राज्यातील सर्वच जात पडताळणी समितींना मिळाले अध्यक्ष!

 

 

मुंबई : काही वर्षांपूर्वी निवडश्रेणी मिळूनही पदोन्नती आणि पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील ६० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देवून त्यांची तातडीने पदस्थापना करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवार, २५ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला.

 

२ जानेवारी २०२५ रोजी महसूल विभागातील सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली. विविध कारणांनी ही यादी तब्बल तीन वर्षे प्रलंबित होती. त्यानंतर आता लागलीच निवड यादी आणि ६० अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांची नेमणूकही करण्यात आली. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी याद्वारे विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेऊन निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांनाही मोठा दिलासा दिला आहे.

 

 

राज्यात ६० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची केवळ नियुक्तीच केली नसून या अधिकाऱ्यापैकी २९ अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना दिली. जात पडताळणी समिती अध्यक्षांची ही २९ पदे काही वर्षापासून विविध कारणांनी रिक्त होती. त्यामुळे या समितीच्या कामकाजावर परिणाम झालेला दिसून येत होता. मात्र, आता या नियुक्तीमुळे जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे कामकाज जलद होईल. जात पडताळणी समितीकडे निर्णयविना रखडलेली ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एन टी संवर्गातील जात पडताळणीची अनेक प्रकरणे आता तातडीने मार्गी लागतील.

 

 

राज्यात १२ ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांवर नेमणुका करण्यात आल्या. तर, सरकारच्या विविध आस्थापानांवर १८ ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

 

"महसूल विभाग हा राज्य सरकारच्या प्रशासन व्यवस्थेचा कणा असून जमीन, शेती, रस्त्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीचे सर्व काम चालते. एकार्थाने समाजाचा चेहरा आपण या विभागात पाहू शकतो. त्यामुळेच हा विभाग गतिमान व पारदर्शी असावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्या १०० दिवसात ठरवलेल्या उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातील आजचा हा निर्णय एक भाग आहे," अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.