'अवघड' वाटणाऱ्या शासकीय मराठीवर 'सोप्पा' उपाय!

 

 

शासकीय मराठी प्रभावी करण्यासाठी पुढील उपाय आवश्यक आहेत :

सरकारी विभागांमध्ये लिखित आणि तोंडी संवादात शुद्ध व प्रभावी मराठीचा वापर अनिवार्य असला पाहिजे. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करावे, जेणेकरून ते सहज आणि योग्य प्रकारे मराठीचा वापर करतील.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी इंग्रजी संकल्पनांसाठी मराठी शब्द रूढ केले, तशीच प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहिली पाहिजे. कंट्रोलऐवजी नियंत्रण, गाईडलाईन्सऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वे असे शब्द प्रचलित करण्यासाठी शासकीय आदेश, प्रशिक्षण आणि माध्यमांतून त्यांचा अधिकाधिक वापर व्हावा.

मराठीत मोठ्या प्रमाणात ज्ञानसंपत्ती आहे, मात्र ती संगणकीय स्वरूपात सहज उपलब्ध नाही. कॉपीराईटची मुदत संपलेले ग्रंथ, कोश, अहवाल आणि संशोधन डिजिटायझेशनद्वारे सर्वसामान्यांसाठी खुले करणे आवश्यक आहे.

आज डिजिटल क्रांतीच्या युगात शासकीय व्यवहार संगणकीय माध्यमांतून होत आहेत. सरकारी संकेतस्थळे, मोबाइल अ‍ॅप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद यंत्रणेत मराठीचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

कधीकधी भाषांतर करताना चुकीच्या प्रयोगांची शक्यता असते. उदाहरणार्थ - 'मुख्यमंत्री बयान देंगे' याचे मराठीत अनेकदा 'मुख्यमंत्री निवेदन देणार' असे भाषांतर केले जाते, जे चुकीचे आहे. याऐवजी मुख्यमंत्री निवेदन 'करणार' असे म्हणणे योग्य ठरेल. अशा चुका टाळण्यासाठी भाषेची जाण आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहेत.ते आणखी कोणाला निवेदन देणार? ते (सभागृहात)निवेदन करणार , असे म्हटले जावे. पीठासीन अधिकारी हा शब्दप्रयोग विधानमंडळ कामकाज, संसदीय कार्यप्रणाली यासंदर्भात नेहेमी केला जातो. यात पीठासीन मधील पी नेहेमी दीर्घ असायला हवा. अनेकदा पी र्‍हस्व लिहून दळण पिठ केले जाते लोकशातील उच्चासनाला! अर्थ किंवा संकल्पनाच बदलून जातात अशा चुकांमुळे...हे टाळायला हवे.