देशाचा आर्थिक विकासदर ७ टक्के राहणार : आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाज

नवी दिल्ली : मोदी सरकार २.० शुक्रवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. त्यात आर्थिक विकासदर हा ७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रहमण्यम यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. यात भारतीय आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत असेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांचाही उहापोह करण्यात आला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांवर आल्याची माहीती निर्मला सितारामन यांनी दिली. २०२० पर्यंत गुंतवणूक दर वाढणार असल्याचे अनुमान यात व्यक्त करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रातही वृद्धीची नोंद करण्यात आली आहे. कृषि क्षेत्रात २०१८-१९ मध्ये रब्बी क्षेत्रातील कृषि उत्पादनांमध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, विकासदरात कृषि उत्पन्नातील घटही कारणीभूत ठरल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात परकी गुंतवणूक १४.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यात सेवा, वाहन, रसायन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली आहे. २०१५-१६ वर्षापासून परकी गुंतवणूकीत वाढ होत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी येत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात एमएसएमई क्षेत्रावर भर देण्यात येणार आहे. एमएसएमई क्षेत्राला नफा वाढवण्यासाठी, रोजगार वाढ आणि उत्पादन वाढी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

स्थिर गुंतवणूकीत सुधारणा

२०११-१२ मध्ये गुंतवणूक दर आणि स्थिर गुंतवणूकीत घसरण झाली होती. २०१७-१८ मध्ये त्यात सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे. स्थिर गुंतवणूक २०१६-१७ या वर्षात ८.३ टक्क्यांवरून २०१७-१८ मध्ये ९.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०१८-१९ मध्ये तो १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat