दलाल बेदखल!

 

मनात इच्छा असेल, तर मार्ग सापडतोच; मग ते काम कितीही कठीण का असेना! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एक विडा उचलला आहे, महाराष्ट्राला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा! मंत्रालयातील दलालांच्या कंबरड्यावर लाथ घातल्याशिवाय हे शक्य नाही, त्यामुळे देवाभाऊंनी सर्वात आधी ‘मंत्रालय सफाई’ची मोहीम हाती घेतली. वर्षानुवर्षे मंत्री कार्यालये अडवून बसलेल्या ‘फिक्सर्स’ना घरचा रस्ता त्यांनी दाखवला. मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय साहाय्यकांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होणार नाहीत, याकडे त्यांनी जातीने लक्ष दिले. कारण, मंत्रालयातील आर्थिक हितसंबंधांचे मूळ यांच्यापासून सुरू होते. त्यांच्यापर्यंत गैरकामांच्या फाईल्स पोहोचवण्यासाठी मध्यस्थी, म्हणजेच दलाल काम करतात. कॉर्पोरेट भाषेत त्याला ‘लायझनिंग ऑफिसर्स’ असे म्हणतात. मंत्रालयाजवळच्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये ‘डील्स’ होतात. काही दलाल इतके मोठे आहेत की, ते वर्ष-वर्षभर फाईव्ह स्टार हॉटेल्सचे रुम बुक करून ठेवतात. यावरून किती मोठी आर्थिक देवाणघेवाण होत असेल, याचा अंदाज लावता येईल. फडणवीसांनी ही साखळीच मोडीत काढली. मंत्री कार्यालयात ‘पीएस’ आणि ‘ओएसडी’ होण्यासाठी जितके अर्ज आले होते, त्यांना चाळणी लावली. प्रत्येकाचे गोपनीय अहवाल मागवले. संबंधितांची कार्यपद्धती आणि मंत्री कार्यालयात नियुक्ती करून घेण्यामागचा हेतू, याबाबी बारकाईने तपासल्या. मंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या १२५ पैकी १०९ नावांना त्यांनी मंजुरी दिली, तर १६ नावांवर फुली मारली. ज्या नावांवर फुली मारली गेली, असे ‘फिक्सर’ मागच्या दाराने म्हणजेच, प्रतिनियुक्तीवर येण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी चाप लावला!

 

जितके खासगी सचिव नेमले, त्या प्रत्येकाला पुण्यातील ‘महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट’मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. मंत्रालयातील प्रशासनाच्या इतिहासात खासगी सचिवांना प्रशिक्षण देण्याची ही पहिलीच वेळ. बरे, इतके करूनही या महाशयांनी ‘इकडचे तिकडे’ केलेच, तर थेट हकालपट्टीचा मार्ग मोकळा! त्यामुळे मंत्रालयातील दलालांचे ‘नेक्सस’ संपवण्यासाठी देवाभाऊंनी उचललेले पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद! त्यांनी ही कार्यपद्धती कायम ठेवून महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला नवी चौकट आखून द्यावी, हीच शुभेच्छा!

 

 

 

 

 

'खोट्याच्या कपाळी गोटा’ असे अनुभवी लोक कायम म्हणतात. खोटे काम करणार्‍याचे शेवटी नुकसानच होते, असा त्याचा अर्थ. ‘म्हाडा’मधील ‘दलाल बाबूं’च्या कपाळी परवा असाच गोटा पडला. बहुतेक देवाभाऊंनी भ्रष्टाचार्‍यांवर भिरकावलेला एखादा दगड चुकून वांद्—यात आला आणि ‘म्हाडा’ प्रशासन सतर्क झाले असावे. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील दलालांच्या कंबरेवर लाथ घालताच, इकडे ‘म्हाडा’नेही दलालांविरोधात कंबर कसली. वांद्रे मुख्यालयातील विविध मंडळांच्या कार्यालयात दलाली करणार्‍या तब्बल ४० जणांवर बडगा उगारण्यात आला. त्यांना ‘म्हाडा’च्या मुख्यालयात प्रवेशबंदी केल्यामुळे आता सामान्य नागरिकांची कामे विनाअडथळा मार्गी लागतील, अशी आशा!

 

मुंबई महानगरात राहणार्‍यांचा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ‘म्हाडा’शी संबंध आला असेलच. इतकी वाईट कार्यपद्धती बहुदा कोणत्याच शासकीय कार्यालयाची नसावी. ‘म्हाडा’चे घर मिळावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. पण, घराची लॉटरी लागल्यानंतर सोसावा लागणारा प्रशासकीय ताप असह्य असतो. एखाद्याची कागदपत्रे अपूर्ण असतील, तर एकवेळ ठीक, पण कागदपत्रांसह सर्व निकष पूर्ण करणार्‍यालाही खेटा मारायला लावल्या जातात. महिनोन्महिने फाईल पुढच्या टेबलवर सरकत नाही. शेवटी कंटाळून ती व्यक्ती दलालाकडे जाते. मग काय, दोन-चार दिवसांत फाईल ‘ओके’ होऊन येते. याला केवळ सरकारी खाबुगिरीच नव्हे, तर दलालांची ‘बाबुगिरी’ही कारणीभूत. मंत्री-संत्री, आमदार-खासदारांच्या वशिल्याने हे दलाल ‘म्हाडा’त घुसखोरी करतात आणि काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरून फाईलींची अडवाअडवी करतात. पुढे वेगळ्या मार्गाने गरजवंतांशी संपर्क साधतात आणि कमिशनखोरी करतात. एका सहीसाठी ‘हात ओले’ होत असल्याने अधिकारीदेखील त्याला भूलतात. तसे सगळेच अधिकारी हे करतात असे नाही, काही मुठभर लोकांमुळे संस्था बदनाम होते, त्यातलाच हा प्रकार. त्यामुळेही कीड मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी ‘म्हाडा’ने ‘प्रवेशबंदी’ मोहीम हाती घेतली. पहिल्या टप्प्यात ‘म्हाडा’च्या मुख्य दक्षता आणि सुरक्षा विभागाने ३० दलालांना काळ्या यादीत टाकले. पुढच्या टप्प्यात आणखी दहा जणांना काळ्या यादीत टाकून थेट ‘म्हाडा’ कार्यालयात प्रवेशबंदी करण्यात आली. आता पुढचा नंबर टेबलाखालून माया जमवणार्‍यांचा!