शाश्वत विकासाची भारतदृष्टी

 

 

जागतिक पर्यावरण संस्थांनी २०२४ हे सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून घोषित केले. तसेच २०२४ मध्ये जगभरातील देशांना हवामानाच्या तीव्र बदलांना सामोरे जावे लागले. भारतातही काही फारशी वेगळी परिस्थिती नव्हती. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात, हवामान बदलासाठी भारत जगातील सातवा सर्वांत असुरक्षित देश म्हणून ओळखला गेल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. हवामानासंबंधित तीव्र घटना, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे, जैवविविधतेचा र्‍हास तसेच पाण्याचा वाढती असुरक्षितता यांसारख्या संवेदनशील बाबींवर त्यात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पर्यावरणासंबंधित ही आव्हाने भारतासारख्या विकसनशील देशांवर विपरित परिणाम करणारी आहेत. भारताची असुरक्षितता लक्षात घेता, एक मजबूत धोरण आखण्याची गरज यात प्रकर्षाने मांडण्यात आली आहे. २०२४ या वर्षातील तब्बल ९३ टक्के दिवस हे उष्णतेची लाट, वादळे आणि पूर यांसारख्या महत्त्वपूर्ण हवामान संबंधित संकटांना सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादकता धोक्यात येते आणि अन्नधान्य महागाई वाढणे, सामाजिक अशांतता निर्माण होणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, देशाचा जीडीपी तीन ते दहा टक्के इतका कमी होऊ शकतो, अशी शक्यता या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्याप्रमाणे, हवामान बदलाबाबत भारताची असुरक्षितता भौगोलिक घटक, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि विद्यमान विकासात्मक आव्हानांच्या जटिलतेतून उद्भवली आहे. असुरक्षिततेमध्ये जागतिक स्तरावर सातव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला विविध क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय धोके असून, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी काही उपाययोजना राबविण्याची गरज तीव्र झाली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या, भारताचे भूदृश्य वैविध्यपूर्ण असून, त्यामध्ये देशाला तीन बाजूंनी लाभलेली विस्तीर्ण किनारपट्टी, हिमालयीन प्रदेश आणि वाळवंटी प्रदेश अशा विविधतेचा समावेश होतो. हवामान बदलाच्या परिणामांना ही विविधता म्हणूनच संवेदनशील बनवते. समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे किनार्‍यावरील नागरिक तसेच आणि पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण होतो. हिमालयातील हिमनदी वितळण्यामुळे त्याखालील दिशेने लाखो लोकांची सुरक्षितता धोक्यात येते. दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या हवामान घटनांची वाढती वारंवारता आणि तीव्रता, असुरक्षिततेत भर घालणारी ठरत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेली कृषी उत्पादकता म्हणूनच धोक्यात येताना दिसून येते. कृषी उत्पादकता कमी झाल्याचा फटका थेट अन्नसुरक्षेला बसतो. त्यासाठीच आर्थिक सर्वेक्षणात हवामान बदलाला सक्रियपणे सामोरे जाण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

 

हवामान बदलाच्या परिणामांनी गेल्या वर्षी भारताला विविध पर्यावरणीय, आर्थिक तसेच सामाजिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. तापमानात झालेली अत्याधिक वाढ विशेषतः उत्तर आणि पश्चिम भारतावर परिणाम करणारी ठरली. गेल्या वर्षीचा उन्हाळा हा अतिशय तीव्र होता. त्यामुळे देशभरात पाण्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली. स्वाभाविकपणे शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्नही म्हणूनच गंभीर झाला. समुद्राच्या पाणीपातळीत झालेली वाढ, किनारपट्टीच्या भागासाठी धोकादायक अशीच ठरली. विविध उद्योगांना हवामान बदलाचा फटका बसला. त्याचा थेट परिणाम आर्थिक वाढीवर होतो. हवामान बदलामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होत असून, अन्नधान्याची महागाई म्हणूनच वाढत आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या संख्येमुळे, आर्थिक स्थिरताही प्रभावित होते. ग्रामीण भागात याची तीव्रता वाढल्याने, ते शहरांकडे स्थलांतर करण्यासाठी प्रवृत्त होतात आणि महानगरांवरील संसाधनांवर त्यामुळे ताण येतो. पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक पातळीवर म्हणूनच पर्यावरण थेट प्रभाव टाकणारे ठरते.

 

विकसनशील राष्ट्रांवर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी असलेल्या जागतिक निकषांच्या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे की, या देशांमध्ये विकास, गरिबी निवारण आणि आर्थिक वाढ ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यामुळे या राष्ट्रांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० सालच्या अजेंडामध्ये शाश्वत विकासाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये लोकसंख्येची होत असलेली वाढ, वाढते शहरीकरण आणि उर्जेची वाढती गरज ही प्रमुख आव्हाने आहेत. त्यांचा सामना करत असतानाच, या देशांना आर्थिक विकासही साधायचा आहे. तथापि, तो हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला चालना देतो. अनेक विकासशील देशांमध्ये स्वच्छ आणि हरित तंत्रज्ञानाचे साधन उपलब्ध नाही. यामुळे हे देश उत्सर्जन कमी करण्यास असमर्थ ठरतात. त्यांना त्यासाठीची पुरेशी आर्थिक रसद मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण याची गरज यातून स्पष्ट होते. तसे झाल्यास विकसनशील राष्ट्रांना शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, तसेच जागतिक तापमान वाढही रोखता येईल.

 

पाश्चात्य राष्ट्रांनी विशेषतः विकसित राष्ट्रांनी आतापर्यंत पर्यावरणाची कोणतीही तमा न बाळगता विकास साध्य केल्यानेच, पर्यावरणाचे सर्वाधिक नुकसान झाले. मात्र, त्याची किंमत ही आज विकसनशील राष्ट्रांना मोजावी लागत आहे. या देशांना त्यासाठीचे आवश्यक ते तंत्रज्ञान तसेच आर्थिक मदतही मिळत नाही. म्हणूनच, ते बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास असमर्थ ठरतात. विकसनशील देशांमध्ये पर्यावरणीय संकटामुळे आधारभूत सुविधांचे नुकसान होते. यात जलसंपदा, शेती आणि आरोग्य सेवा यांचा उल्लेख करावा लागेल. उदाहरणार्थ, भूस्खलन, पूर किंवा वादळांमुळे बांधकामे, रस्ते, आणि जलस्रोत यांचा नाश होतो. त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. तसेच, पर्यावरणीय संकटांमुळे नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागते. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. पूर किंवा दुष्काळामुळे त्यांना घरे, जमीन आणि जीविकेचे साधन गमवावे लागते. विकसित देशांनी म्हणूनच त्यांच्या जबाबदार्‍या ओळखत, विकसनशील राष्ट्रांना मदत करणे, हे गरजेचे झाले आहे.

 

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून ओळखला जातो. त्याचवेळी, त्याला विविध पर्यावरणीय आव्हानांचा देखील सामना करावा लागत आहे. वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, नैसर्गिक आपत्ती यांचा यात प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. गेल्या काही दशकांमध्ये जलस्रोतांमध्ये तीव्र घट झाली आहे. जलस्रोतांचा अत्याधिक वापर, प्रदूषण आणि बदलत्या हवामानामुळे ही घट झाली आहे. तसेच, भारताची जैवविविधताही धोक्यात आली असून, अनेक प्रजातींचा नाश होत आहे. वाढत्या शहरीकरणाने कचरा व्यवस्थापन ही मोठी समस्या आहे. भारताच्या पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समग्र दृष्टिकोन आवश्यक असून, सरकार, उद्योग आणि नागरिकांनी एकत्र काम करणे आवश्यक झाले आहे. पर्यावरणाची काळजी घेणे ही येणार्‍या पिढ्यांसाठी एक मोठी जबाबदारी आहे.

 

केंद्र सरकारने पर्यावरणीय समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी अनेक धोरणे आणि निर्णय घेतले आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. या मोहिमेचा उद्देश देशभरातील स्वच्छता वाढवणे, सार्वजनिक शौचालयांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत साक्षरता शिक्षण याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. त्याशिवाय देशभरात सौरऊर्जा धोरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी जलशुद्धीकरण नीती तयार करण्यात आली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारने मानक तयार केले आहेत. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यात त्याची मदत होते. पॅरिस करारानुसार, भारत हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी प्रभावीपणे काम करत आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरणीय समस्यांवर मर्यादित ठेवण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास साधण्यासाठी अनेक धोरणे व निर्णय घेतले आहेत. पर्यावरणीय संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समन्वय साधणे यातूनच शक्य होणार आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे शक्य होणार असून, वसुंधरेची सुरक्षा त्यातूनच साधली जाणार आहे.