महासत्तेसाठीचा चिनी जुगार

 

 

 

 

 भारताचे परराष्ट्र धोरण पाकिस्तानकेंद्रित आहे, असा समज इथली माध्यमे बघता कोणाचा झाला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. पाकिस्तानला काबूत ठेवणारे धोरण, डावपेच सरकारने अंगिकारावेत, अशी एक सरसकट इच्छा लोक व्यक्त करीत असतात. त्यामुळे पाकिस्तानला थप्पड बसत नाही तोवर धोरण अपयशी ठरले, असे आपल्याला वाटत राहते. सुदैवाने सध्या लोकांचे लक्ष पाकिस्तानकडून चीनकडे वळले आहे. इतके दिवस चीन पाकिस्तानला मदत करतो, या रागापोटी भारतीय लोक खवळले होते. आता तर डोकलामयेथील घुसखोरीनंतर पुन्हा एकदा चीनच्या विरोधात भारतामध्ये जनमताने एक कळस गाठला आहे. असे असले तरीही पाकिस्तानबद्दल लोकांच्या मनात जितका त्वेष आहे, तेवढा चीनबद्दल दिसत नाही. कारण, भारतीय माध्यमांनी चीनविषयक बाबींबद्दल आपल्याला अंधारात ठेवले आहे. सारांश, चीन हा काय प्राणी आहे आणि १९६२ सालचा चीन आणि आजचा चीन याच्या स्वरूपाविषयी जनता अनभिज्ञ आहे. म्हणून वाजपेयी सरकारमधले संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनकडून भारताला असलेल्या धोक्याचा उल्लेख करताच इथले पुरोगामी डावे त्यांच्यावर तुटून पडले होते आणि ‘‘अचानक फर्नांडिस साहेब चीनबद्दल का बोलतात?’’ असा प्रश्न जनतेला पडून डाव्यांचे आक्षेप तिला खरे वाटले होते. अर्थात, त्यामुळे परिस्थिती काही बदलली नाही. आज १५ वर्षांनंतर त्या भीषण धोक्याची लोकांना चाहूल लागत आहे, पण पदरी माहिती मात्र काहीच नाही, असे चित्र दिसते. 

 

 

चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे, त्याचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा, उद्योग-व्यवसाय याच्या भारत पासरीलाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये-तवांगमध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो. अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मीर या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते-रेल्वे बांधतो, सीमाप्रश्‍न उकरून काढतो, भारत-पाक विवादांमध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो, आपल्याकडील पोतीभर माल दीडक्या किमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो, जेणेकरून इथले व्यावसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील, अशा तर्‍हेने डावपेच आखतो, असे साधारण चित्र आपल्यासमोर आहे. वारंवार कुरापती काढणार्‍या चीनचे करायचे काय? असा प्रश्‍न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. 

 

चीनच्या दांडगाईचे गुपित त्याच्या भौगोलिक स्थानामध्ये आहे. चीनच्या सीमेवरती देश आहेत १८, पण त्याचे सीमारेषेवरून भांडण आहे २३ देशांशी. यावरून त्याच्या युद्धखोर मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. खरेतर हानवंशीय प्रजा जिथे राहते तो यांगत्सी नदी आणि पिवळ्या नदीकाठचा प्रदेश एवढाच खरा इतिहासकालीन चीन आहे. १९४८ नंतर ब्रिटिशांनी सत्ता सोडल्यानंतर धूर्त माओ यांनी तिबेट गिळंकृत केला आणि चीनची सीमा भारताला येऊन भिडली. असे होईपर्यंत भारत आणि चीन यांच्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या नव्हत्या. तिबेट उंचावर आहे. या पठारावरून वाहणार्‍या नद्या चीनला पाणी पुरवतात. तेव्हा तिबेट हातात नसते तर चीनचे नाक दाबणे किती सोपे होते, हे समजते. लष्करीदृष्ट्या तर उंचावरले तिबेट हाती आहे म्हणून चीन बलाढ्य झाला आहे. कारण, खालच्या खोर्‍यामधल्या प्रदेशावर उंचावरून तोफा डागायला शत्रू येऊ शकत नाही. तिबेट हाती आहे म्हणून हानांचा प्रदेश सुरक्षित आहे. तिबेट हातात नसता, तर मध्य आशिया आणि तिथून पुढे जमिनीच्या मार्गाने युरोपपर्यंत पोहोचायचे स्वप्नही चीन बघू शकला नसता. म्हणजेच चीनचे भौगोलिक स्थान आज अलौकिक बनले आहे ते तिबेटमुळे. खरेतर तिबेटचे आणि भारताचे नाते अतूट आहे. कारण, भारतामध्ये जन्मलेल्या गौतम बुद्धांचा धर्मच तिबेटमध्ये पाळला जातो. सांस्कृतिकदृष्ट्या तिबेटची नाळ भारताशी जोडलेली आहे, पण आजघडीला राजकीयदृष्ट्या तिबेटवर चीनचे अधिपत्य आहे. तिबेटी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आशा-आकांक्षा धुडकावून आणि गरज पडेल तसे त्यांना जबरी जुलमी टाचेखाली भरडून आपली सत्ता राबविण्यास चीनने कमी केले नाही. 

 

 

एका बाजूला जमिनीवरती अशी दादागिरी करणारा चीन आपल्या दक्षिणेकडील समुद्रावरही आपलाच अनिर्बंध हक्क आज गाजवू पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्राचे चीनसाठी काय महत्त्व आहे, हे कळण्यासाठी सोबत दिलेला नकाशा बघा. आपल्या किनार्‍यापासून जगापर्यंत पोहोचण्यासाठी दक्षिण चीनचा समुद्र त्याला मुठीत हवा आहे. तसे झाले तर तो एका बाजूला प्रशांत महासागरापर्यंत आणि दुसरीकडे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू शकतो. या समुद्रावर आपले स्वामित्व गाजवण्यासाठी चीनने तेथील बेटावर हक्क सांगितला आहेच, शिवाय कृत्रिम बेटेही बांधून काढली आहेत. चीनने स्वतःच ठरवलेल्या रेषांच्या पलीकडे कोणतेही जहाज येता कामा नये आणि कोणतेही विमानही उडता कामा नये, असा नियम चीननेच जारी केला आहे. तसे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत नियम कायदे त्याने पायदळी तुडवले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रामधले चिन्यांचे खेळ मान्य करायचे, तर अमेरिकेला जगाच्या या प्रदेशातून आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. केवळ अमेरिकाच नाही तर याच भागामधले अन्य शक्तिमान देश जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सार्वभौमत्वालाच चीन आव्हान उभे करू शकेल. अर्थातच चीनने आपल्या वागणुकीमधून याही भागामध्ये संघर्षाची बीजे पेरली आहेत. 

 

दक्षिण चीन समुद्रामधले हे वर्तन महासागरावर सत्ता गाजविण्याची खुमखुमी बाळगणारे आहे, तर तिबेटच्या बाजूने चीनपासून युरोपपर्यंत जगामधले शंभरहून अधिक देश जोडणार्‍या ‘ओबोर’ योजनेचे आयोजन  या महत्त्वाकांक्षा जगाच्या दुसर्‍या टोकापर्यंत नेणारे आहे. भारताला सतावणारा ‘सीपेक’ हा त्या योजनेचा एक हिस्सा आहे. ‘ओबोर’च्या निमित्ताने चीन जे राजकारण जागतिक व्यासपीठावर खेळत आहे, ते खरेतर राजकारण नसून एक जुगार आहे. हा मोठा जुगार खेळण्याइतकी आर्थिक कुवत चीनमध्ये अजून आलेली नाही आणि जो प्रदेश तो गिळंकृत करू पाहत आहे, तो पुढे मुठीत ठेवण्याचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे नाही. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी ताकदही त्याच्याकडे नाही. म्हणजेच, आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने तर चीन बघत आहे, पण त्यासाठी आवश्यक असा पाया मात्र गायब आहे, अशी परिस्थिती आहे म्हणूनच थोडक्यात काय, तर चीनने घेतलेल्या भूमिकांमुळे आणि आपल्या भूमिकेमागे उभ्या केलेल्या आर्थिक शक्तीमुळे चीनने जगामध्ये एकाच वेळी अनेक संघर्ष बीजे निर्माण केली आहेत. (Flash Points) आणि हे संघर्ष केव्हा पेटतील आणि लहानमोठ्या युद्धाचे स्वरूप घेतील, याचे अनुमान बांधता येत नाही. 

 

चीन ही एक सुपरपॉवर आहे असा मुद्दा जगाच्या गळ्यात बांधला तो अमेरिकन (सरकारप्रणीत) ’थिंक टँक’नी. तो काळ होता जेव्हा तत्कालीन लाभ उठवण्यासाठी अमेरिकन सरकारलाही चीनशी चुंबाचुंबी करायची होती, तर दुसरीकडे अमेरिका पहिल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर रशियाची कोंडी करण्याच्या उद्योगात मग्न होती. मग चीनच्या मदतीने रशियाचा पाडाव करायचा म्हणून अमेरिकेने चीनशी हातमिळवणी केली होती. या निर्णयाचे समर्थन अमेरिकन थिंक टँक्स करत होत्या. चीन ही जगामधली सुपरपॉवर आहे, म्हणत होत्या आणि त्यांचे हे प्रतिपादन आमच्या विद्वानांनी तसेच्या तसे स्वीकारले. एका महासत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी अथवा ‘युनो’च्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद म्हणून काम करताना आपल्या स्थानाला साजेसे वर्तन चीनने ठेवले आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर ’नाही’ असे द्यावे लागते. ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे, ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. त्याचे वर्तन अरेरावीचे आणि उर्मटपणाचे राहिले आहे. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलनेमध्ये पूर्वाश्रमीची महासत्ता म्हणून वावरलेल्या सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक भारदस्त व जबाबदारीचे राहिले आहे. अमेरिका व रशिया या दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता, ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती, तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघांमधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याची चौकट उपलब्ध होती. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता, तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच ध्रुव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसर्‍या शीतयुद्धाला सुरुवात झाली आहे, असे म्हणता येईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. 

 

दुसरा ध्रुव म्हणून वावरायची मनीषा बाळगणार्‍या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे ‘कम्युनिस्ट’ म्हणणे (एक हुकुमशाही आणि एकपक्षीय राज्यव्यवस्था वगळता) वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे या दोघांमध्ये एक बांधीव चौकट नाही.

 

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला चीनची गरज उरली आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याआधीच चीन इतका मोठा झाला होता की, हे प्रश्‍न गैर लागू ठरावे. शीतयुद्ध संपले असे वाटते आहे तोवर चिनी ड्रॅगनने फुत्कार सोडायला सुरुवात केली आणि अमेरिकेच्या बोटचेप्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा उठवत स्वतःला एक आर्थिक महासत्ता पदापर्यंत खेचत नेले. असे करत असताना- याला लाथ मार, त्याला सरळ करीन म्हणून धमक्या दे - असे उद्योग चालूच होते. प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. धटिंगण चीन नेमके काय करेल, एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल याचा नेम नाही - आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल; ते युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे, तर आडाखा चुकल्यामुळे - miscalculationमुळे - असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची क्षिती बाळगायची नाही, असे वर्तन चीनने भूतकाळात केले आहे.  दिलेली वचने पाळण्यामधून - आंतरराष्ट्रीय कायदे - परस्पर करार - मानमान्यता यांचे प्रामाणिकपणे पालन करण्यातून अशी विश्‍वासार्हता उभी राहत असते. चीनने आपल्या वागण्यामधून एक विश्‍वासार्हतेची जी पातळी निर्माण करायला हवी होती - एक उदयाला येऊ पाहणारी महासत्ता म्हणून - तशी विश्‍वासार्हता त्याच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीमधून उभी राहिलेली नाही. 

 

उदा. भारत आणि चीन दोघांनी हे घोषित केले आहे की, आण्विक शस्त्रांचा आम्ही प्रथम वापर करणार नाही. पण चीनचे वर्तन बघता तो घुमजाव करून देशरक्षणाचे अथवा असलेच काही कारण देऊन असा वापर करेल ही शक्यता प्रतिपक्षाला गृहित धरावी लागत आहे, इथेच त्याच्या वर्तनातील धृष्टता समोर येते. अण्वस्त्र प्रसार न करण्याचे बंधन स्वीकारणार्‍या चीननेच पाकिस्तानला, कोरियाला आणि आता इराणलाही हे तंत्रज्ञान दिले हे उघड आहे. तेव्हा लक्ष्मणरेषा लोकांना दाखवण्यापुरती आखायची, पण तिचे पालन मात्र आपल्या सोयीने करायचे, असा चीनचा मामला आहे. ही पद्धती जर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या गंभीर मामल्यामध्ये असेल, तर अन्य विषयांचे काय याचा विचार करावा. इथे तुलना चीन आणि भारत अशी असून भारताने आजवर आपल्याकडील तंत्रज्ञान पैशासाठी असो वा अन्य हेतूंसाठी अन्य देशांना दिलेले नाही आणि आजवर कोणीही असा गंभीर सोडा, पण खोडसाळ आरोपही करू शकलेले नाही, हे नमूद करणे गरजेचे आहे.

 

एक काळ रशियाने जे स्थान मिळवले होते ते दुसर्‍या ध्रुवाचे स्थान पहिली पायरी म्हणून चीनला आज मिळवायचे आहे. पण त्यावर त्याचे समाधान होईल, हा पाश्‍चात्यांचा आणि आपलाही भ्रम आहे. मग अंतिम पायरी काय असेल? चीनला दुसर्‍या ध्रुवाचे स्थान हवे असे नसून त्याला जग एकध्रुवीय बनवायचे आहे, ज्याच्या केंद्रस्थानी तो स्वतः असेल - जगामध्ये कोणी काय करावे याचे नियम त्याने आखावेत आणि जगाने पाळावे ही अपेक्षा - महत्त्वाकांक्षा आहे. साहजिकच अमेरिकेला ध्रुव म्हणून वावरता येऊ नये, त्याला या स्थानावरून डचू देऊन आपण ते बळकावायचे आहे, असे त्याचे दीर्घकालीन स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात चीनकडे अशी सत्ता असल्याचे नाटक वठले तरी त्याचे काम होऊ शकते. परंतु, जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने असा भास उभा करणे/करू देणे देखील धोक्याचे ठरेल. असा आभास निर्माण करण्याचे काम थिंक टँक उत्तमरित्या करू शकतात- करत आल्या आहेत. आपल्या अनुमानाचा वापर चीन कसा करून घेतो, हे समजून घेण्याचा विवेक त्यांना दाखवता आलेला नाही. ‘महासत्ता’ म्हणून बिरूद देण्याची कोणतीही यंत्रणा जगात अस्तित्वात नाही - हा एक आभासच म्हणायचा. गल्लीबोळांमधला धटिंगण दादा वेगळा आणि महासत्ता वेगळी. तसे बिरूद तज्ज्ञांनी चीनला देण्यापूर्वी या महाराक्षसाचे वर्तन एक विश्‍वासार्ह, जबाबदार, परिणामकारक सत्ताकेंद्र म्हणून असल्याचे दिसत नाही, तोवर असे पद त्याला मिळता कामा नये, हा विचार काही या संस्था करत नाहीत. असो. चीन काही आपले प्रयत्न सोडणार नाही. असेच ध्येय असलेल्या सोव्हिएत युनियनची ते गाठण्यापूर्वी शकले उडाली, हे तो सोयीस्कररीत्या विसरला असावा.

 

चीनची जी महत्त्वाकांक्षा आहे तिला पूरक असे त्याचे भौगोलिक स्थान नाही - म्हणजे त्या प्रदेशामध्ये त्याला भारत आणि जपान या देशांशी सामना केल्याशिवाय आणि त्यांना पराभूत केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही. असे ध्येय बाळगण्याबाबत चीनला कोणी दोष देऊ शकत नाही, कारण तसे करण्याची अंतिम इच्छा प्रत्येक देश बाळगून असतो. परंतु, या महत्त्वाकांक्षेमुळे जगामध्ये नव्या आघाड्या-नवे मैत्रीसंबंध त्याने जन्माला घातले आहेत. चीन हे पक्के जाणून आहे की, अमेरिकेशी सामना करण्यापूर्वी त्याला जपान आणि भारताबरोबर सामना करावा लागणार आहे आणि त्यामुळे त्याची चरफड वाढली आहे. यामधल्या जपानबरोबर अमेरिकेचा संरक्षण करार १९४५ पासून आहे आणि दोन्ही देश त्याचा सन्मान ठेवून आहेत. राहिला प्रश्‍न तो भारताचा. भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाऊ नये हा चीनचा डावपेच आहे. त्यासाठी तो भारताला अनेक लॉलीपॉप देऊ करेल. पण ज्या गोष्टींमधून भारताला लघु किंवा दीर्घ पल्ल्याचे वास्तव फायदे होऊ शकतील अशी कोणतीही गोष्ट तो मान्य करणार नाही. किंबहुना, डोळ्यासमोर गाजर लोंबकळत ठेवून बेसावध करणे आणि वेळ मारून नेणे यापलीकडे चीनच्या प्रयत्नांमध्ये कोणताही प्रामाणिकपणा दिसत नाही. थोडक्यात काय, तर तहाची बोलणी करत झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधून घेण्याची ही चाल आहे. 

 

मुळात ज्या आर्थिक स्थैर्याच्या जोरावर चीनने हे स्थान मिळवले ते अमेरिकेच्या मदतीशिवाय शक्य नव्हते. पहिल्या शीतयुद्धाच्या काळामध्ये रशियाला पायबंद घालण्याच्या भूमिकेमधून अमेरिकेने चीनचे हात बळकट करायची संधी दिली आणि कोणतीही चूक न करता चीनने तिचा पुरेपूर वापर करून घेतला, हे उघड आहे. आर्थिक व्यासपीठावर चीनला मोकळीक देत असतानाच त्याच्या अन्य डावपेचासंबंधी महत्त्वाकांक्षांना वेळीच आवर घालण्यात अमेरिका अपयशी ठरला. कारण मुळात त्याने आपले डावपेच त्या उद्देशाने आखलेच नव्हते. त्यामुळे स्ट्रॅटेजिक व्यासपीठांवरही चीनला मोकळे रान मिळत गेले. त्यातूनच या ड्रॅगनची गुरगुर आता वाढली असून तो अमेरिकेवरच गुरकावत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. हा एक धोकादायक जुगार चीन खेळत असून त्यामुळे केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर आशियामध्ये सगळ्या राजधान्या हादरल्या आहेत. कारण, हा जुगार धोकादायक असा आहे की, चीन अमेरिकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेची कसोटी घेत आहे. आजपर्यंत आशियामधील सुरक्षेवर अमेरिकन वर्चस्व होते. पण अमेरिकेची ख्याती आणि विश्‍वासार्हता पणाला लागेल अशा प्रकारच्या खेळी चीनने आपल्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील समुद्राच्या परिसरात खेळल्या आहेत. चीनच्या या वर्तनामुळे जागतिक पातळीवरती जे नवीन मैत्रीसंबंध निर्माण झाले आहेत, त्यामध्ये अर्थातच भारताला एक महत्त्वाची भूमिका मिळाली आहे. किंबहुना, नरेंद्र मोदींनी या पार्श्‍वभूमीवरती काही ठाम निर्णय घेतल्यामुळे जगणे भारताच्या भूमिकेला दाद दिली आहे. इथून पुढे भारताला डावलून तर सोडाच, पण दुखावून आपली कोणतीही महत्त्वाकांक्षा चीन पूर्ण करू शकणार नाही, असे डावपेच मोदींनी आखले आहेत. त्यासाठीच चीन थयथयाट करतो आहे, पण थयथयाट करून आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता येणार नाही, या वास्तवाचा स्वीकार तो जितक्या लवकर करेल तेवढे ते सगळ्यांच्याच हिताचे होईल; अन्यथा एका ओढवलेल्या संघर्षाचा सामना करण्याचे सगळ्यांच्याच कपाळी येईल, अशी चिन्हे परिस्थिती आज तरी दाखवत आहे. मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वावरती भारताने संपूर्ण विश्‍वास दाखवला आहे, त्याची परतफेड ते पुरेपूर करतील यात शंका नाही.