ओळख राज्यघटनेची भाग १४

भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि निर्बंध

आपण सर्रास म्हणतो हक्क आणि कर्तव्य ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ह्याचा अर्थ आपला हक्क बजावत असताना समोरच्या व्यक्तीच्या तत्सम हक्कांप्रती आपले एक कर्तव्य असते तरच आपल्या हक्कांचाही आदर होऊ शकतो. स्वातंत्र्याचा हक्क बजावत असताना एक असाच तर्क पुढे येतो. आपले स्वातंत्र्य तोपर्यंतच अबाधित असते जोपर्यंत आपण इतरांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगत असताना त्याचे नकारार्थही लक्षात घ्यावेच लागतात.

२००५ साली ‘ध्वनी प्रदूषण केस’ मध्ये कोर्टाने म्हटले लाउड स्पीकर वरून अभिव्यक्त होणे आणि ध्वनी प्रदूषण करणे हा मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही. एखाद्याला अशा प्रकारे भाषणाचा अधिकार असेल तरी त्याचमध्ये दुसऱ्याला तो न ऐकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न आवडलेली गोष्ट नाकारणे हा त्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि भाषणाचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून तेदेखील ध्वनिप्रदूषण करून त्याचा भंग करता येणार नाही.

ह्याच तर्काने भाषण स्वातंत्र्याप्रमाणे जसा मला बोलण्याचा अधिकार आहे तसाच वैयक्तिक स्वातंत्र्यामुळे मला न बोलण्याचादेखील अधिकार आहे. ‘नॅशनल अँथेम केस’ मध्ये राष्ट्रगीत न म्हटल्याच्या कारणावरून निव्वळ एक परिपत्रक काढून तीन विद्यार्थ्यांची शाळेतून हकालपट्टी करण्यात आली. राष्ट्रगीत म्हणणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे असे केरळच्या सार्वजनिक सूचना संचालकांनी म्हटले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सदर मुलांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे कोणत्याही धार्मिक विधींमध्ये भाग घेता येत नाही त्यामुळे राष्ट्रगीत म्हणणे बंधनकारक करता येणार नाही असे म्हटले. राष्ट्रगीत चालू असताना मुले आदरपूर्वक उठून उभी राहिली होती त्यामुळे तो राष्ट्र प्रतिष्ठा कायद्याचाही अवमान होत नाही. भाषण स्वातंत्र्यामध्येच शांततेचा अधिकार अंतर्भूत आहे हे नमूद करून मुलांची हकालपट्टी रद्दबातल ठरवली गेली.

मात्र ‘बंद’ आणि ‘संप’ पुकारण्याचा एखाद्या राजकीय पक्षाला मुलभूत हक्क आहे हा दावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वि. भरत कुमार ह्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये शांततापूर्वक मार्गाने निदर्शने, निषेध करणे हे अंतर्भूत असले तरीही ‘संप’ पुकारणे ह्यामध्ये सामान्य नागरिकांना एक अप्रत्यक्ष धमकी असते. त्यांना संपात भाग न घेतल्यास अशा राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. सामान्य नागरिकांच्या मनात कायमच अशा ‘बंद’ बाबत एक दहशतीची भावना असते जी त्यांच्या हक्कांवर गदा आणते. त्यामुळे कोणताही संप अथवा बंद हा असांविधानिकच ठरतो. तो कोणाचाही मुलभूत हक्क होऊ शकत नाही.

कलम १९ (१) मध्येच प्रेसचा अधिकार येतो. एखाद्या वृत्तपत्रावर प्री सेन्सॉरशिप म्हणजे त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणे! अर्थातच ती जर १९(२) मधील निर्बंधांसंदर्भात असेल तर समर्थनीय ठरते. जातीय दंगलींच्या बातम्या न देणे, न पसरवणे हे शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ठरते आणि म्हणूनच काही काळासाठी त्यावर बंदी घालणे हे कायदेशीर आहे.

बँडीट क्वीन सिनेमाला सेन्सॉरने ‘ए’ प्रमाणपत्र दिल्यावरून अपील दाखल झालं. त्यामध्ये काही दृश्यांत  बदल करण्याचा आणि मग ‘ए’ प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश झाला. त्यावर गुजर समाजाच्या पक्षकाराने सिनेमात त्याच्या समाजाचा अवमान झाला असल्याच्या कारणावरून सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदीसाठी दिल्ली हायकोर्टात अपील दाखल केले. पुढे हाय कोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कन्फर्म करत ‘एखाद्या सिनेमाचा उद्देशाच जर समाजातील दुष्टपणा – अधमता आणि त्याचे परिणाम दाखविणे हा असेल तर तो दाखवलाच गेला पाहिजे. अर्थातच तो सिनेमाच्या उद्दिष्टापुरता प्रमाणात आणि योग्य असायला हवा. केवळ समाजातले दुर्गुण दाखविणारा आहे म्हणून एखाद्या सिनेमाचे प्रदर्शन थांबविता येणार नाही.’ असे म्हटले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्व देताना त्याला परमपूर्णता येणे हादेखील सामान्य नागरिकाचा अधिकारच झाला. अशी पूर्णता येण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ हा सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयाद्वारे १९(१) खालील अधिकारच मनाला आहे. माहिती असल्याशिवाय नागरिकांच्या अभिव्यक्तीला तितकासा अर्थ नाही त्यामुळे माहिती मिळविण्याची संधी प्रत्येक नागरिकाला मुलभूतरित्या असली पाहिजे असे एका याचिकेच्या निर्णयामध्ये म्हटले गेले.

‘सयुक्तिक विरोध’ हा लोकशाहीला देखील अत्यंत आवश्यक असा घटक आहे. आणि असा विरोध हा भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याद्वारेच दर्शविता येतो. त्यामुळे सांविधानिक भारतात हा एक महत्वपूर्ण मुलभूत अधिकार मानला गेला आहे. असा अधिकार आपले विचार पूर्णतेकडे नेणे, इतरांचे विचार प्रसारित करणे, समाज सुव्यवस्था राखणे आणि वैयक्तिक किंवा सामाजिक उन्नतीचे मार्ग शोधणे अशा अनेक गोष्टींसाठी अत्यावश्यक ठरतो. कलम १९ (२) प्रमाणे ज्या  कारणांसाठी त्यावर निर्बंध घालता येतात ती खास लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे. अशी कारणे म्हणजे -

1. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता
2. राज्याची सुरक्षा
3. परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध
4. सार्वजनिक सुव्यवस्था
5. सभ्यता किंवा नितीमत्ता
6. न्यायालयाचा अवमान
7. अब्रुनुकसानी
8. अपराधास चिथावणी

वरील निर्बंधांना अनुसरूनच आपण आपली अभिव्यक्ती जपू शकतो.

- विभावरी बिडवे