‘लव्ह जिहाद’ नव्हे, हे सक्तीचे धर्मांतरण

 

 

 

 

अखिला! तिला ‘अखिला’च म्हणूयात कारण ‘हादिया’ हे तिचं सक्तीने केलेल्या धर्मांतरानंतरचं नाव, तर श्री. अशोकन यांची एकुलती एक मुलगी. हिंदू धर्मात जन्म आणि प्रथा-परंपरांमध्ये संगोपन. बीएचएमएसला प्रवेश घेतला. सुरुवातीला वसतिगृहामध्ये राहत होती. नंतर काही हिंदू आणि काही मुस्लीम मैत्रिणींबरोबर भाड्याने एक घर घेऊन ती राहू लागली. मैत्रीण जासिना, फासिना आणि त्यांचे वडील यांच्या प्रभावाने इस्लाम धर्माच्या काही प्रवचनांना अखिला जायला लागली. दोघांनीही इस्लाम स्वीकारण्यासाठी तिच्यावर अनेक प्रकारे प्रभाव टाकला. ‘सत्यसारिणी’ नावाच्या इस्लाममध्ये धर्मांतर करून घेणार्‍या एका संस्थेमध्ये तिला नेण्यात आलं. ही ‘सत्यसारिणी’ म्हणजे बंदी असलेल्या ‘सिमी’च्या काही नेत्यांनी चालविलेल्या ‘सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) यांच्याकडून चालविण्यात येत असलेलं अनधिकृत धर्मांतराचं केंद्र असं अर्जात म्हटलंय, तर त्यामध्ये तिला दाखल केलं. त्यानंतर सालेममधून तिला हलवण्यात आलं आणि तिच्या पालकांना तिचा ठावठिकाणा न कळल्यामुळे त्यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला. फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येऊन जासिनाच्या वडिलांना अटक झाली, मात्र तरी अखिलाचा पत्ता कळला नाही. त्यामुळे वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात ‘हेबिअस कॉर्पस’ रिट पिटीशन दाखल केलं. त्यामध्ये तपास होऊन अखिलाला न्यायालयात हजर करण्यात आलं आणि तिला ‘पार्टी’ म्हणून रिट पिटीशनमध्ये गोवण्यात आलं.

 

 

अखिलाचे वडील अशोकन यांनी ही सक्तीच्या धर्मांतराची केस असून अखिलाला भारताबाहेर नेण्याचा धर्मांतर करून घेतलेल्या कुटुंबाचा डाव आहे, म्हणून पिटीशन दाखल केले. त्यानंतर कोर्टाने तिला पुन्हा महिला वसतिगृहात राहण्याचे निर्देश दिले. सुमारे महिनाभर कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे वसतिगृहात राहिल्यानंतर तिच्या अर्जावरून तिला इच्छा असेल तिथे राहण्याची कोर्टाने परवानगी दिली. त्यावर ती पुन्हा सैनबाकडे राहायला गेली. कोर्टामध्ये पुढच्या तारखेला पुन्हा अखिलाच्या वडिलांच्या अर्जावरून सैनबाकडे तिचं राहणं हितावह नाही, सैनबाचा स्वतः चा आर्थिक स्रोत ज्ञात नाही, ती पूर्णपणे परकी व्यक्ती आहे, अखिलाने आपले मेडिकलचे शिक्षण अर्धवट टाकले आहे, तिला आर्थिक स्वावलंबी होण्यासाठी शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अशी अनेक मते व्यक्त करत अखिलाला तिची इच्छा विचारात घेऊन कॉलेजच्या वसतिगृहावर राहण्याचा आदेश दिला. 

 

 

इथपर्यंतच्या सगळ्या आदेशांमध्ये अर्थातच ती सज्ञान आहे, हा विचार हायकोर्टाने केलाच. परंतु, ‘हेबिअस कॉर्पस’ या रिट पिटीशनमध्ये एखाद्या व्यक्तीस बेकायदेशीर ताब्यामध्ये अथवा बंदी करून ठेवले असल्यास कोर्टाला एकूण परिस्थिती विचारात घेऊन आवश्यक ते आदेश देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. या प्रकरणात तर सक्तीचे धर्मांतर हा वादाचा अतिशय नाजूक आणि प्रमुख विषय होता. तसेच इथपर्यंतचे आदेश तिचे मत आणि ती सज्ञान आहे, हे विचारात घेऊनच ती कुठेही राहिली तरी तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, येण्या-जाण्यावर, बोलण्यावर, भेटींवर कोणतीही बंधने घालण्यात आली नव्हती.

 

 

१९ डिसेंबर २०१६ या तारखेला वरील आदेश दिल्यानंतर कोर्टाने पुढची तारीख २१ डिसेंबर २०१६ ठेवली. त्या दिवशी अखिला एका नवीनच व्यक्तीबरोबर कोर्टात आली आणि अखिलाने १९ तारखेलाच शफीन जहान नावाच्या मुस्लीम व्यक्तीबरोबर इस्लामी पद्धतीने निकाह केल्याचे घोषित केले. कोर्टाच्या तारखेच्याच दिवशी आणि कोर्टाला कोणतीही माहिती न देता घाईने उरकलेल्या या विवाहवर कोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली.

 

 

केरळ हायकोर्टाने तिचे हे लग्न रद्दबातल ठरविले आणि त्यासाठी तपास करून, आवश्यक कारणमीमांसा देऊन अनेक निरीक्षणे नोंदवली. ही निरीक्षणे आणि कारणमीमांसा समाजासमोर येणं गरजेचं आहे.

 

केरळ उच्च न्यायालयाने  म्हटले की, ज्या संघटनेने लग्न लावल्याचे म्हटले आहे आणि जिचे प्रमाणपत्र कोर्टात दाखल केले, ती संस्था नोंदणीकृत आणि परिचित नाही. प्रमाणपत्रावर अखिलाचं नाव ‘अखिल अशोकन यांची मुलगी हादिया’ असं म्हटलंय ज्याने कोणताही अर्थबोध होत नाही. प्रमाणपत्रातली भाषा अत्यंत हलक्या पद्धतीची आहे. सक्तीच्या धर्मांतरासंदर्भात दाखल असलेल्या दुसर्‍या एका फौजदारी खटल्यात अखिलाने केलेल्या प्रमाणपत्रात सैनाबाने ‘‘या प्रकरणात कोर्टाचा हस्तक्षेप दूर करण्यासाठी लग्न कर,’’ असा सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे.

 

 

केरळ उच्च न्यायालयाने या याचिकेत केरळमध्ये सक्तीचे धर्मांतर करून घेणार्‍या अनेक इस्लामी संघटना कार्यरत आहेत, असंही निरीक्षण नोंदवलं आहे. अखिलाच्या केसमधलीच modus operendi या संघटना वापरत आहेत असं म्हटलं. अखिला अनेक व्यक्तींच्या संपर्कात आली, तिला अनेक ठिकाणी, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये नेण्यात आलं, तिच्यावर धर्मांतरासाठी नाहक दबाव टाकण्यात आला, तिच्या मैत्रिणी जासिना, फासिना, त्यांचे वडील अबूबाकर, त्यांचा भाऊ व इतर  आणि सामाजिक कार्यकर्ती सैनबा या सर्वांनी मिळून तिच्यावर कुराण संदर्भात व्याख्यानं ऐकणे, कुराण आणि इतर इस्लामी पुस्तके वाचणे, नरकाचे ग्राफिक्स दाखवणे, व्हिडिओज दाखवणे तसेच हिंदू धर्मातील अनेकेश्‍वरवाद यासंदर्भात गोंधळ निर्माण करून तिला दबावतंत्राने धर्मांतर करण्यासाठी भाग पाडले. नरकातील यातनांपासून मुक्तीचा केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे तिच्या मनावर ठसवण्यात आले. तिच्या लग्नाला तिच्याकडून कोणीही नातेवाईक वा मित्रमंडळी उपस्थित नव्हती आणि सदर लग्न हे केवळ केरळ उच्च न्यायालयाला बेदखल करण्यासाठी लावून दिलेले अरेंज्ड मॅरेज आहे, तसेच हे छद्मवेष (camouflage) आहे. शफीन जहान म्हणजे तिचा नवरा हा आखाती देशात होता आणि सध्या तो बेरोजगार आहे. अखिला आणि सामाजिक कार्यकर्ती यांची आवक बेताची असताना मुस्लीम संघटनांच्या पाठिंब्यानेच कोर्टाच्या केसेस लढवत आहेत. अशा  सगळ्या बाबी नमूद करून अंतिमतः कोर्टाने अखिलाचं लग्न रद्द ठरवून तिला आपल्या आईवडिलांकडे राहायला जाण्याचा आदेश दिला. आपल्या सुमारे ९५ पानी आदेशात योग्य अशी कारणमीमांसा आणि घडलेल्या घटना यांचं वर्णन करत आपला ‘Parens patriae jurisdiction' हा अधिकार वापरला आहे. 

 

 

आपल्या आदेशात  कोर्टाने आधीच्या W.P २३५/२०१६ या याचिकेतील अथिरा नावाच्या हिंदू मुलीच्या सक्तीच्या धर्मांतराचा उल्लेख केला आहे. तपासणीनंतर ही बाब समोर आली की, अथिराला धर्मांतर करण्यास दबाव टाकण्यासाठी अत्यंत कमी अवधीत सुमारे ६०० तासांचे वेळी अवेळी फोन कॉल्स करून सदर मुस्लीम संघटनांनी संपर्क केला होता. त्याही केसमध्ये एक सामाजिक कार्यकर्ती होती आणि त्यामध्येही कोर्टाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी लग्नाचा सल्ला दिला गेला होता. मात्र, गुन्हेगारांना अटक झाली त्यानंतर अथिरानेही आईवडिलांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

या केसमध्ये अखिलाचा विवाह हा प्रेमविवाह नाही, तर विवाहमंडळात नाव नोंदवून झाला आहे. ही वेगळ्या धर्मातील व्यक्तीबरोबर प्रेमात पडून मग लग्न केले, अशीही केस नाही. अशा प्रत्येक केसमध्ये कोर्टाला मुलीची निवड स्वीकारावी लागते. शफीन जहान हा SDPI चा कार्यकर्ता आहे. त्याच्यावर अनेक फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. ‘इसिस’ आणि इतर जहालमतवादी संघटनांशी त्याचे संबंध आहेत. शफीनची आई आखाती देशांमध्ये अजूनही आहे. अखिलाला देशाबाहेर नेण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. तसेच अशा प्रकारे मुलींना देशाबाहेर नेऊन त्यांचा पुढे सुगावाही न लागल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. वर लिहिलेल्या सगळ्या बाबी केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद करत अखिलाचा विवाह रद्द ठरवून तिला आपल्या आईवडिलांकडे जाण्याचा आदेश तर  दिलाच, पण सक्तीच्या धर्मांतरासाठी कार्यरत असलेल्या इस्लामी संघटनांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर साधारण १५०-२०० जणांचा जमाव कोर्टामध्ये मोर्चा घेऊन गेला. कारण न्यायालयांचे निर्णय intellectually घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही एका जबाबदार बहुसंख्यिक समाजावरच आहे. अर्थातच, या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील झालं आहे आणि त्यामध्ये २७ नोव्हेंबरला अखिलाला सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

या सगळ्या बाबी विस्ताराने नमूद करण्याचे एक कारण आहे. या संपूर्ण केसचं रिपोर्टिंग मीडिया ‘लव्ह जिहाद’ म्हणून करत आहे. ही केस पद्धतशीरपणे प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून मग लग्नासाठी धर्मांतर अशी नाही. अर्थातच, या आणि अशा घटना झाल्या आहेत आणि होतही आहेत. केरळमध्येही होत आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे अशा केसेसमध्ये कोणतेही न्यायालय हे लग्न रद्द करण्यासाठी किंवा सक्तीचे धर्मांतर आहे असे म्हणायला हतबल आहे. जरी धर्मांतरासाठी असे निकाह होत असल्याचे निरीक्षणास आले तरीसुद्धा सज्ञान मुलीच्या प्रेमाचा आणि निवडीचा स्वीकार करण्यापासून कोर्टालाही गत्यंतर उरत नाही. मात्र, अथिरा आणि अखिला ऊर्फ हादियाच्या केसमधली मोडस ऑपरेंडी वेगळी आहे. हे सरळ सरळ सक्तीचे धर्मांतर आहे. दबावतंत्राचा वापर करून vulnerable हिंदू मुलींचा शोध घेऊन फोनकॉल्स, व्हिडिओ, पुस्तके, व्याख्याने, संघटना यांच्यामार्फत धर्मांतरे करून आणण्याचा हा संघटित डाव आहे. मीडियाने आणि हिंदू संघटनांनीही याला ‘लव्ह जिहाद’ म्हणणे टाळले पाहिजे. कारण, या केसमध्ये ‘लग्न’ ही गोष्ट केवळ न्यायालयाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी झाली होती. लग्न किंवा धर्मांतरासाठी प्रेम आणि प्रेमविवाह हा मुद्दा नसून धर्मांतर हा खरा मुद्दा आहे. न्यायालयानेही ‘हा प्रेमविवाह नाही’ असे म्हणत, लग्न रद्द ठरवले आहे. त्याला ‘लव्ह जिहाद’ असे म्हटले गेले, तर तो संकुचित अर्थ निघून ‘स्त्री आपल्या मनाप्रमाणे लग्न करण्यासाठी स्वतंत्र नाही का?’ असं समाजमन निर्माण होऊ शकतं. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की-

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडताना ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, मुलगी सज्ञान होती मात्र लग्नासाठी तिची संमती ही मुस्लीम कायद्यानुसार अनिवार्य बाब आहे. हिंदूंमध्ये लग्न हा संस्कार आहे, तर मुस्लीम कायद्यानुसार लग्न हा करारनामा आहे; ज्यासाठी दोन्ही व्यक्तींची संमती म्हणजे ‘फ्री कन्सेन्ट’ अत्यावश्यक आहे. ‘Indoctrination and psychological influence are exceptions to consent\u2358?पिवीं-२’ हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे आणि या तत्त्वावरच सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या निकालाची जी फेरचाचणी करेल, त्यामध्ये युक्तिवाद झाला पाहिजे. केवळ ‘लव्ह जिहाद’ या मुद्द्यावर सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध हा लढा लढता येणार नाही तर तो त्याच आधारावर लढावा लागेल. धर्मांतराच्या या संघटित प्रयत्नांना ‘लव्ह जिहाद’ म्हणून संकुचित स्वरूप दिलं, तर अखिलाचं व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून लग्नाचा निर्णय मान्य केला जाईल.  माध्यमांनीसुद्धा त्याला ‘लव्ह जिहाद’चं स्वरूप न देता केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे समोर आणणे गरजेचे आहे. सध्या अनेक याचिका आणि निकालांमधले टीआरपीसाठी सोयीचे मुद्दे माध्यमांद्वारे उचलले जात आहेत. असे मुद्दे उचलून त्यावर वाद निर्माण करून, उलट-सुलट चर्चा करून सर्वसामान्यांपासून वास्तव दूर राहत आहे. सदर याचिकेत अंतर्भाव करून घेण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’ हा मुद्दा धरून तीन अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातला एक अर्ज अखिलाच्या आईचा आहे. अखिलाच्या आई-वडिलांना हिंदू व्यक्तींनी वा हिंदू संघटनांनी पूर्ण पाठिंबा देण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी त्यामध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने ओरड करणे आणि वातावरण तयार करणे यासाठी त्याचा उपयोग केला गेल्यास ही केस तर हातातून जाईलच, पण पुन्हा केरळ आणि इतरत्र चालू असलेल्या धर्मांतर सक्तीची खरी आणि व्यापक परिस्थिती समोर येणार नाही. परधर्मीय तरुणाबद्दल प्रेम हा मुद्दा खरेतर धार्मिक बरोबरच कौटुंबिक, मानसिक आहे, ज्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. तूर्तास अखिला ऊर्फ हादियाची केस म्हणजे सक्तीचे धर्मांतर आणि न्यायालयाचा त्यामध्ये हस्तक्षेप टाळण्यासाठीचं लग्न अशी आहे, ‘लव्ह जिहाद’ नाही.