राज्याचे पालक!

 

 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एक पत्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले. स्वतःच्या नावाने लिहिल्या जाणार्‍या इतर सर्वच पत्रांविषयी कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेणारे मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या पत्राने खडबडून जागे झाले. मद्यालये उघडली, मात्र, प्रार्थनास्थळे बंद का, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला सतावत होता. कोश्यारींनी जनतेच्या भावना सरकारच्या कानावर घातल्या आणि सरकारला या हिंदूजनभावनेची दखल घ्यावी लागली. त्याबद्दल महाराष्ट्राचा हिंदू राज्यपालांविषयी कृतज्ञ आहे. राज्यपालांनी पत्र या भाषेत लिहिले नसते, तर हा विषय चर्चेला आलाच नसता. त्या विषयावर कॅबिनेटची बैठक बोलावली गेली नसती. शरद पवारांनीही पत्रोपत्री केली नसती. म्हणून राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंच्या दुखर्‍या नसेवर हात ठेवला, हे उत्तमच झाले. तुम्ही, स्वतःला ‘हिंदुत्वाचे शिलेदार’ मानता, याची आठवण राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना करून दिली आहे. ‘ज्या शब्दाचा तुम्ही आजवर तिरस्कार केलात, तसे सेक्युलर तुम्ही झाले आहात का?’ हा सवालही राज्यपालांनी केला. त्याबरोबर ठाकरेंचा अहंकार दुखावला आणि त्यांनी या पत्राला प्रत्युत्तर देऊन मोठा पेच ओढवून घेतला. उद्धव ठाकरेंनी आपण कसे आजही हिंदुत्ववादी आहोत, हे सांगण्याचा आटापिटा पत्राद्वारे केला आहे. तसेच ‘माझ्या हिंदुत्वाला तुमच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही,’ असेही ठाकरे म्हणालेत. म्हणजेच, ‘मी हिंदुत्ववादी आहे,’ असा उद्धव ठाकरेंच्या पत्राचा अर्थ आपण लक्षात घेतला, तर तथाकथित सेक्युलरपणाला ठाकरेंनी तिलांजली दिली, असे समजले पाहिजे. मात्र, उद्धव ठाकरे इतके लिहून पत्राला पूर्णविराम देत नाहीत. त्यापुढे राज्यपालांना सेक्युलरिझमची आठवण करून देण्याचा बेमुर्वतखोरपणा उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. म्हणजेच, ठाकरे नक्की हिंदुत्ववादी की सेक्युलर, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. वस्तुतः हे पत्र उद्धव ठाकरेंनी लिहिले नसावे. कारण, त्या पत्रात ठाकरेंच्या ‘किंबहुना’सारख्या आवडत्या शब्दांचा भरणा नाही. यातील गमतीचा भाग सोडून द्यायला हवा. परंतु, मुख्यमंत्र्यांचे पत्र इतर कोणीतरी लिहून दिले असल्याची शक्यता वाटते. ‘सामना’च्या अग्रलेखात जशा विसंगती असतात तशा. कारण, स्वतः हिंदुत्ववादी असल्याचे सांगणारे उद्धव ठाकरे नंतर मात्र संविधान आणि सेक्युलरिझमची आठवण करून देतात. म्हणजेच, ठाकरेंची नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न उपस्थित राहतोच. तसेच ही भूमिका ठाकरेंची की राज्य सरकारची, याबाबतही स्पष्टीकरण झाले पाहिजे. कारण, ही भूमिका मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी मांडली असेल, तर त्याच्या संविधानसंमतीचा विचार कोण करणार?

 

 

राज्यपालांनी ‘हिंदुत्व’, ‘हिंदू’ या शब्दांचा उल्लेख केला, म्हणून त्यांचे पत्र संविधानबाह्य आहे, असा आक्षेप घेणार्‍यांनी त्या शब्दांची संविधानिक बाजू समजून घ्यायला हवी. हिंदू किंवा हिंदुत्वाचा उल्लेख राज्यपालांनी करू नये, असा कोणताही संकेत नाही. राज्यपालांनी संविधानबाह्य वक्तव्य करू नये, ही अपेक्षा वाजवी आहे. राज्यपाल घटनेला बांधील आहेत, तर राज्यपालांच्या भाषेला चूक-बरोबर ठरवण्यापूर्वी संविधानाची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. मुळात संविधानातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म नाकारणे, हिंदुत्व नाकारणे असे नाही. दुर्दैवाने धर्मनिरपेक्षतेचा आजवर तसाच अर्थ घेतला गेला. त्यामुळे एका मोठ्या बहुसंख्याक समाजाला ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द म्हणजे अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन, हिंदुत्वाचे खच्चीकरण हेच डोळ्यासमोर उभे राहते. कारण, स्वातंत्र्योत्तर भारतात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या तत्त्वाला तसेच हाताळले गेले. सोमनाथ मंदिरावर मुघल आक्रमकांकडून अनेकदा हल्ले झाले. आपल्या पराधीनतेचे शल्य पुसून टाकायचे म्हणून सरदार पटेलांनी सोमनाथचा जीर्णोद्धार केला. सोमनाथच्या जीर्णोद्धाराला भारताचे पहिले राष्ट्रपती उपस्थित राहिले. राजेंद्रप्रसादजींनी स्वतः शिवलिंगाची पूजा केली. राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रपती असल्यामुळे त्यांनी सोमनाथच्या जीर्णोद्धाराला उपस्थित राहू नये, असे काही जणांना वाटले होते. काही अभ्यासकांच्या मते, राष्ट्रपतींनी जीर्णोद्धारासाठी जाऊ नये, असे स्वतः नेहरूंनाही वाटत होते. मात्र, राजेंद्रप्रसाद कोणतीही भीड न बाळगता सोमनाथच्या जीर्णोद्धाराला हजर राहिले. संविधानिक पदावर बसलेल्यांनी तीच परंपरा पुढे कायम ठेवली गेली असती, तर आज राज्यपालांची भाषा म्हणजे सेक्युलरिझमचा पराभव वाटला नसता.

 

 

घटनात्मक रचनेत ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ या शब्दांचा उल्लेख होण्यावर आक्षेप घेतला जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मात्र, दुःख याचेच की, ज्या शिवसेनेच्या सबंध राजकारणाच्या घटनात्मक वैधतेची लढाई, ज्या शब्दांवर संविधानिकतेची मोहर उमटवून झाली, त्याच शिवसेनेने आज ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ शब्दांवर आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा राजकारणात सक्रिय नव्हते, त्यावेळी शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींची निवडणूक ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ शब्दांच्या उल्लेखाने अवैध ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. ‘मनोहर जोशी विरुद्ध नितीन भाऊराव पाटील’ म्हणून हा खटला ऐतिहासिक ठरला. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ शब्दांचा वापर घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणणारा ठरवला नाही. त्याउलट ‘हिंदू’, ‘हिंदुत्व’ शब्दांच्या वापरावर घटनात्मकतेची मोहर उमटली. भाजप-शिवसेनेचे राजकारण मोठ्या पेचातून यशस्वीपणे बाहेर पडू शकले. हिंदुहिताच्या राजकारणाला अधिमान्यता लाभली. भारतीय संविधान, न्यायशास्त्राचा हा विजय होता. भारतापासून हिंदुत्व वेगळे केले जाऊ शकत नाही. भारतीय समाजजीवनाच्या प्रत्येक अंगावर हिंदुत्वाची छटा असते. संविधानप्रणित धर्मनिरपेक्षतेचा आविष्कार भारतीय आहे. त्यामुळे हिंदुत्व त्यापासून वेगळे करून पाहिले जाऊ शकत नाही.

 

 

 

राज्यपालपदाला अशोभनीय भाषा वापरली म्हणून शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा सांभाळली पाहिजे वगैरे उपदेश देण्याचे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. राज्यपाल कोश्यारी स्वतः अनेक वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर काम केलेली व्यक्ती आहेत. भगतसिंग कोश्यारींच्या नावाने महाविकास आघाडी नाके मुरडू लागली. कारण, त्यांनी कधीही घटनात्मक तडजोडी होऊ दिलेल्या नाहीत. यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचा कार्यक्रम झाला. त्यात भारतीय संविधानाचा उल्लेख करण्यापूर्वी शरद पवारांचे नाव घेण्याचा उद्योग अनेक मंत्र्यांनी केला होता. त्यावर ताबडतोब भर कार्यक्रमात कोश्यारींनी संबंधित मंत्र्यांना जागेवर आणले होते. संविधानाचे स्मरण करायला लावले. राज्यपाल प्रत्येकाला भेट देतात. राज्यातील समस्या ऐकून घेतात. ठाकरे सरकारला तेच नको आहे. ‘मातोश्री’वर मुजोर दरबार भरवणार्‍यांना राजभवनावर होत असलेल्या जनतक्रारींची सुनावणी सहन होत नाही. राज्यपाल केंद्र व राज्यातील दुवा असतात. केंद्राच्या प्रार्थनास्थळे उघडण्याच्या निर्देशांकडे राज्य सरकार का दुर्लक्ष करीत आहे, हे विचारण्याचा अधिकार राज्यपालांना होता. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला संविधानाने दिलेला पूजाअर्चा, प्रार्थनास्थळात जाण्याचा अधिकार राज्य सरकारने का दपडून ठेवला आहे, याची विचारणा राज्यपालांनी केली तर बिघडले काय? भगतसिंह कोश्यारी हे राज्य सरकारच्या दडपशाहीचा बळी ठरलेल्या प्रत्येकाची तक्रार ऐकून घेतात, म्हणून पवार-ठाकरेंचा अहंकार दुखावला जात असेल. महाराष्ट्राची संविधानिक भूमिका मांडताना त्यांनी जनभावना विशद केली. म्हणून ते केवळ राज्यपाल नाहीत, तर या राज्याचे पालक आहेत, असे म्हटले पाहिजे.