न्यायव्यवस्थेत मराठी भाषेसंदर्भातील बदलाची दिशा!

 

अनेक न्यायालयीन कागदपत्रे, युक्तिवाद आणि निकाल इंग्रजीत असल्याने सामान्य नागरिकांना ते समजणे कठीण जाते. यामुळे न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी मराठी भाषेचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल आणि सुधारणा करता येऊ शकतात.

१. मराठीत निकाल आणि आदेश : महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाने काही निवडक खटल्यांमध्ये मराठीत निकाल देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे नागरिकांना आपल्या प्रकरणांचे स्वरूप आणि निकाल सहज समजू शकतो. मात्र, यामध्ये व्यापकता यायला हवी.

२. न्यायालयीन कागदपत्रे मराठीत : जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांत याचिका आणि अर्ज मराठीतून दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु, त्याला प्रोत्साहनही द्यायला हवे. पक्षाकारांत यामुळे विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन कायद्याच्या भीतीपेक्षा आपल्या सुरक्षेसाठी कायदा असा सकारात्मक भाव निर्माण होऊ शकतो.

३. स्थानिक न्यायालयांमध्ये मराठीचा वापर : जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांमध्ये मराठीत युक्तिवाद करण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांचा वेग वाढतो आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभ होते.

४. ई-न्यायालये आणि अनुवाद सुविधा : ऑनलाईन न्यायालयीन सेवा आणि दस्तऐवजांचे मराठीत अनुवाद करण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहेच. सोबत अनुवादाची साधने लोकांनाच उपलब्ध करून दिल्यास अधिकच सहजता येऊ शकेल.

१. वकिलांची इंग्रजी भाषेचा सवय : अनेक वकील आणि न्यायाधीश इंग्रजीत अधिक सहजतेने काम करतात. त्यामुळे मराठीचा वापर करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

२. संदर्भ साहित्याची कमतरता : कायद्यावरील अनेक महत्त्वाची पुस्तके आणि निर्णय इंग्रजीत असल्याने मराठी अनुवादाची गरज आहे. तसेच मराठीतील पुस्तके लिहिताना अनौपचारिक आणि सहज सुगम शब्दांचा वापर केल्यास अधिक परिणाम होईल. तसेच नवनवीन शब्द निर्माण करावे लागतील.

३. तांत्रिक अडचणी : संगणक प्रणाली, सोपी लिपी, ई-कोर्ट्स, आणि दस्तऐवज व्यवस्थापन यासाठी मराठीतून अधिक सुविधा विकसित कराव्या लागतील.

 

१. सर्व न्यायालयीन निर्णयांचे मराठीत अनुवाद: नागरिकांसाठी सोपा आणि सुलभ अनुवाद कायदे समजण्यासाठी आवश्यक आहे.

२. कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निकाल यांसंदर्भात जाणीव-जागृती : यासाठी कार्यक्रम सातत्याने मराठीतून घेणे. विविध विषयांवर लेखन लिहून आणणे आणि व्याख्याने ठेवणे.

३. मराठी कायदा शिक्षणाचा विस्तार: कायद्याच्या अभ्यासक्रमांमध्ये मराठी भाषा अधिक प्रभावीपणे वापरणे गरजेचे आहे.

 

४. भाषा विकास : न्यायालयीन कामकाजातील परकीय भाषांमधील विशेषतः फारसी शब्द काढून टाकून मूळ शब्द योजण्याबरोबरच नवे शब्द निर्माण करणे, यावरही काम करावे लागेल. नागरिकांसाठी विचार करताना परिभाषिक शब्दांबरोबरच बोलीभाषेचा वापरही करता येऊ शकेल.

५. तंत्रज्ञानाचा उपयोग : मराठीतून स्वयंचलित अनुवाद (ऑटोमेटेड ट्रान्सलेशन) आणि ई-फायलिंग सुविधा विकसित करणे.

एकूणच न्यायव्यवस्थेत मराठी भाषेचा वाढता उपयोग हा केवळ भाषिक अभिमानाचा विषय नाही, तर तो लोकशाही आणि न्यायाच्या सहज उपलब्धतेसाठी देखील तितकाच आवश्यक आहे. शासनाने आणि न्यायसंस्थेने यामध्ये अधिक सकारात्मक पाऊले उचलल्यास, महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया अधिक सोपी आणि परिणामकारक ठरू शकते. तसेच, त्यामुळे केवळ मराठीला गौरव प्राप्त होतो, असे नाही, तर त्यासोबतच मराठीच्या वापरामुळे न्यायव्यवस्था लोकाभिमुख झाल्यामुळे, लोकसहभाग वाढल्यामुळे ती बळकट होण्यासही मदत होऊ शकेल.