अखेर तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर
गेल्या अनेक दिवसांपासून या कायद्याबाबत चर्चा होत होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही ऑगस्ट महिन्याच्या सुमारास तात्काळ तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवले होते तसेच या प्रथेवर बंदी घालणारे विधेयक संसदेत आणण्याविषयी सरकारला सूचनाही केली होती. त्यानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित विधेयक संसदेत मांडण्यात सरकारला यश मिळाले. गुरुवारी लोकसभेमध्ये विरोधकांच्या गोंधळातच प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडले. यावेळी बोलताना प्रसाद म्हणाले की, तिहेरी तलाकसंबंधी तयार करण्यात आलेला नवा कायदा हा मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचा विचार करून तयार करण्यात आला असून हा कायदा कोणत्याही धर्माचा विरोधात नाही.
कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष तिहेरी तलाकसंबंधीच्या विधेयकावर आक्षेप घेताना समानतेच्या अधिकाराचे कारण देत आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटनेनी देशातील मुस्लीम महिलांनादेखील मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारांचे हनन करत गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रथा देशात चालू होती. पण यावर कोणीही कसल्याही प्रकारची कारवाई केली नव्हती. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रथेला अवैध ठरवले, असे रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी नमूद केले. हे विधेयक पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत राहूनच तयार करण्यात आले असून यामध्ये मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात असल्याची भावना विरोधकांनी आपल्या मनातून काढून टाकावी, असे आवाहनही रविशंकर प्रसाद यांनी केले.
कॉंग्रेसचे समर्थन मात्र वेळकाढूपणाचा डाव
कॉंग्रेस पक्षातर्फे या विधेयकाला पाठींबा देण्यात आला. मात्र, काही मुद्द्यांवर आक्षेपही घेण्यात आले. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे काँग्रेस पक्ष तिहेरी तलाक प्रथेवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाचे समर्थन करते, परंतु यातील काही तरतुदींवर काँग्रेसने बदल करण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित विधेयकातील कलम ५ प्रमाणे तलाक दिलेल्या महिलेला पोटगी मिळेल, मात्र किती पोटगी दिली जावी याबाबत स्पष्टता नाही, तसेच त्याचा कालावधीदेखील निश्चित नसल्याचे सुरजेवाला यांनी सांगितले.
]इतर विरोधी पक्षांकडून कायद्याला विरोध
तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा : वैशिष्ट्ये
· तात्काळ तिहेरी तलाक ठरणार बेकायदेशीर आणि अवैध
· तात्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास
· तात्काळ तलाक ठरणार अजामीनपात्र गुन्हा
· तलाक पीडित महिलेला मिळणार पोटगीचा अधिकार
· जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व देशात कायदा लागू होणार
काय आहे प्रकरण ?
मार्च २०१६ मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामुळे तिने शरीयन कायदा म्हणजेच मुस्लिम पर्सनल बोल्डाला आव्हार दिले असल्याचे म्हटले जात होते. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण आपल्या बायकोला घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे, एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून तलाक देतात, ही प्रथा थांबविण्यासाठी शायरा बानोने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. .त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी अशा अनेक महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात शायदाबानोची साथ देत आवाज उठवला होता. मात्र आता या निर्णयाने या महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
