कर्नाटक : नऊ विद्यापीठे बंद करण्याच्या निर्णयाने असंतोष!

 

 

कर्नाटकात तत्कालीन भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात दहा विद्यापीठांची स्थापना केली होती. राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, या हेतूने या दहा विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली होती. पण, सध्या सत्तेवर असलेल्या सिद्धरामय्या सरकारने, या दहांपैकी नऊ विद्यापीठे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या गुरुवारी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत, हा निर्णय घेण्यात आला.कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले. राजकीय नेते, विद्यार्थीवर्ग, राज्यातील विविध शिक्षणसंस्था, यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जे आर्थिक ओझे पडत आहे, ते लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पण, विद्यापीठांची स्थापना करायची आणि दुसरे सरकार सत्तेवर आले की, त्या सरकारने आधीचा निर्णय रद्द करायचा, हा काय प्रकार आहे? यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होईल, याची जाणीव राजकारण्यांना नाही का? विद्यापीठे स्थापन करायची, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यायचा आणि दुसर्‍या सरकारने ती रद्द करायची, असे झाल्यास शिक्षण यंत्रणेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?

 

मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत, नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या विद्यापीठांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पण विद्यापीठांची स्थापना करणार्‍या आधीच्या सरकारने, यासंदर्भात विचार केला नव्हता का? त्या सरकारने ही विद्यापीठे भक्कम आर्थिक पायावर उभी राहण्याच्या दृष्टीने, नक्कीच व्यवस्था केली असणार ना! त्याची माहितीही जनतेसमोर यायला हवी. या दहा विद्यापीठांपैकी, केवळ बिदर विद्यापीठ यापुढेही सुरू राहणार असून, अन्य नऊ विद्यापीठे बंद होतील. हसन, चामराजनगर, हावेरी, कोडगू, कोप्पल, बागलकोट, मंड्या आणि नृपतुंगा ही विद्यापीठे, बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठे बंद करताना, त्याचा शिक्षणव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतो, याचा विचारच करण्यात आल्याचे दिसत नाही. तसेच या निर्णयात दूरदृष्टीचा अभाव असल्याची टीका, शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. ही विद्यापीठे कार्यरत ठेवण्यासठी ३४२ कोटी रुपये इतकी रक्कम आवश्यक असल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या लक्षात आले. पण, त्यासाठी विद्यापीठे बंद करण्याचा निर्णय कशाला घ्यायचा? निधीची व्यवस्था करणे आणि विद्यापीठांचे व्यवस्थापन सुधारणे, अशा उपायांचा वापर करूनही ही विद्यापीठे कार्यरत ठेवता आली असती. कर्नाटक सरकारचा निर्णय शिक्षणाचे अवमूल्यन करणारा असल्याची टीका, मंड्या विद्यापीठातील एका विद्यार्थी नेत्याने केली आहे.

 

भारतीय जनता पक्षानेही या निर्णयावर टीका केली आहे. कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे असा निर्णय घेऊन राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. विद्यार्थी पदवीधर होऊ नयेत, म्हणून मुख्यमंत्री जाणूनबुजून विद्यापीठे बंद करीत आहेत, असेही आर. अशोक यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने आर्थिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना याची झळ पोहोचेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद, कर्नाटकमध्ये उमटले आहेत. असे निर्णय घेऊन आपण भावी पिढीचे किती नुकसान करीत आहोत, हे सत्तेवर असलेल्या या राजकारण्यांच्या लक्षात कसे येत नाही?

 

 

वाराणसीमध्ये तिसर्‍या ‘काशी तामिळ संगमम्’चे उद्घाटन मोठ्या उत्साहात करण्यात आले. भारतीय संस्कृती आणि आध्यात्मिक ऐक्य साधणारे हे संमेलन म्हणजे, तामिळनाडू आणि काशी यांच्यातील प्रदीर्घ काळापासून असलेले नाते आणखी दृढ करणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेपासून प्रेरणा घेऊन, या संमेलनाचे आयोजन केले गेले. तामिळ परंपरेतील श्रेष्ठ ऋषी अगस्त्यार यांचे सिद्ध वैद्यकशास्त्र, प्राचीन तामिळ साहित्य आणि त्यांचे आध्यात्मिक क्षेत्रातील योगदान या सर्व विषयांवर प्रकाश टाकण्याच्या हेतूने, या ‘काशी तामिळ संगमम्’चे आयोजन करण्यात आले. या तिसर्‍या संमेलनाचे उद्घाटन, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या शनिवारी केले. तामिळनाडू आणि काशी यांमध्ये, हजारो वर्षांपासून ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध राहिले आहेत. या संमेलनाच्या निमित्ताने, या संबंधांना उजाळा मिळणार आहे. या संमेलनास उपस्थित केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो विशेष संदेश दिला होता, तो वाचून दाखविला. या संमेलनामध्ये ऋषी अगस्त्यार यांनी परंपरागत वनौषधी, प्राचीन तामिळ साहित्य आणि सांस्कृतिक ऐक्य साधण्यासाठी जे योगदान दिले, त्याबद्दल त्यांचे स्मरण करण्यात आले. विविधता जपताना ‘काशी तामिळ संगमम्’ने ऐक्य राखण्यासाठी जी महत्त्वाची भूमिका बजाविली आहे, त्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या विशेष पत्रामध्ये केला होता. विकसित भारताच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू असताना, असे उपक्रम राष्ट्राचे ताणेबाणे अधिक बळकट करण्यास उपयुक्त ठरतात, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. यंदाचे ‘काशी तामिळ संगमम्’, हे ऋषी अगस्त्यार यांचे जीवन आणि त्यांचे योगदान याभोवती केंद्रीभूत होते. वैद्यकीय क्षेत्र, भाषा, तत्वज्ञान, साहित्य यांसह अनेक क्षेत्रात त्यांचे योगदान राहिले असून, त्या सर्वांना या संमेलनात आयोजित विविध परिसंवादांत आणि कार्यशाळांमधून उजाळा देण्यात आला. संमेलनात बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, काशी आणि तामिळनाडू यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधांवर प्रकाश टाकला. प्राचीन काळापासून काशी आणि तामिळनाडू यांच्यात आध्यात्मिक, बौद्धिक आणि सर्जनशील संबंध राहिले आहेत, असे स्पष्ट केले. या संमेलनाच्या निमित्ताने संतपरंपरा, वैज्ञानिक, समाजसुधारक आणि विद्यार्थी हे चार मुद्दे समोर ठेवून, आगामी काळात कार्य केले जाणार आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारतास जोडणारे महर्षी अगस्त्य हे महान व्यक्तिमत्त्व असल्याचे, योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. एकीकडे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न देशविरोधी शक्ती करीत असताना, ‘काशी तामिळ संगमम्’ यासारखे उपक्रम राष्ट्रीय ऐक्य भक्कम करण्यात मोठे योगदान देत आहेत, असे म्हणता येईल.

 

 

आसाम मंत्रिमंडळाने, काँग्रेसचे खा. गौरव गोगोई यांची पत्नी एलिझाबेथ गोगोई आणि पाकिस्तानी नागरिक अली शेख यांच्यात नेमके काय संबंध आहेत, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. तसेच भारतीय न्याय संहिता आणि अन्य संबंधित कायद्यांखाली, पाकिस्तानी नागरिक अली शेख याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश आसाम सरकारने दिले आहेत. एलिझाबेथ गोगोई आणि अली शेख या दोघांद्वारे व्यापक कटकारस्थान केले जात असल्याच्या कथित आरोपांवरून, त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अली शेख याचे, पाकिस्तानी सरकार आणि ‘आयएसआय’ यांच्याशी दृढ संबंध असल्याचे आरोप केले जात आहेत. अली शेख याने, भारताच्या अनेक अंतर्गत मुद्द्यांबाबत अनेकदा भाष्य केल्याची उदाहरणे घडल्याची माहिती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी दिली. अली शेख याचे पाकिस्तानी सरकारशी निकटचे संबंध असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच काँग्रेस खा. गौरव गोगोई यांची ब्रिटिश नागरिक असलेली पत्नी एलिझाबेथ गोगोईच्या संपर्कात, अली शेख असल्याची माहिती समोर आली आहे. अली शेख याने ‘लीड पाकिस्तान’ नावाची संघटना स्थापन केली असून, एलिझाबेथ गोगोई जेव्हा इस्लामाबादमध्ये होती, त्यावेळी ती ‘लीड पाकिस्तान’ संघटनेचा भाग होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे लक्षात घेऊन, आसाम सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. भारताच्या विरोधातील एका व्यापक कटाचा शेख अली भाग आहे का? या दृष्टीकोनातून शोध घेण्याचे आदेशही, आसाम सरकारकडून देण्यात आले आहेत. एका काँग्रेस खासदाराची ब्रिटिश पत्नी पाकिस्तानी हस्तकाच्या संपर्कात असेल, तर त्या घटनेची संपूर्ण चौकशी करण्याचा जो आदेश आसाम सरकारने दिला आहे, तो योग्यच आहे.