विश्वासाच्या कसोटीत इमरान क्लीन बोल्ड!

पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कोणतेही सरकार असो, लष्करी वा बिगरलष्करी, त्याला प्रत्येक वेळी विश्वासाच्या संकटाचा सामना करावाच लागतो. या देशात लोकशाहीची मुळे खोलवर रुजविण्यात कधीही यश मिळाले नाही आणि लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी दबाव अथवा प्रलोभनामुळे लष्करासमोर गुडघे टेकायचेच काम केले. हीच परिस्थिती पाकिस्तानच्या आताच्या सरकारचीही आहे. इमरान खान पाकिस्ताचे पंतप्रधान म्हणून निवडून येऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला असून, या काळात त्यांच्या सरकारने पाकिस्तानला अडचणींच्या दलदलीतच लोटले. तत्पूर्वी ‘नया पाकिस्तान’ आणि ‘मदिनेसारखे सरकार’, या आकर्षक आश्वासनांवर पाकिस्तानी जनतेने विश्वास ठेवला. मात्र, इमरान खान यांचा कारभार पाहता त्यांनी आपल्याला चुना लावल्याची जनभावनाच अधिक आहे. जनतेच्या सरकारवरील याच अविश्वासाची माहिती एका नव्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.

फ्रान्सच्या ‘आयपीएसओएस’ संघटनेने रविवारी जारी केलेल्या ‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे इन पाकिस्तान’ शीर्षकाच्या या सर्वेक्षणात दावा केला की, पाचपैकी चार पाकिस्तानी नागरिक आपला देश चुकीच्या दिशेने जात असल्याने घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत. पाकिस्तानमध्ये ज्या काही घटना घडत आहेत, त्यावरही तीन चतुर्थांश नागरिकांनी असमाधान व्यक्त केले, तर इतक्यांनी देशाच्या विद्यमान आर्थिक स्थितीबाबत ‘कमालीची वाईट’, असे मत व्यक्त केले. सदर सर्वेक्षण सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आले व त्यात १८ वर्षांवरील (स्त्री-पुरुषांचे ५०:५०प्रमाण) शहरी व ग्रामीण भागातील एक हजार नागरिकांचा समावेश होता. सर्वेक्षणात सामील झालेल्यांच्या मते, सध्या बेरोजगारीचा मुद्दा चिंताजनक असून त्यात गेल्या एका वर्षात ११ टक्क्यांची वाढ झाली, तसेच महागाई आणि गरिबीही वाढली. सामान्य जनतेची अर्थविषयक निराशा, चिंता सर्वेक्षणातील प्रतिक्रियांचा मुख्य विषय होता. उल्लेखनीय म्हणजे, ऑगस्ट २०२० मध्ये चलनवाढीचा दर आणि गरिबीचा दर गेल्या वर्षात शिखरावर आहे, तर पाचपैकी चार पाकिस्तानी नागरिक ऑगस्ट २०१८च्या तुलनेत आता आपल्या नोकरीच्या सुरक्षेबाबत कमी आश्वस्त आहेत. गेल्या एका वर्षात आपल्या वैयक्तिक ओळखीतील दोनपैकी एका पाकिस्तानी व्यक्तीने आपली नोकरी गमावल्याचे आढळले. ऑगस्ट २०१८ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान हे प्रमाण ३१ टक्के इतके होते. सध्या दहापैकी एका पाकिस्तानी नागरिकाला येत्या सहा महिन्यांत आपण नोकरी गमावू, अशी भीती वाटते, तर एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत दहापैकी नऊ पाकिस्तानी व्यक्तींना घरगुती सामानाबरोबरच कार, घर आदींच्या खरेदीत अडचणी जाणवत आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दहापैकी आठ लोक भविष्यातील बचत आणि आपल्या गुंतवणुकीच्या क्षमतेबाबत शंकास्पद स्थितीत आहेत.

सर्वेक्षणात दावा करण्यात आला की, सप्टेंबर २०२०मधील ‘ग्लोबल्स कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स’च्या ४१.८ या वैश्विक सरासरीच्या तुलनेत तो पाकिस्तानमध्ये २८.९ इतकाच राहिला आणि ही फार मोठी घसरण आहे. ‘डन अ‍ॅण्ड ब्रॅडस्ट्रिट’ आणि ‘गॅलप पाकिस्तान’ने संयुक्तपणे केलेल्या ‘कोविड-१९’आधी आणि ‘कोविड-१९’नंतरच्या दोन सर्वेक्षणांतील निष्कर्षांनुसार महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत आलेल्या शिथिलतेने आधीच निराशावादी झालेल्या उपभोक्त्यांच्या विश्वासाला अधिकच नकारात्मक केले. या दोन्ही सर्वेक्षणकर्त्यांनी गेल्या मंगळवारी ‘पाकिस्तान कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स’ नावाचा आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार ‘कोविड-१९’मुळे उद्भवलेल्या मंदीच्या प्रभावाने संपूर्ण वातावरण नकारात्मक झाल्याची जनभावना आहे. ‘कोविड-१९’चे पाकिस्तानच्या नोकरी देण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम झाले आहेत. पाचपैकी चार उपभोक्त्यांना गेल्या सहा महिन्यांत बेरोजगारीचा दर अधिक वाढल्याचे वाटते. गेल्या सहा महिन्यांत आपली घरगुती आर्थिक स्थिती वाईट झाल्याची चिंता सर्वेक्षणातील निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५१ टक्के व्यक्तींनी व्यक्त केली, तर गेल्या सहा महिन्यांत दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याचे तीनपैकी दोघा उपभोक्त्यांनी सांगितले. चलनवाढीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली असून, ऑगस्ट २०१९नंतर गरिबीचा दर सर्वोच्च शिखरावर आहे, असेही या सर्वेक्षणातून समजले. देशातील सर्वच प्रांतांमध्ये जीवन जगण्यासाठीच्या खर्चातील वाढ हा सर्वात महत्त्वाचा काळजी करण्याचा मुद्दा आहे, त्यानंतर बेरोजगारी आणि वाढत्या गरिबीचा क्रमांक लागतो. पंजाबमध्ये भ्रष्टाचाराचा क्रमांक पहिल्या पाचमध्ये असून, खैबर पख्तुनख्वा आणि सिंधमध्ये वीजपुरवठ्यातील भारनियमन ही मुख्य समस्या झालेली आहे.

सर्वेक्षणानुसार २० पैकी केवळ एक पाकिस्तानी नागरिक देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे मानतो. पाचपैकी चार पाकिस्तान्यांचे, ‘आगामी सहा महिन्यांत आमची अर्थव्यवस्था बिघडणार,’ असे मत आहे. पाचपैकी दोन पाकिस्तानी व्यक्ती आपली आर्थिक स्थिती दुबळी असल्याचे मान्य करतात. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाकिस्तानी नागरिक आगामी सहा महिन्यांत आपली स्थिती आणखी दुबळी होण्याच्या भीतीने ग्रासलेले आहेत. पाकिस्तानात सरकार आणि विरोधकांतील राजकीय विद्वेषात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारवर मांड ठोकून अर्थव्यवस्थेवरील संकटावर सरकारने गांभीर्याने कार्यवाही करणे गरजेचे होते. पण, तसे झाले नाही. रुपया तोंडावर आपटण्यापासून नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम पदार्थ आणि विजेची वाढती मागणी व त्यांच्या दरवाढीने देशात एक मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, परकीय व स्थानिक कर्जातही यामुळे मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे आणीबाणीसदृश आर्थिक परिस्थितीत करवसुलीत कसलीही उत्साहजनक वाढ होताना दिसत नाही. परिणामी, पाकिस्तानसमोर दिवाळखोरीचे संकट उभे ठाकले आहे. दरम्यान, या घडामोडी होत असतानाच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इमरान खान यांच्या सरकारवरील जनतेचा अविश्वास अधिक वाढला आहे किंवा विश्वास गमावला आहे. विविध धोरणात्मक प्रकरणांत पंतप्रधान म्हणून इमरान खान यांनी उचललेली पावले आणि नंतर घेतलेली माघार, दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहूनही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न न करणे आणि प्रशासनातील अपयशाने जनतेतील मोठा घटक निराश आणि उदास आहे. जनता आणि सरकारमधील विश्वासातील वाढती घट, विशेषत्वाने सरकार, कायद्याचे राज्य आणि अर्थव्यवस्थेबरोबरच घटलेल्या विश्वासाचे वाढत्या विश्वासात रूपांतर करण्यासाठी कोणतेही संवेदनशील प्रयत्न न करणे, यावरून पाकिस्तान बिकट आर्थिक संकटात असल्याचे संकेत मिळतात.