कायद्याच्या कुबड्या कशाला?

सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍या प्रत्येकावर गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी लावला आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होणार्‍या ३५०हून अधिक सर्वसामान्य नागरिकांवर पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. मुंबईतील ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीच्या हजाराहून अधिक कर्मचारी पत्रकारांवर उद्धव ठाकरे सरकारने गुन्हा दाखल करायला लावला आहे. आजवर ठाकरे शैली, ठाकरे शैली म्हणून स्वतःच्या ताकदीचा पोंगा वाजविणार्‍या उद्धव ठाकरेंवर कायद्याच्या कुबड्या घेण्याची वेळ आली, हा त्यांचा पराभव आहे. मात्र, सत्तेच्या माजात धुंद झालेल्या ठाकरेंना स्वतःचा जय-पराजय, मान-अपमान नेमका कशात आहे, हे कळणार नाही. कारण, त्यासाठी स्वतःची दृष्टी असावी लागते. संजयदृष्टीने पाहणार्‍या धृतराष्ट्राला कुरुक्षेत्रावर आपला पराभव होणार आहे, हे कधीच समजत नसते. बाळासाहेब ठाकरेंकडे स्वतःची दृष्टी होती. बाळासाहेब कायदा, लोकशाही तत्सम गोष्टी मानत नव्हते. त्यांची भूमिका स्पष्ट होती. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे स्वतः कधीही संविधानिक पदावर विराजमान झाले नाहीत. स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी बाळासाहेबांवर कायद्याचा आडोसा घेण्याची वेळ आली नाही. बाळासाहेबांचा अपमान झाला की, त्यांचा चाहतावर्ग स्वतः रस्त्यावर उतरत असे आणि त्यानंतरच्या परिणामांनाही सामोरे जात असे.

सध्या आपण मनगटाच्या जोरावर की पोलिसांच्या पदराआड, हाच प्रश्न तमाम शिवसैनिकांसमोर आहे. बाळासाहेबांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्यास सहजासहजी कुणी धजावत नव्हते. कारण, बाळासाहेबांविषयी राज्यात आदरयुक्त भीती होती. उद्धव ठाकरेंकडे रस्त्यावर उतरणारे चाहते नाहीत, तर चाटूकार आहेत. चाटूकार कधीही रस्त्यावर उतरत नसतात, तर अवतीभवती घुटमळून लाळघोटेपणा करण्यात धन्यता मानतात. उद्धव ठाकरेंच्या मानापमानाचे त्या चाटूकारांपैकी कोणालाच सोयरसुतक नाही. मग कधीतरी ठाकरेंच्या विरोधात व्यक्त झाल्याबद्दल निवृत्त नौदल अधिकार्‍याला मारहाण होते. मात्र, ती मारहाण करणार्‍यांना वाचविण्यासाठी सत्ता वापरून पोलिसांवर दबाव टाकण्याची गरज का पडते? पूर्वीचा शिवसैनिक प्रसंगी कारागृहात जाण्याची तमा न बाळगता खळ्ळखट्याक करीत असे. सध्या ठाकरेंनी पदरी बाळगलेल्या गुंडांची तेवढी हिंमतही नाही. पुन्हा हेच नौदल अधिकारी थेट जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी दर्शवतात. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंचे हे गुंड समोर येण्याचे धैर्य दाखविण्याऐवजी कुठल्यातरी बिळात लपून राहतात. त्यामुळे अशा संभ्रमावस्थेत जगणार्‍या ठाकरेंनी एक काय तो निर्णय करावा? म्हणजे एका हातात लेखणी घेऊन त्यांच्यावर टीका करण्याची इच्छा असणार्‍या आमच्यासारख्यांना दुसर्‍या हातात अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी दंडुका बाळगायचा की कायदा, हा प्रश्न राहणार नाही. असो. आमच्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही संविधानातच शोधू. परंतु, यांच्या माकडचाळ्यांनी महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेसमोर जे प्रश्न निर्माण केले आहेत ते जनतेसमोर मांडावेच लागतील.

‘जसा राजा तसे प्रशासन’ या उक्तीप्रमाणे ठाकरेंच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचा परिणाम महाराष्ट्राच्या पोलिसांवरही होऊ लागला आहे का, असा प्रश्न पडतो. कारण, १९२२च्या कायद्याने रिपब्लिकच्या पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारविरुद्ध पोलिसांमध्ये अप्रीती निर्माण करून चिथावणी देणे गुन्हा आहे. सातत्याने पोलिसांचे निमित्त करून अस्मितेचे खेळ करणार्‍या ठाकरे सरकारविरोधात पोलिसांच्या मनात अप्रीती निर्माण होऊ शकते, हेच सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले. कारण, तशी अप्रीती निर्माण करण्यास जबाबदार ठरल्याचा आरोप रिपब्लिकवर ठेवण्यात आला आहे. सध्या पोलीस खाते स्वतःच्या नियंत्रणात असल्यामुळे पोलिसांचे अपमान म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला आहे, असा प्रचार संजय राऊतांनी केला होता. संजय राऊत ज्या ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक आहेत, त्याच ‘सामना’तून खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंनी कितीदा पोलिसांवर टिकास्त्र सोडले होते. मग तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेदेखील महाराष्ट्राच्या अस्मितेला पायदळी तुडवत होते का? की बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा १९२च्या कायद्याने गुन्हेगार ठरत होते? या प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकारला द्यावी लागतील. कारण, १९२२च्या कायद्याचा विचार केला, तर पोलिसांच्या मनात सरकारविषयी अप्रीती निर्माण करणारा प्रत्येक जण गुन्हेगार आहे.

२०१२साली आझाद मैदानावर झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, ‘ज्या हातात पिस्तूल असते, त्या हातात मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बांगड्या भरल्या आहेत,’ हे शब्द बाळासाहेबांनी ‘सामना’तूनच लिहिले होते. मग बाळसाहेबांवर त्याबद्दल गुन्हे दाखल झाले नाहीत, यासाठी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. कारण, तसे गुन्हे दाखल केल्यावर ते न्यायालयात टिकणार नाहीत, याची पूर्ण जाणीव तत्कालीन सरकारला होती. आपण केलेली कारवाई कोर्टात टिकली नाही तर आपल्या सरकारची बेअब्रू होईल, हे समजण्याइतपत अक्कल काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे. सरकारमधील केवळ एका पक्षाला त्याचे भान नाही. गुन्हा दाखल झाल्यावर चौकशीच्या निमित्ताने सात-आठ तासांसाठी आपल्या विरोधात बोलणार्‍या पत्रकाराला कसे छळतो, हाच आनंद लुटण्यात मुख्यमंत्री गुंग आहेत. कोणत्याही प्रकरणात शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून आरोपीला शिक्षा होऊ शकली, तर लोकशाहीत सरकारची प्रतिष्ठा उंचावत असते. परंतु, ठाकरेंची मानसिकता अजूनही अंगणवाडीत रमणारी असल्यामुळे त्यांना न्यायालयात आपल्यावर काय वेळ ओढवते, याचा आवाका लक्षात आलेला नाही. कंगणा राणावतच्या प्रकरणात न्यायालयाकडे वारंवार वेळ मागून घेण्याची वेळ या वाघांवर का येते, याविषयी उद्धव ठाकरेंनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

उद्धव ठाकरे नेमके कोणत्या मार्गाने स्वतःची प्रतिष्ठा जपू इच्छितात, याबाबतीत एक ठोस निर्णय त्यांना करावा लागेल. कारण, भ्याड हल्ले करायचे, नंतर पोलिसांवर दबाव टाकून कायदेशीर कारवाईपासून हल्लेखोरांना वाचवायचे, पुन्हा सोशल मीडियावर आपल्या विरोधात व्यक्त होणार्‍या प्रत्येकावर गुन्हे दाखल करायचे, पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करायचे, असा दुहेरी कारभार फार काळ टिकायचा नाही. मनगटाच्या ताकदीने निर्णय होणार असतील तर काय ते एकदा सगळे उरले-सुरलेले सैनिक, कार्यकारी संपादक यांना लंगोट बांधून कुस्तीच्या रिंगणात उभे करावे. मग ‘सामना’ भरवून कोण, कोणाला धोबीपछाड देतो, यावरच कोणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असणार आहे, याचा निर्णय करावा. जर कायदा, संविधान या मार्गाने जायचे असेल तर त्यावर ठाम राहावे. सोयीने दंडुकेशाही आणि सोयीने कायद्याच्या कुबड्या घेऊन जमणार नाही. फार काळ हा बाळबोधपणा सुरू राहिला, तर कुबड्या तुटतील आणि आधार द्यायलाही कुणी नसेल.