सुदृढ लोकशाहीसाठी जशी नि:स्पृह न्यायपालिकेची गरज असते, तशीच नि:स्पृह निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्तांचीसुद्धा गरज असते. मात्र, गेले काही वर्षे या नेमणुकांबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारी यायला लागल्या होत्या. त्याविषयी नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने ..

पक्षीय राजकारण उभी हयात घालवेल्यांना आपल्या पक्षनिष्ठा किती विसरता येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय आज आपले जीवन एवढे राजकारणग्रस्त झालेले आहे की, राज्यपालांना स्वतःच्या पक्षाला मदत करण्याचा मोह होणे तसे साहजिकच. पण, म्हणून ते समर्थनीय ठरते, असेही ..

राजकीय विश्लेषक असं दाखवून देतात की, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांतील ओबीसी समाजाने भाजपला जबरदस्त साथ दिली. या राज्यांत भाजपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात ’ओबीसींचा पाठिंबा’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. आता २०२४च्या लोकसभा ..

अमेरिकेप्रमाणे आज युरोपमध्ये जबरदस्त वादावादी सुरू आहे. असांजला अमेरिकेच्या ताब्यात दिले, तर आविष्कार स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते का, वगैरे वादाचे विषय आहेत. दुसरे म्हणजे, यात असांज एकटा नव्हता. त्याला जर शिक्षा द्यायची ..

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘समान नागरी कायदा’ राज्यात आणण्यासंबंधी घोषणा करण्यात आली. यापूर्वीसुद्धा भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपने ‘समान नागरी कायदा’ ..

काही वर्षांनी, महिन्यांनी आणि या ना त्या कारणांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी उचलही खाते आणि मग मागेही पडते. काही मूठभर मंडळी विदर्भाच्या काही भागांत या मागणीसाठी निदर्शनं करतात, धरणे आंदोलनेही केली जातात. आता पुन्हा एकदा चंद्रपूर जिल्ह्यात स्वतंत्र ..

हैदराबाद संस्थान आकाराने आणि उत्पन्नाने सर्वात मोठे होते. हे संस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल 13 महिन्यांनी म्हणजे, दि. 17 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतात विलीन झाले. म्हणूनच आपण दरवर्षी 17 सप्टेंबर हा दिवस ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा ..

गुलाम नबी आझादांसारख्या एका ज्येष्ठ नेत्याने काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत पक्षाची कार्यपद्धती, नेतृत्वाची पुरती पोलखोल केली. परंतु, त्यानंतरही काँग्रेसचे डोळे खाडकन उघडतील आणि या पक्षात काही चमत्कार होईल, हा अंध:विश्वासच ठरावा. त्यानिमित्ताने ..

आपल्या देशात येत्या १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक होणार आहे. आज राज्यसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणे म्हणजे पुढच्या महिन्यात आपल्या मर्जीतील उमेदवार राष्ट्रपती भवनात बसवणे, असे समीकरण असल्यामुळे भाजपने या निवडणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित ..

डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका शास्त्रीय माहिती उपलब्ध न करून दिल्यामुळे पुढे ढकलल्या होत्या. आता मध्य प्रदेश सरकारने अशी शास्त्रीय माहिती न्यायालयात ..

एकीकडे शरद पवार ‘कलम १२४ ए’ रद्द करावे म्हणून कोरेगाव-भीमा आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करतात, तर दुसरीकडे त्यांच्याच विचारांचे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मात्र राणा दाम्पत्याला याच कलमांतर्गत अटक करुन कारवाईचा बडगा उगारते. त्यानिमित्ताने ..

मोहम्मदने दाढी वाढवली होती जी वायुसेनेच्या सेवाशर्तीनुसार बेकायदेशीर होती. मोहम्मदने बचाव करताना शिखांना कशी पगडी ठेवता येते, असा सवाल विचारला होता. (शिखांच्या पगडीचा मुद्दा आता सुरू असलेल्या कर्नाटकातल्या प्रकरणातही वर आला आहे.) तेव्हा सर्वोच्च ..

पंजाबमध्ये मतदारांनी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाला आणि एकूणच गैरकारभाराला कंटाळून ‘आम आदमी पक्षा’ला संधी दिली. तसेच २२ शेतकरी संघटनांचा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ही पंजाबच्या रणांगणात निष्प्रभच ठरला. त्यामुळे पंजाबचे निकाल हे प्रस्थापितांना धक्का ..

कागदोपत्री तिसरी आघाडी होणे जरी शक्य दिसत असले, तरी ती अस्तित्वात येणे व सत्तारूढ होणे अवघड दिसते. यामागे अनेक कारणं आहेत. एक म्हणजे समजा तिसर्‍या आघाडीतील घटक पक्षांना मतदारांनी पुरेसे खासदार जिंकून दिले तरी पंतप्रधानपदी कोणी बसावे, हा सर्वात मोठा ..

भारतीय संघराज्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. या राज्यात आता अतिशय अटीतटीच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न होत आहेत आणि यात काँग्रेसबद्दल कोणीही चर्चा करत नाही. यातूनच या राज्यात काँग्रेस पक्ष किती बिनमहत्त्वाचा झाला आहे, हे स्पष्ट होते...

आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पक्षांपासून ते अगदी प्रादेशिक पक्षांपर्यंत पक्षांतराला उधाण आलेले दिसते. पण, जेव्हा जेव्हा विषय पक्षांतराचा येतो, तेव्हा तेव्हा पक्षांतर बंदी कायद्याचीही चर्चा केली जाते. तेव्हा, या कायद्यातील ..

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या असून आगामी काळात या पाचही राज्यांत राजकीय धुरळा उडणार आहे. तेव्हा, २०१७च्या निवडणुकीचे या पाचही राज्यांतले निकाल, विद्यमान राजकीय स्थिती, राज्यासमोरील ..

निवडणूक सुधारणा विधेयकाला नेमका का विरोध झाला? जो विरोध झाला तो राजकीय स्वार्थापोटी झाला की, या मागे खरंच काही गंभीर कारणं आहेत वगैरेंची चर्चा यानिमित्ताने करणे क्रमप्राप्त ठरते. ..

काँगे्रसने पंजाबमध्ये चरणजितसिंग चन्नी या एका दलित समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपदी बसवल्यामुळे इतर पक्षांनाही यासंदर्भात घोषणा करणे गरजेचे वाटले. तेव्हा, काँग्रेसने खेळलेल्या या ‘दलित कार्डा’चा काँग्रेस पक्षाला किती फायदा होईल आणि पंजाबमधील राजकीय ..

अफगाणिस्तानातील तालिबानी मानसिकतेचा भारतातील काही मुसलमानांनी विरोध केला, तर जावेद अख्तरसारख्या काही मंडळींनी संघांची थेट तालिबानशी तुलना करुन वादाला तोंड फोडले. तेव्हा, यानिमित्ताने भारतीय मुस्लीम समाजाची जडणघडण, काही मुस्लीम विचारवंतांंचे पुरोगामी ..

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांची नुकतीच गळाभेट झाली असली तर त्यांची दिलजमाई झाली आहे का, असाच प्रश्न त्या दोघांच्या हावभावातून आणि भाषणानंतर मात्र अद्याप कायमच आहे...

जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांसोबत केंद्र सरकारच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीमुळे या राज्यातील राजकीय घडामोडींना नवीन दिशा मिळाली आहे. त्यानिमित्ताने या राज्यातील लोकसंख्येचे स्वरुप आणि मतदारसंघांची रचना समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे...

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राने केलेला कायदा जर ग्राह्य मानला, तर शैक्षणिक क्षेत्रात ६४ टक्के, तर रोजगाराच्या क्षेत्रात ६५ टक्के आरक्षण होईल. ही टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे, २०२१ रोजी निकाल देऊन ..

दि. २ मे रोजी लागलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे वातावरण एव्हाना बरेच निवळले आहे. आता लक्ष लागले आहे ते पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांकडे आणि खासकरुन उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीकडे. तेव्हा यानिमित्ताने ..

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज ‘मराठा आरक्षण’ हा विषय असा आहे की, याला सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे. याचा अर्थ हा लढा आता राजकीय राहिला नसून न्यायालयीन झालेला आहे, म्हणूनच ही लढाई आता न्यायालयात लढावी लागेल...

जॉर्ज फ्लॉएड खटल्यात जर पोलीस अधिकारी डेरेक निर्दोष सुटला असता तर अमेरिका पुन्हा पेटली असती. जॉर्ज फ्लॉएडला न्याय मिळाला हे योग्यच झाले. पण, मुळात अमेरिकेत, तेसुद्धा एकविसाव्या शतकात अशा घटना घडतात, याचे फार आश्चर्य आहे...

मोदी सरकारने २०१७च्या अर्थसंकल्पात ‘निवडणूक रोखे’ ही योजना सादर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली. पण, तेव्हापासून याबद्दल जोरदार टीका होत असते. मोदी सरकारला राजकीय प्रक्रियेवर काळ्या पैशांची जी मगरमिठी आहे, ती तोडायची आहे, अशी तेव्हा ..

केरळमध्ये माकपची आघाडी आणि काँग्रेसची आघाडी यांच्यात थेट सामना होणार आहे. काँग्रेस २०१६ सालच्या पराभवाचे उट्टे काढण्यास आतुर आहे. १९८० सालापासून केरळीय मतदार दर पाच वर्षांनी सत्तापालट घडवून आणतो. त्यानुसार आता संयुक्त आघाडी सत्तेत येऊ शकते...

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही चार राज्ये आणि पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकूण पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. कोरोना महामारी, कृषी कायद्यांवरुन तापलेले वातावरण यांसारख्या मुद्द्यांमुळे ही निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे. ..

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपल्यानंतर दोन्ही सभागृहात त्यांना धन्यवाद देणारा ठराव संमत होतो. यादरम्यान विरोधी पक्षांचे खासदार काही मुद्दे मांडतात. पंतप्रधान या ठरावाला सरकारतर्फे उत्तर देतात आणि खासदारांच्या शंकांचे समाधान करतात. येथे सरकारला कोंडीत ..

भाजपने आश्वासन दिल्याप्रमाणे नितीशकुमार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र, या खेपेला त्यांची राजकीय शक्ती फारच कमी झालेली दिसून येते आणि नेमकं याच कारणांनी जदयुचे ‘ते’ १७ आमदार नाराज आहेत. तेव्हा, बिहारमधील या राजकीय रणकंदनाचा आढावा घेणारा हा लेख.....

जर अण्णाद्रमुक आणि भाजप युती झाली, तर तामिळनाडूत एका बाजूला द्रमुक आणि कॉंग्रेसची युती असेल, तर दुसरीकडे अण्णाद्रमुक आणि भाजपची युती असेल. अशा दोन स्पष्ट युती असताना, आता रजनीकांत यांनी पक्ष स्थापन करण्याची आणि निवडणुका लढविण्याची घोषणा केली आहे...

बिहार निवडणुकीच्या निकालाची सर्वार्थाने चर्चा करणे गरजेचे आहे. कारण, यातून भारतातील आगामी राजकारणाची दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होईल.बिहार विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्या, निकालही लागले. मुख्यमंत्री नितीश कुमारांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पूर्ण ..

न्यायमूर्ती रामण्णा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील कोणत्या न्यायमूर्तींकडे रेड्डी सरकारच्या विरोधात दाखल केलेले खटले निकालासाठी जातील, या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. रेड्डींनी केलेल्या आरोपानुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्ती सातत्याने ..

धोरणात्मक बाबींवरून घटक पक्षांत मतभेद होणे आणि त्यातून घटक पक्षाने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे, यात तसे नवीन काहीच नाही आणि धक्कादायक तर नाहीच नाही. आघाडीच्या राजकारणातला हा अपरिहार्य भाग आहे. तरीही जेव्हा एखादा पक्ष बाहेर पडतो, तेव्हा त्याची ..

जसजशा बिहारच्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा राजकीय संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. तेव्हा, कोरोना आणि त्यानंतर पूरस्थितीचा फटका बसलेल्या बिहारमध्ये जनता नेमके कोणाच्या पारड्यात आपल्या मतांचे वजन टाकणार, हे पाहणे रंजक ..

प्रत्येक राज्यात ’उद्योगस्नेही’ वातावरण निर्माण करणे हेही गरजेचे आहे. हे सर्व करण्याऐवजी आपली राज्य सरकारं नोकर्‍यांतील आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याचा साधा सोपा मार्ग चोखाळतात...

नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे पक्षीय राजकारणाचा भाग वगळून, देशाचे भवितव्य घडवणारे धोरण म्हणून याची वस्तुनिष्ठ चिकित्सा केली पाहिजे...

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न निरनिराळ्या प्रकारे चर्चेला आला होता. मात्र, यात एका महत्त्वाच्या आयामाची म्हणावी तशी चर्चा झाली नव्हती व ती म्हणजे स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाच्या हक्काचे काय? आता मात्र याबद्दल काही तरी ..

आरक्षण मूलभूत हक्क आहे की नाही, याबद्दलची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, गुरुवार, दि. 11 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असे ठासून सांगितले आहे. त्याविषयी सविस्तर.....

आजही कोरोनाचा सामना कसा करावा याबद्दल देशात मतभेद आहेच. पण, त्यांना समोर करून वादावादी करण्याची ही वेळ नाही, याबद्दल सर्व थरांत एकमत आहे. हे फार आश्वासक म्हणावे लागेल. अशी वादावादी करण्यात समाज माध्यमातील ‘ट्विटरवीर’ जरी आघाडीवर असले, तरी वरिष्ठ ..

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीचे निकाल समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एकच कोलाहल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आता पक्षाने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे वगैरे विधानं केली आहेत. खरा व देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न ..

नितीशकुमार व भाजप यांची युती होईल की नाही, याबद्दल थोडे दिवस संभ्रम होता. पण नितीशकुमारांनी मोदी सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या’ला पाठिंबा दिला व यातून मी भाजपशी युती करायला तयार आहे असा संदेश दिला. अर्थात, आजच्या स्थितीत नितीशकुमारांसमोर ..

मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. ही सूचना आमदार/खासदारांना सभागृहाच्या सभापतींद्वारे अपात्र घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबद्दलही आहे. सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष स्वतः एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात, त्यांनी ..

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवा मिळणे हे आपल्या राज्यघटनेतील 'कलम १८' नुसार मूलभूत अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती जे. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाचा निर्णय आहे. तेव्हा, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा ऊहापोह ..

ज्याप्रकारे राज्यसभेत केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती, ते बघून यापुढे राज्यसभा असावी का व असल्यास या सभागृहाला इतके अधिकार असावेत का, वगैरेंची राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी, अशा सूचना केल्या. आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने राज्यसभेची गरज व अधिकार याबद्दल ..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्याचे मान्य केले आहे. तेव्हा, आज संविधान दिनानिमित्ताने या महत्त्वाच्या निर्णयाचा ..

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात अनेक शक्यता तरंगताना दिसत आहेत. सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस असा त्रिकोण खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला सेनेबरोबर युती करणे इतर राज्यांमध्ये महाग पडू शकते. असे असले तरीही शक्यता नाकारता ..

'राजद्रोहा'विषयीचे कलम '१२४ ए' पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. मात्र, या संदर्भात कोणताही निर्णय सरकारला घाईघाईने घेऊ चालणार नाही. कारण, जितके अभिव्यक्तिस्स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, तितकीच देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. यात कालानुरूप सुवर्णमध्य ..

'कॉलेजियम' पद्धतीला पर्याय काढला पाहिजे. अशी पद्धत जगातील कोणत्याच लोकशाही शासनव्यवस्थेत नाही. याचा अर्थ पुन्हा एकदा जुनी पद्धत आणायची, असाही नाही. 'कॉलेजियम' पद्धतीतून आलेला अनुभव व राष्ट्रीय न्यायमूर्ती नेमणूक आयोगादरम्यान आलेला अनुभव डोळ्यांसमोर ..

नरेंद्र मोदी सरकारने मे २०१९ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. असाच निर्णय पक्षांतर बंदी कायद्यातील दुरूस्तींबाबतही घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे...

युती किंवा आघाडी केली म्हणजे मतांची बेरीज होतेच, असे नाही. हे वास्तव समोर असूनही आज वंचितचे नेते काँग्रेसकडे १४४ जागा व मुख्यमंत्रिपद कशाच्या बळावर मागत आहेत?..

५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी भारतात २९ राज्यं होती व सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता २८ राज्यं झालेली असून केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या नऊ झाली आहे. स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत असे कधी झाले नव्हते. त्याविषयी.....

कर्नाटकमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावरुन गेल्या काही दिवसांपासून अजूनही राजकीय नाट्य सुरुच असून यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. तेव्हा, कर्नाटकमधील या नाट्यमय राजकीय घडामोडी आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाचा आढावा घेणारा हा लेख.....

दि. ७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. आज, दि. १२ जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार असून आषाढी एकादशीच्या या शुभदिवशी काय निकाल हाती येतो, ..

'एक देश, एक निवडणूक' आणण्यामागचा मोदी सरकारचा हेतू स्वच्छ असला तरी या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेणे अधिक सामंजस्याचे, शहाणपणाचे ठरेल...

मे २०१९ मध्ये झालेल्या सतराव्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने मिळवलेल्या अभूतपूर्व विजयाच्या झगमटात लोकसभेबरोबर आंध्र प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची तितकीशी चर्चा झाली नाही. आंध्र प्रदेशातील जनतेने एका बाजूला चंद्राबाबू नायडू, भाजप व कॉंग्रेससारख्या ..

सतराव्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले असून भाजपने सर्व अभ्यासकांचे अंदाज कसे चुकवले आहेत, यावर भरपूर चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी तर आता ऑक्टोबर २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. त्या दिशेने जुळवाजुळव सुरू ..

केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि लोकशाहीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या असणाऱ्या संस्थेवर टीका होते, तेव्हा त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते...

प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य यंदाच्या निवडणुकीत वाढलेले दिसते. त्यांची ‘बारगेनिंग पॉवर’ही गेल्या वेळेच्या तुलनेत यंदा प्रकर्षाने दिसून आली...

आता आहे तशी परिस्थिती जर निवडणुकांपर्यंत राहिली व निवडणुकानंतर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली, तर विरोधी पक्षांची ’निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती’ असे म्हणत राष्ट्रपती भाजपला सरकार बनवण्यास पाचारण करू शकतात. हे जर टाळायचे असेल, तर विरोधी पक्षांना जमेल ..

चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी एक आश्वासक बाब म्हणजे, आज देशात प्रादेशिक पक्षांचे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत ज्यांना जसा भाजप नको आहे, तशीच काँग्रेससुद्धा नको आहे...

ओमप्रकाश चौटाला यांना पक्षाची धुरा अभय चौटाला यांच्याकडे असावी असे वाटत आहे. पण अजय चौटाला पुरेसे महत्त्वाकांक्षी असल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी अलीकडेच गोहाना येथे ७ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झालेल्या पक्षाच्या एका मेळाव्यात अभय चौटाला यांना धक्काबुकी ..

जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेसच्या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली गतिमान होण्यापूर्वीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा बरखास्तीच्या घेतलेल्या निर्णयाचे राजकीय विश्लेषण. ..

नायडूंना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातील कॉंग्रेसच्या महत्त्वाच्या स्थानाचा अंदाज आहे. म्हणूनच ते कॉंग्रेसच्या मदतीने विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत...

या १८ मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल तामिळनाडूच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवतील. या पोटनिवडणुकांत ना करुणानिधी नसतील, ना जयललिता नसतील. म्हणून या पोटनिवडणुका महत्त्वाच्या ठरतील...

भाजप व काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांसाठी जशा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत; तशाच त्या मायावतींच्या बसप व तेलंगणातील ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’सारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत...

सत्तारूढ शक्तींच्या विरोधात आजपर्यंत उभ्या राहिलेल्या आघाड्या फार काळ टिकल्या नाहीत. सत्तारूढ आघाडीच्या विरोधात निर्माण झालेल्या शक्तींना राजकीय यश मिळते, पण हे यश एक तर पचवता येत नाही किंवा फंदफितुरी होऊन या आघाड्या यथावकाश नामशेष होतात. ..

पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने धर्मग्रंथांची बदनामी करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत...

तामिळनाडूच्या राजकारणात जयललिता नाहीत आणि करूणानिधी नाहीत. त्यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूचे राजकारण कोणते वळण घेते, याबद्दल उत्सुकता आहे. पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक अशी असेल की जेव्हा हे दोन्ही ज्येष्ठ नेते नसतील..

विशेष अधिवेशनाने काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सर्वपक्षीय ठराव संमत होईल. पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे; अन्यथा पुन्हा अपेक्षाभंग व चिडचिड सुरू होईल...

दिल्लीतील भेट ‘बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस’ आघाडी स्थापन करण्याची पूर्वतयारी होती..

प्रणव मुखर्जी यांनी आमंत्रण स्वीकारले हे योग्यच केले. शिवाय, पक्षातर्फे आलेल्या दबावाला ते बळी पडले नाहीत याबद्दल त्यांचे त्रिवार अभिनंदन. अशी वैचारिक मोकळीक लोकशाहीचा आत्मा असतो हे विसरता कामा नये...

राज्यपाल एका मर्यादेनंतर स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागू शकत नाहीत. त्यांना असा नेता शोधावा लागतो जो राज्याला स्थिर प्रशासन देऊ शकेल. असे असले, तरी यातील स्थिती आजही गोलमाल आहे. ..

भारतासारख्या विकसनशील देशातील संसदेत कायम टोकाचे वाद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आज वाद होत नाहीत, कारण वादविवाद होण्यासाठी संसदेचे कामकाज झाले पाहिजे. तेच होत नाही...

कर्नाटकातील सत्ता टिकवणे काँग्रेससाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी कर्नाटक म्हणजे दक्षिण भारतात शिरण्याचा दरवाजा. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपचे दक्षिण भारतातील अस्तित्व नगण्य आहे...

नायडूंची मागणी तशी जुनी असली तरी आजच त्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याचा मनोदय जाहीर केला. यामागे मात्र राजकारण आहे...

या आमदारांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींवर एकही सुनावणी न घेता निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र ठरवले आहे. म्हणूनच हे प्रकरण व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे...

२०१९ मध्ये १७व्या लोकसभेच्या निवडणुका होतील. हे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे २०१८ मध्ये होऊ घातलेल्या या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित होते...

पंडित नेहरुंनंतर इंदिरा गांधीच जास्तीत जास्त वर्षं पंतप्रधानपदी होत्या. त्यांची कारकीर्द दोन भागात अभ्यासावी लागते...

गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकांवर सर्वांचे लक्ष लागलेले असले तरी हिमाचल प्रदेश राज्यातील विधानसभा महत्त्वाच्या आहेतच...

काही दिवसांपूर्वी सदाभाऊ खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. तेव्हा ते आज ना उद्या स्वतःचा पक्ष काढतील, असा अंदाज होताच. आता हा अंदाज प्रत्यक्षात आला आहे...

आयोग ’इतर मागासवर्गीयांना’ देण्यात येत असलेल्या आरक्षणात इतर मागासवर्गीयांतील विविध उपजातींसाठी ’आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ देता येईल का, याचा अभ्यास करणार आहे. त्याविषयी.....

नितीशकुमार यांची भाजपाबरोबर १७ वर्षे युती होती. त्यानंतर त्यांनी ‘महागठबंधन’चा प्रयोग केला व आता पुन्हा भाजपबरोबर युती केली आहे. ही एक प्रकारची राजकीय गरज आहे...

दक्षिण भारतात भाजपचे अस्तित्व अगदीच नाममात्र आहे. हे चित्र भाजपला बदलायचे आहे...

नितीशकुमार यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देऊन या सर्व मनसुब्यांवर पाणी ओतले आहे. याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील...

मे, २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून भाजपचा घोडा जोरात दौडत आहे. त्यानंतर झालेल्या जवळपास सर्व महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने नेत्रदीपक यश मिळविले आहे. आता भाजपची नजर जर राष्ट्रपती भवनावर लागली आहे...

कॉंग्रेसने राष्ट्रपती उमेदवाराबाबत ‘वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका घेतलेली दिसते. काही नावं चर्चेत असली तरी शेवटी राष्ट्रपतीपदी कोण विराजमान होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे...

रजनीकांत नवीन पक्ष सुरु करणार की भाजपचा तामिळनाडूतील चेहरा ठरणार, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख... ..

लोक अपेक्षांच्या कसोटीस न उतरणार्‍या नेतेमंडळींना परत बोलवण्याचा ‘राईट टू रिकॉल’चा अधिकार हवा का, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख.....

२ एप्रिल रोजी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची मुंबईच्या गोरेगाव येथे सभा झाली. ही सभा ‘लोकभारती’चे आमदार कपिल पाटील यांनी आयोजित केली होती. अलीकडे कपिल पाटील यांनी ‘लोकभारती’चे ‘जनता दल (युनायटेड)’ या पक्षात विसर्जन केले होते. ही सभा म्हणजे ..

पवित्र कुराणच्या अभ्यासकांच्या मते, कुराणमध्ये तोंडी तलाकची तरतूद नाही. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत तलाक मान्य करण्यात आला आहे व त्यासाठी भरपूर अटी घालण्यात आल्या आहेत. तेथे तोंडी तलाकसारखा झटपट तलाक मान्य नाही. तलाकचा हा प्रकार इंडोनेशिया, ट्यूनिशिया ..

विसावे शतक पेट्रोल आणि त्याबद्दलच्या तंट्यांचे होते. आता एकविसावे शतक पाणी आणि त्याबद्दलचे तंटे, यांनी गाजणार आहे. या दृष्टीने बघितले, तर सिंधू नदी पाणी वाटपाचा मुद्दा आज ना उद्या ऐरणीवर आलाच असता. मात्र, अशा स्थितीत दोन्ही देशांनी प्रगल्भता दाखवली ..

कोणत्या क्षेत्रात पाश्चात्यांकडून शिकले पाहिजे आणि कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला आपली उत्तरं शोधून काढली पाहिजे, याचा तारतम्याने विचार केला पाहिजे. भारतातील निवडणुकांत निर्माण झालेल्या समस्या आपल्याल़ा आपल्या देशाच्या स्थितीचा साधकबाधक विचार करूनच ..

जवळपास प्रत्येक पक्ष कशाबशा पक्षांतर्गत निवडणुका घेतो आणि जेव्हा काही कारणास्तव त्यांना निवडणुका घेता येत नाही, तेव्हा ते पक्ष तसं निवडणूक आयोगाला कळवतात. निवडणूक आयोग मग त्यांना सूट देतो. थोडक्यात म्हणजे, या निवडणुका एक प्रकारचा फार्स असतो. यात ..

गुजरातच्या या निवडणुकांत ‘आप’मुळे जबरदस्त चुरस निर्माण होईल, हा अंदाज मात्र खोटा ठरला. ‘आप’च्या खुद्द मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला. गुजरातमध्ये आपण सत्तेवर जरी आलो नाही, तरी काँग्रेसचे स्थान मिळवू, असा ‘आप’चा फाजील आत्मविश्वास ..

Congress ; मल्लिकार्जुन खर्गे काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा काळ कठीण आहे. मात्र, भारतीय लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी ठणठणीत विरोधी पक्ष असणं ही भारतीय समाजाची ..

दल्लीच्या विकासकामांच्या दाव्यावर अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ हा गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत रिंगणात उतरला आहे. एकवेळ यंदा ‘आप’ गुजरातमध्ये काँग्रेसची जागा बळकावेल, अशी एक राजकीय शक्यता वर्तवली जात असली तरी ‘आप’चा गुजरातचा मार्ग ..

नुकतेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या भव्य प्रतिमेचे दिल्लीतील ‘इंडिया गेट’च्या ‘कर्तव्यपथा’वर पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. पण, आजही नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ कायम आहे. कारण, नेताजींच्या मृत्यूनंतर पुढे सुमारे दोन दशकं आपल्या देशाचे ..

शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणून मिरवणार्‍या महाराष्ट्रात आज दुर्देवाने शाहू महाराजांच्या विचारांच्या कृतिशीलतेचा मात्र प्रकर्षाने अभाव दिसून येतो. त्यातच ‘पुरोगामी’ या शब्दाच्या आणि एकूणच वर्तमानातील या विचारांच्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर, ..

एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल ८० खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून २७२ खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो, असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा ..

यापूर्वीही अनेकदा प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांवर न्यायालयांनी विविध निकाल आणि निर्णय सुनावले आहेत. परंतु, दुर्देवाने त्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदीत भोंग्यांचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार नाही, ..

विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ मध्ये समाप्त होणार आहे. पण, त्या निवडणुकीसाठी आतापासून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे वेगळेपण समजून घेणे गरजेचे आहे...

दारूण पराभवाचं खापर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यावर फोडणं हे फार सुलभीकरण होईल. अर्थात अशा अपयशात वरिष्ठ नेतृत्वाचा मोठा वाटा असतो हे जरी मान्य केलं तरी इतर नेत्यांवर काहीच जबाबदारी येत नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. या पराभवाची ..

या खेपेला प्रथमच दलित समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेली आहे. काँग्रेस पक्षाने दि. १९ सप्टेंबर, २०२१ मध्ये चरणजितसिंग चन्नी या दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदी नेमले. या खेपेला अभ्यासक या दृष्टीने पंजाब विधानसभा निवडणुकांकडे बघत आहेत...

लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. अशा कडवट घटना टाळायच्या असतील (आणि त्या टाळल्याच पाहिजेत) तर ..

अपेक्षेप्रमाणे आता देशांत होत असलेल्या विधानसभांच्या प्रचाराचा जोर वाढलेला आहे. त्यातही सर्व लक्ष उत्तर प्रदेशाकडे असले तरी या खेपेला होत असलेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुका वेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या लेखात ..

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्यापासून सर्वांचेच लक्ष लागले आहे ते उत्तर प्रदेशकडे. या राज्याचे राष्ट्रीय राजकारणातील उत्तर प्रदेशमधील लढाई ही अटीतटीची होणार यात शंका नाहीच. त्यानिमित्ताने या चौरंगी लढतीतील पक्षांसमोरची आव्हाने आणि ..

जगभरच्या लोकशाही देशांना ‘आफ्स्पा’ किंवा ‘पॅट्रीयट’सारखे कायदे करावे लागतात आणि प्रसंगी ते निष्ठूरपणे राबवावेही लागतात. अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणी दरम्यान अनेकदा बळाचा वापर होतो, हे जरी मान्य असले तरी हा कायदा काढून घ्या, हा कायदा रद्द करा वगैरे ..

आपल्या देशात लोकशाही शासन प्रणाली आता चांगली स्थिरावली असली तरी जे राजकीय पक्ष ही यंत्रणा जनादेशाच्या आधारे राबवतात, त्या पक्षांत मात्र लोकशाही नावालासुद्धा नाही, ही खेदाची बाब आहे...

'कलम ३५२'चा वापर करून इंदिरा गांधींनी 'अंतर्गत आणीबाणी' लागू केली आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय विरोधकांना अटक केली होती. हे सर्व प्रकरण दि. १२ जून, १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सुरू झाले. म्हणूनच आज सुमारे ४६ वर्षांनीसुद्धा ..

आसाम आणि मिझोराममध्ये उफाळून आलेल्या हिंसाचारानंतरही या दोन्ही राज्यांत एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेरी सुरुच आहेत. त्यानिमित्ताने हे समजून घेतले पाहिजे की, आता हिंसात्मक पद्धतीने समोर आलेला वाद हा कालपरवा सुरू झालेला नाही. यामागे कैक वर्षांचा ..

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले असून अपेक्षेप्रमाणे विधानसभा सभापतीसाठी निवडणूक मात्र झाली नाही. यानिमित्ताने सभापतिपदाचे महत्त्व आणि त्यांचे अधिकार यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख.....

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कर्ज द्यायला तयार होती. पण, त्यांच्या काही अटी होत्या. त्या अटी मान्य करणं हा राजकीय स्वरूपाचा निर्णय होता. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी पंतप्रधानपदी निवड झालेल्या नरसिंह रावांचा आदेश मागितला. नरसिंह रावांचा शपथविधी ..

काँग्रेस आज गलितगात्र आहे म्हणून मोदींजीच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्ता राखून आहे. २०१४ साली जेव्हा मोदीजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, ती एक ऐतिहासिक घटना होती. मोदींचे सत्तेत येणे हा एक नेता जाऊन दुसरा नेता सत्तेत येणे, एवढ्यापुरते सीमित ..

तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीकडे ’द्रविड समाजाचे राज्याच्या राजकारणावर टिकून राहिलेले वर्चस्व’ या दृष्टीनेसुद्धा बघितले पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील मतांची आकडेवारी तपासली, तर दिसून येते की, सर्व द्रविड पक्षांनी मिळून सुमारे ..

पाच राज्यांपैकी प. बंगालचा निकाल ‘एक्झिट पोल’मुळे काहीसा अपेक्षित आणि प्रचाराच्या धामधुमीवरुन काहीसा अनपेक्षित असाच म्हणावा लागेल. तेव्हा, बंगालच्या निवडणुकीत भाजपने घेतलेली भरारी, तृणमूलची विजयी हॅट्ट्रिक आणि काँग्रेससह डाव्यांची निष्प्रभता याची ..

निवडणुकांच्या वातावरणात नेहमीच चर्चा रंगते ते मुस्लीम व्होटबँकेची. तेव्हा, सध्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या तीन राज्यांतील मुस्लीम मतदारांच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

‘फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकन संस्थेचा आणि ‘र्व्हिडेम’ या स्विडीश संस्थेचा जगातील लोकशाहींबद्दलचा ताजा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यावर भारतीय लोकशाहीविषयी काही कठोर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. त्यानिमित्ताने राजकीय परिप्रेक्षातून भारतीय ..

हरियाणा राज्य सरकारने मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देणारा सरकारी हुकूम जारी केला आहे. याला हरियाणाचे राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांनी मंजुरी दिली आहे. यानिमित्ताने स्थानिकांना ..

आसाममध्ये काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचा मतदारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. म्हणूनच सोनोवाल वनवासी समाजातील असूनही मतदारांनी याकडे लक्ष दिले नाही. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आसामच्या इतिहासात एक वनवासी व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसण्याची ..

दि. ९ जानेवारी २०२१ रोजी गुजरातमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री माधवसिंग सोळंकी यांचे वयाच्या ९३व्या वर्षी निधन झाले. गुजरातमध्ये ‘खाम’च्या जातीय समीकरणाची मोट बांधणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. तेव्हा, माधवसिंग सोळंकी आणि गुजरातच्या ..

पश्चिम बंगालमधील राजकीय चित्र आणि राज्यातील ताणतणाव समजून घेण्यासाठी पश्चिम बंगालचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास नजरेखालून घालावा लागतो. या राज्यात बरेच राजकीय बदल झालेले दिसून येतात आणि २०२१ मधील निवडणुकीतही अशाच मोठ्या बदलांची शक्यता वर्तविली जात आहे...

एमआयएमच्या बिहार निवडणुकीतील विजयाचा नेमका अर्थ काय? यातून भारतातल्या मुस्लीम समाजाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळेल का? यांसारख्या मुद्द्यांचा राजकीय परिप्रेक्ष्यातून विचार करणे आवश्यक ठरते...

एका खटल्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाने हा दावा खालच्या कोर्टात पाठवताना ‘केवळ लग्न करण्याच्या हेतूने केलेले धर्मांतर, त्या धर्माची तत्त्वं मान्य आहेत म्हणून केलेला बदल मानता येणार नाही. म्हणून तो स्वीकारार्ह मानता येणार नाही,’ असं मत ..

आता बिहारच्या निवडणुकीत आता रामविलास पासवान असणार नाहीत. जिथे लोजपने जनता दल (यु)च्या विरोधात उमेदवार दिले आहेत, त्या मतदारसंघात भाजपचा हक्काचा मतदार युतीनुसार नितीशकुमारांच्या उमेदवाराला मत देईल की, चिराग पासवान यांच्या उमेदवाराला? या गोंधळात राजद-काँग्रेस ..

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना नोकरी सोडायची आणि राजकारणात शिरायचे हे कितपत योग्य आहे? आता जसं गुप्तेश्वर पांडे करत आहेत ते कितपत योग्य आहे? याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे...

कोरोनाच्या सावटाखाली असाधारण परिस्थितीत सोमवारपासून सुरु झालेल्या केंद्र सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला आहे. तेव्हा, यानिमित्ताने प्रश्नोत्तराचा तास या संसदीय प्रथेचा इतिहास आणि महत्त्व अधोरेखित करणारा हा लेख... ..

दि. ७ ऑगस्ट, १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत, इतर मागासवर्गीयांसाठी’ केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकर्‍यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. या ऐतिहासिक घटनेला ३० वर्षे पूर्ण ..

राजस्थानातील सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर घटनेचे पावित्र्य, पक्षांतर बंदी कायद्याची उपयुक्तता, देशातल्या न्याय यंत्रणेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे स्थान वगैरे गंभीर मुद्दे गुंतले आहेत. म्हणून त्याची वस्तुनिष्ठपणे चर्चा करणे गरजेचे ..

एका अंदाजानुसार, भारतात २०१९ साली १,७३१ लोकांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. सरासरी काढली तर दर दिवशी पाच लोकं या प्रकारे मरतात. हे फार भयानक आहे. कारण, जे रक्षक आहेत, तेच भक्षक झालेले दिसून येतात. म्हणूनच या घटनेची गंभीर दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे...

आता कोरोनाचा उपयोग करून नवीन भारत, नवीन भारतातील शहरं, ग्रामीण भाग यांची पुनर्मांडणी करता येईल. यासंदर्भात ज्या महाभयानक चुका आपल्या योजनाकारांनी केल्या होत्या, त्या सुधारणेची संधी आता उपलब्ध झाली आहे. ..

आधुनिक, कल्याणकारी शासनव्यवस्था समाजाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असते. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मतदार सरकारला अतोनात अधिकार प्रदान करतात. या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे सामाजिक आरोग्य. यासाठी सरकार प्रसंगी बळजबरी करू शकते...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या पार्श्वभूमीवर पुनश्च 'काश्मीर'वरुन भारत-पाकदरम्यान मध्यस्थीचा विषय चर्चेत आला. तेव्हा, भारताला 'मध्यस्थी'वरुन आलेल्या आजवरच्या अनुभवांचा विचार करता, भारताने वेळोवेळी याबाबत घेतलेली कठोर ..

देशभर ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’वरून नाहक विरोधाचे सूर उमटत असताना ईशान्य भारतातून आलेल्या एका चांगली बातमीचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. आसाममधील बोडोलँडला अधिक स्वायत्तता मिळाली असून त्या भागाच्या विकासासाठी दीड हजार कोटींचे प्रकल्प जाहीर करून ..

ताज्या जनमत चाचणीनुसार येत्या निवडणुकांमध्ये आपला एकूण ७० पैकी ५४ ते ६४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपला ३ ते १३ तर काँग्रेसला ० ते ६ जागा मिळतील, असाही अंदाजआहे. केजरीवाल आजही कम़ालीचे लोकप्रिय आहेत व त्यांच्या कारभारावर दिल्लीकर खूश आहेत, ..

राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. मग अशी व्यक्ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल?..

राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पक्का असावा म्हणजे मग ते काही प्रमाणात का होईना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेऊ शकतील, पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही आणि हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. परंतु, माणसं येतात-जातात, पक्ष ..

न्यायपालिकेने 'राजीनामा' व 'पक्षांतर' यात सार्थ फरक केला आहे. १७ आमदारांना राजीनामा देण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करत न्यायपालिकेने त्यांचे 'राजीनामे' वैध ठरवले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्यांनी 'पक्षांतर' केलेले नाही. म्हणूनच त्यांची विद्यमान ..

मतदानाची टक्केवारी आणि एक्झिट पोलची आकडेवारी पाहता, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा सत्तारुढ होईल, यात शंका नाहीच. तेव्हा, यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची काही ठळक वैशिष्ट्ये आणि ..

हो-नाही म्हणता म्हणता अखेर शिवसेना-भाजप आणि मित्रपक्षांची महायुती जाहीर झाली. जागावाटपही पार पडले. शिवसेनेच्या पदरात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा पडल्या असल्या, तरी ती राजकीय अपरिहार्यता म्हणून त्यांना स्वीकाराव्याही लागल्या. पण, महायुतीच्या या मनोमिलनामुळे ..

आचारसंहिता राज्यभर नुकतीच लागू झाली असली तरी यंदा निवडणुकीपूर्वीची राजकीय चढाओढ, आरोप-प्रत्यारोप आणि कडव्या प्रचाराचे फारसे वातावरण नाही. भाजपच्या 'मेगाभरती'ने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे निवडणुकीपूर्वीच कंबरडे मोडले असून सेना-भाजपच्या युतीचेही 'ठरले' ..

'एनआरसी'च्या आधारे घुसखोरांना हद्दपार करण्याची आसाममध्ये जी कारवाई सुरू आहे, तिचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, हे करताना प्रशासकीय नियोजन आणि कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे...

"नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील अन्य कोणत्याही नेत्यात काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही," हे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी नुकतेच केलेल्या विधानांत अनेक अर्थ दडले आहेत. त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या या 'नेहरु-गांधी' अपरिहार्यतेमागील ..

आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन सरकारने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण जाहीर करुन भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात एक नवीन पायंडा घातला. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून याच धर्तीवर सत्तेत आल्यास ..

मे २०१४ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी प्रथमच लोकसभेत आले होते, तेव्हा त्यांनी संसदीय शासनपद्धतीत विरोधी पक्षांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे याचा ऊहापोह केला होता. मात्र, आज जुलै २०१९मध्ये तर मे २०१४ पेक्षा अधिक वाईट परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांतील ..

एक पक्ष म्हणून काँग्रेस सत्तेला एवढा चटावला होता की जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत पक्षात लोकशाही आहे की नाही, पक्षातील सत्तेची 'स्थानं' कशी वाटली जातात वगैरेंचा विचार कोणालाही करण्याची गरज वाटली नाही. म्हणूनच मग कधी सोनिया गांधी, तर कधी राहुल गांधी, ..

आज ज्या दमदारपणे भाजपचा वारू दौडत आहे, ते बघता या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चमकदार कामगिरी करून न दाखवली तरच नवल म्हणावे लागेल. येथेच भाजप-सेना युतीची कसोटी लागू शकते...

आज देशातील व महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीच अशी आहे की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला भाजपचा एकहाती सामना करण्याची हिंमत नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला तर त्यात फारसे आश्चर्य वाटायला नको...

यंदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तेव्हा, आजवरचे प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या तडझोडी, याचे विश्लेषण करणारा हा लेख... ..

आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनेवर आधारित चित्रपट आहे. या महत्त्वपूर्ण घटनेला तेव्हा व आज देण्यात येत असलेले राजकीय रंग बघता हा चित्रपट केवळ एक ‘कलाकृती’ नसून, यामागे वेगळ्या प्रकारचे ‘राजकारण’ आहे आणि त्याची चर्चा करणे गरजेचे ..

वैशाली येडे हे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचले ते जानेवारीमध्ये यवतमाळ येथे भरलेल्या अखिल मराठी साहित्य संमेलनामुळे. त्यांना बच्चू कडूंच्या प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे लोकसभेसाठी वाशिम-यवतमाळ मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे ..

भारत-पाक दरम्यानच्या या युद्धसदृश परिस्थितीनंतर एक लोकशाही देश म्हणून आपल्याला या सर्वांपासून काही शिकले पाहिजे व या सर्वांचे काय परिणाम होतात, याकडे नजर ठेवली पाहिजे...

भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना आतापासून पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करावी लागेल. आज जवळपास कोणतेच महत्त्वाचे राज्य नाही, जेथे या दोन पक्षांना स्वबळावर जिंकण्याची स्वप्नं बघता येतील...

सरतेशेवटी ‘मराठा आरक्षणा’च्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शुक्रवार, ३० नोव्हेंबर रोजी स्वाक्षरी केली आणि हा कायदा अस्तित्वात आला. अपेक्षेप्रमाणे त्यानंतर धनगर व मुस्लीम समाजाने या संदर्भातल्या आपापल्या मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलनं ..

हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत चव्हाण सरकार आणि फडणवीस सरकारने कसे बसवण्याचा प्रयत्न केला? परिशिष्ट नऊ आणि तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण कसे? यांसारख्या आरक्षणसंबंधी विविध कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

पंडित नेहरुंच्या ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असते तर भारताचा इतिहास बदलला असता का? काश्मीर प्रश्न, चीन युद्ध यांना अधिक कणखरपणे आपण तोंड दिले असते का? अशाच काही चर्चा आणि तर्कवितर्कांचा आढावा घेणारा हा लेख.....

जागतिकीकरणामुळे जसे भांडवल व तंत्रज्ञान जगात कुठेही जाऊ शकते, त्याचप्रमाणे कामगारसुद्धा जगात कुठेही नोकरी/व्यवसाय करू शकतात. येथेच ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा संघर्ष उभा राहतो, जो अटळ आहे...

नव्या राजकीय जीवनात बसपाला कमालीचे महत्त्व आलेले आहे. मायावती ज्या पक्षाबरोबर युती करतील त्या पक्षाला युतीचा फायदाच होईल. म्हणूनच आता मायावतींच्या आवाजात वेगळाच दरारा जाणवतो...

केसीआर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन आपली खेळी खेळली. एका दगडात अनेकांना हाणून पाडण्याचा त्यांचा हा राजकीय डाव यशस्वी होणार की, हा राजीनामा त्यांच्याच मूळावर उठणार, हे पाहणे आगामी काळात महत्त्वपूर्ण ठरेल. तेव्हा, केसीआरच्या या राजकीय खेळीनंतर ..

कर्नाटक राज्याचे विभाजन करून ‘उत्तर कर्नाटक’ हे स्वतंत्र राज्य करावे. या मागणीसाठी २ ऑगस्ट रोजी ‘उत्तर कर्नाटका’तील १३ जिल्ह्यांत ‘बंद’ पाळण्यात आला. या मागणीची पार्श्वभूमी आणि वास्तव... ..

‘एनआरसी’च्या अहवालावरुन सध्या देशात जोरदार गदारोळ सुरु आहे. पण, हा प्रश्न आताचा नाही, तर ऐंशीच्या दशकापासून प्रलंबित आहे. ..

नितीशकुमार यांना भाजपबरोबरच्या युतीचे फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त दिसत असावेत. त्यामुळे त्यांची चलबिचल सुरू आहे. तेव्हा, बिहारमधील सद्य राजकीय परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा.....

शीख समाज व स्थानिक 'खासी' जमातीचे तरुण यांच्यात दंगल पेटली..

कर्नाटक निवडणुका आणि निकालाच्या संदर्भात राजकीय युती, आघाडीचे राजकारण व या सर्वांत राजकीय तत्त्वज्ञानाची असलेली भूमिका वगैरेंची चर्चा करणे गरजेचे आहे. ..

आजच्या प्रसंगात व १९७० च्या दशकात निर्माण झालेल्या प्रसंगात महत्त्वाचा व गुणात्मक फरक आहे. तेव्हा मुद्दा राजकीय तत्त्वज्ञानाचा होता, तर आता सरन्यायाधीश पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांचा आहे...

सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात काही बदल केले पाहिजेत अशी सूचना केली आहे. हे लक्षात न घेता दंगे सुरू झाले. हे योग्य नाही...

के. चंद्रशेखर राव व माकप यांनी राजकीय भूमिका सारखीच आहे. या दोघांच्या मते, आर्थिक धोरणांचा विचार केला तर भाजप व कॉंग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत...

राजस्थानात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपला तीन ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला आहे. एवढेच नव्हे तर या तिन्ही जागा भाजपचा सर्वात मोठा शत्रू काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. यामुळे राजकीय क्षेत्रात चर्चेला जोरदार उधाण आले आहे. काँग्रेसने अजमेर व अलवर ..

सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची डरकाळीरुपी बंडाळी पाहिल्यानंतर हा ‘सर्वोच्च’ वाद पेल्यातील वादळचं ठरण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. त्याविषयी.....

सुरुवातीला या तक्रारी म्हणजे भाजपविरोधकांचा कांगावा आहे, असे वाटत होते. आता मात्र याबद्दल गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे...

नरेंद्र मोदी वयोवृद्ध करुणानिधींच्या प्रकृतीची चौकशी करायला गेले होते, असे जरी सांगण्यात येत असले तरी यात काही तथ्य नाही. अशा भेटीत सहसा राजकीय चर्चा होत असते...

जेव्हा लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, तेव्हा यावर उपाय म्हणून या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी सूचना चर्चेत आली...

प्रथमदर्शनी तरी गौरी लंकेशचा खून राजकीय खून आहे, असे म्हणावे लागते. सर्वच राजकीय नेत्यांचे किंवा पत्रकारांचे खून राजकीय तत्त्वज्ञानासाठी होतात, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल...

हरियाणा, आसाम या दोन राज्यांत तर भाजप स्वबळावर सत्तेत आलेला आहे, तर महाराष्ट्रासारख्या कॉंग्रेसच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात आज भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार सत्तेत आहे...

आज जरी शिनजिआंग आणि तिबेट हे चीनचे स्वायत्त प्रांत असले तरी तेथील परिस्थिती चीनच्या चिंतेत भर घालणारी नक्कीच आहे. तेव्हा, विगुर मुसलमानांच्या या फुटीरतावादी चळवळीची पार्श्‍वभूमी विशद करणारा हा लेख.....

पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे हिंदू-मुस्लीम दंग्यांचा भडका उडालेला आहे. कोलकाता शहरापासून जवळ असलेल्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात या घटना घडत आहेत. यामुळे या भागात तणावपूर्ण शांतता आहे...

५ जुलै रोजी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी निवृत्त होत आहेत. त्यांनी अलीकडेच दिल्लीत दिलेल्या एका व्याख्यानात आपल्या देशांतील निवडणुकांच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. या मुद्द्यांची चर्चा होणे गरजेचे आहे...

गोरखा समाजाची मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. १९०७ साली या भागातील लोकांनी पुढाकार घेऊन ’हिलमेन्स असोसिएशन’ स्थापन केली. या संघटनेने ब्रिटिश सरकारला निवेदन देऊन ‘आम्हाला वेगळे राज्य द्या’ अशी मागणी केली होती...

उत्तर प्रदेशातील दलितांना जर असे वाटत असेल की, आता बसपा त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करू शकत नाही, तर तो समाज आपोआपच पर्याय शोधायला लागतो. आज हा पर्याय म्हणजे भीमसेना...

उद्या, दि. २४ मे रोजी स्वतंत्र भारतात डाव्या शक्तींनी केलेल्या सशस्त्र उठावाला पन्नास वर्षे पूर्ण होतील. त्याबद्दलचा हा लेख... ..

काश्मीरच्या सरकारमध्ये भाजप एक घटक पक्ष आहे. काश्मीरची समस्या सोडविण्यासाठी ही परिस्थिती अतिशय अनुकूल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ..

भारतात आफ्रिकी विद्यार्थ्यांवर होत असलेले हल्ले थांबले नाही, तर चीन याचा फायदा घ्यायला टपलेला आहेच. चीन अशा हल्ल्यांचे भांडवल करून आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये स्वतःची प्रतिमा उजळ करून घेऊ शकतो...

आपल्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपती हे पद जरी बरेचसे शोभेचे असले तरी या पदाला कमालीची प्रतिष्ठा तर आहेच, शिवाय अनेक अधिकार आहेत. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते, तोपर्यंत नाही. याचा अर्थ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अतिशय ..