उच्च विरुद्ध सर्वोच्च
कर्नन प्रकरणातील संघर्षाचा वेगळा आयाम
एखाद्या वैयक्तिक वादात संपूर्ण न्यायव्यवस्था वेठीला धरण्याच्या प्रसंगाची नुकतीच भारताच्या इतिहासामध्ये एक काळा दिवस म्हणून नोंद झाली आणि हा वाद कोणत्या दोन सामान्य व्यक्तींचा नाही, तर वादासाठी निवारण म्हणून सामान्य माणूस जिथे धाव घेतो, त्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपाचा...
या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. कर्नन यांनी आपल्या इतर न्यायमूर्ती बंधूंवर केलेल्या जातीय वागणुकीच्या आरोपापासून. एका लग्नकार्यामध्ये न्यायमूर्ती बंधूंनी मुद्दाम आपल्याला त्रास व्हावा अशा पद्धतीने पाय क्रॉस केले असा मजेशीर आरोप ठोकून कर्नन मोकळे झाले. पुढे काही न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांवरुन चालू असलेल्या याचिकेमध्ये त्यांनी या नियुक्त्या चुकीच्या असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये स्वतःच सांगितले आणि यासंदर्भात आपल्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे असे म्हटले. कोणताही न्यायालयीन शिष्टाचार न पाळता केल्या गेलेल्या अशा प्रकारच्या गैरवर्तणुकीवर मद्रास कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी तेव्हाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना त्यांच्या बदलीसाठी विनंती केली. पुढे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिवाणी न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी मुलाखतींचे आयोजन केले असता न्या. कर्नन यांनी सदर आदेश स्वतःच्याच आदेशाने स्थगित केला; त्याउपर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची धमकी दिली. परंतु, न्या. कर्नन यांचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगित केला. त्यानंतरही त्यांनी आपल्या आरोपांचे सत्र चालूच ठेवले आणि अखेरीस फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कोलकाता उच्च न्यायालय येथे बदली केली. मात्र, हे प्रकरण तिथेच थांबलं नाही. कर्नन यांनी स्वतःच्याच आदेशाने स्वतःचा बदली आदेश स्थगित केला. ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाने ही स्थगिती थोपविली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणतेही कामकाज देऊ नये, असा आदेश दिला. न्या. कर्नन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना जाऊन माफीपत्र दिले, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयातील जातीयवादी राजकारणामुळे आपला मानसिक तोल ढासळल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापुढे जाऊन न्या. कर्नन यांनी पंतप्रधानांना मद्रास उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत लेटरबॉम्ब फोडला. या सर्वावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली, जी सात सदस्यीय खंडपीठासमोर आली. त्यामध्येही हजर व्हायला नकार दिल्यानंतर कर्नन यांच्याविरुद्ध वॉरंट काढले. त्यावर न्या. कर्नन यांनी पुन्हा सदर सातही न्यायाधीशांविरोधात स्वतःचा अवमान केल्याबद्दल हजर होण्यासाठी नोटीस काढली, त्यांना परदेशात प्रवास करण्यास बंदीसाठी आदेशही दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर सहा न्यायाधीशांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ (ऍट्रॉसिटी) आणि त्याचा सुधारणा कायदा, २०१५ अन्वये स्वतःहून खटला दाखल केला. या प्रकरणात सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांसह सातही न्यायमूर्तींना कर्नन यांनी दोषी ठरवलं आणि पाच वर्षे सश्रमकारावासाची शिक्षा फर्मावली. अंतिमतः सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन अवमान केल्याबद्दल सहा महिन्यांची म्हणजे १९७१च्या अवमान कायद्याखालील जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली. तसेच त्यांचे कोणतेही वक्तव्य प्रकाशित करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यातच स्वतःच्या मानसिक स्वास्थ्याची चाचणी करून घेण्यासही कर्नन यांनी स्पष्टपणे नकार दर्शविला आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये अनेक मूलभूत प्रश्न अंतर्भूत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सामान्य माणूस उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या आदराने बघतो, त्या विश्वासाला, आदराला अशा प्रकारच्या दोन्ही बाजूने केल्या गेलेल्या वर्तनाने धक्का पोहोचला आहे आणि ही बाब कायद्याकडे पाहण्याच्या नागरी दृष्टिकोनाला सर्वाधिक घातक ठरू शकते. न्या. कर्नन यांनी वेळोवेळी स्वतःसाठी दिलेले आदेश हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहेत. कायद्याच्या एका सर्वमान्य नियमानुसार, स्वतःच्याच प्रकरणात आपण स्वतःच न्यायाधीश असू शकत नाही. तसेच कोणत्याही तक्रारी नोंदवताना न्यायालयीन सभ्यता पाळणे आणि आपण ज्या न्यायिक व्यवस्थेचा भाग आहोत, त्याची विश्वासार्हता जपणे हे व्यावसायिक नीतीमत्तेनुसार बंधनकारक आहे. उपलब्ध तरतुदींना अनुसरूनच अशा कोणत्याही तक्रारी, याचिका व्हायला हव्या होत्या, हे सांगण्याची वेळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर यावी, हीच ती ऐतिहासिक गोष्ट! पण दुसर्‍या बाजूनेही कलम२१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पदाच्या शर्ती नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भात कलम १२४ मधील तरतुदी लागू केल्या गेल्या आहेत. त्याप्रमाणे सिद्ध झालेल्या गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी तरतूद आहे. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताचा आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदानास पात्र सदस्यांच्या दोन तृतीयांशहून कमी नाही, इतक्या बहुमताचा पाठिंबा असणारे निवेदन त्याच सत्रात राष्ट्रपतींना सादर करावे लागते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी आदेश दिल्याशिवाय त्या न्यायाधीशाला पदावरुन दूर केले जाऊ शकत नाही. याचाच थोडक्यात अर्थ असा की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हा महाभियोग चालवून पदावरून दूर करण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त संसदेला दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला न्या. कर्नन यांचे कामकाज काढून घेणे हा अधिकार नाही. कलम २२२ प्रमाणे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची बदलीदेखील राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांना विचारात घेऊन करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने कोणतेही कामकाज त्यांना देऊ नये, हा पूर्वीचा आदेशच मुळी वादाचा ठरू शकतो. एखाद्या न्यायाधीशाचे कामकाज काढून घेणे याचाच अर्थ त्याला पदावरून दूर करणे हा होऊ शकतो आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा संसदेला दिलेल्या अधिकारात हा हस्तक्षेपही ठरू शकतो. त्यामुळे गैरवर्तनासाठी महाभियोगाच्या कारवाईचे पाऊल उचलणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते.
अशा प्रकारे सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा फर्मावणे याचादेखील एकप्रकारे ‘अधिकार काढून घेणे’ असा अर्थ होऊ शकतो आणि आपण वर चर्चिल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला असे अधिकार आहेत किंवा नाहीत, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. उच्च न्यायालये ही अनुशासनासाठी कोणत्याही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाहून कनिष्ठ नाहीत. घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला कलम १४२ प्रमाणे स्वयंनिर्णयाचे तसेच अपिलाचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, शिस्तीसाठी दोन्हीच्या तरतुदी सारख्याच आहेत. संसदेला दिलेले हे अधिकारच न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य दर्शवितात. उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीतीने कामकरायला लागली, तर हे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन संवैधानिक पेच निर्माण होऊ शकतो. तसेच व्यवस्था कोलमडली आहे, अशी समाजात धारणा निर्माण होऊ शकते. न्या. कर्नन हे आपल्याच याचिकेत आपल्याच बाजूने निर्णय देऊ शकतात का, हा प्रश्न जसा उपस्थित होतो, तसाच सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या कायद्याखाली सात सदस्यीय खंडपीठ अवमान याचिका ऐकण्यासाठी बसू शकतो, हा आणखी एक मुद्दा. त्याहीपुढे जाऊन न्या. कर्नन यांनी खरोखर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे का किंवा नाही, ज्यामुळे ते या प्रकारच्या शिक्षेस पात्र ठरतात, हेदेखील तपासून पाहिले पाहिजे. मुळातच न्यायालयीन अवमान कायदा, १९७१ प्रमाणे न्यायामध्ये मूलतः हस्तक्षेप केला गेल्यासच किंवा एखाद्या कायद्याचा, आदेशाचा जाणीवपूर्वक भंग केल्यासच अवमान होऊ शकतो. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात न्यायामध्ये हस्तक्षेप नाही, तर ज्याला ‘गैरवर्तन’ म्हणतात, त्या स्वरूपाच्या बाबी होत्या. त्यामुळे या कायद्याखालील कारवाई संपूर्णपणे बेकायदेशीरही ठरू शकते. याउपर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अजून एक मुद्दा उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नन यांचे कोणतेही वक्तव्य प्रकाशित करण्यास बंदी घातली आहे, जो घटनेने कलम १९ नुसार दिलेल्या भाषण व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य याखालील माध्यमस्वातंत्र्याचा भंग करणारा आदेश ठरू शकतो. म्हणजेच, तोही आदेश घटनाबाह्य ठरु शकतो.
न्या. कर्नन हे एका महिन्यातच निवृत्त होत आहेत. तोपर्यंत प्रकरण लांबवून आपोआपच हे सगळं थांबण्याची सर्वोच्च न्यायालय वाट बघू शकलं नसतं का? हा अजून एक मुद्दा. मात्र, जर ते खरोखर दोषी असतील तर अशा प्रकारे निवृत्तीच्या कारणामुळे प्रकरण थोपवून धरले असते, तर एक चुकीचा पायंडा पडला असता आणि न्यायइतिहासात अशी नोंदही घातक ठरली असती. संपूर्ण प्रकरण बघता, सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईत निर्णय देऊन व्यवस्थेविषयी प्रश्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या मनात भीती, संभ्रमनिर्माण झाला आहे. न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य प्रश्नातीत झालं आहे आणि सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायसंस्थेविषयक ‘किंतु’ निर्माण झाला आहे, जी बाब सर्वाधिक घातक आहे.
एखाद्या परिस्थितीत जेव्हा कोणताही न्यायिक उपाय उरत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा एखादी व्यवस्था कोलमडली आहे किंवा संवैधानिक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र न्या. कर्नन यांच्याकडे सदर आदेशाविरोधात आपल्या मूलभूत हक्कांच्या, तसेच इतर संवैधानिक अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी कलम३२ व कलम २२६ प्रमाणे रिट पिटीशनचा अधिकार उपलब्ध आहे, तोपर्यंत व्यवस्था शाबूत आहे, असे आपण म्हणू शकतो.
-विभावरी बिडवे
