अफगाण भूमीमधून अमेरिका तर बाहेर पडली. आता जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती कोण भरून काढणार, असा प्रश्न आहे. एकदा हात पोळून घेतलेला रशिया तिथे पुनश्च फिरकणार नाही. तेव्हा चीन हाच एक पर्याय उरतो. चीनच्या भूमीमध्ये आशियाला आणि तसे करून युरोपला जोडण्याचे ..

राफेल करारामध्ये उर्वरित १००+ विमाने भारतामध्ये खाजगी क्षेत्रात बनविण्याचा निर्णय असे धोरण अस्तित्वात आल्यामुळेच होऊ शकला. पण मुळात भारतामध्ये या मालाचे उत्पादन करण्यालाच काँग्रेस सरकार नाके मुरडते. कारण भारताने सदासर्वकाळ पाश्चात्त्यांचे बटिक राहावे ..

चीनची जी महत्त्वाकांक्षा आहे तिला पूरक असे त्याचे भौगोलिक स्थान नाही - म्हणजे त्या प्रदेशामध्ये त्याला भारत आणि जपान या देशांशी सामना केल्याशिवाय आणि त्यांना पराभूत केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही...

वरकरणी पहाता उरी लष्करी ठाण्यावरील हल्ल्याला दिलेले चोख प्रत्युत्तर असे या कारवाईचे स्वरूप वाटले तरी सरकारने एकाच पावलात कित्येक गोष्टी साध्य करत आपले सरकार मनमोहन सिंगांच्या सरकार प्रमाणे बुळचट नाही ही बाब अधोरेखित केली आहे...

मध्य आशियामध्ये नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. ते उर्वरित जगापर्यंत पोचवायचे तर बलुचिस्तानचा मार्ग सोयीचा ठरेल. ..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतके दमदार निर्णय घेऊ शकले, कारण त्यांच्या मागे लोकसभेमध्ये एकजिनसी बहुमत आहे. त्यांच्या धोरणामागे इथली जनता खंबीरपणे उभी आहे. पण, त्याचबरोबर मोदी सरकारने ज्या खेळी खेळल्या आहेत, त्यांनाही दाद द्यावी लागेल. ..

निवडणुकीच्या निकालाचे अर्थ केवळ सीटा किती मिळाल्या यावरती लावणार्‍यांना ममताजींच्या नव्या पवित्र्याचा अर्थ कळणे खरोखरच कठिण वाटत असेल. पण सीटांच्या टोपीखाली नेमके काय दडले आहे हे ती टोपी उचलून बघितले तर कळते. सिटांचा हिशेब करायचा तर तृणमूलच्या ६८ ..

पाक सरकारच्या अमानुष राजवटीतून स्वातंत्र्याचा मार्ग चोखाळणार्‍या अशाच काही ऐतिहासिक चळवळींचा आढावा घेणारा हा लेख...

बलुचीस्तान मुक्तीचा लढा छेडला गेला तर भारतामधल्या प्रत्येक गावाच्या रस्त्या रस्त्यात आणि छप्प्या छप्प्यावर नागरी युद्ध लढण्याची तयारी पाकने पूर्ण केलेली आहे. हा धोका तुमच्या माझ्या गल्लीच्या तोंडापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. तेव्हा सावधान. पाकला ललकारले ..

१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्यावरुन गिलगीट बाल्टीस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर बद्दल पंतप्रधानांनी वक्तव्य केल्यानंतर एकाएक खळबळ माजली. आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर एकवाक्यता असणे अपेक्षित असून विरोधी पक्षाचा मात्र वेगळाच सूर आहे. ..