‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’साठी...

 

 

 

 

महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (झोपु) स्थापना डिसेंबर १९९५ साली करण्यात आली. कारण, एकट्या मुंबईत सध्या सुमारे ४८ टक्के रहिवासी हे झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. मुंबईच्या लोकसंख्यावाढीला शहरातील विविध क्षेत्रे, रस्ते, समुद्राकाठच्या व महत्त्वाच्या संवेदनाशील जागांवर अनधिकृतपणे वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण कारणीभूत आहे. परिणामी, शहर विद्रूप वा रोगट होण्याच्या बाबतीत झोपडपट्ट्यांचा मोठा वाटा आहे. अशा या झोपड्या मुंबईत ३० वर्षांहून जास्त काळ चिकटून आहेत व शहराचे सर्वांगीण आरोग्य बिघडण्यात त्यांचा वाटा आहे. या झोपडपट्ट्यांचा वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. या झोपडपट्टीवासीयांना आता १५ वर्षांहून अधिक काळ शहरात वास्तव्यास झाल्यामुळे, ते या शहराचे नागरिक बनले आहेत व त्यांना सहजासहजी शहरातून हाकलून देणेही शक्य नाही. परंतु, सरकारकडून या झोपडपट्ट्यांचे पक्क्या घरांत स्थलांतर करणे जरुरी आहे. तसेच त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व त्यांना योग्य त्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी, सरकारने प्रयत्नशील राहायला हवे. त्या दृष्टीने सरकारतर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काम करत आहे.

 

 

खरं तर २०२२ पर्यंत मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांनाही तातडीने मंजुरी दिली जात आहे. ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत सदनिका ३० चौ. मीटर (३०० चौ.फू.) आता क्षेत्र वाढवून देण्याचे ठरले आहे. आजपर्यंत ‘झोपु’ कार्यालयामार्फत एकूण १,५९१ आशयपत्रांना मंजुरी दिली गेली आहे. त्यात मंजूर सदनिकांची संख्या ५,०६,८५८ इतकी असून भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या सदनिकांची संख्या २,०८,७४१ इतकी झाली आहे.

 

 

ही घरे शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा न पडता झोपडपट्टीवासीयांची कागदपत्रे १ जानेवारी, २००० पूर्वीची असल्यास मोफत दिली जातील. कागदपत्रे २ जानेवारी, २००० ते २०११ दरम्यानची असल्यास ती घरे शासनाने ठरविलेल्या मूल्याप्रमाणे असतील. झोपडीधारकांची अंतिम यादी सुनिश्चित करण्यासाठी व ‘झोपु’ योजना प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी म्हणून सरकार, पालिका, म्हाडा इत्यादी विविध यंत्रणांऐवजी एकाच यंत्रणेकडून पार पाडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा उत्तम राहील व बांधकामात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून (र्ढीपपशश्र षेीा) ते जलद गतीने केले जाईल. केवळ घरेच नाहीत, तर त्याबरोबर सामान्यपणे सर्व सुविधा देण्याकरिता बालवाडी, समाजमंदिरे, सोसायटी कार्यालय, वाचनालय, कौशल्यविकास केंद्र, आरोग्य केंद्र (३०० ते १५०० चौ. मीटरचे), खेळाची मैदाने, उद्याने, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सांडपाणी, पर्जन्य जलवाहिनी जाळ्या व घनकचरा इत्यादी सामायिक सुविधांबरोबर स्नानगृह, स्वयंपाक-ओटा, स्वच्छतागृह, इत्यादी सुविधा घरात पुरविल्या जातील. या कागदपत्रांच्या योजनांचे शीघ्र गती व पारदर्शकतेने कामे होण्याकरिता ऑनलाईन मंजुरी दिली जाईल. ही कागदपत्रे महत्त्वाची व आव्हानात्मक असल्याने झोपडपट्टीवासीयांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, झोपड्यांचे जीआयएस सर्वेक्षण, लीडार व ड्रोनच्या साहाय्याने अत्याधुनिक सर्वेक्षण सुरू आहे.

 

 

मुंबईप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सात महानगरपालिका व सात नगरपालिकांसाठी ही ‘झोपु’ योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे मुंबई महानगर प्रदेशासाठी म्हाडा व ‘झोपु’ योजना कार्यालय बनविण्यासाठी गृहनिर्माण भवन उभारण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर ठाणे मनपा क्षेत्रामध्ये कायम स्वरुपी संक्रमण शिबिराची तरतूद करण्यात येणार आहे. या ‘झोपु’ योजना आकर्षक करण्यासाठी सरकारने आणखी काही पावले उचलली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ‘झोपु’ योजनांचे संबंधित अधिमूल्य हप्त्यामध्ये भरण्याची सुविधा सुरू केली आहे.

सर्व जमिनीवरील (खासगी सोडून) योजनांना बँक गॅरेंटी पाच टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर आणली आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट शुल्क रु १० प्रति चौ. फूट रद्द केले आहे. स्लम टीडीआर २० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर नेला आहे. ‘झोपु’ योजनांकरिता अर्थसाहाय्याकरिता ७०० ते हजार कोटी खर्चासाठी सरकार मदत करणार आहे. उर्वरित निधी बँकांकडून उभा केला जाईल. मुंबई शहर व उपनगरे म्हाडा वसाहतीमधील समूह विकासाचा (Cluster Development) प्रश्न सरकारकडून तत्काळ मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

सरकारने घोषित केले की, मुंबईत ‘एसआरए’ योजनेअंतर्गत जशा योजना सुरू होत्या, तशा योजना मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व नागरी भागांत सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर इत्यादी ठिकाणी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांना चालना मिळेल. राज्य सरकार रु. ७०० कोटींहून अधिक निधी ‘स्ट्रेस निधी’ म्हणून राखून ठेवणार आहे, जेणेकरून ‘एसआरए’ योजना निधीकरिता रखडणार नाही. सरकार समूह योजना आकर्षित करण्यासाठी प्रकल्पाच्या (चार हजार चौ. मीटर शहरांकरिता व सहा हजार चौ. मीटर उपनगरांकरिता) नियोजनातील बांधकामाचे शुल्क व अटी कमी करण्याच्या, तसेच १८ मी. रस्त्याच्या रुंदीऐवजी १२ मी. रुंदीचा रस्ता चालू शकेल, अशा विचारात आहे. म्हाडा म्हणजे सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नांचे आशास्थान. म्हणूनच म्हाडाला शासनाने स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. म्हाडाने गेल्या पाच वर्षांत सोडतीच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागांमध्ये जनतेसाठी ५० हजार घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास (शहर) योजनांचे १९ लाख सदनिकांचे उत्तरदायित्व म्हाडाकडे सोपविण्यात आले आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्नही आता मार्गी लागला असून त्याची जबाबदारीदेखील आता म्हाडाकडे सोपविण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त साडे चौदा हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाचे समूह विकास प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे आहे. मुंबईसाठी झटलेल्या गिरणी कामगारांना साडेसहा हजार घरे देण्याची प्रक्रिया म्हाडाकडून सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत पाच हजार घरांची सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे.

 

 

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घरांचा साठा पुनर्विकासामार्फत तब्बल दहा हजारांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. ही संक्रमण घरे पुनर्वसन प्रकल्पाच्या वेळी कामी येतात. सध्या साडेतीन हजार सदनिका विकासकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांनी भाड्यापोटी १०० कोटी थकविले आहेत. जुन्या १४.५ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने सुसूत्रता आणली आहे. परंतु, त्यांच्या पुनर्विकासाकरिता रहिवाशांकरिता पुरेशा पर्यायी सदनिका नाहीत. त्याकरिता संक्रमण शिबिरे हवीत. काही संक्रमण शिबिरांकरिता सल्लागार नेमला जाईल.

 

 

 

 

नागरिकांच्या प्रखर विरोधामुळे रखडलेल्या या आवास योजनेच्या प्रकल्पातील अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. या महागृहनिर्माण प्रकल्पाला राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणांनी अखेर मंजुरी दिली आहे.

 

 

 

 

मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण योजनेत मुंबईत पहिल्यांदाच रु. ३० लाखांत ३०० चौ. फुटांचे घर खरेदी करण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या योजनेत १५ हजार घरे तीन वर्षांत उपलब्ध होणार आहेत.

 

 

 

धारावी, गोवंडी, सोनापूर, मालवणी आदी झोपडपट्ट्यांसाठी कमी उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी महानगर क्षेत्रात सरकारच्या पुढाकाराने विक्री न झालेल्या तयार व उपलब्ध खरेदी आणि भाडेपट्ट्यावर घरे उपलब्ध करून द्यायला हवी. या घरांची किंमत बांधकाम खर्चाइतकी असावी. उर्वरित खर्च सरकारकडून उचलला जाईल. एमआयडीसीत सवलतीच्या दरात व्यावसायिक स्तरावरील भूभाग उपलब्ध होतील. दीर्घकालीन योजना वसई, उत्तन आदी भागांत ‘प्रजा’कडून राबविली जात आहे.

 

 

राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटी कपात केल्याने त्याचा थेट परिणाम मुंबईतील घरांच्या नोंदणीवर झाला आहे. टाळेबंदी काळातही ऑक्टोबरमध्ये घरांच्या विक्रीतील वाढ सकारात्मकरीत्या झाली आहे. कंसातील आकडे विविध महिन्यांतील घरांची नोंदणी दर्शविते : -

 

ऑक्टोबर (७९२९), सप्टेंबर (५५९७), ऑगस्ट (२६४२), जुलै, (२६६२), जून (१८३९), मे (२०७), एप्रिल (माहिती उपलब्ध नाही), मार्च (३७९८), फेब्रुवारी (५९२७), जानेवारी (६१५०) एकूण (३७७५१).

 

 

अशा तर्हेने सरकार ‘झोपु’ योजनेसाठी प्रयत्नशील असले तरी त्याला गतिमान करण्याची गरज आहे. तेव्हा, सरकारला या योजनेच्या अंमलबजावणीत यश मिळो आणि मुंबई २०२२ मध्ये झोपडपट्टीमुक्त होऊन स्वच्छ व सुंदर होवो, अशीच आशा करुया.