‘इस्लामोफोबिया’च्या नावावर पाक-तुर्कीचा थयथयाट

 

 

 

 

फ्रेंच शिक्षक सॅम्युअल पॅटी यांच्या नृशंस हत्येनंतर जगभरात पुन्हा एकदा इस्लामी कट्टरपंथ आणि दहशतवादावरील चर्चा वाढल्याचे दिसते. मात्र, एकीकडे जगभरात शिरच्छेदासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याचा निषेध केला जात असतानाच काही देश याचा संधी म्हणून वापर करून घ्यायलाही सरसावले आहेत. इस्लामी जगताचे म्होरकेपण मिळवून ऑटोमन खिलाफतीला पुनरुज्जीवित करण्याच्या स्वप्नात हरवलेला तुर्की आणि त्याचा शिपाई पाकिस्तान यात अग्रेसर असून मानवतेला झिडकारत आपल्या क्षुद्र राजकीय हितांच्या पूर्ततेसाठी तन्मयतेने कामाला लागल्याचे दिसते. १६ ऑक्टोबरला फ्रान्समध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा धडा शिकवताना सॅम्युअल पॅटी यांनी विद्यार्थ्यांना मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र दाखवले. तद्नंतर एका दहशतवाद्याने शिक्षकाचे मुंडके उडवले व त्यांची हत्या केली. पुढे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शिक्षकाला श्रद्धांजली दिली आणि कट्टरपंथीयांच्या विरोधात सुरु असलेल्या निदर्शनातही ते सहभागी झाले. इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, गेल्या काही वर्षांपासून इस्लामी कट्टरवाद्यांनी फ्रान्सला नेहमीच लक्ष्य केले. २०१५ साली ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकाच्या कार्यालयावरील दहशतवादी हल्ला, तसेच एका थिएटर व आसपासच्या परिसरात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा यात समावेश असून यात १३० लोक मारले गेले होते.

 

 

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे विधान देशात झालेल्या नृशंस घटनेवरील स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. परंतु, जगभरात दहशतवादाची निर्यात करणाऱ्या पाकिस्तान व तुर्कीने यावरुन इस्लामवर हल्ला केल्याचे चित्र रंगवले. पाकिस्तानच्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक अपयशी आणि नाकर्त्या पंतप्रधानाचा पुरस्कार मिळवलेल्या इमरान खान यांनी ट्विट केले की, ‘अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी वादग्रस्त व्यंगचित्राला प्रोत्साहन देत मुस्लिमांना मुद्दा भडकावण्याचा प्रयत्न केला, हे दु:खद आहे. आताच्या घडीला त्यांनी संयम बाळगत कट्टरपंथीयांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबले पाहिजे. त्यांनी इस्लामची माहिती नसूनही मुस्लिमांवर हल्ला करत ‘इस्लामोफोबिया’ला प्रोत्साहन दिले. उलट त्यांनी दहशतवादावर हल्ला करायला पाहिजे होता.”

 

 

दुसरीकडे पाकिस्तानी राजकीय पक्षांतील जोरदार चर्चा व वादावादीनंतर नॅशनल असेम्ब्लीने सोमवारी सर्वसंमतीने एक प्रस्ताव पारित केला. त्यानुसार फ्रान्समध्ये ईशनिंदा करणाऱ्या प्रकाशनांचा आणि काही देशांतील ‘इस्लामोफोबिक’ कृत्यांच्या पुनरुत्थानाचा निषेध करण्यात आला. पाकिस्तानच्या कनिष्ठ सभागृहाने फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉनसारख्या नेत्यांच्या कथित घृणा पसरवण्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच या प्रस्तावात ‘इस्लामोफोबिया’चा सामना करण्यासाठी १५ मार्चला आंतररष्ट्रीय दिन घोषित करण्यासाठी इस्लामी सहकार्य संघटनेकडे आवाहन करणे आणि या देशांना फ्रान्स सरकारच्या बहिष्काराबद्दल मागणी करण्याबाबत जोर देण्यात आला. सोबतच बिगर ओआयसी देशांनाही आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांना त्यांच्या तक्रार निवारणार्थ कायदेशीर सहकार्य द्यावे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव आणि मानवाधिकारांसाखी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांना आग्रह केला की, परस्पर विश्वास व वाढत्या ‘इस्लामोफोबिया’च्या प्रतिकारासाठी तत्काळ वैश्विक चर्चेला सुरुवात करावी. तत्पूर्वी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने फ्रान्सचे राजदूत मार्क बर्टी यांनी मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र प्रसिद्ध करणे आणि मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्याबाबत आपला विरोध नोंदवण्यासाठी पाचारण केले होते.

 

 

 

 

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे यासमयी आक्रमक होणे, विनाकारण नाही. त्यांच्या या हालचालींतला अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार आतापर्यंत पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक कर्तृत्वशून्य आणि दुबळे सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानच्या दोन तृतीयांश जनतेसमोर खाद्यसुरक्षेची स्थिती दयनीय झाली आहे. आर्थिक आघाडीवर सातत्याने विफल होत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेला हा देश कोरोनासारख्या भीषण आपत्तीनंतर जनतेतील भयंकर असंतोषाचा सामना करत आहे. एकीकडे सिंधमध्ये पोलिसांच्या उच्चाधिकार्यांचे अपहरण आणि पोलिसांवर सैन्याने केलेल्या हल्ल्याने व्यवस्थेतील वाढलेले मतभेद व परस्पर संघर्ष समोर आले. तसेच सरकारच्या दुबळेपणाला आणि सैन्यासमोरील लोकशाही सरकारांचे अपयशही यामुळे उजेडात आहे. दरम्यान, ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे’ लिस्टमधून नाव हटवण्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरल्यानंतर पाकिस्तान सरकार चांगल्याच अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे इस्लामिक एकता आणि आत्मसन्मानाच्या नावाखाली सापळ्यातून सुटण्याची व्यवस्था करत आहे.

 

 

 

 

तुर्की वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथाचा नवा म्होरक्या होण्याच्या मार्गावर आहे. एर्दोगान यांची महत्त्वाकांक्षा ऑटोमन खिलाफतकालीन गौरव आणि तुर्कीच्या केंद्रीय स्थितीला पुनरुज्जीवित करण्याची आहे. जेणेकरुन तुर्की सौदी अरेबियाच्या आताच्या इस्लामी नेतृत्वाच्या पदावरुन बाजूला सारुन इस्लामी जगताचे नेतृत्व आपल्या हाती घेईल. तुर्की आणि अध्यक्ष एर्दोगान यांचे कट्टरपंथी इरादे लपून राहिलेले नाहीत. जागतिकदहशतवादी संघटना ‘इसिस’ने इराकच्या मोसुलसारख्या तेलक्षेत्रावर कब्जा केला. मात्र, इथून उत्पादित होणाऱ्या तेलाला बाजारात आणणे आणि त्यातून कमावलेल्या पैशांचा दहशतवादाच्या प्रसारासाठी वापर करण्यात एर्दोगान यांची भूमिका असल्याचे दिसून येते.

 

 

सॅम्युअल पॅटी यांच्या हत्येनंतर तुर्कीच्या भूमिकेवर फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन ले ड्रियन यांनी निराशा व्यक्त केली. परंतु, अशावेळीही तुर्की फ्रान्सला इशारा देण्यापासून स्वतःला परावृत्त करु शकला नाही. फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इस्लामी कट्टरपंथावर केलेल्या वक्तव्याविरोधात त्यांना मानसिक तपासणीची गरज असल्याचा सल्ला दिल्यानंतर एर्दोगान यांनी फ्रान्सच्या वस्तू-उत्पादनांवर बहिष्काराचे आवाहन केले. ‘बॉयकॉट फ्रान्स’ क्लबमध्ये कतार आणि कुवेतव्यतिरिक्त सीरिया व लीबियाचादेखील समावेश आहे.

 

 

 

 

‘ग्लोबल अॅण्टिमनी लॉन्डरिंग वॉचडॉग’च्या प्लेनरी बैठकीत पाकिस्तानने ‘ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. परंतु, पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना चीननेसुद्धा समर्थन दिले नाही, तसेच नवा मित्र मलेशियादेखील मागे हटला. पाकिस्तानच्या या मागणीला पाठिंबा देण्यात केवळ तुर्की या एकमेव देशाचा समावेश होता. तुर्कीने इमरान खान सरकारच्या कार्यान्वयनाचे ऑनसाईट मूल्यांकन करण्यासाठी विशेष दौऱ्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. जेणेकरुन त्याच्या कायदा प्रणालीतील छेदामुळे होत असलेल्या दहशतवादी वित्तपोषणावर लगाम कसता येईल. (तुर्की, पाकिस्तान आणि मलेशिया सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाला हटवून एका नव्या कट्टरपंथी इस्लामी आघाडीच्या रुपात उबे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.)

 

 

‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच ‘एफएटीएफ’ने अंतिमतः पाकिस्तानला ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दहशतवादाच्या वित्तपोषणावर नियंत्रण ठेवण्यास कुचकामी ठरलेल्या देशांचा यात समावेश असून त्यांच्यावर सातत्याने नजर ठेवली जाते. पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढण्याच्या तुर्कीच्या असफल प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानसाठी सदस्य राज्यांमध्ये राजनयिक समर्थनाच्या कमतरतेला अधोरेखित केले. तसेच भारताच्या पाकिस्तान दक्षिण आशियातील दहशतवादाचे केंद्र झाल्याच्या दाव्याला यामुळे पुष्टी मिळाली. पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात पावले उचलण्यात किती असमर्थ आहे, याचे उदाहरणही देता येते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्ताव १२६७ मधील संलग्न निर्बंध यादीत पाकिस्तानमधील १३० नावे आहेत. परंतु, त्यापैकी केवळ १९ जणांचा पत्ता तो देश लावू शकला.

 

 

चालू घटनाक्रमावरुन स्पष्ट होते की, पाकिस्तान तुर्कीशी हातमिळवणी करुन कट्टरपंथाचा एक नवा चेहरा होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. ही सॅम्युअल पॅटी हत्याकांडातील एकसमान प्रतिक्रिया आणि उचललेली पावले या द़ृढ होणाऱ्या आघाडीची अभिव्यक्ती आहे. पाकिस्तानची सातत्याने ढासळणारी परिस्थिती आणि जनतेच्या मनातील सरकारबद्दलच्या अविश्वासादरम्यान पाकिस्तानी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी इमरान खान आणि त्यांचे सरकार अशी पावले उचलत आहे. नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये विरोधी पक्ष सिंधमध्ये झालेल्या घटनांवर स्पष्टीकरण मागत आहे, तर सत्ताधारी त्यांच्यावर मोदींच्या बाजूने असल्याचा आरोप लावत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, संसदेत, ‘जो मोदी का यार हैं, देश का गद्दार हैं’ यासारख्या घोषणा विरोधकांसाठी वापरल्या जात आहेत. इथेच पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीची वास्तविक स्थिती काय, हे समजते. तसेच निवडणुकीऐवजी नियुक्ती शासनाचा आधार झालेला असेल तर उत्तरदायी सरकार केवळ मृगजळ होऊन राहते.