मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी विरुद्ध न्यायपालिका

अलीकडे आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात रोज काही ना काही खळबळ माजवण्याचे नाहक प्रयत्न केले जातात. ही खळबळ तशी चांगली नाही. यातून सर्वसामान्य भारतीय व्यक्तीचा आपल्या व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात तर काही वाहिन्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशातील राजकीय पक्षही भरपूर बदनाम झाले आहेत. याला अपवाद होता व आहे न्यायपालिकेचा. आजही भारतीयांच्या मनात न्यायपालिकेबद्दल जेवढा आदर आहे, तेवढा कोणत्याच यंत्रणेबद्दल नाही, अशा स्थितीत गेली काही वर्षे न्यायपालिकेबद्दल जे लिहिले/बोलले जाते, त्यामुळे सुबुद्ध भारतीय नागरिक अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहत नाही. या संदर्भातले ताजे प्रकरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे तरुण मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेले अनावृत्त पत्र! या पत्रात रेड्डींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. जर सेवाज्येष्ठता हा निकष (जो आपल्या देशांत सहसा लावला जातो) लावला, तर पुढच्या वर्षी न्यायमूर्ती रामण्णा भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती होतील. मुख्यमंत्री रेड्डी यांचा आरोप आहे की, न्यायमूर्ती रामण्णा दिल्लीत बसून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या कारभारात ढवळाढवळ करतात. न्यायमूर्ती रामण्णा आंध्र्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील कोणत्या न्यायमूर्तींकडे रेड्डी सरकारच्या विरोधात दाखल केलेले खटले निकालासाठी जातील, या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. रेड्डींनी केलेल्या आरोपानुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती सातत्याने रेड्डी सरकारच्या विरोधात निर्णय देत असतात. हे आरोप धक्कादायक आणि गंभीर आहेत, यात शंका नाही. प्रजासत्ताक भारतातील ही पहिली घटना आहे की, ज्यात एका मुख्यमंत्र्याने थेट उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर असे गंभीर आरोप लेखी आणि जाहीररीत्या केले आहेत. आता हे प्रकरण कसे सोडवायचे, ही महत्त्वाची बाब आहे.

हे प्रकरण जरी गंभीर आहे हे मान्य केले, तर जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जावे हे ठरविण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतात. याबद्दल तोपर्यंत कोणी तक्रार केली नव्हती. मात्र, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यात गडबड करतात व अतिशय महत्त्वाचे खटले सर्वोच्च न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे देतात, हा आरोप होता. याचा पुरावा म्हणून न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूबद्दलचा अतिशय संवेदनशील खटला न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील एका कनिष्ठ न्यायमूर्तीकडे दिला होता. हे न्यायमूर्ती ज्येष्ठताक्रमात दहावे होते! रूढ पद्धतीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांनी हा खटला ज्येष्ठताक्रमात पहिल्या चार-पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी कोणाकडे तरी वर्ग करायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे काही न्यायमूर्ती कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांना पत्रं लिहिली होती. याचा काही उपयोग होत नाही, असे दिसल्यावर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाइलाजास्तव पत्रकार परिषद घेतली होती. तसे पाहिले तर न्यायपालिकेतील वाद याप्रकारे चव्हाट्यावर येण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता. असाच एक महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे, १९७३ साली झालेली न्यायमूर्ती अजितनाथ रे यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून झालेली नेमणूक. इंदिरा गांधींच्या सरकारने तेव्हा तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या सेवाज्येष्ठतेकडे कानाडोेळा करत न्यायमूर्ती रे यांची मुख्य न्यायमूर्तिपदी नेमणूक केली होती. सेवाज्येष्ठता डावल्याच्या निषेधार्थ न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती हेगडे व न्यायमूर्ती गोव्हर यांनी ताबडतोब राजीनामे दिले होते. आज पुन्हा एकदा न्यायपालिका चर्चेत आली आहे. रेड्डी यांच्या पत्रात फार गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. न्यायमूर्ती रामण्णा आपले वजन वापरून रेड्डी सरकारच्या विरोधात दाखल केलेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जातील यात लक्ष घालतात, हा आरोप आहे.

जगभरात असलेल्या चांगल्या राज्यघटनांप्रमाणेच आपल्या घटनेतही न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. १९५० साली लागू करण्यात आलेल्या घटनेत ज्या त्रुटी होत्या, त्या कालौघात काढण्यात आलेल्या आहेत. न्यायमूर्तींच्या वागणुकीबद्दल १९९७ सालापासून एक पद्धत स्वीकारण्यात आलेली आहे. यासाठी न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी पुढाकार घेतला होता. ही पद्धत काय असावी, यासाठी पाच न्यायमूर्तींची समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल १९९९ साली आला तर हा अहवाल २०१४ साली प्रकाशित करण्यात आला. ही पद्धत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठीच आहे. अशी तक्रार जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे जाते, तेव्हा ते प्राथमिक चौकशी करतात आणि जर त्यांना तक्रारीत तथ्य आढळले नाही, तर तक्रार निकालात काढतात. तक्रारीत तथ्य असल्यास संबंधित न्यायमूर्तींकडून खुलासा मागवतात. जर या खुलाशाने मुख्य न्यायमूर्तींचे समाधान झाले, तर तक्रार निकालात निघते. तसं नसल्यास मुख्य न्यायमूर्ती तीन न्यायमूर्तींची समिती गठित करतात. यात तीनपैकी दोन इतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि एक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतात. ही समिती ‘चौकशी समिती’सारखं काम करते. आरोपी न्यायमूर्तींना या समितीसमोर स्वतःची बाजू मांडता येते. या चौकशी समितीच्या अहवालात दोन सूचना असतात. एक म्हणजे, आरोपांत तथ्य आहे आणि न्यायमूर्तींना सेवामुक्त करण्यात यावे. दुसरं म्हणजे, आरोपांत तथ्य नाही. पहिल्या प्रकारची सूचना आली, तर न्यायमूर्तींनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा असे अपेक्षित असते. जर राजीनामा दिला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ‘त्या’ न्यायमूर्तींकडे असलेले काम काढून घेतात आणि नंतर संसद ‘त्या’ न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू करते. राजकीय जीवनात सत्तेचे राजकारण महत्त्वाचे असते. जगभरच्या लोकशाही देशांत प्रशासन/विधिमंडळ एका बाजूला, तर न्यायपालिका दुसर्‍या बाजूला, असा संघर्ष अनेकदा झालेला दिसतो. अमेेरिकेसारखा देशही याला अपवाद नाही. प्रत्येक सत्तारूढ पक्षाला/व्यक्तीला आपल्याला पाहिजे, त्या प्रकारे सत्ता राबविता आली पाहिजे असे वाटते, तर न्यायपालिकेला राज्यघटनेचे पावित्र्य राखले जावे, असे वाटते.

अमेरिकेतील प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष तर वाटच बघत असतो की, कधी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात एखादे पद रिकामे होते व कधी तो त्याच्या मर्जीतील व्यक्तीची तेथे नेमणूक करतो. अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नेमणूक आजन्म असल्यामुळे कधी तेथे जागा रिकामी होईल हे सांगता येत नाही. आता अमेरिकेत महिला न्यायमूर्ती रूथ बेडर जिन्सबर्ग यांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेतील राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे तेथील सर्वोच्च न्यायमूर्ती निवृत्त होत नाही. ते मरेपर्यंत कार्यरत असतात. परिणामी, तेथील न्यायपालिकेत कधी जागा रिकामी होईल, हे सांगता येत नाही. आता जागा झाली आहे हे बघून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला न्यायमूर्तिपदावर नेमण्यास आतुर झाले आहेत. अमेरिकेच्या तुलनेत न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीची आपली पद्धत चांगली आहे, असं म्हणावे लागते. मुख्यमंत्री रेड्डींनी आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ अनेक पुरावे सादर केले आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांत त्यांच्या सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची जंत्री दिली आहे. यात त्यांनी न्यायमूर्तींवर राजकीय आकसाचासुद्धा आरोप केला आहे. रेड्डींनी केलेल्या आरोपांनुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केवळ त्यांच्या सरकारच्या विरोधात नसून, विरोधी पक्षनेते चंद्राबाबू नायडू यांच्या बाजूचे आहेत. मुख्यमंत्री रेड्डींच्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती कोणता निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.