आघाडी अन् कुरघोडीचे राजकारण

देशात एकीकडे बिहार विधानसभा निवडणुकांचे वारे जोरात वाहत असताना, तेथे जागावाटपांवरून जोरात वादावादी सुरू असताना, राम विलास पासवानांचा लोजपा पक्ष भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडेल की काय, असे वातावरण असताना, पंजाबातील प्रादेशिक पक्ष ‘शिरोमणी अकाली दल’ रालोआतून बाहेर पडला आहे. कृषी धोरणांशी संबंधित विधेयकांवरून अकाली दलाने रालोआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मोदीजींच्या मंत्रिमंडळातील असलेल्या हरसिमरत कौर यांनी नुकताच राजीनामाही दिला. अशा प्रकारे धोरणात्मक बाबींवरून घटक पक्षांत मतभेद होणे आणि त्यातून घटक पक्षाने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे, यात तसे नवीन काहीच नाही आणि धक्कादायक तर नाहीच नाही. आघाडीच्या राजकारणातला हा अपरिहार्य भाग आहे. तरीही जेव्हा एखादा पक्ष बाहेर पडतो, तेव्हा त्याची चर्चा होते. मात्र, अकाली दल रालोआतून बाहेर पडला तरी त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आज भाजपची लोकसभेत असलेली खासदारसंख्या!

मे २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे ३०३ खासदार निवडून आलेले आहेत. आपल्या लोकसभेत एकूण ५४५ खासदारसंख्या असते आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी कमीतकमी २७२ खासदारांचा पाठिंबा हवा असतो. हे आकडे लक्षात घेतले म्हणजे आज भाजपला घटक पक्षांच्या पाठिंब्याची काळजी का करावी लागत नाही, याची अंदाज येतो. मात्र, हा फक्त आकड्यांचाच खेळ आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. भाजपला जरी मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखाली दणदणीत बहुमत मिळाले, दिले तरी येथे फक्त किती खासदार आहेत, एवढाच प्रश्न नाही. यामागे आहे ती भाजपची बदललेली मानसिकता, निवडणुका जिंकण्याचा विश्वास आणि अजूनही मे २०१९मध्ये झालेल्या वाताहतीतून न सावरलेले विरोधी पक्ष! आजचा भाजप मोदी-शाहांचा आहे, वाजपेयी-अडवाणींचा नाही. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात भाजपची खासदारसंख्या १८२पेक्षा कधीही जास्त नव्हती. मोदी-शाहांनी मे २०१४ मध्ये २८२ खासदार निवडून आणले. सर्व माध्यमं आणि विरोधी पक्ष एकत्र असूनही मे २०१९ मध्ये भाजपने ३०३ खासदार निवडून आणले. अशा स्थितीत भाजपने का म्हणून घटक पक्षांचे लाड करावे?

हे मान्य केले तरी अकाली दल आणि शिवसेना यांचे रालोआतून बाहेर जाणे आणि तेलुगू देसम, राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष बाहेर पडणे यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. राजकीय तत्त्वज्ञानाचा विचार केल्यास अकाली दल आणि शिवसेना हे दोनच पक्ष भाजपचे नैसर्गिक मित्र आहेत. रालोआतील इतर पक्ष राजकीय सोय किंवा राजकीय सत्तेचे फायदे वगैरेंसाठी भाजपबरोबर आहेत किंवा होते, म्हणूनच अकाली दल आणि शिवसेनेच्या बाहेर जाण्याचा वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. भाजप आणि सेनेची युती १९८९ साली झाली. त्यानंतर या दोन्ही पक्षांनी १९८९ नंतर झालेल्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवल्या. निवडणुकादरम्यान जसं नेहमी होतं, तसं जागावाटपांबद्दल वाद झाले. पण, यथावकाश हा तिढा सुटला. अपवाद २०१४ साली महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा, जेव्हा युती तुटली होती. असाच प्रसंग ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यानही आला होता. पण, तेव्हा जरी युती राहिली तरी पुढे सत्तावाटपावरून युती तुटली. सेनेचे आजच्या लोकसभेत १२ खासदार आहेत. आता अकाली दलाने भाजपबरोबर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून काडीमोड घेतला आहे. आजच्या लोकसभेत अकाली दलाचे दोन खासदार आहेत.

सेना आणि अकाली दल बाहेर पडले म्हणून मोदी सरकारला धोका निर्माण झाला आहे, असे मुळीच नाही. मे २०१९ मध्ये जेव्हा लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा रालोआचे ३५३ खासदार होते. आता त्यातले सेनेचे १२ आणि अकाली दलाचे दोन असे १४ खासदार कमी झाले आहेत. नेमके म्हणूनच मोदीजी किंवा अमित शाहांच्या चेहर्‍यावर काळजी दिसत नाही. याची दुसरी बाजू म्हणजे, एकविसाव्या शतकातले दुसरे दशक संपत आले असताना असे चित्र दिसतेय की, आपल्या राजकीय जीवनात ‘राजकीय तत्त्वज्ञान’ याला फार कमी महत्त्व उरले आहे. आज असे वातावरण आहे की, कोणताही पक्ष कोणाशीही आघाडी करू शकतो आणि गरज संपल्यानंंतर किंवा गरज पूर्ण न झाल्यास युती/आघाडी तोडू शकतो. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला उत्तर प्रदेशात मायावतींचा बसपा आणि अखिलेश यादवांचा सपा यांची युती झाली होती. या युतीचा दोघांना जराही फायदा झाला नाही. निकाल आल्यानंतर काही महिन्यांतच मायावतींनी युती तोडत असल्याची घोषणा केली होती. याच मायावतींनी त्या अगोदर भाजपबरोबर युती करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपदही पदरात पाडून घेतले होते. १९५० व १९६०च्या दशकांत जागतिक पातळीवर अशाच प्रकारचे वैचारिक वातावरण होते, म्हणूनच १९६०साली आलेले अमेरिकन विचारवंत डॅनिएल बेल यांचे ‘एंड ऑफ आयडीऑलॉजी’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. या पुस्तकात बेल यांनी या नव्या औद्योगिक समाजात संघर्षांचे व्यवस्थापन कसं करायचं, कायद्याचं राज्यं कसं असेल, ते या सर्वांना हिंसक वादावादीपासून कसं परावृत्त करतं वगैरेंची चर्चा केली आहे. भारताच्या संदर्भात या पुस्तकातील मांडणी तंतोतंत लागू पडत नसली, तरी यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे राजकीय स्पर्धेत राजकीय तत्त्वज्ञानाचे स्थान कमी झाले आहे, हा उरतो. तसं जर नसतं तर मुळात अकाली दल आणि भाजपची युतीच झाली नसती आणि एवढी वर्षं टिकलीच नसती. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सेना आणि अकाली दल जरी भाजपचे नैसर्गिक मित्र होते, तरी एकविसाव्या शतकातील राजकारणाच्या नियमांप्रमाणे तेसुद्धा भाजपला सोडून गेलेले आहेत. याचा भाजपवर काहीही परिणाम होणार नाही.

आजघडीला भाजपला राज्यसभेत बहुमत नाही. असं असलं तरी शेतीविषयक विधेयकं संमत करून घ्यायला भाजपला फारसा त्रास झाला नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अशा प्रकारे राज्यसभेत बहुमत नसताना विधेयकं संमत होऊ शकतात, याचा भाजपला जर अंदाज असता तर मोदी-शाहांनी २०१७साली जीएसटी विधेयकाला ‘वित्त विधेयक’ असा दर्जा दिलाच नसता. ‘वित्त विधेयक’ असा दर्जा दिला की, असे विधेयक फक्त लोकसभेत पारित करून घ्यावे लागते. वित्त विधेयकांच्या संमतीबद्दल राज्यसभेला मतदानाचे अधिकार नाहीत. तसे इतर विधेयकांचे नाही. ‘बिगर वित्त विधेयक’ लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात पारित व्हावे लागते. अशा स्थितीत राज्यसभेत बहुमत नसलेला भाजप अडचणीत येऊ शकतो. आता मात्र शेतीविषयक विधेयकं राज्यसभेत संमत झालेली आपण बघितलीच आहेत. आजची राजकीय स्थिती अशी असताना भाजपला एखादा मित्रपक्ष रालोआत आला काय किंवा रालोआतून तणतणत बाहेर गेला काय, काहीही फरक पडत नाही. सेना बाहेर गेल्यामुळे भाजपच्या हातातून महाराष्ट्राची सत्ता गेली, तसं अकाली दल बाहेर जाण्यामुळे काहीही तोटा होणार नाही. याला दोन बाजू आहेत.



एक म्हणजे, जोपर्यंत मोदी-शाहांची निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता अबाधित आहे, तोपर्यंत भाजप याप्रकारे घटक पक्षांशी वागेल. सेनेने जेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह धरला, तेव्हा भाजपधुरिणांनी सत्ता जाऊ देणे पसंत केले. पण, सेनेचा आग्रह मान्य केला नाही. याचा अर्थ भाजपला खात्री आहे, आज ना उद्या ते स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतात. याची दुसरी बाजू म्हणजे, झपाट्याने प्रभावहीन होत असलेले विरोधी पक्ष. मग ते काँगे्रससारखे राष्ट्रीय पक्ष असो की, प्रादेशिक पक्ष असोत, त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात पराभूत करण्याचा भाजपला विश्वास वाटतो. जोपर्यंत हा विश्वास अभंग आहे, तोपर्यंत भाजप मित्रपक्षांचा फार मान राखणार नाही. जर परिस्थिती बदलली आणि भाजपला अपेक्षित राजकीय यश मिळालं नाही, तरच यात बदल होईल, म्हणूनच तर या महिन्याच्या शेवटी होत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांवर सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. तेथे भाजपची जदयु बरोबर आघाडी आहे. एवढेच नव्हे, तर या आघाडीत भाजपने अधिकृतरीत्या ‘धाकट्या भावाची’ भूमिका स्वीकारली आहे.भाजपने अशीच धाकट्या भावाची भूमिका महाराष्ट्रात सेनेच्या संदर्भात स्वीकारली होती. पण, २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत जेव्हा भाजपने सेनेच्या जवळजवळ दुप्पट आमदार निवडून आणले, तेव्हापासून युतीतील समीकरणात आमूलाग्र बदल झाला. बिहारमध्ये गेली अनेक वर्षे भाजप धाकट्या भावाच्या भूमिकेत आहे. यात काही बदल होता, का हे निकालसमोर आल्यावर दिसेलच.