लष्कराचे आधुनिकीकरण अत्यावश्यक
चिनी सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्याच गतीने देशाच्या लष्कराचेही आधुनिकीकरण केले पाहिजे. सध्या अरूणाचल प्रदेश, ईशान्य भारतामध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळे यांच्यावर मोठे काम केले जात आहे. त्याचा वेग अजून वाढवला पाहिजे आणि नियोजनपूर्वक काम करून आपल्या लष्कराला भविष्यात होऊ शकणार्‍या लढाईला तोंड देण्यासाठी सज्ज केले पाहिजे.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर चिनी सैन्याचे सर्वात जास्त आधुनिकीकरण
सध्या भारतीयांचे लक्ष देशातील राजकीय घडामोडींवर केंद्रित असल्याने सीमाभागात विशेषतः भारत-चीन सीमेवर घडणार्‍या घटनांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. टेहाळणी करणारी एक चिनी बोट अंदमान द्वीप समुहापाशी पकडली गेली. चीनविषयी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून प्रस्तुत झालेल्या बातम्यांनुसार असे दिसते की, सध्या चीनचे लष्कर आपली संख्याही वाढवत आहे आणि आधुनिकीकरणही वेगाने केले जात आहे. चीन लष्कराचे वेगाने आधुनिकीकरण केले जाते आहे. सैन्याला मोठ्या प्रमाणावर बजेट पुरवले जाते आहे, ते पाहता, दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच कोणा देशाच्या लष्कराचे आधुनिकीकरण या वेगाने होत असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडले जात आहे. चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी त्यांना प्रचंड पैसा उपलब्ध आहे. यामुळे एकप्रकारे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे.
प्रचंड अर्थव्यवस्था, मात्र चीनला प्रचंड आव्हाने
चीनची अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी असली आणि सैन्यही बलाढ्य असले, तरीही चीनला अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. तैवानबरोबर चीनचे संबंध चांगले नाहीत. हाँगकाँगमध्ये चीन विरोधी निर्दशने सुरू आहेत. शिनझियांग प्रांतामध्ये चीनने २० लाखांहून जास्त उघूर मुसलमान लोकांना कैदेत ठेवले आहे. तिबेटमध्ये दलाई लामांनंतर पुढे कोण असा वाद सुरू आहे. यामुळे तिबेट अशांत आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी दक्षिण-पूर्वेकडील देशांची वैर पत्करले आहे. त्यामुळे चीनला तिथेही स्वसंरक्षण करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत चीन भारताशी युद्ध किंवा युद्धजन्य हालचाली करेल का? चीनने भारताशी युद्ध पुकारले, तर चीनचे ध्येय काय असेल आणि चीनने हल्ला केला तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला शोधावी लागतील.
दक्षिण तिबेटची लढाई
चिनी सैन्याच्या व्हाईट पेपरमध्ये असे म्हटले आहेत की, ते पुढील १०० वर्षांमध्ये जगाशी सहा मोठ्या लढाया करणार आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची लढाई असेल ती दक्षिण तिबेटची लढाई. चीनच्या मते, दक्षिण तिबेट म्हणजे अरुणाचल प्रदेश. म्हणजे भविष्यात चीन त्यांच्या प्रचंड लष्कराचा वापर करून अरुणाचल प्रदेश भारताकडून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आपण चिनी सैन्याने निर्माण केलेल्या रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचा आढावा घेतला, तर हे रस्ते त्यांच्या बाजूच्या सीमेपर्यंत पोहोचलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात रेल्वेमार्ग, रस्ते, पाईप लाईन्स, अ‍ॅडव्हान्स लॅण्डिंग ग्राऊंड, हेलिपॅड, डिफेन्सेसेस तिबेटमध्ये तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे असे मानले जाते की, तीन ते चार लाख चिनी सैन्य भारत-चीन सीमेवर लढाईसाठी कधीही धडकू शकते.
गरज पडली तर लष्कर चीनच्या मुख्य भूमीतून तिबेटमध्ये येईल. तिबेट हा उघडा वाघडा प्रदेश आहे. त्यामुळे तिथे वावरणार्‍या सैन्याच्या हालचाली टिपण्यासाठी आकाशमार्गे लक्ष ठेवणे सोपे आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथे जमिनीची उंची ही १२ हजार फुटांपासून १६ हजार फूट इतकी आहे. या उंचीवर लढाई करायची असेल, तर तीन-चार आठवडे त्या भागात लढाईची (कळसह रश्रींर्ळीींवश अललश्रळारींळूरींळेप ) सवय करावी लागेल. चिनी सैन्याला त्यासाठी तयारी करावी लागेल.
चिनी वायुदलाची यांत्रिक क्षमता ३० टक्केच
या भागात आधुनिक शस्त्रे म्हणजे रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन वापरता येणे कठीण आहे. रणगाड्यांकरिता भारताच्या आत आल्यानंतर कुठेही फारशा जागा नाहीत. ड्रोनसारखे तंत्रज्ञान तिबेटमध्ये वापरणे कठीण आहे. तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वारा सुटतो. ड्रोनसारखे वजनाने हलके विमान तिथे टिकाव धरणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे चिनी वायुदलाला लढाईत भाग घ्यायचा असेल तर त्यांना तिबेटमधून उड्डाण करावे लागेल. इथे चिनी वायुदलाची यांत्रिक क्षमता ३० टक्केच असेल. त्यामानाने भारतीय लष्कराची तांत्रिक क्षमता ही आसाममधून उड्डाण केल्याने १०० टक्के असेल.
मोठ्या आक्रमक लढाया चीनला अरुणाचल प्रदेशातील विविध नद्यांच्या खोर्‍यांमध्ये लढाव्या लागतील. तिथे भारतीय सैन्य उत्तम पद्धतीने स्वसंरक्षण करू शकेल. या भागात मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्र वापरणे शक्य नाही. त्याशिवाय तीन ते चार लाख सैन्य इथे आणले तर त्यांना दारूगोळा, रसद पुरवठा कऱणे तितकेसे सोपे नाही. कारण, ही युद्ध सामुग्री चीनमधून आणावी लागेल.त्या दृष्टीने भारतीय सैन्याला मोठा फायदा होईल.
लक्षात ठेवले पाहिजे की, चिनी सैन्याला लढाईचा अनुभव नाही.
१९६२ नंतर चीनने केवळ एकच युद्ध केले. ते म्हणजे, ते व्हिएतनामशी लढले होते. त्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांच्याकडे असलेल्या तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा केला जातो. परंतु, प्रत्यक्ष लढाईत ते वापरले गेलेले नाही. चीन भारतावर अचानक हल्ला करू शकतो का? असे केल्यास ‘चुंबी व्हॅली’मधून ईशान्य भारताला भारतापासून तोडू शकतात का, अर्थात बोलण्याइतके करणे सोपे नाही.
भारतीय सैन्यासमोरील अंतर्गत आव्हाने
मात्र, आज भारतीय सैन्यासमोर असलेली आव्हाने अंतर्गत स्वरूपाची आहेत. तिबेटमधील चिनी सैन्य एकाच कमांडच्या नेतृत्वाखाली काम करते. पण, भारतात वायुदल आणि भूदल यांच्या विविध सात कमांड तिथे कार्यरत आहेत. आशा आहे, ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची निवड झाल्यामुळे या सर्वांचा ताळमेळ साधणे अधिक सोपे होईल. एवढेच नव्हे, तर विविध अर्धसैनिक दले या भागामध्ये काम करतात. इंडो-तिबेट सीमा पोलीस आणि इतर दले या सर्वांना लष्कराच्या नेतृत्वाखाली आणले तरच ते जास्त फायदेशीर ठरेल. मात्र, गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यादरम्यानच्या समन्वयामध्ये गरज असूनही ही सर्व दले गृहमंत्रालयाच्याअंतर्गत काम करतात.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी विविध वृत्तपत्रांमध्ये लेख प्रकाशित झाले होते. त्यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत लष्कराच्या आधुनिकीकरणाचा आढावा घेतला होता. त्यात एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, ‘मेक इन इंडिया’मुळे लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला गेल्या पाच वर्षांत वेग मिळाला नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, लष्कराचे ‘बजेट’ वाढवण्यासाठी देशाकडे पैसाच नाही. आज आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीत देशाकडील पैसा हा सामाजिक कार्यासाठी अधिक खर्च करत आहोत. परंतु, लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला महत्त्व देण्याची गरज आहे.
गरज भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची
या सर्व परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारतीय सैन्य सज्ज आहे. परंतु, आज सर्वात जास्त गरज आहे ती म्हणजे भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची. केंद्र सरकराने सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत आधुनिक शस्त्रसामग्री तयार करून भारतीय सैन्याची शस्त्रसज्जता वाढवली पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने ही भारतामध्ये आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित करून पुढच्या पाच वर्षांमध्ये त्याचा खात्मा केला पाहिजे. दोन महत्त्वाची आव्हाने या भागातून समोर येतात ती म्हणजे ईशान्य भारतात जी थोडीफार बंडखोरी आहे, ती संपवणे गरजेचे आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मध्य भारतात सुरू असलेला नक्षलवाद किंवा माओवाद आपण संपवला तर तिथे असलेल्या निमलष्करी दलाची मदत चीन सीमेजवळ भारतीय सैन्याच्या मदतीसाठी करता येईल.
चिनी सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्याच गतीने देशाच्या लष्कराचेही आधुनिकीकरण केले पाहिजे. सध्या अरूणाचल प्रदेश, ईशान्य भारतामध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळे यांच्यावर मोठे काम केले जात आहे. त्याचा वेग अजून वाढवला पाहिजे आणि नियोजनपूर्वक काम करून आपल्या लष्कराला भविष्यात होऊ शकणार्‍या लढाईला तोंड देण्यासाठी सज्ज केले पाहिजे. सरकारने सर्वच पातळीवर एकत्रित प्रयत्न केले तर चिनी ड्रॅगनच्या आव्हानाला तोंड देऊ शकतो. लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला सरकारने योग्य ते महत्त्व, प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत दिली पाहिजे.