दिल्लीचा ‘दिल’ यंदा कुणावर?

 

 

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी उद्या, शनिवार दि. ८ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, दुपारी साधारणपणे १२ वाजेपर्यंत दिल्लीच्या सत्तेची चावी कोणत्या पक्षाकडे जाईल, ते चित्र स्पष्ट होईल. यंदाच्या निवडणुकीतील लढाई ही थेट सत्ताधारी आम आदमी पक्ष (आप) आणि भाजपमध्ये होती. सलग तिसर्‍यांदा सत्ता काबिज करण्याचा विश्वास ‘आप’ने व्यक्त केला होता, तर यावेळी २४-२५ वर्षांपासूनचा सत्तेचा दुष्काळ संपविण्यात यश येईल, असे भाजपने सांगितले होते. त्याचवेळी काँग्रेसनेही यावेळी चांगलीच तयारी करून ‘आप’ला धक्का देण्याचा मनसुबा स्पष्ट केला होता. काँग्रेसच्या दिल्लीतील एका ज्येष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, “काँग्रेसने यंदा २५ जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. त्यापैकी १३ ते १५ जागांवर काँग्रेस ‘आप’ला फटका देण्याची क्षमता ठेवतो. तसे झाल्यास यावेळी ‘आप’ सत्तेपासून वंचित राहणार, हे नक्की,” असा दावा काँग्रेसच्या त्या ज्येष्ठ नेत्याने केला होता. त्यामध्ये तथ्य असल्याचे मतदानोत्तर कल चाचण्या अर्थात ‘एक्झिट पोल’मध्ये तरी दिसून आले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या एकूण ११ मतदानोत्तर कल चाचण्यांपैकी नऊ चाचण्यांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे, तर ‘आप’चा पराभव वर्तविला आहे. केवळ दोन चाचण्यांमध्येच ‘आप’ला बहुमत दाखविले आहे. त्यावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास यावेळी ‘आप’ला सत्ता गमवावी लागू शकते.

 

अर्थात, ‘एक्झिट पोल’वर किती विश्वास ठेवायचा, हाच सर्वांत मोठा प्रश्न. कारण, लोकसभा निवडणूक २०२४, हरियाणा विधानसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘एक्झिट पोल’चे काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र, तरीदेखील दिल्लीची हवा यावेळी नक्कीच वेगळी होती, यात शंका नाही. केजरीवाल सरकारच्या कार्यकाळाविषयी दिल्लीकरांची नाराजी स्पष्ट होती. दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीत आजही जवळपास ३० टक्के भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवावे लागण्याची स्थिती ‘आप’ला मागील दहा वर्षांत सत्ता असूनही बदलता आलेली नाही, याचा राग होता. त्याचप्रमाणे प्रदूषण आणि कचर्‍याचा प्रश्न असो, पायाभूत सुविधा असो आणि भ्रष्टाचार, हिंदूविरोधी दंगली अशा सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना ‘आप’ला नाकी नऊ निश्चितच आले होते. त्याचवेळी भाजपने परवेश वर्मा यांच्याकडे दिल्लीची जबाबदारी बर्‍यापैकी सोपविली होती. वर्मा आणि दिल्ली भाजप प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव या जोडगोळीने दिल्ली भाजपच्या संघटनेसही चांगलेच सक्रिय केले होते. यावेळी गत दोन विधानसभा निवडणुकांची तुलना करता भाजपने आपली पक्षयंत्रणा आणि रणनीती अधिक चांगल्या रितीने राबवल्याचे दिसून आले आहे.

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत ६०.४४ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. म्हणजेच दिल्लीत २०२० सालापेक्षा २.१५ टक्के कमी मतदानाची नोंद झाली. त्यामुळे हे कमी झालेले मतदान नेमका काय निकाल लावणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरते. यावेळी दिल्लीत मतदानाची सुरुवात खूपच संथ होती. त्याचा परिणाम अंतिम मतदानाच्या टक्केवारीतही दिसून आला. निवडणूक आयोगाने रात्री उशिरा आकडेवारी जाहीर केली. त्यांच्या मते, यावेळी दिल्लीत ६०.४४ टक्के मतदान झाले, तर २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत हा आकडा ६२.५५ टक्के होता. याचा अर्थ असा की, यावेळी २.१५ टक्के कमी मतदान झाले. जर आपण २०१३, २०१५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर यावेळी सर्वात कमी मतदान झाले आहे. याचा अर्थ २०१३ सालानंतरचे सर्वात कमी मतदान. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आम आदमी पक्ष २०१३ मध्येच उदयास आला. आम आदमी पक्षाने २०१३ मध्ये पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली. त्यावेळी २००८ सालच्या तुलनेत मतदानात सुमारे आठ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. परिणामी, काँग्रेसचा पराभव झाला आणि आम आदमी पक्षाला फायदा झाला. निकालांचा परिणाम त्रिशंकू विधानसभा झाला. काँग्रेस आणि ‘आप’ने मिळून सरकार स्थापन केले होते. पण, ते जास्त काळ टिकले नव्हते. म्हणजेच ज्या ज्या वेळी मतदान वाढले, त्या त्या वेळी त्याचा लाभ ‘आप’ला मिळाल्याचे दिसते.

 

निवडणुकीतील आखणी रंजक आकडेवारी म्हणजे, यावेळी २००८ सालानंतर सर्वात कमी मतदान झाले आहे. २०२० सालच्या निवडणुकीच्या तुलनेत दिल्लीतील मुस्लीमबहुल भागातही मतदान कमी झाले आहे. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीमबहुल जागांवर कमी मतदान झाले. तर इतर विधानसभा जागांच्या तुलनेत मुस्लीमबहुल विधानसभा जागांवर मतदान जास्त झाले आहे. दिल्लीतील ११ जागा मुस्लीमबहुल मानल्या जातात. या जागांमध्ये चांदणी चौक, मतिया महल, बल्लीमारन, ओखला, सीमापुरी, सीलमपूर, बाबरपूर यांसारख्या जागांचा समावेश आहे. दिल्लीतील इतर जागांपेक्षा या जागांवर मतदानाची टक्केवारी चांगली आहे. मुस्लीमबहुल मुस्तफाबादमध्ये सर्वाधिक ६९ टक्के मतदान झाले, जे २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जास्त होते. त्या काळात ६६.८ टक्के लोकांनी मतदान केले होते. तथापि, २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा मतदानाची टक्केवारी सुमारे १.८ टक्के कमी होती. २०२० मध्ये ७०.८ टक्के मतदान झाले होते. सीलमपूरमध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर सर्वाधिक ६८.७ टक्के मतदान झाले. त्यानंतर गोकलपूरचा राखीव मतदारसंघ होता, जिथे ६८.३ टक्के मतदान झाले. मेहरौलीमध्ये सर्वात कमी ५३ टक्के मतदान झाले. त्यानंतर मॉडेल टाऊनमध्ये ५३.४ टक्के मतदान झाले आहे.

 

आता या मतदारसंघांतील वाढलेले हे मतदान नेमके कोणत्या पक्षास गेले, हे उद्या स्पष्ट होईलच. मात्र, त्यापूर्वी ‘ऑल इंडिया इमाम असोसिएशन’चे प्रमुख मौलाना साजिद रशिदी यांच्या एका व्हिडिओने दिल्लीच्या राजकारणामध्ये चांगलीच रंगत आणली आहे. ते म्हणतात, “दिल्लीत कोणाचे सरकार स्थापन होईल, यासाठी मी मतदान केले आहे. मी कोणाला मतदान केले हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, कारण माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी भाजपला मतदान केले आहे.” भाजपला मतदान का केले, याचे कारणही मौलानांनी सांगितले. त्यानुसार, मुस्लीम फक्त भाजपला पराभूत करण्यासाठीच मतदान करतात, असा समज निर्माण झाला आहे. जेव्हा आपण एखाद्या नेत्याला मतदान करतो, तेव्हा आपल्याला त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळतो. आज भाजप म्हणते की, त्यांनी मुस्लिमांसाठी का काम करावे? कारण, मुस्लीम त्यांना मतदान करत नाहीत. म्हणून, भाजपला मतदान करून त्यांनी हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, मुस्लीमदेखील भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात आणि त्यांच्याकडून त्यांचे हक्क मागू शकतात.” आता मौलाना यांनी खरोखर भाजपला मत दिले की नाही, हे कळणे तर शक्य नाही. मात्र, जर मौलानांच्या विधानावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, अनेक मुस्लीम मतदारांनी मौलानांच्या आव्हानास प्रतिसाद देऊन भाजपला मत दिले असू शकते. अर्थात, या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी!

 

दिल्लीचा निकाल काय लागतो, हे अवघ्या २४ तासांत स्पष्ट होणारच आहे. जर दिल्लीत सत्तांतर घडले, तर ‘आप’साठी तो मोठा फटका असणार आहे. कारण, दिल्ली जरी केंद्रशासित प्रदेश असला, तरीदेखील तेथे सत्ता असणे हे ‘आप’साठी ‘नॅरेटिव्ह’च्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल. त्याचवेळी भाजपला यंदा सत्ता मिळाल्यास त्यांना गांभीर्याने साहेबसिंग वर्मा आणि मदनलाल खुराणा यांच्यासारखे जनमानसात पकड असलेले नेते निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.