स्वयंपुनर्विकासातून 'आत्मनिर्भर' गृहनिर्माणाकडे

मुंबई बँकेच्या माध्यमातून स्वयंपुनर्विकासाला निधी देण्याचे धोरण आम्ही स्वीकारले. हा आमच्यासाठी नवीन अनुभव होता. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने आम्ही प्रयोग करत पुढे जात होतो. मुंबई जिल्हा बँकेकडे १६०० प्रस्ताव आले त्यापैकी ३६ सोसायटयांना आम्ही कर्ज दिले. त्यापैकी १२ इमारतीमध्ये लोक रहायला गेले. आम्ही गृहनिर्माण संस्थांसाठी आयोजित परिषदेच्या माध्यमातून आलेल्या १८ मागण्या देवेंद्रजींकडे सादर केल्या. त्यापैकी १६ मागण्यांवर जीआर निघाले. सलग चार तास सह्याद्रीवर बैठक घेऊन देवेंद्रजींनी स्वयंपुनर्विकासाला गती देण्याची भूमिका घेतली. स्वयंपुनर्विकासाची एक चळवळ आज मुंबईत उभी राहिली. नंदादीप गृहनिर्माण सोसायटी, पार्ले याठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना नुकत्याच घराच्या चाव्या दिल्या. ३६० चौ. फुटांच्या घरात ती लोक राहायची १४०० चौ. फुटांच्या घरात आज ती लोक रहायला गेली. मोठी सदनिका त्यांना मिळाली. गोरेगावात अजितकुमार सोसायटीला ४०० चे ४५० देण्यासाठी बिल्डर तयार नव्हते त्यांनी स्वयंपुनर्विकास केला आज ८०० चौ. फुटांचे घर या नागरिकांना मिळाले. मध्यमवर्गीय मराठी माणसासाठी स्वयंपुनर्विकास पर्वणी ठरतेय.

मृणाल गोरे यांच्या काळात दिंडोशी याठिकाणी नागरी निवारा उभं राहिलं तो असाच एक प्रयोग होता. ज्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था एकत्र आल्या, त्यांनी कंत्राट दिले आणि या इमारती उभ्या राहिल्या.बिल्डरशिवाय या गृहनिर्माण संस्थांनी या इमारती उभ्या केल्या. मात्र नंतरच्याकाळात लोक कंटाळली, परवानग्या मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या, पैसे उपलब्ध होत नव्हते यामुळे मग लोक बिल्डरकडे जाऊ लागले. अशावेळी जागा गृहनिर्माण संस्थांच्या आणि बिल्डर मात्र यातून वारेमाफ नफा कमवू लागले. अशावेळी लोक ज्या कारणासाठी बिल्डरकडे जातात ती कारणंच संपवून टाकायची. बिल्डर जो नफा कमवतात त्याऐवजी सभासदांनी हा नफा जागेच्या रूपात किंवा कॉर्पसच्या माध्यमातून वाटून घ्यावा असा विचार आला.

यासाठी म्हाडामध्ये एक खिडकी करावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. या प्रक्रियेत अधिक गतिमानता यावी यासाठी लवकरच माझी देवेंद्रजींसोबत बैठक होईल. याचसोबत प्रीमियमध्ये सवलत, स्लॅब्स, अनेकप्रकारचे इन्सेन्टिव्ह आणि सवलती राज्य सरकार स्वयंपुनर्विकासाला देते आहे. मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिले. त्यातूनच स्वयंपुनर्विकासाची चळवळ गती घेते आहे.

अर्थातच, आपल्या ओट्यावरील छोट्या जागेवर जरी शेजाऱ्याने भिंत टाकली तर त्यांच्यात वाद होतात. इथेतर बिल्डरच्या व्यवसायावरच सभासद थेट आक्रमण करत आहेत. अशावेळी या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी कशा येतील, योजना यशस्वी कशी होणार नाही अशाप्रकारचे अडथळे निश्चितच आहेत. मात्र यात जमेची बाजू ही आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः स्वयंपुनर्विकासाच्या पाठीशी असल्याने हे अडथळे पार करत आम्ही गती घेत आहोत.

जेवढी सदस्य संख्या कमी तेवढा पुनर्विकास गतीने होतो. उदा. सदानंद गृहनिर्माण सोसायटी, पार्ले इथे सभासद संख्या कमी होती म्हणून पुनर्विकास गतीने झाला. कमी सदस्यांमध्ये एकवाक्यता लवकर येते. मात्र जिथे जास्त सभासद असतात तिथे एकवाक्यता येण्यास थोडा वेळ लागतो. पैशांची गरज ही जास्त असते. मात्र जशा जशा अडचणी येत आहेत तसा त्यावर मार्ग काढतो आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत आमचं स्वयंपुनर्विकासाचे अभियान यशस्वी करायचे आहे. मध्यमवर्गीय मराठी माणूस मुंबईतच टिकला पाहिजे.

या सगळ्यावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे स्वयंपुनर्विकास आहे. कारण इथे सभासदांना आश्वासन देणार कोणीही नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कोण असावा, सिमेंट कोणतं वापरावं, स्टील कोणतं वापरावं हे ठरवणारे ही नागरिकच असतात. ३ वर्षात प्रकल्प पूर्ण करायचा असतो. इथे सर्वात पहिले प्रकल्पासाठी पैशांची हमी आहे. सर्व परवानग्यांसाठी सरकार पाठीशी आहे. स्वतःच आत्मनिर्भरतेने हौसिंग सोसायटी आपला स्वयंपुनर्विकास करतात हे सिद्ध झाले आहे.

अनेक संस्थांना माही कर्ज दिले. आनंदाची गोष्ट म्हणजे एकही कर्ज थकलेलं नाही. खूप सोपी प्रक्रिया आहे. बिल्डरचा नफा सभासद वाटून घेतात. कर्ज देताना जमिनीच्या आधारावर दिले जाते आणि सेलेबल एफएसआय आम्ही मॉर्गेज करतो. सेलेबल एफएसआय ते आमच्या परवानगीशिवाय विकू शकत नाहीत. जसजसा हा विकला जातो तसतसा आम्हाला पैसे मिळत जातात. त्यामुळे बऱ्याचदा असे झालं आहे की पहिला स्लॅब झाला कि सोसायटी फारसे पैसे मागतही नाहीत. त्याच संस्थेत राहणारे विकायची जागा स्वतः घेतात. तेच पैसे त्यांना पुढच्या बांधकामात वापरयला मिळतात. यातून पैशाचा विनिमय योग्य होतो.

आज मुंबई विकसित होतं असताना केवळ रस्ते, पाणी, चकचकीत गार्डन, सुंदर बनवून चालणार नाही. ती सुविधा ज्यांच्यासाठी करतोय त्यांचं घरही चांगलं असलं पाहिजे. नाहीतर रस्ता गुळगुळीत आहे, घरासमोर मोठं गार्डन आहे , मेट्रो जातेय मात्र घराच्या छताची माती पडतेय. तर त्या विकासाचं त्या व्यक्तीला समाधान नसते. यासाठीच घर भक्कम, सुटसुटीत आणि वाढत्या कुटुंबाला सामावून घेणार असावं. ज्यावेळी घरात राहणार सुखी असतो तेव्हा त्याला या पायाभूत सुविधांचा आनंद असतो.

मुंबईचा प्रयोग यशस्वी झाला. नाशिक आणि पुण्यातही स्वयंपुनर्विकास आकार घेतोय. मुंबई प्रमाणेच ठाण्यातही आमच्या हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी ५ ते ६ हजार गृहनिर्माण संस्थेची परिषद घेतली ती यशस्वी ही केली. आता पुण्यात हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष पटवर्धन यांच्या माध्यमातून २०-२१ मार्च रोजी परिषदेचे आयोजन होईल. मुंबईत आता परिषदेची आवश्यकता नाही. मात्र काही चर्चा सत्रे, मार्गदर्शन शिबीर चालूच आहे. मुंबईनंतर आता राज्यातील मोठ्या शहरांत स्वयंपुनर्विकासाचा प्रयोग यशस्वी व्हावा असा आमचा प्रयत्न आहे.

मुंबईतील सर्व मोडकळीला आलेल्या इमारती किंवा २५-३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या सभासदांना आवाहन आहे की, बिल्डरच्या घशात तुमची मालमत्ता घालू नका. स्वयंपुनर्विकास करा. यासाठी लागणारी सर्व आर्थिक मदत करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून मुंबई बँक, राज्य बँक तुमच्यासोबत आहे. आणखी आम्ही केंद्राकडूनही पैसे आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. सेल्फ रिडेव्हल्पमेंट फायनान्स कॉपोरेशन करावं यासाठी आम्ही देवेंद्रजींकडे विनंती केली आहे. सरकार आपल्या पाठीशी आहे.यासोबतच स्वतः स्वतःचा विकास करत असल्याने स्वाभिमानही आहे. हे यशस्वीही झाले आहे. स्वयंपुनर्विकासाठी एकत्र या यातून आपलं मोठं घर मिळवा. मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी ज्या इमारती एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास करतील अशा सोसायटीला एक लाखाचे बक्षिसे देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे एकत्र या आणि स्वयंपुनर्विकास करा.