खोल समुद्रातील मासेमारी दुर्लक्षित ; केंद्राच्या सूचनेकडे कानडोळा

ताब्यात असलेल्या चिनी मासेमारी बोटींवर कारवाई नाहीच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : 'भारतीय तटरक्षक दला'ने काही दिवसांपूर्वी खोल समुद्रातून पकडलेल्या चिनी मासेमारी बोटींवर कारवाई करण्याची मागणी पर्ससीन बोटधारक संघटनेने केली आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमारांना मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना सर्व सागरी राज्यांना फेब्रुवारी महिन्यात दिल्या होत्या. मात्र याउलट राज्याचा मत्स्यव्यवसाय विभाग खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या पर्ससीन बोटधारकांवर कारवाई करत असून परदेशी बोटींकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे.

गेल्या आठवड्यात वायू वादळामुळे भारतीय सागरी हद्दीत घुसलेल्या दहा चिनी मासेमारीच्या बोटींना 'भारतीय तटरक्षक दलाने' ताब्यात घेतले होते. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दी नजीकच ही घटना घडली होती. त्यामुळे या बोटींना रत्नागिरीच्या दाभोळ बंदरावर आणण्यात आले होते. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीतील चिनी बोटींच्या अवैध्य मासेमारीसंदर्भातील तक्रारी वाढल्या होत्या. या घटनेच्या निमित्ताने मच्छीमारांच्या या तक्रारी खऱ्या ठरल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या १२ सागरी मैल क्षेत्र हे पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रात पर्ससीन मच्छीमार सप्टेंबर ते डिसेंबर हा कालावधी वगळता मासेमारी करु शकत नाही. त्यामुळे हे मच्छीमार १२ ते २०० (भारतीय सागरी हद्द) सागरी मैलादरम्यान मासेमारी करतात. मात्र आकाराने पाचपट असणाऱ्या परदेशी खास करुन चिनी मासेमारीच्या बोटी या सागरी क्षेत्रात घुसून मासेमारी करत असल्याचे 'महाराष्ट्र पर्ससीन फिशर्स वेलफेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी सांगितले. त्याचा परिणाम पर्ससीन बोट धारकांच्या मासेमारीवर होत असल्याचे नाखवा म्हणाले. केंद्रीय सागरी मासेमारी धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय सागरी हद्दीतील खोल समुद्रात १ दशलक्ष टन मत्स्यसाठा उपलब्ध आहे. मात्र राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छीमारांना खोल समुद्रात मासेमारीकरिता प्रोत्साहित करत नाही. त्यामुळे उपलब्ध मत्स्यसाठ्याची मासेमारी परदेशी बोटीव्दारे अवैध्य पद्धतीने होत असल्याची माहिती नाखवा यांनी दिली.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात खोल समुद्रातील मासेमारीसंदर्भात सर्व सागरी राज्यांना काही महत्वाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमारांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांना तांत्रिकदुष्ट्या सक्षम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र या आदेशाकडे मत्स्यव्यवासाय विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याऐवजी पर्ससीन बोटधारकांवर खोटे गुन्हे दाखल करत असल्याचा आरोप नाखवा यांनी केला. शिवाय पकडलेल्या चिनी बोटींवर कारवाई करण्यासाठी विभागातील काही अधिकारी दिरंगाई करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.