विसाव्या शतकातील प्रयोगांचे यशापयश
गेल्या अनेक वर्षांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे व भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा एक भाग बनल्याने या सर्व रोगांसाठी जी व्यवस्था कारणीभूत होती तिच्याच आधारे हे सर्व रोग हे सरकार दूर करू पाहात आहे. डॉक्टर कितीही कुशल असला तरी त्याच्या हातातील साधने सदोष असतील, तर ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकत नाही. आज अर्थव्यवस्थेची जी नाजूक अवस्था झाली आहे, याचे तेच प्रमुख कारण आहे.
अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकातील विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे औद्योगिक क्रांती झाली आणि त्याचा परिणामसमाजजीवनातील सर्व अंगांवर पडला. औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभिक काळात भांडवलाची व उद्योगाच्या मालकीची सूत्रे एका विशिष्ट वर्गाच्या हाती केंद्रित झाली. युरोपीय देशातील कंपन्यांनी आपल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी जागतिक बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केली. युरोप बाहेरील अविकसित देशात प्रथमआर्थिक गुलामगिरी आली व नंतर राजकीय गुलामगिरी आली. भारतातही १८५७ पूर्वी ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनीचे राज्य होते. औद्योगिक क्रांतीपाठोपाठ आलेली भांडवलशाही व त्यानंतर कामगारांचे व अविकसित देशांचे झालेले शोषण याचे विश्लेषण करणारा ‘मार्क्सवाद’ हा मानवी मुक्तीचा आवाज बनला. युरोपमधील सत्ता संघर्षाचा परिणाम म्हणून जगाला दोन भीषण महायुद्धांना तोंड द्यावे लागले. युद्ध आणि आर्थिक शोषण या भांडवलशाहीच्या दोन क्रूर चेहर्‍यांपासून मुक्ती मिळवायची असेल तर ती केवळ मार्क्सवादातूनच मिळू शकेल, असा विश्वास वाटणारा विचारवंतांचा मोठा वर्ग जगभरात निर्माण झाला. उद्योग, शासन, धर्मसंस्था इत्यादी सर्व संस्था या हितसंबंधी लोकांनी लोकांचे शोषण करण्याकरिता निर्माण केल्या आहेत, असा प्रचार केला जाऊ लागला. त्यामुळे अशा संस्थात्मक शिस्तीच्या आवश्यकतेचे प्रतिपादन करणे म्हणजे आर्थिक, राजकीय किंवा धार्मिक शोषणाचा पुरस्कार करणे असा अर्थ लावला जाऊ लागला.
मार्क्सवादी क्रांतीनंतर रशियात स्टॅलिनने जे अत्याचार व हिंसा केली व त्यातून जी एकपक्षीय हुकूमशाही स्थापन झाली त्यामुळे अनेक सुसंस्कृत विचारवंतांच्या मनात कम्युनिझमबद्दल शंका निर्माण झाल्या व त्यातून लोकशाही पद्धतीत मार्क्सवाद कसा बसविता येईल, या विचारातून अनेक समाजवादी विचारधारा निर्माण झाल्या. त्यात खासगी उद्योगांवर नियंत्रणे, सार्वजनिक उद्योगांना प्रोत्साहन, कामगार व ग्राहक यांच्या हिताचे रक्षण यासाठी सरकारने लोकांच्या वतीने पुढाकार घेणे अशा तरतुदींचा समावेश होता. याचे अनेक परिणामझाले. कामगार कर्तव्यापेक्षा हक्काबद्दल अधिक जागृत झाले व त्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता घसरली. खाजगी उद्योगावर अनेक सरकारी नियंत्रणे आल्यामुळे उद्योग चालविण्यापेक्षा या नियंत्रणामध्येच सर्व उद्योग गुंतून पडले. त्यातून राजकीय नेते व उद्योगपती यांचे साटेलोटे तयार झाले. सार्वजनिक उद्योगांची कोणावरच जबाबदारी नसल्याने ते अकार्यक्षमबनले व त्यांचा भार लोकांनाच सहन करावा लागला. ब्रिटनमध्ये यामुळे जेव्हा तिथली अर्थव्यवस्था ढासळू लागली तेव्हा मार्गारेट थॅचर यांनी पुन्हा खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे स्वीकारून अर्थव्यवस्थेला गती दिली व इतिहासात आपले स्वतःचे स्थान निर्माण केले. क्रमाक्रमाने चीन व रशिया यांच्याही अर्थव्यवस्था कोसळून पडल्या व त्यांनाही उद्योगांच्या क्षेत्रात खाजगीकरणाचा पुरस्कार करावा लागला. एकेकाळी व्हिएतनाम, क्युबासारख्या देशांनी भांडवलशाहीचे प्रतीक असलेल्या अमेरिकेशी युद्ध पुकारले होते. आता आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी त्यांना पुन्हा अमेरिकेचे सहकार्य घेणे भाग पडले आहे.
कम्युनिझम व समाजवाद या दोन्हींना उत्तर देण्यासाठी युरोपीय देशात लोककल्याणकारी राज्याची कल्पना अमलात आणली गेली. लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी, वृद्धापकाळ आदी प्रसंगी सरकार आपल्या देशातील नागरिकांची काळजी घेईल. त्यासाठी शासकीय विमायोजना, शासकीय शिक्षणाची व्यवस्था, बेकार भत्ता, निवृत्तीवेतन अशा अनेक सुविधा दिल्या गेल्या, परंतु आता या सुविधांचा आर्थिक ताण सर्वच देशांना जाणवू लागला असून अनेक युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत. युरोपीय देशातील जीवनमान उंचावत असून लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे उत्पादक तरुणवर्गावर निवृत्तांचा भार वाढत आहे. लोकशाही देशात एकदा मिळालेल्या सुविधा मागे घेता येत नाहीत. जर्मनीसारख्या उद्योगप्रवण देशाचा अपवाद वगळता युरोपमधील अनेक देश हे आर्थिक प्रश्नांनी गांजले आहेत, पण त्या देशात आर्थिक शिस्त लावणे अवघड आहे. कारण कोणत्याच देशातील सरकारला त्या सुविधांमध्ये कपात करता येत नाही. त्यातच अरब देशातील निर्वासितांनी त्यांच्यावरचा भार वाढविला आहे. ८०च्या दशकात सर्वच देश आर्थिक मंदीच्या लाटेत सापडल्याने ती कोंडी फोडण्याकरिता जागतिकीकरणाची संकल्पना पुढे आली. एकेकाळी लोकप्रिय असलेल्या समाजवादाऐवजी खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण हे परवलीचे शब्द बनले. जागतिकीकरणातून जागतिक आर्थिक मंदीवर मात करता येईल, असे सांगितले जाऊ लागले.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने प्रथमसमाजवादाचा स्वीकार केला. अनेक मूलभूत उद्योगात खाजगी उद्योजकांना मनाई करून ते केवळ सरकारी उद्योगांकरिता राखीव ठेवण्यात आले. उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागत. ही कार्यालये ही भ्रष्टाचाराची मोठी केंद्रे बनली. सरकारी उद्योग अनुत्पादक व तोट्याचे ठरू लागले. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ठप्प होऊन गेली. भारतावर कर्जाचा प्रचंड बोजा साठला व त्याचा हप्ता भरण्याकरिता सोने गहाण टाकावे लागले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने आर्थिक सुधारणांना सुरुवात केली व भारतीय उद्योगांनी खर्‍या अर्थाने मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली. त्यातच भारतीय उद्योगांसाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचे नवे क्षेत्र खुले झाले. त्यानेही भारतीय उद्योगांना गती दिली, परंतु त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था निरोगी बनण्याऐवजी हर्षद मेहता यांच्यासारख्या भानगडबाज लोकांमुळे पुन्हा एकदा वित्तीय संकटात सापडली, परंतु वाजपेयी सरकारच्या काळात, भारतावर अण्वस्त्रस्फोटामुळे आर्थिक निर्बंध घातलेले असतानाही, सरकारने मूलभूत सुविधांमध्ये जी गुंतवणूक केली त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. मात्र, याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना मिळण्याच्या आतच हे सरकार पराभूत झाले व मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारला या अर्थव्यवस्थेच्या गतीचा फायदा मिळाला. खाजगी गुंतवणूक वाढली. अनेक उद्योगांनी विकासाच्या नव्या योजना आखल्या. आर्थिक उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली मनमोहन सिंग सरकारपाशी विकासाचा नवा दृष्टिकोन नसल्याने व त्यांच्या काळात भ्रष्टाचाराने शिखर गाठल्याने आर्थिक आघाडीवर अत्यंत निराशेचे वातावरण तयार झाले व या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सत्तेवर आले.
काळा पैसा बाहेर काढणे आणि भ्रष्टाचार संपविण्याचे आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले. हे सरकार सत्तेवर येत असतानाच अनेक आर्थिक प्रश्न डोक्यावर होते. बँकांमधील बुडीत कर्जांचा प्रश्न, खाणीपासून स्पेक्ट्रमपर्यंतचे अनेक घोटाळे, वाढती चलनवाढ, ढासळणारा रुपया, आर्थिक विकासाबाबतचा निराशाजनक दृष्टिकोन अशासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या प्रश्नातून मार्ग काढण्याकरिता काळा पैसा बाहेर काढणे, भ्रष्टाचार कमी करणे, करदात्यांची संख्या वाढविणे, करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करणे, आजारी कंपन्यांच्या पुनर्वसनासाठी नवे कायदे करणे व अधिकाधिक अर्थव्यवस्था संघटित क्षेत्रात आणणे या उद्देशाने या सरकारने अनेक पावले उचलली. यात जन-धन योजना, नोटाबंदी, उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, सेवा व वस्तू कायदा, उद्योगांच्या दिवाळखोरीसाठी कायदा, शेल कंपन्यांवरील कारवाई, अर्थव्यवस्थेतील तुटीवर नियंत्रण अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. या सर्व तरतुदी पारंपरिक उजव्या किंवा डाव्या विचारात बसवता येण्यासारख्या नाहीत. या सर्व गोष्टी एकाचवेळी करीत असताना प्रशासन यंत्रणा कार्यक्षमआहे, असे गृहित धरले गेले असावे. गेल्या अनेक वर्षांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे व भ्रष्टाचारी व्यवस्थेचा एक भाग बनल्याने या सर्व रोगांसाठी जी व्यवस्था कारणीभूत होती तिच्याच आधारे हे सर्व रोग हे सरकार दूर करू पाहात आहे. डॉक्टर कितीही कुशल असला तरी त्याच्या हातातील साधने सदोष असतील, तर ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकत नाही. आज अर्थव्यवस्थेची जी नाजूक अवस्था झाली आहे, याचे तेच प्रमुख कारण आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून भारतीय उद्योजकांवर विश्वास टाकून त्यांच्या आधारावर विकास करण्याचे प्रयत्न कधी झाले नाहीत. समाजवादाच्या काळात त्यांच्याकडे ‘शोषक’ म्हणून पाहिले गेले व जागतिकीकरणाच्या काळात विदेशी तंत्रज्ञान व भांडवल यांच्याकडे आशेने पाहिले गेले. नव्या सरकारची इच्छा नसतानाही या नव्या सर्व धोरणांचे फटके सर्वसामान्य उद्योजकांना बसत आहेत. कोणताही उद्योजक अनिश्चिततेच्या वातावरणात कामकरू शकणार नाही. त्यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याकरिता आपल्या धोरणसातत्याबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहेत. अर्थव्यवस्थेतील दोष केवळ प्रशासकीय धोरणांनी, नियंत्रणांनी कमी होण्यासारखे नाहीत, तर त्याकरिता उद्योगक्षेत्रात सकारात्मक विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे.
-दिलीप करंबेळकर