रामक्रांतीचे पुढचे पाऊल...

बाबरी ढाँचादेखील अन्याय अपमान आणि मानखंडना याचे प्रतीक होता. तो जमीनदोस्त होणे, ही काळाची गरज होती. ९२च्या पिढीने ती पूर्ण केली. ज्यांनी हे काम केले ते राष्ट्रवीर आहेत. त्यांना सलामच केला पाहिजे! बाबरी ढाँच्याचा विध्वंस ही रामक्रांतीची सुरुवात होती. या रामक्रांतीचे एक एक पाऊल पुढे पडत चालले आहे.

एका बाजूला देशाचे वातावरण कोरोनाग्रस्त झाले असतानाच, दुसर्‍या बाजूला ते तेवढ्याच वेगाने राममय होताना दिसते. गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी हिंदूंना देऊन टाकण्याचा निर्णय केला. ५ ऑगस्ट, २०२० साली आयोध्येत जन्मस्थानी राम मंदिराचा भूमिपूजन कार्यक्रम देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडला आणि ३० सप्टेंबर रोजी लखनौच्या विशेष न्यायालयाने बाबरी ढाँचा विध्वंस प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

निर्दोष मुक्त झालेल्यांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, कल्याण सिंग, विनय कटियार इत्यादी नामवंतांचा समावेश आहे. वर दिलेल्या तिन्ही घटना सत्याचा विजय प्रस्थापित करण्याच्या, हिंदूंच्या अस्मितेला उभारी देणार्‍या आणि समाजाचे आत्मभान जागविणार्‍या आहेत. त्यांचे महत्त्व नुसतेच ऐतिहासिक नसून किंवा इतिहासाला कलाटणी देणारे नसून खर्‍या अर्थाने नवभारत घडविणारे आहे. हे ज्यांना समजते, उमगते, ते आनंद व्यक्त करतात आणि ज्यांना समजत नाही, उमगण्याचा प्रश्न येत नाही, ते मातम करतात.

लखनौ विशेष न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ज्यांनी या निर्णयावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिल्या, त्यांचा केवळ नामनिर्देश करतो. राष्ट्रवादी काँग्रसचे नवाब मलिक, हैदराबादचे ओवेसी, सीताराम येच्युरी, डीएमकेचे स्टॅलिन, ऑल इंडिया मुस्लीम पसर्नल लॉ बोर्डाचे मौलाना खलीद रशीद आणि नेहमीप्रमाणे काँग्रेसदेखील नेतेमंडळी यामध्ये सामील झालेली आहे.

यांची वक्तव्ये आपण सर्वांनी वाचली आहेतच. त्यावर विशेष भाष्य करण्याची काही गरज आहे, असे नाही. ओवेसी आणि येच्युरी जे काही बोलले आहेत, त्यापेक्षा ते वेगळे काही बोलू शकत नाहीत. ती त्यांची मजबुरी आहे. ते जर असे म्हणाले असते की, लखनौ विशेष न्यायालयाने अतिशय चांगला निर्णय दिलेला आहे. आता हा वाद कायमचा संपवून टाकू आणि आपण सर्व गुण्यागोविंदाने एकत्र राहू. आक्रमक बाबराशी आमचा काही संबंध नाही. त्याचे नामोनिशान मिटले ही फार चांगली गोष्ट झाली, असे वक्तव्य जर त्यांनी दिले असते तर त्यांचे जे काही राजकीय स्थान आहे ते धोक्यात आले असते. सगळ्यांना पक्षातून हाकलून लावण्यात आले असते. म्हणून आपले राजकीय करिअर ठीक ठेवण्यासाठी आपली वेगळी ओळख जपण्यासाठी त्यांना अशी वक्तव्य करणे भाग आहे, त्याचा राग आपण मनात धरू नये. प्रत्येकाची मजबुरी आपण समजून घ्यायला पाहिजे.

इतर वेळी ही सर्व मंडळी दोन गोष्टी आवर्जून सांगत असतात. त्या दोन गोष्टी म्हणजे, न्यायालयाचे पावित्र्य राखले पाहिजे आणि राज्यघटनेचा सन्मान केला पाहिजे. बोलायला कुणाच्या बापाचे काय जाते? प्रत्यक्ष वागण्याचा जेव्हा प्रसंग येतो, तेव्हा आपण जे बोललो आहोत, त्याच्या विरुद्ध वागतो आहोत, असे यापैकी कुणालाही वाटत नाही. हा दुतोंडीपणा ही यांची खास खासियत आहे. लखनौ न्यायालयाने जर निर्णय दिला असता की, बाबरी ढाँचा हा पूर्वनियोजित कट करून पाडण्यात आलेला आहे आणि त्याबद्दल भाजपचे प्रमुख नेते दोषी आहेत आणि म्हणून त्यांना अमुक अमुक प्रकारची शिक्षा देण्यात येत आहे, तर त्यांच्या प्रतिक्रिया अशा आल्या असत्या की, आपली न्यायालये स्वतंत्र आहेत आणि असा निर्णय देऊन घटनेचा सन्मान झाला आहे, ‘लिबर्टी’चे रक्षण झाले आहे, वगैरे वगैरे.

आज त्यांना अपेक्षित नसलेला निर्णय आलेला आहे, त्यामुळे न्यायालये, सीबीआय ही मोदीमय झालेली आहेत, असे हे लोक म्हणू लागले आहेत. काँग्रेसचे सूरजेवाला हे अशा प्रकारचे तारे तोडण्यात आघाडीवर असतात. ते म्हणतात की, “बीजेपी आणि आरएसएस यांनी खोलवरचे राजकीय कटकारस्थान करून देशाचे सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सत्ता मिळविण्यासाठी त्यांनी केलेला हा कट आहे. त्यावेळेचे उत्तरप्रदेशचे भाजप सरकार भारताच्या संविधानिक आत्म्यावर आघात करण्यातील एक पक्ष आहे. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेवर हा आघात आहे. केंद्राने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले पाहिजे. प्रत्येक भारतीयाचा राज्यघटनेवर मनापासून विश्वास आहे. राज्यघटना सांप्रदायिक, सौहार्द राखण्यावर भर देते म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे.”

या सर्व लोकांना स्वतःच्या सोयीनुसार राज्यघटनेचा पुळका येतो, न्यायालयाविषयी ममत्व निर्माण होते. मुळात यांच्या आंतरिक श्रद्धा संविधान आणि न्यायव्यवस्था यावर आहेत का, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. पण, राजकीय नेत्यांना प्रश्न विचारलेला आवडत नसतो आणि मग ते कसे अंगावर येतात, याचे महाराष्ट्रातील बोलक्या पोपटाचे नाव आपल्याला माहीत आहे.

बाबरी ढाँचा ६ डिसेंबर, १९९२ पाडला गेला. हा ढाँचा पाडण्याचा कट होता का? आणि असल्यास त्यात कोण कोण सहभागी होते, हा न्यायालयापुढचा प्रश्न आहे. कायद्यानुसार ‘कटकारस्थान’ याचे विशिष्ट अर्थ होतात. कट करण्यासाठी किमान दोन व्यक्ती लागतात. त्यांनी एकत्र बसून गुन्हा करण्याची योजना करावी लागते, या योजनेची अंमलबजवणी करावी लागते. उदा ः बँक लुटायची आहे, तर तीन-चार जण एकत्र बसतात. बँकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा अभ्यास करतात. बँकेत कधी घुसायचे याची योजना आखतात आणि कुणी काय काम करायचे, याचे नियोजन करतात. हा झाला कट. तो कट रचत असताना आरोपी पकडले गेले तरी तो गुन्हा असतो आणि कट करून पकडले गेले तरीही तो गुन्हाच ठरतो.

बाबरी ढाँचा पाडण्याचा कट अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार इत्यादी ४८ जणांनी कुठे बसून आणि केव्हा केला, सगळाच विषय हास्यास्पद आहे. पहिल्या श्रेणीचे राजकीय नेते आणि तेही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील असली कटकारस्थाने करीत नसतात. कटकारस्थाने करणे हे कम्युनिस्टांचे काम आहे. त्यात ते ‘मास्टरमाइंड’ आहेत. कट करून ते इंदिरा गांधी यांच्या अंतर्गत वर्तुळात शिरले होते. मोहनकुमार मंगलमपासून ते हरिभाऊ गोखलेपर्यंत नावांची अशी लांबलचक मालिका आहे. त्यांच्यामुळेच आणीबाणी आली आणि आम्ही तुरुंगात गेलो. राष्ट्रवादी चळवळ करणारे असले कटकारस्थान करीत नाहीत. त्यांचे पत्ते खुले असतात. देशाचा मुस्लीम इतिहास हा कटकारस्थानाचा आहे. मोगलाई आणि सुलतानशाहीचा आदर्श बाळगणारे या ना त्या प्रकारे कटवालेच असतात.

लखनौ विशेष न्यायालयाने कटाचा आरोप फेटाळून लावला आणि बाबरी ढाँचा पाडणे ही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असा निकाल दिला. असले हास्यास्पद खटले आपल्या देशातच चालतात. १४ जुलै, १७८९ ला बास्तील तुरुंग पॅरिसच्या जनतेने फोडला. बाबरी ढाँच्यापेक्षा हा तुरुंग शतपटीने मोठा आणि भक्कम होता. हे तुरुंग फोडणारे फ्रान्सचे क्रांतिवीर झाले. त्यांच्या स्मृत्यार्थ १४ जुलै हा दिवस फ्रान्समध्ये सार्वत्रिक सुट्टीचा दिवस असतो. डिसेंबर १९९० मध्ये बर्लिन भिंत तिथल्या नागरिकांनी जमीनदोस्त केली. रशियन साम्राज्य कोसळले. या दोन्ही प्रतिकृती जुलूम, अन्याय आणि अमानवतेच्या निशाण्या होत्या. बाबरी ढाँचादेखील अन्याय अपमान आणि मानखंडना याचे प्रतीक होता. तो जमीनदोस्त होणे, ही काळाची गरज होती. ९२च्या पिढीने ती पूर्ण केली. ज्यांनी हे काम केले ते राष्ट्रवीर आहेत. त्यांना सलामच केला पाहिजे!

बाबरी ढाँच्याचा विध्वंस ही रामक्रांतीची सुरुवात होती. या रामक्रांतीचे एक एक पाऊल पुढे पडत चालले आहे. लेखाच्या सुरुवातीला एकापाठोपाठ घडलेल्या तीन घटना दिलेल्या आहेत. या घटनांचे दूरगामी परिणाम राष्ट्रजीवनावर होणार आहेत. राजकीय परिवर्तन हा त्याचा एक परिणाम आहे. पण, त्याहून मोठा परिणाम देशात मूलगामी वैचारिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा आहे. विदेशी विद्येने आमच्यामध्ये अनेक भेद निर्माण केले. आमच्यात असलेल्या विविधतेला भेदांचे आधार बनविले. या भेदांची भेदक तत्त्वज्ञाने निर्माण केली, ती आमच्या गळ्यात बांधली. आमच्या देशातील विद्वान ते बिल्ले गळ्यात घालून फिरू लागले. या वैचारिक गुलामीतून आपल्याला मुक्त व्हावे लागेल. बाबरी ढाँचा हा अपमान आणि अवहेलनेची निशाणी होती. अशी ही वैचारिक गुलामीची निशाणी लगेच दाखविता येत नाही. पण, ती भारतातील सर्व ठिकाणी वाळवीसारखी पसरली आहे. तिच्याशी लढावे लागेल. जन्मभूमीमुक्तीचा लढा हा खर्‍या अर्थाने भारतभूमी सर्व प्रकारच्या गुलामीतून मुक्त करण्याचाच लढा आहे. लखनौचा निकाल हा या लढ्यातील एक महत्त्वाचा विजय ठरतो.