महाराष्ट्र सरकार सीमा भागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

"मराठी माणसांवर जो अन्याय होत आहे, तो लोकशाहीला शोभण्यासारखा नाही. तेथील सरकारतर्फे असे अभिप्रेत नाही. येथील सीमा भागातील विविध प्रश्नांसंदर्भात, अन्यायासंदर्भात लवकरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रश्न मांडू. वेळ पडली तर न्यायालयात जावू. त्यासाठी राज्य सरकार आपल्या लढ्यास सर्वतोपरी मदत करेल", असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील लोकांवर होत असलेला अन्याय, तेथील समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाईल. जेणेकरुन तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवता येईल. सीमावर्ती भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी येथील बंद पडलेल्या मराठी शाळा पुन्हा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे निधी दिला जाईल. सीमावर्ती विभाग हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आणि येथील मराठी शाळा जिवंत ठेवण्यासाठी हा लढा आहे. संविधानाच्या मर्यादेत राहून आपण हा लढा सुरु ठेवू. या भागातील मराठी भाषा जिवंत राहावी व तिचे संवर्धन व्हावे, यासाठी फ्री टू एअर सेवेच्या माधमातून कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मदत केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सुरुवातीला सीमावर्ती भागातील समस्या शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधींनी सांगितल्या. यावेळी सीमावर्ती भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी येथील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, किरण ठाकूर, जगदिश कुटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.