‘कोरोना’ आपत्ती काळातील आर्थिक नियोजन

जागतिक अर्थव्यवस्था असो अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था, सद्यस्थितीत दोन्ही अर्थव्यवस्थांना चलनवाढीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, जनतेच्या खर्चाचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. किरकोळ बाजारपेठांमध्ये अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, कांदे इत्यादींचे भाव वधारले आहेत. अर्थव्यस्थेला उभारी मिळावी म्हणून घसरलेल्या व्याजदरांमुळे जनतेचे उत्पन्नही कमी झाले आहे. पण, उद्योगधंद्यांना उभारी मिळावी म्हणून ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याशिवाय सरकारकडे पर्यायच नव्हता. परिणामी, भारतीयांच्या वैयक्तिक बचतीत घसरण सुरु आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात चलनवाढीचा दर सात टक्के होता. त्यामुळे बचतीवर ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळाला. ‘कोविड-१९’ या विचित्र जीवघेण्या आजाराने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तसेच जनतेच्या वैयक्तिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. नागरिक प्रामुख्याने बँकांच्या मुदत ठेवी, डेट सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड योजना, पेन्शन फंड विमा तसेच अल्पबचत संचालनालयाच्या ठेव योजना यात गुंतवणूक करतात. बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याजदर फारच घसरत चालते आहेत, अर्थव्यवस्थेत रोकड वाढावी म्हणून रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणाद्वारे बँकांचे व्याजदर सातत्याने उतरते राहावे, यासाठी प्रयत्नशील असते.

सप्टेंबरमध्ये ‘कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स’ (सीपीआय) ७.३४ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने ‘सीपीआय’ लक्ष्य दोन ते सहा टक्के ठरविले असूनही गेले सहा महिने ‘सीपीआय’ लक्ष्याच्या पलीकडेच होता. भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक एक ते दोन वर्षांच्या मुदतठेवींवर सध्या फक्त ४.९ टक्के व्याज देत आहे. सध्याच्या चलनवाढीचा विचार करता, येथे गुंतवणूक करणार्‍या ठेवीदारांना २.२७टक्के ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळणार आहे. चलनवाढीच्या दराइतका तरी गुंतवणुकीवर परतावा मिळावा, अशी प्रत्येक गुंतवणूकदाराची इच्छा असते. याअगोदर स्वत:चे रेपो दर कमी करणार्‍या रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन पतधोरणांमध्ये रेपा दरात बदल केलेला नाही. बराच काळ चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या वर आहे. बँकांकडे कर्जे देण्यासाठी निधी उपलब्ध आहे, पण कर्ज मागणार्‍यांची संख्या कमी आहे. उद्योगांसाठी कर्ज मागणार्‍यांची संख्या वाढली तरच अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकेल, पण बँकांचे विशेषत: सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले असल्यामुळे बँकांना कर्जे संमत करताना फार दक्षता घ्यावी लागत आहे. दर्जेदार कर्जेच बँका देत आहेत. बँकांच्या ठेवींचे दर घसरूनही बँकांकडील ठेवींचा ओघ कमी झालेला नाही. कारण, सर्वच गुंतवणूक पर्यायांमध्ये सध्या व्याजदर कमी झालेले आहेत. ठेवी या बँकांचे दायित्व आहे, तर कर्जेही मालमत्ता आहे. वाढलेल्या ठेवी व कर्जाच्या कमी मागणी यापुढे बँकांचा नफा कमी होतो.

२५ सप्टेंबर रोजी बँकांकडे १४२.६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या, २५ सप्टेंबर २०१९च्या तुलनेत बँकांकडे असलेल्या ठेवींच्या प्रमाणात १.०५ टक्के वाढ झाली होती. दिवाळी-दसरा हे सण जवळ आलेले आहेत. या १ कालावधीत नागरिकांनी कोरोनाबद्दलची मनातली भीती घालवून, सर्व सरकारी नियम पाळून सण साजरे करावेत. सणांसाठी खर्च करावेत. याने अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळू शकेल. केंद्र सरकारही जनतेची क्रयशक्ती वाढावी म्हणून जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहे. यासाठी रेल्वेसह सर्व ३० लाख, ६७ हजार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली आहे. दसरा तसेच दुर्गापूजेच्या पूर्वीच बिगरराजपत्रित असलेल्या ३० लाख, ६७ हजार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ३ हजार, ७३७ कोटी रुपये एक रकमी बोनस म्हणून खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसात जनतेच्या हाती पैसा येऊन खरेदी वाढावी, असा यामागील केंद्र सरकारचा हेतू आहे. टपाल खाते, संरक्षण उत्पादन ईपीएफओ, ईएसआयसी यासारख्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमधील १६ लाख, ९७ हजार कर्मचार्‍यांना उत्पादकतेवर आधारित २ हजार, ७९१ कोटी इतक्या रकमेचे बोनस वाटप करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करीत असलेल्या १२ लाख, ७० हजार कर्मचार्‍यांना बिगर उत्पादकतेशी निगडित किंवा हंगामी बोनस म्हणून ९४६ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ठेवीदारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, भविष्यात ठेवींंवरील परताव्याचा दर दोन ते तीन टक्क्यांवरही येऊ शकेल. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेेत अव्वल स्थानावर गेल्यावर सध्या जी फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्या देशात विविध घटकांना ‘सबसिडी’ देण्यात येते, यावर नियंत्रण येईल. ‘सबबिडी’ घेणर्‍यांना सरकारी कुबड्या सोडून ‘आत्मनिर्भर’ बनावे लागेल, ठेवींवरील व्याजदर कमी होतील, पण त्यावेळी सरकारने पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक उत्पन्न (सोशल मेजर्स) कार्यान्वित करावेच लागतील. रिझर्व्ह बँकेलाही गुंतवणूकदारांप्रति निष्ठा आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी ‘बँकांनी ठेवीदारांचे हित जपलेच पाहिजे’ असे विधान केले आहे. छोटे ठेवीदार, मध्यम उत्पन्न गटातील ठेवीदार, सेवानिवृत्त ठेवीदार असे ठेवीदारांचे वेगवेगळे प्रकार असून प्रत्येक घटकाची उद्दिष्टे, गरजा वेगवेगळ्या आहेत, यांचा रिझर्व्ह बँकेत विचार करावा लागतो.

कोरोनाने असलेल्या बचतीवर डल्ला मारल्यामुळे, बचत कशी वाढवावी, हा यक्षप्रश्न सामान्य ठेवीदारांना सतावत आहे. कोरोनामुळे कित्येकांच्या नोकर्‍या गेल्या. कित्येकांचे पगार कमी झाले. अशांना गुजराण करण्यासाठी बचतीचाच आधार घ्यावा लागला व ज्यांच्याकडे बचत नव्हती, त्यांना ‘भविष्यनिर्वाह निधी’ (पीएल) तून पैसे काढावे लागणार. २५ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात ३९ हजार, ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम नोकरदारांनी ‘भविष्यनिर्वाह निधी’ खात्यातून काढली. विमा योजना, पोस्टातील बचत, म्युच्युअल फंडातील बचत बर्‍याच जणांना मुदतपूर्व काढावी लागली. कित्येकांना घरातले, बायकोच्या अंगावरचे सोनेही विकावे लागले. कित्येकांनी जीवनशैली बदलली. गरजेपुरतेच आणि आवश्यक खरेदी करण्यावरच भर दिला. खर्चाला आळा घालून बचत न मोडता जे व्यवहार करु शकले, त्यांना सुदैवी मानावे लागेल. अशा परिस्थितीत शक्यतो कर्जाच्या जाळ्यात अडकू नये, तरीही कित्येक लोकांना दुसरा पर्यायच समोर नसल्यामुळे कर्जे घ्यावीच लागली. कित्येकांनी खर्च कमी व्हावा म्हणून शहरांतून गावात जाणे पसंत केले. कारण, ग्रामीण जीवनापेक्षा शहरी जीवन खर्चिक असते. आर्थिक गाडी रुळावर येण्यासाठी थोडीशी आर्थिक स्थिरस्थावरता आल्यानंतर पहिल्यांदा महिन्याचा जेवढा सरासरी खर्च आहे त्याच्या ८ ते १० पट रक्कम आणीबाणी निधी म्हणून उभारावा. तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १० ते १२ पट रकमेचा टर्म इन्शुरन्स उतरावावा, यामुळे घरकर्त्यास दुर्दैवाने काही झाल्यास काही प्रमाणात कुटुंबाची आर्थिक जोखीम ही विमा पॉलिसी घेईल. कितीही आर्थिक अडचण असली तरी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे. सध्याच्या वातावरणात आरोग्य विम्याचे संरक्षण हवे. पूर्वी एक वर्षाचा विमा प्रीमियम ‘अपफ्रंट’ भरावा लागत असे. आता तीन महिन्यांसाठीं, सहा महिन्यांसाठी असा हप्त्याहप्त्याने भरता येतो. यातून एकदम मोठी रक्कम एकावेळी भरावी लागत नाही. कर्जे न घेण्याचेच धोरण ठेवा. अनावश्यक खर्चाला आळा घाला. शक्यतो जीवनावश्यक वस्तूंवरच खर्च करा.

भारतातील दहा राज्यांत बेकारीचा दर दहा टक्क्यांहून अधिक असून यात हरियाणा, राजस्थान यांसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांचाही समावेश आहे. हरियाणातील बेकारीचा दर १९.७टक्के आहे, तर राजस्थानचा १५.३टक्के आहे. याशिवाय दिल्ली १२.५ टक्के, हिमाचल प्रदेश १२ टक्के, उत्तराखंड २२.३ टक्के, त्रिपुरा १७.४ टक्के, गोवा १५.४ टक्के, आणि जम्मू व काश्मीर १६.२ टक्के. इकडचे सर्व बेरोजगार मुंबईत येऊन धडकतात आणि मुंबईच्या नागरी सोयी-सुविधांचा सत्यानाश करुन टाकतात. बिहारमध्ये हा दर ११.९टक्के आहे. हा आकडा निवडणुकीत त्रासदायक होऊ नये म्हणू राजद व तिच्या सहयोगी पक्षांनी निवडणूक जाहिरनाम्यात एक दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये बेरोजगारीचा दर ९.३ टक्के, तर पंजाबमध्ये ९.६ टक्के होता, तर संपूर्ण देशाचा बेरोजगारी दर ६.६७ टक्के सप्टेंबरमध्ये होता.

हा समाधानकारकरीत्या आता खाली आला आहे. कारण, एप्रिलमध्ये हा दर २३.४३ टक्के, तर मेमध्ये २१.७६ टक्के होता. याचा अर्थ सरकारचे बेरोजगारी निर्मूलनाचे धोरण उचित मार्गावर आहे, असे म्हणतास येईल. सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर बेरोजगारीचे प्रमाण आणखीन बरेच कमी होईल. फक्त युरोप खंडात जशी सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे, तशी भारतात येता नये. ही लाट थांबविणे सरकारपेक्षा जनतेच्या हातात जास्त आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग अजून हरियाणा व राजस्थान राज्यांत पूर्वपदावर आलेले नाहीत. हिमाचल, झारखंड, गोवा आणि जम्मू-काश्मीर, या राज्यांत पर्यटन क्षेत्र सुधारल्याशिवाय आर्थिक सुस्थिती येणार नाही. पर्यटन क्षेत्र सुधारायला लोकांच्या मनातील भीती जाणे गरजेचे आहे. मीडियाच्या आतापर्यंतच्या चुकीच्या रिपोर्टिंगचे (विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या) लोकांना भीतीने घेरले आहे. वाहतूक, करमणूक, बांधकाम, किरकोळ उद्योग, रेस्टॉरंट आता पूर्वपदावर येत असून यातून फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. देश परत आर्थिकदृष्ट्या पूर्वपदावर यावा, ही प्रत्येक भारतीयाची आजची इच्छा आहे.