प्रगतीचे विभाजन

काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा ’जितनी आबादी उतना हक’चा नारा दिला आहे. एके काळी जातीपातीविरोधात घोषणा देत लोकसभा निवडणूक लढवणार्‍या काँग्रेसची पुढची पिढी सत्तेसाठी जातींचे राजकरण करत आहे, यावरूनच काँग्रेसचे कोणतेही धोरण स्वार्थकेंद्रित असते, हे स्पष्ट होते. आज राहुल गांधी रोजगाराच्या मुद्द्याची शिडी करून जातीनिहाय आरक्षणाचा डाव मांडत आहेत. देशाच्या प्रगतीचे विभाजन करण्याचा हा डाव आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी आसवे वाहणार्‍या काँग्रेसने, गेली कित्येक वर्षे देशातील शैक्षणिक धोरण बदलण्याचे कष्टदेखील उचललेले नाहीत. परिणामी, आज देशातील अनेक विद्यापीठांमधून बाहेर पडणार्‍या पदवीधर तरुणांकडे नोकरी मिळवण्यासाठी लागणारे कौशल्य नाही. काँग्रेसकाळात तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि आधुनिक कौशल्यविकासावर भर देण्याचे सातत्याने टाळले गेले. त्यामुळे, देशातील बेरोजगारी वाढली आणि जागतिक स्पर्धेत भारत पिछाडीवर राहिला. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ’स्किल इंडिया’सारख्या उपक्रमांनी, युवकांना तांत्रिक आणि औद्योगिक कौशल्य देऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, या कौशल्यविकासासाठी काँग्रेसने काय केले, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे, राहुल गांधी त्याकडे बघणार नाहीत. कारण आत्मचिंतन करायचे असते, हे त्यांच्या गावी नाहीच.

सातत्याने गांधी परिवार हा भारतावर राज्य करण्याचे देवदत्त अधिकार घेऊनच जन्माला आला, या भावनेतूनच ते वागतात. त्यामुळे राहुल गांधी प्रत्येक निरीक्षणे ही सत्यापासून कोसो दूर अशीच. आज राहूल गांधी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. वास्तविकपणे २०११ सालच्या जनगणनेमध्येच जातीच्या मुद्द्याचा समावेश असावा, अशी मागणी संपूर्ण संसदेने केली होती. त्यावेळी, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तसेच करण्याचे वचन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जी काही जनगणना झाली, त्यात जातीनिहाय जनगणनेचा विचार झालाच नसल्याचे समोर आले. त्यावेळी त्या सरकारला धारेवर धरण्याचे धारिष्ट्य राहुल गांधी करू शकले नाहीत. समाजाला जातीच्या चौकटीत विभागून विकास साधता येणार नाही. देशाच्या युवावर्गाच्या बळावरच भारत जागतिक स्तरावर एक बलाढ्य अर्थव्यवस्था बनू शकतो. तेव्हा, जातीय विषयांमध्ये मतपेटीसाठी भारतीय युवकांना गुंतवून, त्यांचे मनोबल क्षीण करणे समाज आणि पर्यायाने देशाला हानिकारक ठरू शकते.

 सैफ अली खान याच्यावर झालेल्या हल्ल्यातील गुन्हेगार हा बांगलादेशी घुसखोर असल्याचे मुंबई पोलिसांनी जाहीर केले आणि शिवसेना उबाठा पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी टीका करण्याची चपळता दाखवत पहिला क्रमांक पटकवला. यावेळी टीका करताना त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना देशाच्या सीमांवर लक्ष नसल्याचा आरोप केला, तर दुसरीकडे राज्यातील नव्याने सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारवरही टीका केली. यामध्ये राज्यातील महायुती सरकार घुसखोर बांगलादेशींना ओळखण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे रुदनही केले. एकावर आरोप करताना, आपला पाय किती खोलात रुतला आहे, हे पाहाण्याची सर्वसामान्य रीत आहे. मात्र, चतुर्वेदी यांना याबाबत काही माहीत आहे, असे दिसत नाही. ज्यावेळी पालघरमध्ये साधुसज्जनांवर हल्ले झाले आणि त्यात त्यांचा करूण अंत झाला, त्यावेळी मविआ सरकारच्या शीर्षस्थानी असलेल्या तुमच्या नेतृत्वाला असा सल्ला का दिला नाहीत? अंबानी यांच्या घराखाली सापडलेली स्फोटके असो किंवा त्याकाळात झालेल्या मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण असो, ‘शरम वाटली पाहिजे’ असे शब्द तेव्हा चतुर्वेदींना स्फुरले नाहीत, याचेच नवल वाटते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घुसखोरांचा प्रश्न. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा प्रश्न हा देशासमोरील एक मोठी समस्या नक्कीच आहेच. पण ही समस्या गेल्या दहा वर्षांत उभी राहिलेली नाही. घुसखोरीचा हा विषाणू पसरला, तो गेल्या काही दशकांमध्ये. याचा कालावधीचा गांभीर्याने विचार केल्यास, गेली तीन दशके मुंबई महानगर पालिकेचा कारभार हा उद्धव ठाकरे यांच्याच हातात होता. मग, आज बांगलादेशी घुसखोरांचे आश्रयस्थान असलेल्या या अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहिल्याच कशा? त्यांना जीवनाश्यक वस्तुंचा पुरवठा झालास कसा? मुंबईचे रस्ते ज्या गतीने फेरीवाल्यांनी व्यापले, ती गती तर रस्त्यांवर चालणार्‍या वाहनांपेक्षाही जास्तच होती. त्यातही नंतर या फेरीवाल्यांमध्येही बांगलादेशी घुसखोर असल्याचे प्रमाण वाढत चालल्याच्या तक्रारी येत असतात. हे फेरीवाले कोणाच्या आशीर्वादाने पोसले गेले? महानगरपालिकेने यावर काही धोरण किंवा कारवाई का नाही केली? हे प्रश्न चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे यांना कधी विचारणार?

राजकारणात टीका ही कायमच स्वागतार्ह, पण जेव्हा रचनात्मक असते तेव्हाच. शर्यतीत सहभागी होऊन केलेली विधाने म्हणजे ’उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ असेच!