एक पाऊल स्वागतार्ह!

  

 

तिहेरी तलाक या प्रथेने संपूर्ण समाजाचा एक मोठा हिस्सा घटनेतील लैंगिक समानता या मूलभूत हक्काला वंचित राहत होता, जी प्रस्थापित करणे ही केवळ त्या समाजातील स्त्रियांची नाही, तर ‘भारतीय’ म्हणून सर्वांचीच जबाबदारी आहे. शायरा बानो, आफरीन रहमान, इशरत जहॉं, गुलशन परवीन, फरहा फैझ यांच्या कैफियती तर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याच आहेत, पण मा. न्यायमूर्ती अनिल दवे आणि आदर्शकुमार गोयल यांनी ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या आदेशावरून दाखल झालेली सुमोटो याचिका ही महत्त्वपूर्ण ठरली. केंद्र सरकारने या तिहेरी तलाक प्रथेस प्रथमच अधिकृतरित्या प्रबळ भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्व प्रथा या असंविधानिक, कलम १४ नुसार स्त्री व पुरुष अशा भेदभावात्मक, लैंगिक असमानता असणार्‍या आणि स्त्रीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणार्‍या आहेत आणि त्यामुळे त्या बंद होणे गरजेचे आहे. स्त्री- पुरुष समानता म्हणजेच लैंगिक समभाव ही बाब कोणतीही तडजोड करण्यासारखी नाही. धार्मिकदृष्ट्यादेखील बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक या धर्माच्या आवश्यक बाबी नाहीत, तसेच धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व भारताच्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याकारणाने देशाच्या कोणत्याही नागरिकांच्या एका समूहास मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रथेला सहा महिन्यांची स्थगिती दिली आहे आणि यासंदर्भात कायदा करण्याचे केंद्राला आदेश दिले आहेत. कारण, सर्वोच्च न्यायालय एखादा कायदा अथवा प्रथा ही संविधानिक आहे अथवा नाही याचा निर्णय देऊ शकते परंतु, कायदा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही केंद्राची. केंद्राने तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याबाबत स्वतःहून आपले अधिकार वापरत असा कायदा केला असता, तर संविधानाची अधिकाधिक अंमलबजावणी होत आहे, असे म्हणता आले असते. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून काही निर्णयांसाठी अप्रत्यक्षरित्या सर्वोच्च न्यायालयावर जबाबदारी टाकणे हे आगामी काळात केंद्राकडून कमी व्हायला हरकत नाही. निर्णयाचे आणि केंद्राचे स्वागतच!

 

मुस्लीम समाजातील कर्मठ असणार्‍या मान्यवरांनाही तिहेरी तलाकच्या बाजूने बोलायला वैध मुद्दे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवण्यासाठी तिहेरी तलाक हा मुळी कोडीफाईड कायदाच नाही, असा एक मुद्दा होता. मात्र, कायद्यामध्ये कोणतीही रूढी किंवा परिपाठ यांचा समावेश आहे, असं संविधानाच्या कलम १३ मध्येच म्हटलं आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही ही इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार अनिष्ट प्रथा आहे, तसेच त्याचा गैरवापर होत असल्याची कबुली न्यायालयात दिली होतीच. एकूणच न्यायालयाने व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करू नये, हा विरोध अधिक होता. परंतु, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा केवळ उपासनेच्या आणि अध्यात्माच्या अधिकारापुरता मर्यादित आहे. उलट समाजसुधारणा, समाजकल्याण, धार्मिकेतर भौतिक बाबी अशा अनेक विषयांमध्ये कायदे करून त्यांचे नियमन करणे राज्याला संपूर्ण संविधानिक आणि कायदेशीर आहे. तिहेरी तलाक हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, तसेच त्याला धर्मातील कायद्याचे अधिष्ठान नाही, असे मुद्दे न्यायालयाने समतेच्या मुद्द्याबरोबरच आपल्या निकालाच्या बाजूने मान्य केले.

 

पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त इ. आणि अजूनही अनेक देशांमध्ये तिहेरी तलाक प्रथा अस्तित्वात नाही. ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, चीन अशा अनेक देशांमध्ये बुरखा घालायला कायद्याने बंदी आहे. इतर अनेक देशांमध्ये मुस्लीम कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. केंद्राला न्यायालयामार्फत नाही तर स्वतःहून सुधारणा करत आपले अधिकार आता संपूर्णतः वापरायची गरज आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत केंद्राने या प्रथेला संपूर्ण बंदी आणून सती, हुंडाबंदी वा बालविवाह प्रथा ज्याप्रमाणे गुन्हा मानल्या गेल्या आहेत, त्याप्रमाणेच फौजदारी कारवाईसाठीच्या तरतुदी करणे अपेक्षित आहे.

      

   

एकतर्फी, कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता घेता येत असलेल्या तलाकमुळे एकापेक्षा अधिक विवाहदेखील सोयीस्कर होत असत, जे काही प्रमाणात नियंत्रित होऊ शकतील. तसेच पत्नी ही तलाक व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हक्क बजावणीसाठी कोर्टात गेली की, तिच्या डोक्यावर तिहेरी तलाकची टांगती तलवार होती. आता तिला न्यायिक मार्गाने अधिकारबजावणी करण्यासाठी अशी भीती राहणार नाही. तरीही ही लढाई प्रतिकात्मकच मानायला हवी. कारण ती अंतिमनाही. तिहेरी तलाकला जोडून अजूनही कुप्रथा आहेतच. ज्या योग्य कायद्याने नियंत्रित करायला लागतील. पत्नीला दिला जाणारा कोणत्याही स्वरूपातला एकतर्फी तलाक, हलाला प्रथा, मेहेर व्यतिरिक्त पोटगी, बहुविवाह या सर्वच बाबी एकमेकांशी निगडित आहेत. याव्यतिरिक्त एकपत्नीत्व जी बहुतांश जगाने मान्य केलेली पद्धत आहे, त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कायदेशीररित्या विभक्त होणे, दत्तक घेण्याचा अधिकार, गर्भपात, कुटुंब नियोजन, अशा कितीतरी सुधारणांपासून अजूनही मुस्लीमस्त्री वंचित आहेच पण वेगवेगळ्या धर्मीयांच्या वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे निरनिराळे प्रश्न निर्माण होत आहेत. सामाजिक अभिसरण वाढतंय. कायद्यातील काळानुरूप बदलणारी तत्त्वे प्रत्येक धर्मीयाला लागू करण्यासाठी यंत्रणेचा खूप मोठा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. उदाहरणादाखल संपूर्णतः तुटलेले लग्न या आधारावर घटस्फोटाची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यात कधीतरी येईलच. समलिंगी संबंधांनाही कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे. विवाहांतर्गत नवर्‍याकडून बलात्कार, ही बाब कायदेशीररित्या दखलपात्र ठरावी, मागणी स्त्रियांकडून होत आहे. चूक की बरोबर हे मुद्दे वेगळे, मात्र समाजात याची शांततेसाठी आवश्यकता वाटत आहे हे महत्त्वाचे. अशा अनेक बाबी समाजातील काही व्यक्तींना लागू करणे आणि काहींना वंचित ठेवणे याने खरोखर सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि समता बाधित होतेय. त्यामुळे समान नागरी कायदा ही खरी गरज आहे. त्याबरोबरच समाजातून परिवर्तन होण्यासाठी पोषक उपाययोजना करणे ही अजूनच मूलभूत गरज आहे. असा कायदा नसतानाही आपल्या विवाह करारनाम्यामध्ये तिहेरी तलाक घेता येणार नाही, अशी भूमिका मुस्लीमस्त्री तेव्हाही घेऊ शकत होतीच. मात्र, आत्मभानासाठी कोणता कायदा नाही तर संपूर्ण सक्षमीकरण गरजेचे! राजकीयदृष्ट्या शाहबानो प्रकरण, त्यानंतर तत्कालीन सरकारने कच खाऊन किंवा लांगूलचालनासाठी केलेला मुस्लीमवुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्‌स ऑन डिव्होर्स) ऍक्ट, १९८६ याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजप सरकारने याकडे बघू नये. तसेच हिंदूंनीही त्याकडे सामाजिक न्यायाची भरपाई, अशा दृष्टीने बघू नये. संविधानात लिहिलेले समान नागरी कायद्याच्या अंतिमउद्दिष्टासाठी टाकलेले पाऊल म्हणजे तिहेरी तलाक निर्णय मानावा. कायद्याचा एकछत्री अंमल हा भारताची एकता आणि अखंडत्व यामध्ये निश्चित मोठी भूमिका पार पाडेल.