लाचार बाशिंद्यांना दणका!

 

 

 

 

 

शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी जनादेश पायदळी तुडवून सत्ता हस्तगत केली खरी. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतरही कर्तृत्वाने जनतेचे मन जिंकण्याऐवजी आपल्या वैचारिक-राजकीय विरोधकांवरच सूड उगवण्यात उद्धव ठाकरेंनी धन्यता मानली. अर्णव गोस्वामी यांना मंजूर झालेला जामीन महाराष्ट्र सरकारच्या धाकदपटशाहीला दणका आहे. अर्णव गोस्वामी यांची अभिव्यक्त होण्याची पद्धत कोणती, हा ज्याच्या-त्याच्या वैयक्तिक मूल्यमापनाचा प्रश्न. परंतु, देशातील प्रत्येकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे आणि ते हिरावून घेण्याचा अधिकार सरकार, पोलीस कुणालाच नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून स्पष्ट झाले.

 

 

 

असंख्य गुन्हे, अटकसत्र समाजमाध्यमात व्यक्त होणार्‍यांविरोधात राबविले जात होते आणि तिथून सुरू झालेल्या या अभिव्यक्तीच्या लढाईचा अर्णव गोस्वामी परमोच्च बिंदू ठरला. महाराष्ट्रात परिस्थिती इतकी भीषण होती याचा अंदाज आम्हाला येणार्‍या प्रतिक्रियांवरून लावला जाऊ शकतो. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ व त्याच्या ‘महाएमटीबी’ या डिजिटल व्यासपीठावरून व्यक्त होत असताना दररोज काळजीपोटी फोन येत होते. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते सूडभावनेने पिसाटले आहेत आणि ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, याची जाणीव प्रत्येक जण करून देत असे. म्हणून अर्णव गोस्वामी यांचा जामीन राज्यातील प्रत्येक अभिव्यक्तीप्रेमी नागरिकांसाठी महत्त्वाचा होता.

 

 

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची किंमत महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाचा प्रत्येक वैचारिक योद्धा चुकवत होता. कधी कुणावर ट्विट, पोस्टमुळे कोणत्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला जाईल व त्याची अटक होईल याची कोणतीच शाश्वती नव्हती. माझ्या एका मित्राच्या वडिलांवर महिन्याभरापूर्वी सोशल मीडियाच्या संदर्भाने असाच एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. फेसबुकवरील मित्रयादीतील अनेकांची पोलीस ठाण्यात वारी झाली. अर्णव गोस्वामी या लढाईचे प्रतीकात्मक मूर्तस्वरूप होते आणि म्हणूनच त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक देशभक्ताचे कर्तव्य.

 

 

प्रत्येकाने हे कर्तव्य निभावले. अर्णव गोस्वामी यांनीदेखील स्टुडिओत येऊन महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांविरोधात पुनश्च गर्जना केली व हा विश्वास सार्थ ठरवला. परंतु, गेले सहा महिने राज्यभरात जे अटकसत्र राबविण्यात आले, सरकारविरोधात व्यक्त होणार्‍यांवर भ्याड हल्ले करण्यात आले, त्यांची लढाई अजून बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राने सुरू असलेल्या अन्यायाला चाप बसला असला तरी झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन अजून बाकी आहे. जेव्हा त्याकरिता लोकचळवळीचा उदय होईल तेव्हा कदाचित कलानगरच्या नंदकुळांचा संपूर्ण नायनाट झालेला असेल.

 

दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेल्या एका गुन्ह्याचा तपास अचानक सुरू झाला. पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. अर्णव गोस्वामींची पोलीस कोठडी मिळावी म्हणून राज्य सरकारने प्रयत्नांची शर्थ केली. अलिबागच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांचे आभार मानले पाहिजे. कारण, त्यांनी पहिल्या निर्णयाने अर्णव यांना न्यायालयीन कोठडी दिली. पोलीस कोठडीत आरोपींचे कसे छळ होतात, हाल होतात, याच्या कथा आपण ऐकल्या आहेतच. तरीही न्यायलयीन कोठडीत दररोज तीन तास चौकशीसाठी परवानगी मिळविण्यात आलीच.

 

 

अर्णव गोस्वामी यांना वाहनातून अलिबागला नेताना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मंगळवारी सकाळी ‘रिपब्लिक’च्या एका अधिकार्‍याला तोंडाला काळे फडके बांधून दहशतवादी असल्याप्रमाणे अटक झाली. बिहारच्या निवडणुकांचे निकाल समोर येत गेले आणि शिवसेना-राष्ट्रवादीचा आवेश निवळला. रायगड जिल्हा न्यायालयात अर्णव यांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी तारीखही मिळत नव्हती.

 

 

म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयात केवळ तांत्रिक बाबींच्या साहाय्याने महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला. न्या. शिंदे आणि न्या. कर्णिक यांच्या न्यायपीठाने तांत्रिक बाबींचे कारण पुढे करून अर्णव गोस्वामी यांचा जामीन फेटाळला. मात्र, त्यात तीन दिवस घेण्यात आले. खरंतर हा खटला संविधानिक न्यायालयाच्या हस्तक्षेपासाठी योग्य प्रकरण होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि त्यात तीन दिवस कोठडीत काढावे लागले. तसेच सध्या आरोपीने जिल्हा न्यायालयाकडेच गेले पाहिजे, हे उच्च न्यायालय पहिल्या दिवशी सांगू शकत होते.

 

त्यांनी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात इतका वेळ घालवायची गरज नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाने देहोपस्थिती का आवश्यक नाही, याचे स्पष्टीकरण केले आहे. देहोपस्थितीची याचिका का दाखल केली जाऊ शकत नाही, याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनी अचानक आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय कसा घेतला? त्यापूर्वी काही नवीन पुरावा पोलिसांच्या हाती लागला होता का? आरोपी पळून जाण्याची शक्यता होती का? आताही आरोपी साक्षीदारांना धमकावत होता का? कारण, अर्णव यांना कारागृहात ठेवायचे असेल तर त्याची स्पष्ट कारणे पोलिसांकडे असली पाहिजेत. अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेत सत्तेचा माज दाखविणे, हे एक कारण सोडून दुसरे पोलिसांजवळ काहीच नव्हते. त्यानंतर चेकाळून उठलेल्या सरकारसमर्थकांनी या दडपशाहीचे समर्थनच करायला सुरुवात केली. म्हणून आवश्यकता होती. एखाद्या संविधानिक न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची!

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मोजक्या शब्दांत आदेश लिहून अर्णव यांचा जामीन मंजूर केला. तसेच अर्णव गोस्वामी यांना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकूणच अन्वय नाईक यांना आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासाठी अर्णव गोस्वामी कितपत जबाबदार आहे, याचीही चिकित्सा झाली. शेवटी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी 'whereaboutery' चा गेम खेळायला सुरुवात केली. त्यातून केरळच्या एका कथित पत्रकाराचे उदाहरण देण्याचा प्रयत्न सिब्बलांनी केला. त्यावर हरीश साळवे यांनी दुसर्‍या एका पत्रकाराला थेट सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याचे उदाहरण दाखवून दिले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला लक्ष्य करण्याचा अमानुष डाव उधळून लावला. महाराष्ट्रासारख्या राज्याची संपूर्ण यंत्रणा केवळ एका व्यक्तीला लक्ष्य करण्यात गुंतली होती. अर्णव यांच्या पाठीशी उभे राहणारे नागरिक आणि न्यायव्यवस्था नसती, तर आज शासकीय यंत्रणांच्या मुजोरीला काही सीमा उरलीच नसती. म्हणून अर्णव गोस्वामींचा जामीन होणे आणि महाराष्ट्राचे सरकार तोंडावर आपटणे गरजेचे होते. त्यातून कलानगरच्या लाचार बाशिंद्यांना लगाम बसला आहे.