राजकारण झाले; न्याय कधी?

प्रत्यक्ष प्रश्नाला भिडण्याऐवजी आभासी खलनायकाशी लढणे सोपे असते. त्यातून दोन गोष्टी साध्य होतात. एक म्हणजे, आपण कसे लढवय्ये आहोत, याविषयीच्या पराक्रमगाथा रंगविणे शक्य होते आणि जळजळीत वास्तविक प्रश्नांना बगल देता येते. हाथरससारख्या दुर्घटनेतून देशभरात सुरू असलेला हलकल्लोळ अशाच आभासी युद्धाचा आहे. कारण, हे प्रकरण एकदिवस न्यायालयात जाणार आणि तिथे त्यावर सुनावणी होणार, हे सगळ्यांना माहीत होते. परंतु, त्यापूर्वीच आपापल्या खासगी वृत्तवाहिन्यांवर ‘मीडिया ट्रायल’ घेण्याची धडपड सुरू झाली. त्यामागील कारण हेच की, वाहिन्यांवर चालणार्‍या चर्चा, कार्यक्रमातून वार्तांकनाच्या नावाखाली खपविली जाणारी बडबड कोणालाच उत्तरदायी नसते. कारण, वाहिन्यांचे संपादक स्वतः किंवा तिथले पत्रकार कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर करीत नसतात. त्याउलट न्यायालयात चालणार्‍या सुनावणीत मात्र बोलला जाणारा प्रत्येक शब्द नोंदविला जात असतो. वर्षानुवर्षे अन्यायाला सामोरे गेलेला समुदाय असो अथवा स्वतःच्या अल्पसंख्याकत्वामुळे अस्तित्वाविषयी साशंक असलेले जनसमुदाय, उपासनापंथ. यांचे भय कधीही संपू नये आणि मुख्य प्रवाहात ते सामील होऊ नयेत म्हणून कायम एक गट त्यांच्यासाठी आभासी शत्रू उभारण्यात व्यस्त असतो. ज्यांना अशा समुदायांना स्वतःच्या कवेत घ्यायचे असते ते या आभासी शत्रूंशी लढाई पुकारतात. खोटी माहिती, खोटी आकडेवारी मांडतात. सामाजिक द्वेष पेरतात, दुही माजवतात आणि हेच करण्याची नवी संधी शोधण्यासाठी पुढे निघून जातात. त्यानंतर हाथरससारख्या घटनेतून निष्पन्न काय झाले, नेमके सत्य काय, याचा लेखाजोखा ठेवण्याची तसदी कोणीही घेत नाही. दलित अत्याचारासंबंधी आजवरच्या सर्वच दुर्घटनांचे असे राजकारण करण्यात आले आणि नंतर त्यातून समोर आलेल्या सत्यतेचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही. परंतु, तंत्रज्ञानाच्या युगात जरा असे आभासी शत्रूंशी लढणार्‍या बनावट लढवय्यांची गोची झाली आहे. कारण, आता प्रत्येक माहिती देशाच्या कानाकोपर्‍यात बसलेल्या प्रत्येकाजवळ पोहोचते. त्यासाठी मध्यस्थांची गरज उरलेली नाही.

हाथरस प्रकरणात योगी सरकारने न्यायालयात सादर केलेले १३१ पानी प्रतिज्ञापत्र आता सगळीकडे उपलब्ध झाले आहे. यातील सुरुवातीची १३ पाने सोडल्यास इतर सर्व दस्तावेज आहेत. पीडितेच्या भावाने स्वतःच्या हस्ताक्षरात नोंदवलेल्या तक्रारीपासून ते सोशल मीडियावर योगी सरकारविरोधात पसरवल्या जाणार्‍या खोट्या माहितीपर्यंत तसेच सगळे वैद्यकीय अहवाल, प्रत्यक्ष पीडितेचा जबाब या प्रतिज्ञापत्रात समाविष्ट करण्यात आला आहे. योगी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा प्रतिवाद करण्याची संधी आता राहुल गांधीपासून प्रत्येक राजकीय नेत्याकडे आहे. तसे ठोस काहीतरी करून दाखविण्यात काँग्रेस पक्ष पुढाकार का घेत नाही? ज्या दिवशी हाथरसची दुर्घटना घडली, त्यानंतर ताबडतोब १४ सप्टेंबर रोजी पीडितेच्या भावाने तक्रार नोंदवली आहे. ती तक्रार काय, हे वाचण्याचे, समजून घेण्याची तयारी योगी आदित्यनाथांच्या नावाने शंख करणारे पत्रकार दाखवणार का? केवळ ‘दलित’, ‘महिला’, ‘उत्तर प्रदेश’ हे शब्द वापरून ट्विटरवरून टिवटिवाट केला की, पत्रकारितेची जबाबदारी संपते का? सत्य समोर आणण्याचे काम कोणाचे आहे? समोर आलेल्या माहितीच्या सत्यतेला आव्हान देण्याचे काम कोणाचे आहे? ‘तुझा-माझा कॅमेरा सत्याग्रह’ करणार्‍या वाहिन्या आता या प्रतिज्ञापत्रावर चर्चा घ्यायला का तयार नाहीत? एक फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आला. त्या फोटोत भाजप नेत्यांच्या शेजारी उभी असलेली व्यक्ती म्हणजे या बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आहे, असे लिहिले जात होते. तो फोटो बनावट होता. असे अनेक बनावट फोटो तयार करण्यात आले आणि सोशल मीडियावरून पसरवले जात होते. संबंधित माहिती खोटी आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही वाहिनीने सत्याग्रह केला नाही. सत्याचा आग्रह धरताना खोट्या माहितीच्या आधारे निर्माण केले जात असलेले दंगलसदृश वातावरण निवळण्याची जबाबदारी पत्रकारितेचीच होती. एका ‘मॅगसेसे’ विजेत्या पत्रकाराने तर स्वतःच्या ‘प्राईम टाईम’मध्ये थेट ‘सवर्ण’, ‘पिछडा समाज’ अशा जातीयवादी शब्दांचा उल्लेख केला. फुटीरतावादी गटाचे लोक हाथरसशेजारच्या गावागावांत लपून बसले होते. ते तिथे कशासाठी आले, त्यांचा उद्देश काय, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.

हाथरसमध्ये जे घडले ते निःसंशय दुर्दैवी होते. परंतु, त्यानंतर देशात चालवलेला सामाजिक दुही पेरण्याचा प्रयत्न त्याहून भयानक होता. हाथरससारख्या घटनेचे जसे भांडवल करण्याचा प्रयत्न झाला, तसेच काहीसे महाराष्ट्रातही एल्गार परिषदेच्या नावाने झाले होते. मात्र, योगी आदित्यनाथ सरकारने दाखविलेल्या कणखरपणामुळे मनसुबे उधळले गेले. उत्तर प्रदेशात कुठेही जाळपोळ, दंगल असे समाजविघातक कृत्य होऊ शकले नाही. तसेच दिल्लीतील वृत्तवाहिन्यांत अप्रत्यक्षपणे दोन्ही बाजू दाखविण्याचे संतुलन साधले जाते. महाराष्ट्रात मात्र तशी स्थिती नाही. म्हणून एल्गार परिषद प्रकारणावेळी दलितांच्या नावाने स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यात काही लोक यशस्वी झाले. पुढे न्यायालयीन चौकशी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना शरद पवारांसारख्या बड्या नेत्यांनीही पलटी मारली. संभाजी भिडेंचे नाव घेणार्‍या अनिता साळवेची बोबडी वळली. तिथे भिडे आले आहेत, असे आपण ऐकले होते, असे सांगून या तक्रारदार बाई बाजूला झाल्या. ऐकीव माहितीच्या आधारे गुन्हे दाखल केले जातात का? परंतु, आज त्या दुर्घटनेनंतर झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीतील माहिती समोर आणली जात नाही. तसेच महाराष्ट्रातील इतर दलित अत्याचारांच्या घटनांचे काय झाले, हेदेखील पाहिले पाहिजे. खैरलांजीचे पुढे काय झाले? नितीन आगेचे मारेकरी निर्दोष कसे सुटले? राजकारण करायचे असेल तर ही प्रकरणे कोणत्या सरकारच्या कार्यकाळात घडली, असाही सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो. म्हणून संवेदनशील दुर्घटना घडल्यानंतर राळ उडवून देताना आपण समाजाचे दूरगामी नुकसान करत आहोत का, याचा विचार पत्रकार, राजकारणी सर्वांनीच करण्याची गरज असते. न्यायालयातून न्याय मिळतोच, याविषयी जरी दुमत असले तरीही न्यायालयात चालणारे कामकाज सत्याच्या अधिक जवळ नेणारे असते हे नाकारून चालणार नाही. राहुल गांधींपासून संजय राऊतांपर्यंत प्रत्येकाला आता न्यायालयीन सुनावणीत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. योगी सरकारच्या नावाने जातीयवादी गरळ ओकणारे किती जण पीडितेला संविधानिक मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात, हे भविष्यात दिसेलच.