ऊर्जामंत्र्यांचा ‘शॉक’

 

 

‘लॉकडाऊन’ काळात कोरोना संकटाबरोबरच नागरिकांना महावितरणामार्फत येणार्‍या भरमसाठ वीजबिलांचे संकटदेखील झेलावे लागले. नागरिकांच्या मनात असणारी उद्विग्नता ही आगामी काळात रौद्ररूप धारण करेल, याची जाणीव ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना झाली असावी. त्यामुळे त्यांनी वीजबिलात सवलत देण्याचे धोरण आगामी काळात अंमलात आणण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, दीपावलीचे पर्व सुरू असताना ऊर्जामंत्र्यांनी पुन्हा ग्राहकांना ‘शॉक’ दिला. महावितरणची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, वीजबिलात सवलत देणे अशक्य असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यावेळीदेखील कोणाचाही विद्युतपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. मात्र, आपली आधीची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी फिरवल्याने वीजजोडणी खंडित न करण्याची घोषणा ते आगामी काळात फिरवणार नाहीत हे कशावरून, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे. त्यामुळे हे ‘लबाडा घरचं आवतण’ असल्याचा प्रत्यय नागरिकांना आगामी काळात येण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. महावितरणलाही बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. यासाठी विविध शुल्क द्यावे लागतात. आज महावितरणची सुमारे ३१ टक्के थकबाकी आहे. तसेच ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटींचा कर्जभार आहे. त्यामुळे आणखी कर्ज काढणे शक्य नसल्याने वीजबिलात सवलत देणे शक्य नसल्याचा साक्षात्कार ऊर्जामंत्र्यांना आता झाला का? हाही प्रश्न यामुळे पुढे येत आहे. वीजबिलात सवलतीची घोषणा करण्यापूर्वी महावितरणच्या एकूणच परिस्थितीची त्यांना कल्पना नव्हती का, हाही प्रश्न यानिमित्ताने सतावत आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी त्यांनी ही घोषणा केली होती. केंद्राने मदत नाकारल्याने कोणतीही सवलत देणे शक्य नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. हे मान्य असले तरी घोषणाही केंद्र सरकारच्या भरवशावर केली होती का, हा प्रश्न यातून निर्माण होतो. मुळात जनता संकटात असेल तर त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. पण, सरकारने ही जबाबदारी तर पार पाडलीच नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे.

 

 

 

कोरोनाचा धोका अद्याप टळला नसताना, रस्ते तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवर थुंकणार्‍यांचे प्रमाण नाशिक शहरात वाढल्याचे दिसून येत आहे. कायद्यान्वये शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास मनाई केली आहे. मात्र, पिंकबहाद्दरांवर कारवाईचा सर्व यंत्रणांना विसर पडल्याचेच शहरात चित्र दिसून येते. कोरोना संसर्गजन्य आजार असल्याने तसेच तो प्रामुख्याने घशाशी निगडित असून कोरोनाबाधित व्यक्तीची शिंक अगर थुंकीच्या संपर्कात कोणी आल्यास, त्यालाही कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता बळावते. सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते अशा ठिकाणांवर थुंकणे इतरांसाठी धोकादायक असते. ‘कोविड-१९’ संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या आदेशांमध्ये मास्कचा सक्तीने वापर, हातांची सातत्याने साबणाने स्वच्छता, सॅनिटायझरचा वापर, सामाजिक अंतर पाळणे अशा नियमांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे टाळा, असा नियम घालून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार्‍यांवरही कारवाईचे आदेशही शासनाने दिले होते. याची अंमलबजावणी नाशिक महानगरपालिकेने सुरू केली होती. यासाठी आरोग्य विभागाची काही पथकेही नेमण्यात आली होती. मात्र, बोटावर मोजण्याइतक्या कारवाई सोडल्या, तर यामध्ये पुढे काहीच झालेले नाही. पोलिसांनीही पुढाकार घेऊन काही गुन्हे दाखल केले. मात्र, इतर गुन्हेगारी व कामांमुळे पोलिसांचेही त्याकडे दुर्लक्षच झाले. सध्या कोरोनाचे सावट संपले असल्याची भावना सर्वांमध्ये असून शासनाने घालून दिलेले नियम पायदळी तुडवले जात आहे. प्रामुख्याने दिवाळीमध्ये नागरिकांनी सामाजिक अंतराचा फज्जा उडवल्याचे चित्र होते. मास्कचा वापर क्वचित होत होता, तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार्‍यांचे प्रमाण कमालीचे वाढल्याचे दिसत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण तंबाखूचे सेवन करणार्‍यांचे आहे. यानंतर गुटखा, त्या खालोखाल पान खाऊन पिंक मारणार्‍यांचे आहे. राज्यात बंदी असतानाही त्यांना गुटखा शहरात सहज उपलब्ध होत असल्याने हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालेले आहे. परंतु, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे इतर नागरिकांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत असून, यामुळे कोरोना अधिकच पसरण्याची शक्यता असून आता तरी महापालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.