मासिक पाळीची किंमत फार..

मासिक पाळी... अजूनही आपल्या समाजात एक अस्पृश्य विषय. आजही या विषयाबद्दल समाजात अनेक गैर समज आहेत, आजही अनेक घरांमधून बाजूला बसणं, देव्हाऱ्याला स्पर्श न करणं, लोणच्याला हात न लावणं अशा अनेक गोष्टी घडत असतात. या बद्दल जागरुकता वाढवण्याच्या ठिकाणी आता जीएसटी विधेयक आल्यानंतर सेनेटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के कर लावण्यात येणार आहे. यामुळे जागरुकता तर दूरच मात्र आता मुलींच्या आरोग्याविषयी आणखीनच प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

१८ मे रोजी जीएसटी काउंसिल तर्फे १२११ वस्तुंवर लावण्यात येणाऱ्या कराविषयी माहिती जाहीर करण्यात आली. यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि टॅम्पॉन्सचा ही समावेश आहे. तसं बघायला गेलं तर या वस्तुंवर लागणाऱ्या करात कपात करण्यात आली आहे. आधी या वस्तुंवर १४.५% कर आकारण्यात येत होता. मात्र वस्तुंवर कर असायलाच हवा का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.
या १२११ वस्तुंमध्ये सिंदूर, टिकली आणि बांगड्यांचाही समावेश आहे, ज्यांना करमुक्त घोषित करण्यात आले आहे. या दोन्ही गोष्टींना बघता, भारतीय महिलांना टिकली, बांगड्या आणि सिंदूरची आवश्यकता आहे, की मासिक पाळीच्या वेळेला लागणाऱ्या या सॅनिटरी नॅपकिन्सची? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एकदा विचार करुन बघा महीन्याच्या 'त्या' ४ दिवसांमध्ये वापरायला मुलींकडे महिलांकडे सॅनिटरी नॅपकिन्स, पॅड्स नसतील तर? ज्या प्रमाणे महिलांच्या या जीवनावश्यक वस्तुंवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारण्यात येत आहे, त्यावरुन हे लक्षात येते की अजूनही सॅनिटरी नॅपकिन्सना भारतात 'लक्झरी' किंवा 'सुखवस्तु' समजले जाते. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते आवश्यक आहे, त्यामुळे या वस्तुंना करमुक्त केलं पाहीजे, असा विचार अद्यापही केला जात नाही. जीएसटी काउंसिलच्या या निर्णयावरुन 'ऐका मुलींनो तुमच्या आयुष्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पेक्षा ही टिकल्या आणि बांगड्या जास्त महत्वाच्या आहेत' असा संदेश दिला जात आहे.

भारतात एकूण ३५५ दशलक्ष महिला मासिक पाळी येणाऱ्या आहेत, आणि सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे यातील ७० टक्के महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स परवडण्यासारखे नाही. आणि त्यापैकी जवळ जवळ २० टक्के महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन म्हणजे काय हे ही माहीत नाही. ग्रामीण महिला आजही मासिक पाळीत कपडा, किंवा झाडाची सुकलेली पानं वापरतात. हे सगळे आकडे धक्कादायक आहेत. ज्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स काय हे माहीत नाही, त्यांना टॅम्पॉन्स म्हणजे काय, ते कसे वापरतात, हे माहीत असणं दूरच. अशा महिलांसाठी तरी सरकराने सॅनिटरी नॅपकिन्स पूर्णपणे करमुक्त केले पाहीजेत.

या विषयी मात्र नेटकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु झाली. २५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव यांनी या विषयाला Change.ORG च्या माध्यमातून वाचा फोडली. या याचिकेला नेटकऱ्यांचा भरगोस प्रतिसाद मिळाला. या याचिकेवर एकूण २,०४,५१८ नागरिकांनी ऑनलाईन सह्या केला. याची दखल घेत महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी देखील या याचिकेला पाठींबा दिला व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त करण्याची मागणी केली.

'She Says' नावाच्या एका एनजीओ ने देखील '#Lahukalagan' (लहू का लगान) या नावाने फेसबुकवर हॅशटॅग सुरु करुन या विषयावर लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. याला अनेक दिग्गच अभिनेते आणि अभिनेत्र्यांनीही पाठींबा दिला. त्या शिवाय She cups, urge pads, Eco femmee अशा अनेक संस्थांनी फेसबुक वर '#ThePadEffect' (द पॅड इफेक्ट्स) सुरु केला त्याला देखील भरगोस प्रतिसाद मिळाला. यामुळे जागरुकता नक्कीच वाढतेय मात्र अजूनही ग्रामीण भागातील महिलांना याविषयी जागरुक करण्यासाठी अनेकउपक्रम राबवावे लागतील.

या दृष्टीनं FPAI (फॅमिली प्लानिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया) ही संस्था गेल्या अनेक दशकांपासून कार्य करत आहे. विविध महाविद्यालयांमध्ये जावून याविषयी ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना जागरुक करणं, महाविद्यालयांमध्ये सेनेटरी पॅड वेंडिंग मशीन (पॅड्स पुरवण्याचं यंत्र) बसवणं, महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थिनींना केवळ १ किंवा २ रुपयांच्या दरात पॅड उपलब्ध करुन देणं, तसंच नाटक, नुक्कड नाटक, आणि विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जागरुकता पसरवण्याचे कार्य ही संस्था करत आहे.

आता वारण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी पॅड्समुळे पर्यावरण दूषित होतं का? तर हो होतं. मात्र त्याचा वापर थांबवणं किंवा त्यावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारणं हा काही यावर उपाय नाही. त्यासाठी पर्यावरण पूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सचा निर्माण झाला पाहीजे. भारतात आता अनेक ठिकाणी अनेक कंपन्या इको फ्रेंडली पॅड्स बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

एकूण काय तर मासिक पाळीची किंमत जीएसटीमुळे खूप वाढली आहे. महिलांना आपलं आरोग्य देवून कदाचित ती किंमत मोजावी लागेल. महिलांच्या आरोग्याविषयी मोठा प्रश्न निर्माण व्हावा या आधी सरकारने काही तरी केले पाहीजे इतकीच माफक अपेक्षा..

- निहारिका पोळ