आता कुंभातील मृत्यूंवर हे बोलणार?

    20-Feb-2025
Total Views |

Mamata Banerjee
 
ज्यांचे हात निरनिराळ्या हत्यांच्या रक्तांनी माखलेले आहेत, त्यांनी महाकुभांतील मृत्यूंवर बोलणे हा राजकीय व्यभिचार आहे. ही असली माणसे मृत्यूचे निमित्त बाळगून महाकुंभासारख्या पवित्र परंपरेवर टीका करतात, तेव्हा मस्तकात चीड उठल्याशिवाय राहात नाही. ‘धर्मांध मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान’ नावाच्या पोपटातच या असुरांचा जीव दडलेला आहे.
 
काही माणसे चुकांमधून शिकतात, काही माणसे चुकांची शिक्षा भोगून शिकतात, पण काही माणसे सातत्याने चुका करीतच राहतात आणि सुधारतच नाहीत. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या तिसर्‍या श्रेणीतल्या. शिशुपालाचे शंभर अपराध तसे ममता बॅनर्जींचे शंभर अपराध कधी होणार आणि मुल्ला मुलायमसिंहांसारखी परखड शिक्षा त्यांना कधी मिळणार, हे कालीमाताच जाणो. महाकुंभात जाणार्‍या भाविकांच्या संख्येने यंदा विक्रमी टप्पा गाठला आहे. सर्वसामान्य भाविकांसोबतच उद्योगपती, बॉलीवूड-हॉलीवूडचे सिनेतारे, न्यायमूर्ती, नोकरशाह, शास्त्रज्ञ असे सारेच त्रिवेणी संगमात डुबकी मारण्याचा आनंदभाव अनुभवत आहेत. या सार्‍याचा परिणाम म्हणजे, जातीपाती, गरीब-श्रीमंत असे सगळे भेद गळून पडत आहेत. हिंदू म्हणून होणारे हे भावजागरण उद्धृत करायचे तर संत तुकारामांच्या शब्दांत-
 
विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म।
भेदाभेदभ्रम अमंगळ॥
 
या अभंगाचा आधार घ्यावा लागेल. इतके मंगल चालू असताना काही कपाळकरंट्यांनी त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर नवलच! कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी झाली. दुर्दैवाने त्यात काही भाविकांचा मृत्यूही झाला. आता यावर शोक व्यक्त करायचा की त्याचे राजकारण, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. श्रद्धाभावाने जगणार्‍या हिंदूंना यात काही फरक पडत नाही. मात्र, मतपेढ्या व त्यावरुन राजकारण करणार्‍या भुस्कटांना श्रद्धेचा हा महापूर पाहून धडकी भरते. संजय राऊत, लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव अशी ही मंडळी. त्यात आता भर पडली आहे, ती ममता बॅनर्जींची. त्या एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि प्रत्येक गोष्टीत हिंसाचार घडणार्‍या राज्याच्या त्या प्रमुखही आहेत. त्यामुळे त्यांची खबर घेणे हे अपरिहार्य ठरते.
 
प्रदीर्घ काळ डाव्यांच्या ताब्यात प. बंगाल हे राज्य. हिंसा हा इथला राजशिष्टाचारच होता. ममतांनी डाव्यांकडून सत्ता तितकाच हिंसाचार करून ताब्यात घेतली आणि प. बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचाराचे दुसरे पर्व सुरू झाले. महाकुंभातले मृत्यू दुर्दैवी व अपघाती मृत्यू होते. मात्र, बंगालसारख्या राज्यात झालेले मृत्यू ठरवून केलेले राजकीय खूनच होते. ममतांनी थोडी आठवण काढावी, ती त्यांनी लढवलेल्या विधानसभा निवडणुकांची. विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड त्यावेळेस प. बंगालचे राज्यपाल होते, म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांचे जीव तरी वाचू शकले. त्या निवडणुकीदरम्यान राज्याबाहेर हिंसाचारपीडित लोकांसाठी छावण्या उभ्या कराव्या लागल्या होत्या. फाळणीनंतर अशाप्रकारे छावण्या उभ्या करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी हिंसा व दहशत या कालखंडात बसवली गेली. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक राज्यात हिंसाचार होत असला, तरी पश्चिम बंगालमध्ये ती एक संस्कृतीच बनली आहे. येथे कोणतीही निवडणूक हिंसाचाराशिवाय पूर्णच होत नाही. आधी कम्युनिस्टांच्या अन्यायकारक राजवटीतही राजकीय हिंसाचार आणि रक्ताचे असेच पाट वाहायचे. २००३ साली बंगालमधील पंचायत निवडणुकीदरम्यान ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि यातील ४० हून अधिक नागरिकांचा तर मतदानाच्या दिवशीच मृत्यू झाला होता. नंतर ममता बॅनर्जी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातही राजकीय विरोधकांना संपवण्याची कुप्रथा आजही बिनबोभाटपणे तशीच सुरू आहे. केवळ राजकीय विरोधकच नव्हे, तर सरकारविरोधी भूमिका घेणार्‍या सर्वसामान्यांचा, आंदोलकांचा आवाजही इथे दाबला जातो.
 
बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वातील कम्युनिस्टांचे सरकार सत्तेत असताना, नंदीग्राममधील केमिकल फॅक्टरीला विरोध करणारे १४ नागरिक पोलिसी हिंसाचारात ठार झाले. त्यानंतर ‘मा, माटी, मानुष’चा नारा देत २०११ साली ममता बॅनर्जी विधानसभेत बहुमताने निवडूनही आल्या. आता बंगालमधील हिंसाचाराचे पर्व संपून शांततापर्व नांदेल, अशा बंगाली माणसाच्या भाबड्या आशेवर ममतादीदींनी मात्र वरवंटाच फिरवला. हिंसाचाराविना एकही निवडणूक ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात बंगालमध्ये पार पडलेली नाही. बंगालमधील लोकसभा, विधानसभा निवडणूक असो अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, तृणमूल काँग्रेसचे गुंड आणि सरकारी इशार्‍यावर नाचणार्‍या पोलिसांनी बंगाल पेटतेच ठेवले. केंद्रीय सुरक्षा दले बंगालमध्ये तैनात करूनही हिंसाचाराचे लोण थांबले नाही. संघ-भाजप कार्यकर्त्यांच्या घरांवर हल्ले करणे, त्यांची घरे-दुकाने पेटवणे, सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचे मृतदेह विद्रुप करून झाडांवर लटकविणे, असे अतिशय नृशंस हिंसाचार दीदींच्या नाकाखालीच घडले. २०२० साली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीच बंगालमध्ये ३०० पेक्षा अधिक भाजपच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचे जाहीर सभेत आरोप केले होते. पण, त्यानंतरही झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांना प्राण गमावावे लागले. लांगूलचालन आणि राजकीय सूडाग्नीत आकंठ बुडालेल्या ममतादीदींनी तृणमूल पुरस्कृत हिंसाचाराकडे सपशेल कानाडोळाच केला. न्यायालये, राज्यपाल यांनीही ममता बॅनर्जींना वेळोेवेळी कडक शब्दांत इशारे दिले, कानही टोचले. परंतु, असंवेदनशील दीदींनी सगळे धुडकावत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या हिंसाचाराचे समर्थनच केले. मागील दहा वर्षांत देशभरात झालेल्या ८४० राजकीय हत्यांमध्ये ९५ हत्या या एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत. २०१८ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही बंगाल सरकारला एक अ‍ॅडव्हायजरीही जारी केली होती, ज्यामध्ये ९६ राजकीय हत्या झाल्याचा ठपका ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर ठेवण्यात आला होता.
 
केवळ राजकीय हिंसाचार नाही, तर महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरही ममतादीदींच्या सरकारची कामगिरी ही चिंताजनकच राहिली आहे. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार, देशात महिलांसाठी असुरक्षित असणारे पश्चिम बंगाल हे देशातील चौथे राज्य आहे. प. बंगालमध्ये २०१९ मध्ये २९ हजार, ८५९, २०२० मध्ये ३६ हजार, ४३९ आणि २०२१ मध्ये एकूण ३५ हजार, ८८४ इतके महिलांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले. पण, अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. २०२४ साली आर. जी. कार वैद्यकीय रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व खूनाच्या प्रकरणाने ममता सरकारला शरमेने मान खाली घालावी लागली. अखेरीस या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण, तत्पूर्वी त्या पीडितेला, तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, म्हणून कोलकात्यात पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ आंदोलने करणार्‍यांवरही ममतादीदींनी दडपशाहीचा बडगाच उगारला. पण, प्रचंड जनरेट्यामुळे दीदींना त्यावेळी नमते घ्यावे लागले. गेल्या वर्षी गाजलेल्या बंगालमधीलच संदेशखाली प्रकरणातही शेकडो महिलांची अब्रू, गरिबांची संपत्ती ओरबाडणारा मुख्य आरोपी शहाजहान शेख हा तृणमूल काँग्रेसचाच नेता होता. एवढेच नाही, तर तृणमूल काँग्रेसचे एक सिंडिकेटच बंगालमध्ये कार्यरत असून, वसुली, खंडणी आणि चिटफंड घोटाळ्यांतून राज्यामध्ये आर्थिक दहशतीचे वातावरण आजही कायम आहे. अशा या ममतादीदींच्या लांगूलचालनाच्या राजकारणामुळेच बंगालमधील हिंदूंचे सण, उत्सव, शोभायात्रांवरही निर्बंधांचे ग्रहण लागते. त्यामुळे एकगठ्ठा मुस्लीम मतांसाठी धर्मांधांना पाठीशी घालण्याचे दाढीकुरवाळू धोरण, हाच ममतांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.
 
ही असली माणसे मृत्यूचे निमित्त बाळगून महाकुंभासारख्या पवित्र परंपरेवर टीका करतात, तेव्हा मस्तकात चीड उठल्याशिवाय राहात नाही. ‘धर्मांध मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान’ नावाच्या पोपटात या असुरांचा जीव दडलेला आहे. हिंदू ज्या दिवशी हिंदुत्व मानणार्‍या पक्षाच्या मागे ठामपणे उभे राहतील, त्याच दिवशी या मुखंडांची पोपटपंची बंद झालेली असेल!
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121