मोदींच्या फ्रान्स आणि अमेरिका दौर्‍याचे महत्त्व

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक फ्रान्स आणि अमेरिका दौर्‍याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. नरेंद्र मोदींनी दोन्ही देशांना यापूर्वीही अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. दि. १४ जुलै २०२३ रोजी फ्रान्सच्या राष्ट्रीय दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, तर दि. २६ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय प्रजासत्ताक दिनाला फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अमेरिकेच्या बाबतीत बोलायचे, तर ‘कोविड १९’ कालखंडाचा अपवाद वगळता, जवळपास प्रत्येक वर्षी नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेला भेट दिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प दुसर्‍यांदा आणि मोठ्या बहुमतासह अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींची ही पहिलीच भेट असून, शपथविधीनंतर ट्रम्प यांनी आमंत्रित केलेल्या पहिल्या काही नेत्यांमध्ये मोदींचा समावेश आहे. अध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वादग्रस्त निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला असून, त्यांचा तडाखा संपूर्ण जगाला बसला आहे. भारतही त्याला अपवाद नसला, तरी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल केले असून, त्यांचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे.

 

फ्रान्सच्या बाबतीत मात्र तसे नाही. आज रशियाला मागे टाकून फ्रान्स सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व असलेला भारताचा सगळ्यात विश्वासाचा मित्रदेश बनला आहे. फ्रान्सने दि. १० व दि. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या दरम्यान पार पडलेल्या तिसर्‍या ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ परिषदेचे संयुक्त अध्यक्षपद भारताला दिले. २०२३ साली पहिली ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिषद’ लंडन येथे पार पडली होती, तर दुसर्‍या परिषदेचे यजमानपद दक्षिण कोरियाने भूषवले होते. या परिषदेला सुमारे ८० देशांचे वरिष्ठ नेते तसेच आघाडीच्या जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.

 

आज ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ किंवा ‘एआय’ हा घराघरामध्ये परिचित शब्दे. तरुण पिढीतील अनेकांनी आपल्या मोबाईल फोनमध्ये ‘एआय अ‍ॅप’ डाऊनलोड करून त्याचा वापरही सुरू केला आहे. परंतु, ‘एआय’चे भविष्य काय असेल, याबाबत आजही साशंकता आहे. या क्षेत्रात अमेरिकेतल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘अल्फाबेट’ (गुगल), ‘मेटा’ (फेसबुक), ‘एनविडिया’, ‘अ‍ॅपल’, ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि ‘एक्स’ (ट्विटर) यांसारख्या कंपन्यांनी या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करून बाजारात आपापले प्लॅटफॉर्म आणले आहेत. या कंपन्यांना कोणीही आव्हान देऊ शकणार नाही, हा अंदाज खोटा ठरवत चीनच्या ‘डीपसीक’ आणि ‘अलिबाबा’सारख्या कंपन्यांनी आव्हान दिले. या स्पर्धेमध्ये युरोप मागे राहिला आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर भारतीय कंपन्यांकडून यावर्षी पहिले ‘एआय’ मॉडेल येणे अपेक्षित असले, तरी भारताची ताकद ‘एआय’चा विविध क्षेत्रांमध्ये वापर करण्यात आहे. ‘एआय’चे नियमन कसे करावे? ‘एआय’ क्षेत्र सर्वांसाठी खुले असावे का? त्यात निवडक जागतिक कंपन्यांची मक्तेदारी असावी? ‘एआय’च्या युगात व्यक्तीच्या खासगीपणाचे संरक्षण कसे करावे? व्यक्तीच्या खासगी माहितीचा दुरूपयोग कशाप्रकारे टाळावा? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आज सगळे देश शोधत आहेत.

 

इंटरनेट तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नियमन कसे करावे, याबाबत युरोपने आघाडी घेतली असून, वेळोवेळी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नाकात वेसणही घातली आहे. पण, यामुळे युरोप इंटरनेट तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेच्या अनेक वर्षे मागे पडला आहे. भारताने याबाबतीत वेगळा दृष्टिकोन अंगीकारला आहे. भारताने ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ ही संकल्पना विकसित केली असून, त्याच्या कोट्यवधी अधिक आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि बँक खात्यांना एकमेकांशी जोडण्यात आले आहे. त्याद्वारे गुगल आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या जागतिक कंपन्याही मोबाईल फोनच्या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार करण्याच्या सुविधा पुरवू लागल्या आहेत. तीच गोष्ट ‘एआय’च्या बाबतीत केली जावी, यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे. ‘एआय’ संपूर्ण सुरक्षित असावे, खासगी माहिती जपणारे असावे आणि सर्वसमावेशक असावे, यासाठी भारत आणि फ्रान्सने पुढाकार घेतला आहे.

 

या परिषदेनंतर मोदींनी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत मार्सेल या शहराला भेट दिली. मोदींनी तेथील भारतीय वाणिज्यदूतावाचे लोकार्पण केले, तसेच पहिल्या महायुद्धात धारातीर्थी पडलेल्या भारतीय सैनिकांच्या स्मारकालाही भेट दिली.

दोन्ही नेते मार्सेल येथे भारताच्या नवीन वाणिज्य दूतावासाचे संयुक्तपणे उद्घाटन करण्याची संधीदेखील घेतील. तुम्हाला माहिती आहेच की, फ्रान्सच्या दक्षिणेकडील टूलूस, नाइस, मार्सेल, ग्रेनोबल, ल्योन या प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये राहणारे आणि काम करणारे अनेक भारतीय नागरिक आहेत आणि हे वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकांना आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना आम्ही देत असलेल्या सेवा जवळ आणेल. त्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय औष्णिक अणुऊर्जेच्या प्रायोगिक प्रकल्पाला भेट दिली. या प्रकल्पात ३०हून अधिक देशांचा समावेश असून, त्यात भारताचेही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

 

आज पुन्हा एकदा अणुऊर्जेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. फ्रान्स जगात सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ७० टक्के वीज आण्विक इंधनापासून तयार करतो. गेली काही दशके पर्यावरणवाद्यांच्या दबावामुळे अनेक आघाडीच्या देशांनी आपले अणुऊर्जा प्रकल्प बंद करून सौर किंवा पवन ऊर्जेकडे वळण्याचा प्रयत्न केला. पण, ते अयशस्वी ठरले. या क्षेत्रात चीनने घेतलेल्या आघाडीमुळे युरोपातील अनेक देश आर्थिक संकटात आले आहेत. पारंपरिक पद्धतीने अतिविशाल अणुऊर्जा प्रकल्प न बांधता सुमारे २० ते ३०० मेगावॅट क्षमतेचे स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर बांधल्यास अधिक कार्यक्षमता, कमी जोखीम, कमी जमीन आणि पर्यावरणाचे कमीतकमी नुकसान करून ऊर्जा सुरक्षा साध्य केली जाऊ शकते. अमेरिकेच्या अनेक कंपन्या या क्षेत्रात भारतामध्ये व्यवसायाच्या संधी शोधायला उत्सुक असल्या, तरी या क्षेत्रात फ्रान्स मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान हस्तांतरण करू शकतो. फ्रान्सच्या भेटीतून नरेंद्र मोदींनी आम्हाला उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात फ्रान्सचा पर्याय खुला असल्याचे दाखवून अमेरिका भेटीतील दडपण झुगारून दिले.

 

नरेंद्र मोदी दि. १२ आणि दि. १३ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेला भेट देत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात हा दौरा पार पडत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये भारत आणि अमेरिका संबंधांनी नवीन उंची गाठली होती. अमेरिकेत ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमात ५० हजारांहून अधिक भारतीयांना एकत्र आणून भारताने अध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांचे डोळे दिपवले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दृष्टीने चीन ही अमेरिकेसाठी सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. चीनच्या विस्तारवादाला आळा घालण्यासाठी त्यांनी अग्नेय तसेच पश्चिम अशियातील आपल्या मित्रदेशांशी संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 भारतातून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत घुसलेले लोक तसेच, काही अमेरिकन उत्पादनांवर भारताकडून आकारण्यात येणार्‍या आयात शुल्काविरोधात ट्रम्प यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असली, तरी भारत आणि अमेरिका संबंध एका नवीन उंचीवर नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मोदी आणि उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांची पॅरिसमध्ये भेट झाली. परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर डोनाल्ड ट्रम्पच्या शपथविधीस उपस्थित होते आणि तेथेच क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत त्यांची पहिली बैठक पार पडली. याशिवाय भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचेही बोलणे झाले आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील अनेक लोक भारत अमेरिका यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांचे पुरस्कर्ते आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य, हिंद प्रशांत महासागरीय सुरक्षा, दहशतवादाविरोधातील लढा आणि अर्थातच, लोकांमधील परस्पर संबंध अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही प्रशासनांमध्ये एकवाक्यता आहे. आज अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे लोक तसेच, भारतीय नागरिकांची संख्या ५४ लाखांवर असून, अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये भारतातील ३ लाख, ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. मोदींच्या या भेटीमुळे भारताच्या दोन जवळच्या मित्रदेशांसोबतच्या संबंधांना एक नवीन उंची प्राप्त होणार आहे.