युरोप, युक्रेन आणि अमेरिकेच्या संघर्षात भारताला संधी

 

 

 

अमेरिकेने युक्रेनला दिली जाणारी लष्करी मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमंत्रणावरून त्यांना भेटायला व्हाईट हाऊसमध्ये आले होते. यानिमित्ताने युक्रेन आणि अमेरिकेमध्ये युक्रेनची खनिजसंपत्ती बाहेर काढून तिच्या वाटणीबाबतच्या कराराचाही समावेश होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांचा उल्लेख ‘हुकुमशहा’ असा केल्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी एकापाठोपाठ एक अमेरिकेला भेट दिली. त्यांच्या आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांचा युक्रेनबाबत सूर निवळला होता. त्यामुळे झेलेन्स्की यांच्या अमेरिका दौर्‍यानंतर अमेरिका आणि युक्रेनमधील ताणलेले संबंध पूर्वपदावर येतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी झेलेन्स्की यांचा माध्यमांसमोर पाणउतारा करण्याची योजना बनवली होती. त्यासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांना या बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. युक्रेन युद्धामध्ये शांतता कराराला विरोध करून एका प्रकारे झेलेन्स्की जगाला तिसर्‍या महायुद्धाकडे ढकलत आहेत, असे सांगून त्यांना अपमानित केल्यास त्याद्वारे रशिया आणि युरोपला योग्य तो संदेश मिळाला असता. या बैठकीच्या सुरुवातीलाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, तसेच एका पत्रकाराने झेलेन्स्की यांच्या लष्करी गणवेशामध्ये बैठकीला येण्याची खिल्ली उडवली. पण, झेलेन्स्की यांनीही या शाब्दिक अपमानाला जशास तसे उत्तर दिले.

 

चर्चेमध्ये ते जे. डी. वान्स यांच्याशी युक्रेनला सुरक्षेच्या हमीच्या मुद्द्यावर हुज्जत घालू लागले, तेव्हा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःला थांबवू शकले नाहीत. त्यांच्यात आणि झेलेन्स्की यांच्यामध्ये उडालेली शाब्दिक चकमक सगळ्या जगाने थेट पाहिली. वान्स यांनी झेलेन्स्कींवर तुम्ही अमेरिकेने केलेल्या मदतीबद्दल कृतज्ञ नसल्याचा गंभीर आरोप केला. ट्रम्प यांची अपेक्षा होती की, झेलेन्स्की अपमान सहन करतील आणि अमेरिकेसोबत खनिजसंपत्तीबाबत करार करतील. पण, झेलेन्स्की यांनी आपला मुद्दा न सोडल्याने त्यांना ही बैठक सोडून जायला सांगण्यात आले. या बैठकीच्या थेट प्रसारणाने युरोप हादरला. झेलेन्स्की यांनी वॉशिंग्टनहून थेट लंडनला प्रयाण केले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी त्यांना भेटीचे निमंत्रण दिले होते. लंडनच्या लोकांनी झेलेन्स्की यांचे रस्त्यात स्वागत केले. स्टार्मर यांनी दि. २ मार्च रोजी युरोपीय देशांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये युरोपीय देशांची एक आघाडी उघडण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. ही आघाडी अमेरिकेसोबत बोलणी करून युक्रेनमध्ये युरोपीय देशांचे सैन्य तैनात करण्याचा विचार करेल, असे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र तसेच ‘नाटो’मधून माघार घ्यावी, असे वक्तव्य एलॉन मस्क यांनी केले आहे. लवकरच डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या काँग्रेसला संबोधित करणार असून, त्यात मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

 

झेलेन्स्कींना दिलेल्या वागणुकीमुळे उडालेला धुरळा अजून खाली बसायला तयार नाही. या प्रसंगामुळे युरोपीय नेत्यांची झोप उडाली आहे. त्यांचा समज होता की, अमेरिकेशी कितीही मतभेद झाले, तरी समान सांस्कृतिक धाग्यामुळे, तसेच ‘लोकशाही’ आणि ‘कायद्याचे राज्य’ यांसारख्या संकल्पनांवरील विश्वासामुळे अमेरिका आपल्याला कधीही अंतर देणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्याच महिन्यात दाखवून दिले की, त्यांच्यासाठी अमेरिकेच्या हितसंबंधांपलीकडे दुसरे-तिसरे काहीही नाही. या हितसंबंधांसाठी पुतीनशी मैत्री करायला किंवा युक्रेनला वार्‍यावर सोडायला, त्यांची कोणतीही हरकत नाही.

 

‘नाटो’ची स्थापना झाली, तेव्हा जगावर शीतयुद्धाची छाया होती. आज अमेरिका रशियाला सगळ्यात मोठा धोका म्हणून बघत नाही. आज सोव्हिएत रशियाची जागा चीनने घेतली आहे. सोव्हिएत रशिया राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य असला, तरी आर्थिकदृष्ट्या कायमच कमकुवत होता. चीनचे तसे नाही. चीन लष्करी आणि आर्थिक महासत्ता असून, त्या जोरावर आफ्रिका आणि आशियातील विकसनशील देशांवरील आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. युरोपसाठी चीन हा मोठा धोका नसल्यामुळे ते रशियाचा बागुलबुवा उभा करून अमेरिकेला रशियाविरुद्ध गुंतवून ठेवत आहेत. अमेरिकेला हे परवडण्यासारखे नाही. चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेला आपली सगळी शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे. त्यासाठी दुसर्‍या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आलेली जागतिक व्यवस्था मोडावी लागली, तरी अमेरिकेची त्याला तयारी आहे. यापूर्वीही बराक ओबामा आणि जो बायडन यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात रशियाने युक्रेनचा लचका तोडल्यानंतर सैन्य पाठवण्यास नकार देऊन युरोपीय देशांना हा इशारा दिला होता. त्यांनी जॉर्ज सोरोससारख्या लोकांना हाताशी धरून युक्रेन आणि भूतपूर्व सोव्हिएत देशांमध्ये लोकशाहीवादी क्रांतीतून सत्तांतर घडवून आणून, त्यांच्या माध्यमातून रशियातील पुतीनची राजवट उलथवण्याचा प्रयत्न केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या धोरणात १८० अंश बदल करून थेट रशियाशीच संधान बांधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. रशिया-युक्रेन वादात रशियाला हवे ते देऊन जर त्याला चीनपासून वेगळे काढता आले, तर ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वांत मोठे यश ठरेल. पण, ज्याप्रकारे झेलेन्स्की यांना अपमानित करण्यात आले, ते पाहता अमेरिकेचा यातून फायदा झाला का तोटा ते पाहावे लागेल.

 

चीन आणि रशियातील हुकुमशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा आणि मानवाधिकारांचे हनन, यामुळे त्यांच्या तुलनेत अमेरिकेतील लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जगभरातील लोकांना आकृष्ट करते. पण, चीन असो किंवा रशिया, आपल्या मित्रदेशांच्या पाठी खंबीरपणे उभे राहतात. आज पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणीही उभे करत नसले, तरी पाकिस्तानच्या नेत्यांना शी जिनपिंग आवर्जून भेटतात. अमेरिकेच्या बाबतीत तिचे मित्रदेश असे म्हणू शकत नाहीत. अमेरिका आणि आखाती देशांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध असताना, अरब राज्यक्रांत्यांच्या वेळेस अमेरिकेने बघ्याची भूमिका घेतली. युक्रेनला बायडन सरकारने शेकडो अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे आणि मदत पुरवली. अमेरिका सरकारच्या या प्रयत्नांना तेव्हा विरोधात असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दिला होता. आता ट्रम्प यांनी भूमिका बदलल्यावर या नेत्यांनीही आपली भूमिका बदलली. ट्रम्प यांनी जे युक्रेनसोबत केले, ते आपल्यासोबतही होऊ शकते, अशी भीती हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील फिलीपिन्स, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या मनात निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. भारत स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून नसला, तरी अमेरिकेच्या नादी लागून आपण चीनसोबत वैर घेऊ शकत नाही, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांना जाणीव आहे. या घटनांमुळे ती जाणीव दृढ झाली असावी.

 

या घटनांमुळे युरोपला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक युरोपीय देशांची अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात आहे. महागाई आणि बेरोजगारी नियंत्रणाबाहेर वाढली असून, बेकायदेशीररित्या स्थलांतरितांचा प्रश्नही उभा आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या संरक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. नुकतेच युरोपीय आयुक्तालयाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांच्या नेतृत्त्वाखाली युरोपीय महासंघाच्या २२ देशांचे आयुक्त भारतात येऊन गेले. आज त्यांना भारताचे महत्त्व समजले असून, भारतासोबतचे मतभेद मिटवून संबंध सुधारण्याला त्यांचे प्राधान्य आहे. भारतासाठीही ही मोठी संधी आहे.