वसुली अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित तारतम्य

 

 

कर्जदाराकडून बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकले असेल, तर सुरुवातीला या कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराशी पत्राने किंवा टेलिफोनद्वारा संपर्क साधते. हे करून जर कर्जवसुली झाली नाही, तर बँका किंवा वित्तीय संस्था खासगी वसुली अधिकारी नेमतात. हे वसुली अधिकारी मजबूत असतात. कोणालाही दम देण्याची किंवा दमात घेण्याची त्यांच्याकडे हातोटी असते. पण, बरेच वसुली अधिकारी कर्जदारांना दमदाटी करतात. त्यांना अपमानकारक बोलतात. आपले तारतम्य सोडून त्यांचे वर्तन असते. यामुळे या वसुली अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध बऱ्याच कर्जदारांच्या मनात रोष निर्माण होतो. सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा सहकारी बँकांपेक्षा खासगी बँका, परदेशी बँका खासगी वसुली अधिकाऱ्यांची फार मोठ्या प्रमाणावर नेमणूक करतात. काही वसुली अधिकारी हे बँकांचे किंवा वित्तीय कंपन्यांचे कर्मचारी असतात. यांचे वर्तन मात्र खासगी वसुली अधिकाऱ्यांपेक्षा चांगले असल्याचा कर्जदारांचा अनुभव आहे. नोकरीत असलेले शक्यता शिवीगाळ करीत नाहीत. दमदाटी करीत नाहीत. अरेरावी करीत नाही. नोकरीत असणाऱ्यांचा पगार चालू असतो. वसुली झाली नाही, तरी त्यांचा पगार कमी होत नाही. पण, खासगी वसुली अधिकाऱ्यांना वसुली केलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात पैसे मिळतात. त्यामुळे त्यांना आक्रमक व्हावे लागते.

 

 

के्रडिट कार्ड भारतात आले तेव्हा बँकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर खातेदारांना के्रडिट कार्ड दिली. के्रडिट कर्ड म्हणजे पैसे हातात नसताना खरेदी करायची संधी. परिणामी, खातेदार वारेमाप खरेदी करू लागले. पण, के्रडिट कार्डची बिलं वेळेवर न भरणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे बँकांची क्रेडिट कार्डद्वारे दिलेली कर्जे वसूल होत नाहीत. हा आकडा कालांतराने बराच फुगला. त्यामुळे बँकांनी विशेषतः खासगी व परदेशी बँकांनी तगड्या वसुली अधिकाऱ्यांचा ससेमिरा कार्डधारकांच्या मागे लावला. हे वसुली अधिकारी दमदाटी करू लागले. अर्वाच्य भाषेत हुज्जत घालू लागले. क्रेडिट कार्डधारक जिथे राहतात, तेथे आरडाओरड करीत. त्यामुळे के्रडिट कार्डधारकाची त्याच्या राहत्या विभागात नाचक्की होते. परिणामी, थकीत कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या वसुली अधिकाऱ्यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला, माध्यमेही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला.

 

 

मधल्या काळात कर्ज बुडविलेल्यांचे फोटो त्या शाखेत लावण्यासही बँकांनी सुरुवात केली होती. असे फोटो लावणे म्हणजे कर्जदारांची बदनामी करणे होय, असे त्यांचे मत होते. अखेरीस हा प्रश्न रिझर्व्ह बँकेकडे गेला व रिझर्व्ह बँकेने अशाप्रकारे फोटो लावण्यास मनाई केली. त्यामुळे बँकांनी आता कर्ज संमत करण्यासाठीचे नियम फार कडक केले आहेत. फक्त दर्जेदार कर्जे देण्याचे धोरणही अंमलात आणले आहे. बँकांची कर्ज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थकलेली आहेत, बुडालेली आहेत व त्यांची स्वत:ची यंत्रणा म्हणजे स्वत:चे कर्मचारी ती कर्जे वसूल करण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. यातून तगडे वसुली अधिकारी नेमण्याचा विचार पुढे आला, पण हे वसुली अधिकारी जसेजसे उर्मट वर्तन करु लागले, तसतशी याबाबत आरडाओरड होऊ लागली आणि जनमत वसुली अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध गेले.

 

 

रिझर्व्ह बँकेने वसुली अधिकारी काय करु शकतात, म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने काम करावे, काय काम करावे, तसेच काय काम करु नये, याबाबतचे नियम निश्चित केलेले आहेत. याशिवाय बँकांची ‘दि बँकिंग कोड्स अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्ड्स ब्युरो ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘बीसीसीएसबीआय’ ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेने वसुली अधिकाऱ्यांचे सभ्य वर्तवणुकीचे नियम ठरविलेले आहेत. त्या नियमांनुसार कर्ज देणाऱ्या बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने थकीत कर्ज असलेल्या कर्जदाराला त्याच्या विरुद्ध वसुली प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे, असे लेखी स्वरुपात कळवायलाच हवे. वसुली यंत्रणेचे नाव व पत्ता तसेच वसुली अधिकाऱ्याचा संपूर्ण तपशीलही कळवावयास हवा. सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच वसुली अधिकाऱ्याने कर्जदाराच्या घरी किंवा कार्यालयात जावे. जाण्यापूर्वी कर्जदाराला कळवून जावे. एकदम न सांगता दाखल होऊ नये. कर्जदार सांगेल त्याच जागी शक्यतो भेटावे. त्याच्याशी वागताना सभ्यपणाचे पालन व्हावे. वसुली अधिकाऱ्यामुळे कर्जदाराची समाजातली प्रतिमाा खराब होता नये. कित्येक वसुली अधिकारी कर्जदाराच्या दारात उभे राहून मोठमोठ्याने ओरडून बोलतात. अशाने कर्जदाराची त्यांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांच्या समोर प्रतिमा खराब होत असे. त्यामुळे असे वागू नये, असे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे.

 

 

तसेच वसुली अधिकाऱ्याकडे त्याला या कामासाठी नेमल्याचे बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे पत्र हवे. जर कर्जदार प्रयत्न करुनही सापडत नसेल, तर वसुली अधिकारी तो कुठे आहे याची माहिती मिळविण्यासाठी त्याचे मित्र, नातलग व अन्य कोणी यांच्याशी संपर्क साधू शकतो, पण अशांना त्याने कर्जदाराबद्दलची काहीही आर्थिक माहिती द्यावयाची नसते. खरंतर कर्जदाराने जर त्याचा पत्ता बदललेला असेल, तर तसे कर्ज देणाच्या यंत्रणेस कळविणे आवश्यक असते. कर्जदारांनीही सगळे नियम पाळणे गरजेचे असते.

 

 

जर कर्जदाराने तो कर्ज फेडण्यास का असमर्थ आहे, हे जर कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेस कळविले असेल, तर अशा कर्जदाराविरुद्ध प्रकरणे बँकांना वसुली यंत्रणेकडे देता येणार नाहीत. कर्जदाराची कर्ज न फेडण्याबाबत काही तक्रार असेल, तर त्या तक्रारीचा निर्णय येईपर्यंत कर्ज देणारी यंत्रणा सदर प्रकरणे वसुली यंत्रणेकडे देऊ शकणार नाही. कर्जदाराच्या तक्रारीस जर बँकेने 30 दिवसांत उत्तर दिले नाही, तर कर्जदार ‘ओम्बडसमन’ यंत्रणेशी संपर्क साधू शकेल. वसुली अधिकारी ठरवून दिलेले कोणतेही नियम मोडणार नाही, याची पूर्ण जबाबदारी कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेची असते. जर वसुली अधिकारी नियमबाह्य वागत असेल, तर कर्जदाराने याची पहिली तक्रार हा वसुली अधिकारी ज्या कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेने केली आहे, त्यांच्याकडे करावी. जर यास कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेने योग्य प्रतिसाद दिला नाही किंवा तक्रारीतले तथ्य मानले नाही, तर कर्जदार आपली तक्रार ओम्बडसमनकडे करु शकतो. जर वसुली अधिकारी प्रत्यक्ष भेटून किंवा फोनवरुन दमदाटी करीत असेल, तर कर्जदाराने स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी किंवा मदतीसाठी ‘कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’चे सचिन डॉ. एम. एस. कामत यांच्याशी मार्गदर्शनासाठी संपर्क साधावा. ‘कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’ (सीजीएसआय) कडे आलेल्या तक्रारी ही यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कन्झ्युमर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन सेल’कडे दाखल करुन त्याचा पाठपुरावा करुन कर्जदारांना दिलास देते. कर्जदारावर जर अन्याय होत असेल, त्याची नाहक छळवणूक होत होत असेल, तर तो न्यायालयातही जाऊ शकतो. पण, यासाठी न्यायालयात जाणे व्यवहार्य नाही. यात पैशांचा चुराडा तर होणारच, पण वेळही फुकट जाणार. वकील नेमणे किंवा न्यायालयात जाण्यापेक्षा वैध कर्जाची रक्कम भरणे कधीही चांगले. कर्जदारांनी वसुली अधिकाऱ्यांशी संपर्क टाळू नये. त्यांच्याशी संपर्कात राहावे, सतत संवाद साधावा, लपून राहू नये, यातून गुंता वाढतो, संवाद साधल्यास गुंता कमी होऊ शकतो.

 

 

कर्जदाराने वसुली अधिकाऱ्याचा संपूर्ण वैयक्तिक तपशील मिळवावा व त्याच्या आलेल्या सर्व कॉल्सचे रेकॉर्डिंग करावे. कर्ज देणाऱ्या यंत्रणेला तुमची कर्ज बुडविण्याची इच्छा नसून सध्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी आहेत, पण परिस्थितीत बदल झाल्यावर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणा करणार, याची जाणीव करुन द्यावी. जर वसुली अधिकारी शिवीगाळ करीत असेल, अर्वाच्य भाषेत बोलत असेल, तर याविरुद्ध तुम्ही कायदेशीर कारवाई करणार याची वसुली अधिकाऱ्यास जाणीव करुन द्यावी, अशा प्रकरणी बँक, रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करावी. वसुली अधिकारी अतिशय उर्मट असेल व मारामारीची भाषा करीत असेल, तर पोलीस स्थानकात त्याच्या विरुद्ध एफआयआर दाखल करावा. वसुली अधिकाऱ्याला टाळू नये, अशामुळे वसुली अधिकाऱ्याचा बोलण्यावरचा तोल सुटू शकतो. कर्ज न फेडण्यासाठी फालतू कारणे व फालतू सबबी देऊ नयेत. खरोखरच प्रामाणिकपणे आर्थिक अडचण असल्यासच सहानुभूतीपूर्वक विचार घेऊ शकतो. हेतुपूर्वक कर्ज बुडविणाऱ्यांना सहानुभूती मिळत नाही. कर्जदाराने वसुली अधिकाऱ्याशी असभ्य वर्तन करु नये, त्याला अर्वाच्य बोलू नये. शिवीगाळ करु नये. जसा कर्जदाराला स्वाभिमान असतो, तसा वसुली अधिकाऱ्यालाही स्वाभिमान असतो. समोर आलेल्या वसुली अधिकाऱ्याला फुटविण्यासाठी पैसै भरण्यासाठी खोटी आश्वासने देऊ नयेत.

 

 

मुख्य म्हणजे, अतिशय गरज असेल तरच कर्जे घ्यावीत. कर्ज परत करायची ऐपत असेल तेवढीच कर्जे घ्यावीत. चैनीसाठी कर्जे घेऊ नयेत. क्रेडिट कार्ड आहे म्हणून नको असलेली खरेदी करु नये. जर कर्ज घेण्याबाबत शिस्त व नियम पाळले, तर शक्यतो कर्ज घेणारा व देणारा यांचे संबंध चांगले राहतात. कर्ज बुडू नये, ही बँकांची गरज असते. कारण, ते त्यांचे उत्पन्न असते, पण कर्ज देताना तारतम्य बाळगावे व वसुलीसाठी सर्व नियम योग्य पाळावेत, जे बँकांना किंवा वित्त संस्थांंना बुडविण्याच्या हेतूनेच कर्जे घेतात, त्यांना मात्र कायद्याच्या कचाट्यात बरोबर अडकवावे, पण सर्व व्यवहारांत तारतम्य हवे!