ओळख राज्यघटनेची भाग

आणीबाणी

कलम ३५२ प्रमाणे भारताची किंवा त्यातल्या कुठल्याही क्षेत्राची सुरक्षितता युद्धामुळे, परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास त्याला आणीबाणी अस्तित्वात आली आहे असे घोषित करता येते. असा कोणताही निकटवर्ती धोका असल्यास तत्सम बाब घडण्याअगोदरही आणीबाणीची घोषणा करता येते. सदर कलमामध्ये विस्तृतपणे अशी उद्घोषणा कशा प्रकारे केली जाते, त्यामध्ये बदल किंवा ती रद्द कशी करता येते ह्याबद्दल नमूद आहे. तीस संसदेची मान्यता नसल्यास बंद होते. आणीबाणीच्या घोषणेचे राज्यांवर काही परिणाम होतात.

कोणत्याही राज्यास आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा यासंबंधी निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येते.
संघसूचीत नसलेल्या बाबीवरही कायदे करण्याचे अधिकार तसेच संघराज्याचे अधिकारी, त्यांना अधिकार प्रदान करणारे किंवा कर्तव्ये नेमून देणारे अधिकार अशा बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार समाविष्ट असतो.
मात्र जर अशी घोषणा एखाद्याच भागामध्ये अमलात असेल तर ज्या राज्यक्षेत्राच्या भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर त्या मर्यादेपर्यंत किंवा अन्य राज्यामध्ये देखील लागू होईल.
संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसूल वितारणाबाबतच्या तरतुदी आणीबाणीची घोषणा अमलात असताना त्यास योग्य वाटतील असे बदल किंवा अपवाद करून आदेशात निदेशित करता येतील.
परचक्र व अंतर्गत अशांतता यापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.

कलम ३५६ प्रमाणे एखाद्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी राज्याच्या राज्यपालाकडून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास तो उद्घोषणेने राज्य शासनाची कोणतीही कार्ये किंवा राज्यपाल अथवा कोणताही निकाय किंवा प्राधिकारी ह्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकतो. ज्याला आपण सामान्यतः राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतो.

कलम ३५८ प्रमाणे युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे सुरक्षितता धोक्यात आली आहे अशी आणीबाणीची घोषणा अमलात असेल तेव्हा कलम १९ मधील भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकत्र जमण्याचा, मुक्तपणे संचार करण्याचा, कोणत्याही भागात रहाण्याचा, कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क अशा कोणत्याही तरतुदी अस्तित्वात नाहीत असे समजून कायदा करू शकते. ह्याचाच अर्थ कलम १९ मधील स्वातंत्र्यासंदर्भातील तरतुदी ह्या तात्पुरत्या स्थगित राहतात. अशी उद्घोषणा बंद झाल्यास हा हक्क निष्प्रभावी होतो.

कलम ३५९ प्रमाणे कलम २० व २१ मधील मुलभूत हक्क म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कायदेभंगाखेरीज म्हणजे अपराधास दोषी ठरवणे व जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे मुलभूत हक्क सोडून इतर कोणत्याही हक्कांच्या बजावणीसाठी प्रलंबित असलेली कार्यवाही ही निलंबित असेल असे घोषित करता येईल. तसेच असे हक्क आपल्या उद्घोषणेत राष्ट्रपतीस निदेषित करता येतील.

कलम ३६० नुसार जिच्यामुळे भारताचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करता येईल.

संविधान सुधारणा

संविधान सुधारणेबद्दल आपण मुलभूत हक्कांच्यावेळेस विस्तृतपणे बोललो आहोत. संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये कलम ३६८ मधील कार्यपद्धतीप्रमाणे त्यामध्ये भर घालून, बदल करून किंवा तिचे निरसन करून सुधारणा करता येते. सदर कार्यपद्धतीप्रमाणे काही कलमे व प्रकरणातील दुरुस्त्या करण्यासाठी जसे की सातव्या अनुसूचित असलेल्यांपैकी कोणतीही सूची वा राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व वा ह्या कलमातील तरतुदी इ. बाबतचे विधेयक राष्ट्रपतीला सादर करण्यापूर्वी त्या सुधारणेचे राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या ठरावाद्वारे समर्थन मिळणेही आवश्यक असते.

काही तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदी

घटनेतील ३६९ ते ३९३ ह्या कलमांमध्ये काही विशेष तरतुदी नमूद आहेत. त्यातील कलम ३७० ज्याने जम्मू व काश्मीर ह्या राज्याला विशेष दर्जा दिला गेला आहे त्याबद्दल बोलून ह्या सदराची सांगता करूयात.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य देखील स्वतंत्र झाले. मात्र महाराजा हरी सिंघ ह्यांनी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहायचा विचार करून भारत किंवा पाकिस्तानचा भाग व्हायला नकार दिला. मात्र ह्या स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावून पाकिस्तानने ते राज्य त्याचा भाग होईल अशा पद्धतीने दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. २० ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तान पुरस्कृत हजारो लोकांच्या जमावाने राज्यावर हल्ला केला. काश्मीर तसेच स्वतःला वाचवणे आणि स्वातंत्र्य राखणे ही अशक्य गोष्ट आहे हे लक्षात आल्यानंतर महाराजा जम्मूला रवाना झाले आणि शेवटी भारतामध्ये सामील होण्याच्या सामीलनामा करारावर त्याने सही केली. सदर सामीलनामा करार हा पूर्णपणे भारतातील इतर ५०० संस्थानांबरोबर झालेल्या करारासारखाच होता. तसेच कोणत्याही अटीविरहित, ऐच्छिक आणि संपूर्ण होता. त्यामुळे त्यातील कायदेशीर बाबीवर शंका घेण्यास काहीच वाव नाही. अशाप्रमाणे सामीलनाम्यावर राजाने सही करणे आणि भारताचा भाग होणे ही बाब पूर्णपणे न्यायिक होती. सदर करारावर २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सही केली गेली आणि त्याचे सामीलीकरण हे लोकांनी राज्याच्या विधानसभेतर्फे १७ नोव्हेंबर १९५७ रोजी स्वीकृती केली. मात्र घटना तर २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आल्यामुळे, घटना स्थापनेच्या वेळेस जम्मू काश्मीर राज्याची परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे ३७० व्या कलमाचा तात्पुरता म्हणून अंतर्भाव करणे ही तत्कालीन गरज होती ज्यामध्ये राष्ट्रपतीस सदर राज्यासाठी विधिमंडळाप्रमाणे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. ह्या कलमानुसार खालीलप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर ह्यास विशेष दर्जा प्राप्त आहे –

जम्मू आणि काश्मीर राज्यास स्वतःची घटना आहे आणि तिचा कारभार त्यापमाणे चालतो.
कलम २३८ च्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्यास लागू नाहीत.|
केंद्र व समवर्ती सूचीतील बाबी आणि सामिलानाम्यातील कराराप्रमाणे डोमिनिअन विधानमंडळाला कायदे करता येतील अशा बाबी सारख्या आहेत असे राष्ट्रपतीने घोषित केले आहे इतक्याच बाबींवर संसदेला सदर राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
त्या राज्य सरकारच्या शासनाच्या सहमतीने राष्ट्रपतीने निर्देशित केलेल्या असतील अशा केंद्र व समवर्ती सूचीतील बाबींवर संसदेला कायदे करता येतील.
कलम १ म्हणजे भारत हा राज्यांचा संघ असेल व त्यामध्ये नमूद राज्यांनी मिळून बनलेला असेल ही तरतूद लागू असेल.
राष्ट्रपती या घटनेच्या इतर तरतुदींपैकी आदेशाद्वारे निर्देश करतील अशा तरतुदी लागू होतील. म्हणजेच राष्ट्रपती अशा तरतुदी लागू करू शकतील. मात्र सामीलनाम्यातील बाबींशी संबंधित आदेश राज्य शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढता येणार नाही.

पुरनलाल लखनपलाल वि. भारताचे राष्ट्रपती १९६१ एससी १५१९ तसेच मोहोम्मद मकबूल दम्नू वि. जम्मू काश्मीर सरकार एआयआर १९७२ एससी ९६३ ह्या केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की घटनेच्या आवश्यक वाटतील अशा तरतुदी राष्ट्रपती काही बदलांसह जम्मू काश्मीरला लागू करू शकतो. अशा प्रमाणे वेळोवेळी राष्ट्रपतीने सदर राज्यासाठी विविध आदेश काढले आहेत. काही महत्वाचे –

जम्मू काश्मीरची घटना ही कार्यरत राहील.
सदर राज्याच्या उच्च न्यायालयाला इतर उच्च न्यायालयांप्रमाणे सर्व हक्क असतील मात्र ‘इतर कोणत्याही कारणासाठी’ रिट काढण्याचा हक्क जो इतर उच्च न्यायालयांना आहे तो त्याला नाही.
संसद नमूद असलेले काही अपवाद वगळता केंद्र व समवर्ती सूचीतील सर्व बाबींवर कायदे करू शकते.
आणीबाणीच्या तरतुदी फक्त राज्यपालाच्या सहमतीने लागू करता येऊ शकतात.
कलम ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती शासनाच्या तरतुदी लागू आहेत मात्र आर्थिक आणीबाणीच्या कलम ३६० प्रमाणे तरतुदी लागू नाहीत.
केंद्राचा कार्यकारी अधिकार हा जम्मू काश्मीर राज्यापर्यंत आहे. राज्य आपला कार्यकारी अधिकार केंद्राच्या सहमतीने व निर्देशाप्रमाणे वापरेल.
व्यवसाय व व्यापाराचा अधिकार आणि नागरिकत्वाचा अधिकार ह्याबाबाताच्या तरतुदी लागू आहेत.
निवडणूकांसंदर्भात व निवडणूक आयोगाच्या तरतुदी लागू आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वे लागू नाहीत.
कलम ३६९ खालील घटना दुरुस्तीची तरतूद राष्ट्रपतीने लागू केल्याखेरीज लागू नाही.

अशा प्रकारे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा प्राप्त आहे.

कलम ३७० (३) प्रमाणे राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे हे कलम काढून टाकल्याचे/निष्क्रिय झाल्याचे घोषित करू शकतात. मात्र असा अध्यादेश हा राज्याच्या संविधानसभेची शिफारशीनंतरच काढता येऊ शकतो.

पुढील काही कलमात महाराष्ट्र, गुजराथ, नागालँड व इतर काही राज्यांसंदर्भातही विशेष तरतुदी आहेत. तसेच घटनेत वेळोवेळी उल्लेख असलेल्या निरनिराळ्या सूची हा घटनेचाच भाग आहे.

(समाप्त)

- विभावरी बिडवे

ओळख राज्यघटनेची भाग - ४०