०२०-२१ दरम्यान चलनवाढीचा दर ७.५ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. चलनवाढीच्या अंदाजासाठी जागतिक तेलाच्या किमतीचे कारण सांगितले जात असून, त्या किमती सध्या अधिक आहे. तसेच वीजदरात वाढ झाली तर जोखीम आणखी वाढू शकते.

 

 

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचा थेट संबंध पाकिस्तानच्या वाढत्या राजकीय अस्थिरतेशी आहे. मागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तान ‘कोविड-१९’शी झुंजत होता, त्याच काळात राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या दृष्टीने स्वतःला अधिक ताकदीने स्थापित करण्यात लष्कराला यश मिळाले. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च महिन्यात इमरान खान सरकारने संविधानातील ‘कलम २४५’ लागू केले. यामुळे लष्कराला नागरी प्रणालीत साहाय्यतेसाठी कार्य करण्याची परवानगी मिळाली. विरोधी पक्ष किंवा राजकीय विरोधकांकडून आयोजित केले जाणारे धरणे, निदर्शने वा मोर्चा पाकिस्तानसाठी नवी गोष्ट नाही. परंतु, यावेळी विरोधकांच्या आघाडीतही नवे परिवर्तन पाहायला मिळाले. यापूर्वी लष्कर आपल्या पाळीव कट्टरपंथी संघटनांचा वापर देशातील राजकीय नेतृत्वाला अस्थिर करण्यासाठी करत असे, तर आताची स्थिती नेमकी उलटी आहे. लष्कराला आता जनतेच्या भयंकर असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच विरोधी पक्ष जनतेच्या तक्रारींना आणखी धार देऊन लष्करी नेतृत्व, लष्करप्रमुख जनरल बाजवा आणि ‘इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ म्हणजेच ‘आयएसआय’चे महाव्यवस्थापक फैज हमीद यांच्यावर हल्लाबोल करत आहे. परंतु, या संघर्षादरम्यान बिकट अवस्थेतील जनता आपल्या अस्तित्वासाठीच्या लढ्यात पराभूत होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, मात्र, तिच्याकडे लक्ष देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांकडे वेळ नाही.

 

(अनुवाद : महेश पुराणिक)