संविधान जगण्याचा विषय

 

 

 

 

‘संविधान दिन’ साजरा करण्याची प्रथा मोदी सरकारने सुरु केली. दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारले. पुढे दि. २६ जानेवारी, १९५० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. आधुनिक राज्यव्यवस्थेच्या संविधानाच्या संकल्पनेचा, विचारधारेचा मूल्यसंकल्पनांचा विकास आपल्या देशात झालेला नाही. आपल्या देशात मुस्लीम आक्रमण सुरू होण्यापूर्वी छोटी छोटी राज्ये होती. ही राज्ये कायद्याप्रमाणे चालत. कायदा सांगण्याचे काम धर्मग्रंथांच्या आधारे पुरोहित मंडळी करीत. आजच्या भाषेत सांगायचे तर ही सर्व राज्ये कोणत्या ना कोणत्या संविधानावरच आधारित होती. संविधान म्हणजे, राज्य चालविण्याचा सर्वोच्च कायदा. इंग्रजी शब्द ‘लॉ’ याचे भाषांतर ‘कायदा’ असे केले जाते. आपला विधी, या विधीमध्ये कायदादेखील आहे आणि नैतिक तत्त्वेदेखील आहेत. कायदा देणारा परमेश्वर असतो म्हणून त्याला ‘विधाता’ असे म्हणतात.

 

 

आपल्या संविधानात संसदीय पद्धतीची लोकशाही आलेली आहे. मूलभूत अधिकार आहेत. स्वतंत्र न्यायपालिका आहे. कायद्यापुढे समान आणि कायद्याचे राज्य ही संकल्पनादेखील संविधानाने स्वीकारलेली आहे. संसदीय पद्धतीचा विकास ब्रिटनमध्ये झाला. त्या विकासाचा जवळजवळ ८०० वर्षांचा इतिहास आहे. आज ज्या प्रकारे ही पद्धती अंमलात येते, तशी ती विकसित होत असताना नव्हती. आज मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखाला पंतप्रधान असे म्हटले जाते. इंग्रजी शब्द आहे - ‘प्राईम मिनिस्टर.’ ब्रिटनने शोधून काढलेला हा शब्दप्रयोग आहे. हा शब्दप्रयोग जेव्हा उपयोगात आणला, तेव्हा त्याचा अर्थ तुच्छतादर्शक होता. आज सन्मानदर्शक झालेला आहे. तेव्हा ‘पंतप्रधान’ याचा अर्थ ‘राजाचा मुख्यमंत्री’ असा होता. राजा तेव्हा सर्व सत्ताधीश असे, निर्णय तोच करी. मंत्रिमंडळाची निवडही तोच करी. ‘मुख्य प्रधान’ ही संकल्पना तेव्हा नव्हती. १७१५ साली पहिला जॉर्ज गादीवर आला, तो जर्मन होता. त्याला इंग्रजी वाचता-लिहिता येत नसे. तो मेल्यानंतर त्याचा मुलगा दुसरा जॉर्ज राजा झाला. त्याला थोडेबहुत इंग्रजी येत असे. त्याचा एक कार्यक्षम मंत्री होता. त्याचे नाव रॉबर्ट वॉलपोल याने अनेक खाती सांभाळली आणि सुमारे २२ वर्षे तो राजाचा प्रमुख मंत्री झाला. त्याला ब्रिटनचा पहिला पंतप्रधान असे म्हटले जाते. त्याच्यानंतर राजाच्या मुख्यमंत्र्याला ‘पंतप्रधान’ असे म्हणण्याची प्रथा सुरू झाली. ‘टाईम्स’ वृत्तपत्राने इ. स. १८०५ साली सर्वप्रथम ‘प्राईम मिनिस्टर’ असा शब्दप्रयोग केला. ब्रिटिश पद्धतीतून हा शब्दप्रयोग आपण उचललेला आहे. आज त्याचा अर्थ अतिशय सन्मानजनक असा होतो.

 

 

आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला अनेक मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. जीवन जगण्याचा अधिकार, भाषण, लेखन, विचार स्वातंत्र्य, उपासना स्वातंत्र्य, संचार आणि संघटन स्वातंत्र्य इत्यादी अधिकार यात येतात. हे अधिकार ‘राईट्स ऑफ मॅन’ या थॉमस पेनच्या पुस्तकातून आलेले नाहीत. पुस्तकी अधिकार पुस्तकाची शोभा वाढवितात. व्यवहारात त्याचा उपयोग शून्य असतो. नुसते अधिकार घोषित केल्याने अधिकार प्राप्त होत नाहीत. हे अधिकार कायद्यातून यावे लागतात. कायद्यातून अधिकार निर्माण करण्याची प्रक्रिया ब्रिटनने प्रथम केली. अधिकाराचा विषय आला की, ब्रिटनचा आवडता शब्दप्रयोग आहे, ‘लिबर्टी.’ आमच्या ‘लिबर्टी’चे रक्षण झाले पाहिजे, यासाठी त्यांनी १२१५ पासून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत दीर्घ संघर्ष केला. या संघर्षातून त्यांनी प्रथम ‘मॅग्ना कार्टा’ मिळविला. त्याच्याच तोडीचे ‘पिटीशन ऑफ राईट्स’ मिळविले आणि शेवटी १६८८ साली ‘बिल ऑफ राईट्स’ मिळविले. या सर्वांना ते ‘लिबर्टी’ म्हणतात. आपण ‘लिबर्टी’चा अर्थ ‘स्वातंत्र्य’ असा करतो. काही प्रमाणात तो बरोबर आहे. पण, इंग्लिश किंवा अमेरिकन ‘लिबर्टी’चा अर्थ त्यातून व्यक्त होत नाही. राजसत्तेच्या जुलमातून मुक्तता, धर्मसत्तेच्या जुलमातून मुक्तता प्राप्त झाल्यानंतर जी अवस्था येईल, तिला ‘स्वातंत्र्य’ म्हणायचे. मुक्तता म्हणजे ‘लिबर्टी.’ हा ‘लिबर्टी’च्या संघर्षाचा, ‘लिबर्टी’चा अमेरिकेचा प्रवास कैक शतकांचा आहे. ब्रिटनमध्ये सर्वप्रथम ‘लिबर्टी’ सामंत मंडळींनी राजाकडून मिळविली. नंतर हळूहळू सामान्य जनतेने सामंत आणि राजाकडून ‘लिबर्टी’ प्राप्त केली. प्रत्येक शतकात त्यासाठी ब्रिटनमध्ये गृहयुद्धे झालेली आहेत. त्यात भरपूर रक्तपात झालेला आहे. इंग्रज माणसाने जे अधिकार मिळविले, ते राजाकडून मिळविले, रक्त सांडून मिळविले, अधिकारांच्या रक्षणासाठी भरपूर मोल दिलेले आहे.

 

 

म्हणून त्यांच्या दृष्टीने हे अधिकार मौल्यवान अधिकार असतात. या अधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रत्येक शतकात ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदे केलेले आहेत. या कायद्यांचे काटेकोर पालन तेथील जनता करते आणि राज्यकर्तेदेखील करतात. कायद्याचे पालन राजा आणि प्रजेकडून झाल्यानंतर कायद्याचे राज्य आपोआप निर्माण होते. ‘कायद्याचे राज्य आहे,’ असे सांगावे लागत नाही. ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा केला की, गादीवर येणारा राजा किंवा राणी प्रोटेस्टंट पंथाचीच असली पाहिजे. कुठल्याही कॅथोलिकला ते राजा करीत नाहीत. आठव्या एडवर्डने घटस्फोटित कॅथोलिक स्त्रीशी लग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ब्रिटिश पार्लमेंटने त्याला सांगितले की, राजगादी हवी असेल, तर कॅथोलिक स्त्रीशी लग्न करता येणार नाही आणि लग्न करायचे असेल, तर गादीवर बसता येणार नाही. शेवटी आठव्या एडवर्डला राजत्याग करावा लागला. तेव्हा ब्रिटनमध्ये निवडीचे स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य असली वटवट कुणी केली नाही. आमचा कायदा आहे आणि त्याचे पालन आम्ही करणार, ही त्यांची भावना होती. नंतरच्या काळात ब्रिटिश संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ हे अधिक शक्तिशाली होत गेले. नंतर अशी प्रथा निर्माण झाली की, कनिष्ठ सभागृहात ज्या पक्षाचे खासदार सर्वाधिक असतील, त्यांचा नेता मंत्रिमंडळ बनवेल. ते राजाला सादर केले जाते. आताचा राजा हा नामधारी राजा आहे. तो वंशपरंपरेने गादीवर येतो. परंतु, राज्य करण्याचा त्याला काहीही अधिकार नाही. राज्य करण्याचा अधिकार ब्रिटिश संसदेला आहे. ब्रिटनची संसद पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाची निवड करते. या संसदेची जोपर्यंत मर्जी आहे, तोपर्यंत पंतप्रधानपद राहील आणि मंत्रिमंडळ राहील. पूर्वी म्हणजे अठराव्या शतकापर्यंत पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ राजाच्या मर्जीवर अवलंबून असे. आता राजाकडे ते अधिकार नाहीत. राजाचे हे अधिकार काढून घेण्याची प्रक्रियादेखील हळूहळू होत गेली. राणी व्हिक्टोरियाच्या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. ब्रिटिश संसद ही सार्वभौम असते. तिने केलेल्या कोणत्याही कायद्याला कुठल्याही कोर्टात आव्हान देता येत नाही. भारतीय संसद या अर्थाने सार्वभौम नाही. न्यायालयात संसदेच्या कायद्यांना आव्हान देता येते. आपल्या घटनाकारांनी सार्वभौमत्व जनतेला दिलेले आहे. पूज्य डॉ. बाबासाहेबांनी जी राज्यघटना दिली, त्या राज्यघटनेचे पहिले शब्द ‘आम्ही भारतीय लोक’ असे आहेत. आम्ही भारतीय लोक सार्वभौम आहोत आणि आम्ही एक राज्य निर्माण करीत आहोत, असा आपल्या उद्देशिकेचा भावार्थ आहे.

 

 

पू. डॉ. बाबासाहेबांनी ब्रिटिश संसदीय पद्धती ही त्यातल्या त्यात चांगली म्हणून तिची भलावण केलेली आहे. या पद्धतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शासन आपल्या कामासाठी संसदेला नित्य जबाबदार असते. संसदेतील प्रतिनिधी लोकांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेले असतात. याचा अर्थ शासन लोकांना जबाबदार आहे. शासनाच्या कारभारावर संसदेतील सभासदांनी २४ तास लक्ष ठेवावे, असे या पद्धतीचे खास वैशिष्ट्य आहे. शासनाचा गुणधर्म अनियंत्रित होण्याचा असतो. सत्ता आली की भ्रष्टाचार होतो. भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ पैशाचा अपहार नव्हे. गैरवर्तवणूक, कायद्यांचे उल्लंघन, अरेरावी, सूडाची भावना असे सगळे विषय ‘भ्रष्टाचार’ या एका शब्दात येतात. त्यासाठी मंत्रिमंडळाला सतत धारेवर धरावे लागते. हे काम करण्यासाठी लोकसभेत अतिशय कार्यक्षम प्रतिनिधी पाठवावे लागतात. हे काम लोकांचे आहे. एकाच पक्षाच्या हाती दीर्घकाळ लोकांनी सत्ता देऊ नये. आलटूनपालटून वेगवेगळ्या पक्षांना संधी दिली पाहिजे, असे या पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. लोकसभेत कामकाज करण्याऐवजी सभासद गोंधळ घालतात, कामकाज बंद पाडतात आणि राजकारण करीत राहतात. ब्रिटनमध्ये हे प्रकार तुलनेन कमी होतात आणि आपल्याकडे तुलनेने चांगले प्रकार कमी होतात.

 

 

‘संविधान दिन’ साजरा करीत असताना मतदार म्हणून आपण सर्वांनी आत्मचिंतन करायला हवे. संविधान ‘आम्ही भारतीय लोक’ यांच्यावर सगळी जबाबदारी टाकते. राज्यशासन चांगले आहे. याचा अर्थ लोकांनी शहाणपणाचा निर्णय केलेला आहे, राज्यशासन वाईट आहे याचा अर्थ मतदार म्हणून मी चुकीचा निर्णय केलेला आहे. चांगल्या-वाईटाला जबाबदार मतदारच असतो. देशाला घडविणे किंवा देशाला बिघडविणे हे चार-दोन नेते करू शकत नाहीत, हे काम मतदार करू शकतो. त्याच्या हातात सत्तेच्या चाव्या असतात. ‘संविधान दिन’ साजरा करीत असताना, आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे संविधान साक्षर होण्याचा प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. संविधान जगायला शिकले पाहिजे. तीन गोष्टी आपल्याला सहज करता येतील. १. मी कायद्याचे पालन करीन. २. मी कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करणार नाही. ३. मी सर्व राष्ट्रपुरूषांचा त्यांच्या जातींचा उल्लेख न करता सन्मान करीन. एवढे केले तरी संविधान जगण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्यासारखे होईल.